निवड झाल्यापासून आठ महिन्यांत नियुक्‍तीची प्रक्रिया पूर्ण केली तरच भविष्यातील स्वप्नील लोणकरसारख्या तरुणांच्या आत्महत्या थांबतील. यासाठी नोकरशाहीला स्वतःमधील मरगळ झटकावी लागेल. याचबरोबर केवळ नोकरीवर अवलंबून न राहता तरुणांनी उद्योग, छोटे व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग याकडे लक्ष दिल्यास रोजगाराचा प्रश्‍न सुटेल.
सध्या आपण चौथ्या औद्योगिक क्रांतीकडे वाटचाल करत असून भारतात 95 टक्के असंघटित तर पाच टक्के नोकर्‍या संघटित क्षेत्रात आहेत. त्यातील शासकीय सेवेतील प्रमाण केवळ तीन टक्के आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेत पाच हजार अधिकारी आहेत. केंद्रीय परीक्षांचा विचार केला तर दरवर्षी 10 ते 11 लाख उमेदवार परीक्षा देतात. त्यापैकी केवळ एक हजार लोक अंतिम निवडले जातात. बुद्धीने प्रगल्भ असणार्‍यांची यात निवड होते. पूर्व परीक्षा दिल्यानंतर आपली क्षमता ओळखून या परीक्षा पुढे द्यावयाच्या की नाही याचा विचार केला पाहिजे.
सन 2019 मध्ये महाराष्ट्रात 3 लाख 60 हजार उमेदवार पूर्व परीक्षेला बसले होते. त्यावेळी जागा होत्या फक्‍त 450. नगण्य प्रमाणात जागा असताना सखोल अभ्यास आवश्यक असतो. जेवढ्या पोस्ट तेवढ्या उमेदवारांची निवड होत असते. जिथे जास्त नोकरीच्या संधी ते प्लॅन ए आणि जिथे कमी संधी तो प्लॅन बी असला पाहिजे. त्या अनुषंगाने पाहता लोकसेवा आणि राज्यसेवा परीक्षेसाठी निवडक जागा असतात. त्यातही तीव्र स्पर्धा असते. त्यामुळे या नोकरीकडे तरुणांनी प्लॅन बी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.
खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍या आणि व्यवसाय यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शेतीवर मोठा वर्ग अवलंबून आहे. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीनंतर यावरच अवलंबित्व वाढणार आहे. शेती पिकत नाही. त्यामुळे हा व्यवसाय चुकीचा आहे, असा समज केला जात आहे. मात्र शेतीवर आधारित प्रक्रिया उद्योग आणि त्याला मार्केटिंगची जोड दिली तर यातून खूप पैसे मिळतात. अनेकांना रोजगार मिळतो. म्हणून छोटे व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग याकडे लक्ष द्यावे लागेल. आपल्याकडे केवळ 8 ते 10 टक्के याचे प्रोसेसिंग युनिट असून यात वाढ झाली पाहिजे.
कारण सर्वच लोकांना सरकारी नोकर्‍या मिळणे शक्य नाही. दोन ते तीन दशकांपूर्वी परिस्थिती वेगळी होती. पुढील 15 वर्षांत परिस्थिती आणखी बदलणार आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार तंत्रज्ञान आणि स्वयंचलित उपकरणाच्या प्रगत व वाढत्या वापराने 65 टक्के नोकर्‍या भविष्यात संपुष्टात येऊ शकतात. हे अपरिहार्य बदल आणि आव्हाने लक्षात घेऊन तरुणांनी उद्दिष्ट ठरवले पाहिजे. या पार्श्‍वभूमीवर यूपीएससी आणि एमपीएससीपेक्षा इतर क्षेत्रातील नोकर्‍यांकडे तरुणांनी लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
कोरोनाच्या सुरुवातीला 2 ते 3 लाख रिक्‍त पदे असल्याचे समोर आले. पुणे महानगरपालिकेत हे प्रमाण जवळपास 40 टक्के होते. रिक्‍त पदे भरती होत नसल्याने तरुणांना संधी मिळत नाही. नागरिकांना सेवा मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात. म्हणून सर्वच विभागातील रिक्‍त जागा भरण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनावर दबाव आणला पाहिजे. लोकसेवा आयोग सदस्य भरले जात नाही.
ही समस्या जुनीच आहे. आमच्या वेळीही हीच परिस्थिती होती. सदस्य भरण्याची जबाबदारी मुख्य सचिवांची आहे. परीक्षा होऊनही 2 ते 3 वर्षे नियुक्त्या मिळत नसल्याने पुण्यातील स्वप्नील लोणकरसारख्या तरुणाला आत्महत्या करावी लागली. कमी कालावधीत परीक्षा घेऊन निवड निश्‍चित करून लोकसेवा आयोगाने अंतिम यादी मुख्य सचिवांना देणे आवश्यक असते. मात्र इथे ते काम वेळेत होत
नाही.
लोकसेवा आयोगची रिक्‍त असलेली सदस्य पदे कित्येक वर्षे भरले जात नाहीत. अनेक वर्षांपासून हे प्रकार सुरू आहेत. यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यांविरोधात राज्य शासनाने अभियोग चालवायला हवा. महसुलाच्या निम्मा खर्च या नोकरशाही यंत्रणेवर होतो. ही यंत्रणा अकार्यक्षम असल्याने पात्र उमेदवारांना 2 ते 3 वर्षे नियुक्‍ती मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते.
निवड झाल्यापासून आठ महिन्यांत ही नियुक्‍तीची प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे. तर भविष्यातील स्वप्नीलच्या आत्महत्या थांबतील. यासाठी नोकरशाहीला स्वतःमधील मरगळ झटकावी लागेल. स्पर्धा परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांनी खचून जाऊ नये. क्लास संस्कृती हा रोग आहे. त्याचा भार पालकांवर टाकू नये. सखोल अभ्यास केला तर यश मिळते. हे करूनही निवड आणि नियुक्‍ती झाली नाही तर वैफल्य येते. म्हणून आत्महत्या करणे हा मार्ग नाही.
प्रशासकीय सेवेत असणार्‍या अधिकार्‍यांची भाषणे ऐकून तरुण एमपीएससी परीक्षा देतात. या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांची अनेक मुले मोठी स्वप्नं बाळगून पुणे आणि मुंबईसारख्या महानगरात येतात. वेळ आणि पैसा खर्च करतात हे वास्तव आहे. पण समाजबदलासाठी ताकदीचे आणि कणखर लोक शासन सेवेत येणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रात आव्हाने आणि कष्ट असतात. ही वस्तुस्थिती अधिकार्‍यांनी भाषणातून तरुणांपुढे मांडली पाहिजे.
बेगडी व अवास्तव स्वप्न दाखवणार्‍या जाहिरातीपासून विद्यार्थ्यांनी स्वतःला वाचवले पाहिजे. आपली क्षमता लक्षात घेऊन क्षेत्र निवडणे गरजेचे आहे. वर्षांनुवर्षं परीक्षा देणं हेही बरोबर नाही. त्याशिवाय इतर खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करता येऊ शकेल. आव्हाने मोठी असली तरी त्याला घाबरू नये. भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देताना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी संयम बाळगला. तसा संयम आपणही ठेवला पाहिजे.
(शब्दांकन : राहुल अडसूळ)
महेश झगडे, निवृत्त सनदी अधिकारी
