व्याज दरवाढीचा सपाटा कुठंपर्यंत?

‘फेडरल रिझर्व्ह’च्या बरोबरीने जगातील इतर देशांतील मध्यवर्ती बँकादेखील व्याज दर वाढवत सुटल्या आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकही यास अपवाद नाही. अमेरिकी ‘फेड’ने तर अगदी शून्यापासून साडेचारपर्यंत व्याज दर वाढवले. याचे परिणाम बँकांना भोगावे लागतील, अशी शंका व्यक्त केली जात होतीच. सिलिकॉन व्हॅली बँकेने (एसव्हीबी) त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

खरे पाहता लहान-सहान बँका तोट्यात निघून त्या बुडणे ही काही फार मोठी गोष्ट नाही. भारतात अशा घटना आपण नित्यनेमाने पाहात असतो. सिलिकॉन व्हॅली बँक (एसव्हीबी) हीदेखील अमेरिकेतली तशी छोटीशीच बँक. सोळाव्या क्रमांकाची. ती तिथे बुडाली तर त्याचे विशेष गांभीर्य आपल्याला असायला नको. एखादी लहान बँक बुडाल्याने संबंधित देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसतो, असेही काही नाही. पण मग एसव्हीबी बुडाल्याने असे काय झाले, की एवढा गहजब माजला?

एसव्हीबी ही लहान बँक असली, तरी तिचा कारभार ज्या क्षेत्रात चालतो, ते क्षेत्र आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. जुन्या स्वरूपाच्या अर्थव्यवस्थेने भांडवली व पायाभूत सुविधांची उभारणी होत असली, तरी नवीन, तंत्रज्ञानाशी निगडित आधुनिक सोयी-सुविधा नव्या स्वरूपाच्या अर्थव्यवस्थेत उभ्या राहात आहेत. आपल्या देशात गेल्या काही वर्षांत तांत्रिक उत्क्रांती झाली आणि बर्‍याच बाबतीत आपण जगाच्या बरोबरीने आलो, ते या नव्या अर्थव्यवस्थेमुळेच! स्टार्टअप्स, त्यांना पाठबळ देणारे व्हेंचर कॅपिटलिस्ट यांचा वाटा त्यामध्ये खूप मोठा आहे. त्यांना ‘एसव्हीबी’ने मदत केली. त्यामुळे ती स्वतःही मोठी झाली आणि तिने इतरांनाही मोठे केले.

तो तिचा व्यवसाय होता. एखाद्या स्टार्टअपला इतर बँका मदत करत नसताना, ‘एसव्हीबी’ने हात पुढे केला आणि त्या स्टार्टअपला साह्य केले. अशा अनेक घटना आहेत. हा तिचा कारभार जोखमीचाच होता. तिने दिलेली 93 टक्के कर्जेही अशा प्रकारची होती. पण हे काही तिच्या बुडण्याचे कारण नाही.

तांत्रिक निपुणता तसेच धाडसी, हिशेबी निर्णय घेण्याची क्षमता असलेल्या नवउद्योजकांच्या प्रदेशात, सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये, चार दशकांपूर्वी सिलिकॉन व्हॅली बँकेचा (एसव्हीबी) जन्म झाला. कॅलिफोर्नियामध्ये मुख्यालय असलेली ही संस्था अमेरिकेतील सोळावी सर्वात मोठी बँक बनली. जगभरातील तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या आर्थिक गरजा ती पूर्ण करायची.

