कामगिरीच्या स्तरावर कसलीही तडजोड करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही, हाच संदेश मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलातून देण्यात आला आहे. मोदी सरकारच्या नव्या टीमकडून जनतेला अधिक चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असली तरी राजकीय स्तरावर संतुलन साधत वाटचाल करणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाडीचीच नव्हे तर सरकारची प्रतिष्ठाही पणाला लागणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना 10 मंत्र्यांना बढती देतानाच 33 नव्या चेहर्‍यांचा समावेश करत जम्बो टीम तयार केली आहे. पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होत असलेल्या उत्तर प्रदेशसह अन्य राज्यांमधील राजकीय समीकरणांवर नजर ठेवून हा विस्तार कार्यक्रम राबवण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील हा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार आहे. यामध्ये राजकीय समीकरणे साधतानाच जातीय आणि प्रादेशिक संतुलनावरही विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. नव्यांना संधी देतानाच काही जुन्या मंत्र्यांना या विस्तार कार्यक्रमात डच्चू देण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदी हे अनेक दिवसांपासून आपल्या मंत्र्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन आणि समीक्षण करत होते. त्यानुसार ज्या मंत्र्यांची कामगिरी समाधानकारक राहिली नाही, त्यांच्यावरच गंडांतर आल्याचे मानले जात आहे.
शिवसेना आणि अकाली दल हे राजकारणातील आपले जुने मित्र दुरावल्यानंतर उर्वरित सहकारी पक्षांना मंत्रिमंडळामध्ये मोठी संधी देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न या विस्तार कार्यक्रमात झालेला दिसून येतो. संयुक्‍त जनता दल, लोकजनशक्‍ती पार्टी आणि अपना दल यांना दिलेली संधी ही पुढील राजकीय परिस्थितीचा विचार करून देण्यात आली आहे. नवनिर्वाचित मंत्र्यांचा शपथविधी होण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी आपल्या निवासस्थानी त्यांची शाळाही घेतली.
केंद्रीय सत्तेचा लाभ घेत पक्षविस्तार, पक्षसंघटनेला मजबुती देणे आणि नाराजांना-नवोदितांना संधी देणे हा सामान्यतः कोणत्याही सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्ताराचा उद्देश असतो. या तीनही घटकांना गुंफणारा एक महत्त्वाचा घटक वा धागा असतो तो म्हणजे येणार्‍या काळातील निवडणुका. पुढील वर्षी गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यादृष्टीने मंत्रिमंडळ विस्तारादरम्यान या राज्यांचा विचार प्राधान्याने केला गेला आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश सर्वांत आघाडीवर राहिला. देशातील सर्वांत मोठे राज्य असणारे उत्तर प्रदेश हा केंद्रीय सत्तेचा राजमार्ग मानला जातो.
2014 मध्ये केंद्रामध्ये मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आले तेव्हाही 2017 च्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला होता. त्याचे सकारात्मक लाभ गतवेळच्या निवडणुकात दिसूनही आले. त्यामुळेच आताही उत्तर प्रदेशातील सात नवे चेहरे मोदींच्या मंत्रिमंडळात दाखल झाले आहेत. यामध्ये कौशल किशोर, एस. पी. सिंह बघेल, अजय मिश्र टेनी, बी. एल. वर्मा, भानुप्रताप वर्मा, पंकज चौधरी यांचा समावेश आहे.
याखेरीज अपना दल या सहकारी घटक पक्षाच्या प्रमुख आणि मिर्झापूरच्या खासदार अनुप्रिया पटेल यांनाही पुन्हा एकदा केंद्रीय मंत्री बनवण्यात आले आहे. संख्यात्मक द‍ृष्ट्या पाहता या मंत्रिमंडळात उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक मंत्री आहेत; मात्र लोकसभेच्या जागानिहाय विचार केल्यास मोदी कॅबिनेटमध्ये गुजरातला सर्वाधिक स्थान मिळाले आहे. गुजरातमध्ये लोकसभेच्या 26 जागा आहेत; मात्र या राज्यातील सहा जणांना केंद्रात मंत्री बनवण्यात आले आहे.
मोदी सरकारने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांची तयारी कधीच सुरू केली आहे. गेल्या वर्ष – दोन वर्षांत झालेल्या सर्व निवडणुका-पोटनिवडणुका यांचा विचार करताना पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या परिप्रेक्ष्यातूनच रणनीती आखण्यात आली.