नवतंत्रज्ञान (टेक) क्षेत्रातील कंपन्यांची पसंतीची बँक म्हणून उदयास आलेल्या ‘एसव्हीबी’च्या सेवांना कोरोना काळात खूप मागणी होती. त्या काळात इतर बाजारपेठा ठप्प झाल्या होत्या. मात्र स्टार्टअप्स आणि प्रस्थापित टेक कंपन्यांचा सुवर्णकाळ सुरू होता. याचे कारण बहुसंख्य ग्राहकांनी गॅझेटस् आणि डिजिटल सेवांवर त्यावेळी मोठा खर्च केला. बर्‍याच ‘टेक’ कंपन्यांनी ‘पेरोल’ आणि इतर व्यावसायिक खर्चासाठी वापरली जाणारी रोख रक्कम ठेवण्याकरिता ‘एसव्हीबी’चा उपयोग केला. त्यामुळे बँकेकडे पैशाचा, ठेवींचा ओघ वाढला. बँका ज्याप्रमाणे काम करतात, त्याप्रमाणेच याही बँकेने ठेवींचा मोठा हिस्सा इतरत्र गुंतवला. तो नेहमीप्रमाणे कर्ज देण्याकरिता वापरला, त्याचबरोबर दीर्घकालीन मुदतीच्या सरकारी रोख्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतविला. यात अनेक गहाणखतांचाही समावेश होता. हे सर्व व्यवस्थित चालू होते, कायदेशीर व सुरक्षित होते आणि त्यामागे हेतूही चांगले होते.

परंतु रोख्यांचा व्याज दरांशी संबंध व्यस्त प्रमाणात असतो. जेव्हा व्याज दर वाढतात तेव्हा रोख्यांच्या किमती कमी होतात. त्यामुळे जेव्हा ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने चलनवाढीचा सामना करण्यासाठी व्याज दर वाढवण्यास वेगाने सुरुवात केली, तेव्हा ‘एसव्हीबी’च्या बाँड पोर्टफोलिओचे मूल्य कमी होऊ लागले. या रोख्यांची मुदत संपेपर्यंत ते ‘एसव्हीबी’ने दीर्घकाळ राखले असते, तर तिला त्यांत गुंतवलेले भांडवल परत मिळाले असते. तथापि, गेल्या वर्षभरात आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याने, विशेषतः टेक कंपन्यांचा नफा कमी होऊ लागल्याने, या कंपन्यांसह बँकेच्या इतर अनेक ग्राहकांनी आपापल्या ठेवी काढून घेण्यास सुरुवात केली. बँकेकडे तेवढी रोकड नव्हती. तिने आपल्याकडील सरकारी रोखे विकून पैसा उभारण्यास सुरुवात केली आणि हा पैसा ठेवीदारांना ती देऊ लागली. पण हे असे किती काळ चालणार होते? पैसे परत मागणार्‍या ठेवीदारांची संख्या वाढत चालली. शेवटी बँकेने इतर काही मार्गाने भांडवल उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला.

धावपळीची वेळ कशामुळे?

बँका सहसा त्यांच्या मालमत्तेचा काही एक भाग रोख रकमेत ठेवतात. ग्राहकांकडून अचानक मागणी आली, तर त्यांना ती त्यातून भागवता येते. ‘एसव्हीबी’कडे पुरेशी रक्कम नव्हती. ठेवीदारांच्या मागण्या वाढल्या, तेव्हा बँकेने भांडवल उभारणीची घोषणा केली. 1.75 अब्ज डॉलर इतके भांडवल आम्ही उभारणार आहोत, असे बँकेने दि. 8 मार्च रोजी जाहीर केले. सरकारी रोखे तोट्यात विकल्याने बँकेला कडकी लागली आहे, ती भरून काढण्यासाठी हे भांडवल उभारत आहोत, असा खुलासा बँकेने गुंतवणूकदारांकडे केला.