पूर्वीच्या काळी ज्या राज्यांमध्ये, ज्या भागांमध्ये आपल्याला असणारा पाठिंबा कमी आहे किंवा जिथे आपले उमेदवार फारसे कधी निवडून येत नाहीत वा येण्याची शक्यता नसते अशा क्षेत्रांकडे तितक्या ताकदीने कधी पाहिले जात नव्हते. मात्र मोदी-शहा यांनी निवडणुकांच्या राजकारणाचा पट पालटतानाच पक्षाची कार्यपद्धतीही बदलून टाकली.
ज्या-ज्या राज्यात-जिल्ह्यांत-गावात भाजप कमकुवत आहे, कमजोर आहे, तिथे सर्व शक्‍ती पणाला लावून विजय मिळवण्याचा, आपला पाया विस्तारण्याचा प्रयत्न पक्षाकडून केला जातो. यासाठी त्या-त्या भागाला अनुकूल निर्णयांची सरबत्तीही केली जाते. कॅबिनेट विस्ताराच्या दरम्यान प्रादेशिक संतुलन साधून या धोरणाची पुनरावृत्ती घडवून आणलेली दिसली. तब्बल 24 राज्यांशी संबंधित नेत्यांना या कॅबिनेटमध्ये संधी देण्यात आली आहे.
मोदी सरकारने हिंदी बेल्टवर विशेष लक्ष देतानाच पूर्वोत्तर, पश्‍चिमेपासून पूर्व भारत आणि दक्षिण भारतालाही प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे. कर्नाटकातून चार जणांना संधी देताना तामिळनाडूतून मुरुगन यांना कॅबिनेटमध्ये दाखल करून घेत सर्वांनाच धक्‍का देण्यात आला. मुरुगन हे कोणत्याही विधिमंडळाचे सदस्य नाहीत.
कदाचित त्यांना थावरचंद गेहलोत यांच्या रिक्‍त झालेल्या जागेवरून राज्यसभेवर प्रवेश देण्यात येऊ शकतो. गेहलोत यांचा कार्यकाळ 2024 पर्यंत होता. या विस्तारामध्ये सात महिला खासदारांना मंत्री बनवण्यात आल्याने आता महिला मंत्र्यांची संख्या 11 वर पोहोचली आहे.
एकंदरीत पाहता, मोदी 2.0 सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत ज्याप्रमाणे सर्वांनाच अचंबित केले असले तरी काही आघाड्यांवर अद्यापही समाधानकारक परिणाम दिसून आलेले नाहीत. अनेक दिग्गज मंत्र्यांचे राजीनामे आणि नव्या नेत्यांना सामावून घेणे यामागे जे संकेत आहेत, ते विचारात घेणे गरजेचे आहे. लोकांच्या आपल्या सरकारकडून असणार्‍या आकांक्षा-अपेक्षा खूप आहेत.
त्या उंचावलेल्या आहेत, याची सरकारला पूर्ण कल्पना आहे. राज्यस्तरावरील सरकारांमध्ये मंत्रिमंडळात छोटे छोटे बदल हे अनेकदा होत असतात. मात्र आताचा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मोठा फेरबदल बदललेली मानसिकता दर्शवणारा आहे. कामगिरीच्या स्तरावर कसलीही तडजोड करण्यास सरकार तयार नाही हाच संदेश या फेरबदलातून देण्यात आला आहे.
ज्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून दूर करण्यात आले आहे, त्यांच्या कामगिरीचा धांडोळा घेतल्यास याची प्रचिती येते. केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांच्याकडून 10+2 च्या परीक्षांबाबत निर्णय घेतला जात नव्हता तेव्हा स्वतः पंतप्रधानांना पुढे येऊन त्या बैठकीची कमान सांभाळावी लागली होती. त्या बैठकीतूनच सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य निर्धारित झाले. त्याच वेळी पोखरियाल यांच्या कामावर पंतप्रधान समाधानी नाहीत, हे स्पष्ट झाले होते. ओडिशाचे खासदार प्रताप सारंगी हे मागील काळात जेव्हा मंत्री बनले तेव्हा त्यांच्या साधेपणाबाबत आणि प्रामाणिकपणाबाबत माध्यमांनी त्यांचे तोंडभरून कौतुक केले होते.
मात्र केवळ साधेपणा असून चालणार नाही; त्यांना देण्यात आलेल्या एमएसएमई आणि पशुपालन विभागाचे काम योग्य प्रकारे न झाल्यामुळे मंत्रिमंडळातून हटवण्यात आले. पश्‍चिम बंगालमधील विधानसभेची जागा वाचवू न शकणार्‍या बाबूल सुप्रियो यांनाही केवळ बोलघेवडेपणा करून चालणार नाही; तर कामगिरी चोख बजावली पाहिजे, याची जाणीव त्यांची गच्छंती करून देण्यात आली आहे. देशाच्या इतिहासात केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारादरम्यान इतका मोठा फेरबदल झाल्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
नव्या मंत्र्यांकडे साधारण तीन वर्षांचा कालावधी आहे. या काळात त्यांना केवळ मोदींची मर्जी राखण्याचे काम करायचे नसून देशाच्या नजरेत भरेल असे काम करून दाखवायचे आहे. मोदी सरकारच्या या जम्बो मंत्रिमंडळाकडून अधिक चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा जनतेला असली तरी राजकीय स्तरावर संतुलन साधत वाटचाल करणे हे सरकारपुढील आव्हान असणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाडीचीच नव्हे तर सरकारची प्रतिष्ठाही पणाला लागणार आहे.
महाराष्ट्रासाठी भाजपची राजकीय खेळी
मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात महाराष्ट्रातील चार नव्या चेहर्‍यांचा समावेश करण्यात आला आहे. येणार्‍या काळात महाराष्ट्रातील राजकारणामध्ये भाजपकडून त्यांचा अचूकपणे वापर केला जाईल. या चारपैकी तीन नेते हे अन्य पक्षातून भाजपमध्ये आलेले आहेत.
महाराष्ट्रात सध्या आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. मराठा आणि ओबीसी हे दोन्हीही मुख्य जातघटक आरक्षणाच्या मुद्द्यासाठी संघर्ष करत आहेत. त्यादृष्टीने नव्या मराठा, ओबीसी आणि अनुसूचित जाती या तीन समाजांमधील नेत्यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश अनेकार्थांनी महत्त्वाचा ठरू शकतो. मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने आणि शिवसेनेला शह देण्याच्या दृष्टीने नारायण राणेंचे वाढते वजन हे भाजपसाठी उपकारक ठरू शकते. मुंबईमध्ये राहणार्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणातील जनता ही कोकणवासी आहे.
राणेंना मंत्री बनवून भाजपने शिवसेनेच्या या व्होट बँकेला टाचणी लावण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. डॉ. भागवत कराड यांना गतवर्षी अचानकपणे राज्यसभेचे सदस्यत्व दिले होते. आता केंद्रीय मंत्री बनवण्यामागे महाराष्ट्रात नवे ओबीसी नेतृत्व उभे करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असू शकतो. डॉ. कराड हे गोपीनाथ मुंडे यांचे निकटवर्तीय होते. मात्र खासदार प्रीतम मुंडे यांना बाजूला ठेवत त्यांना मंत्रिमंडळात घेण्यामागे औरंगाबाद या शिवसेनेच्या हक्‍काच्या विभागाला धक्‍का देण्याची राजकीय खेळी दिसत आहे. तथापि, डॉ. कराड हे ओबीसी राजकारणावर किती प्रभाव टाकतील, हे येणारा काळच सांगेल.
मुंबईनंतर शिवसेनेचा दुसरा गड मानला जातो तो ठाणे जिल्हा. त्यादृष्टीने 2014 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपत आलेले आणि भिवंडीतून खासदार बनलेले कपिल पाटील यांना मंत्रिपद देऊन आपली ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न भाजपने केलेला दिसतोय. केंद्रीय मंत्रिपद मिळवणारे कपिल पाटील हे ठाणे जिल्ह्यातील पहिले खासदार आहेत. ते आगरी समाजाचे असून ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रात मोठ्या संख्येने आगरी समाज वास्तव्यास आहे.
या तिन्ही महानगरपालिकांमध्ये येणार्‍या काळात निवडणुका होणार आहेत. नव्या नेत्यांंची मंत्रिपदी लावलेली वर्णी आगामी निवडणुकांमध्ये कितपत प्रभावी ठरते, हे पाहणे औचित्याचे ठरेल.
योगेश मिश्र, ज्येष्ठ पत्रकार, स्तंभलेखक