झाले! यातून घबराट माजली. बँकेकडे भांडवलाची कमतरता आहे, आता काय करायचे, असा विचार प्रत्येकजण करू लागला. साहजिकच त्यांनी बँकेकडे धाव घेतली आणि आपापले पैसे काढून घेण्यास सुरुवात केली. एखाद्या साध्या रिटेल बँकेकडे जेवढी ठेवींची खाती असतात, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त खाती ‘एसव्हीबी’मध्ये होती. त्यामुळे पैसे काढून घेणार्‍या ग्राहकांची संख्यादेखील प्रचंड होती. गुरुवारच्या एका दिवसात 42 अब्ज डॉलर्स इतकी रक्कम ग्राहकांनी काढून घेतली. हे लोण इतरत्र पसरू नये, याची तजवीज प्रशासनाला करणे भाग होते. त्याने लगेच हालचाली सुरू केल्या आणि बँकेचे कामकाज गोठवले. त्याचाही परिणाम उलटाच झाला. लोक जास्तच घाबरले आणि जे आतापर्यंत बँकेत पैसे काढण्यासाठी गेले नव्हते, तेही बँकेपुढे जाऊन उभे राहू लागले. एकंदरीत भांडवल उभारण्याची घोषणा केल्यानंतर दोनच दिवसांनी, 200 अब्ज डॉलरची ही कंपनी मोडून पडली. 2008 च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर अमेरिकेतील ही सर्वात मोठी घटना होती.

एसव्हीबी कोसळण्यामागे वाढते व्याज दर हे कारण असल्याचे प्रामुख्याने दिसून आले आहे. चलनवाढ रोखण्यासाठी तिकडे ‘फेड रिझर्व्ह’कडून आणि इकडे भारतात रिझर्व्ह बँकेकडून व्याज दर वाढविले जात आहेत. मात्र उद्योग क्षेत्राचे, भांडवली बाजाराचे, बँकिंग क्षेत्राचे त्याबाबत काय मत आहे, याचा विचार झाल्याचे दिसत नाही. शेअर बाजारात गेल्या काही महिन्यांपासून सतत मोठे चढउतार होत आहेत. बाजार घसरला, की व्याज दरवाढीची चिंता हे त्यामागील एक कारण सांगितले जाते. याचा अर्थ बँकांचे व्याज दर सतत वाढत राहिले, तर ते भांडवली बाजाराला, पर्यायाने उद्योग क्षेत्राला पसंत पडत नाही, हे उघड आहे. त्यामुळे चलनवाढीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केवळ रिझर्व्ह बँकेवर जबाबदारी टाकून देऊन अर्थ मंत्रालय मोकळे होऊ शकत नाही, हे तज्ज्ञांचे मत येथे उल्लेखनीय ठरते. एसव्हीबी कोसळली हे एक उदाहरण झाले. आणखी काही उदाहरणे निर्माण होऊ नयेत, एवढेच!

‘फेड’चा नवा मार्ग

व्याज दर वाढल्याने रोख्यांच्या किमती कमी होतात व ठेवीदारांनी अचानक मागणी केल्यास बँकांना हे रोखे अल्प किमतीत विकून पैसे उभे करावे लागतात. त्यातून त्या अडचणीत येतात, हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आता ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने एक नवीन मार्ग शोधून काढला आहे. सरकारी रोखे विकत घेणार्‍या बँकांना त्या रोख्यांच्या किमतींच्या प्रमाणात काही निधी उधार म्हणून मिळू शकेल. त्या निधीतून बँका आपल्या ठेवीदारांची देणी देऊ शकतील. त्यांना रोखे मोडण्याची वेळ येणार नाही. अर्थात हा मार्ग तात्पुरता म्हणून ठीक आहे.

समस्या वाढल्या

सिलिकॉन व्हॅली बँक ही नावाप्रमाणेच सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये कार्यरत आहे. तिथल्याच स्टार्टअप्स आणि टेक कंपन्यांना ती प्रामुख्याने सेवा देते. गेल्या काही महिन्यांपासून अडचणीत आलेल्या या कंपन्यांनी आपल्याकडील कामगारवर्ग हाकलून देण्यास सुरुवात केली. या कामगारांना पगाराची भरपाई देण्याची वेळ येते, तेव्हा या कंपन्या ‘एसव्हीबी’कडेच हात पसरतात. आता एसव्हीबी राहिली नसल्याने या कंपन्यांपुढे मोठाच प्रश्न उभा राहिला आहे.

पुढे काय?

अमेरिकी सरकारने एसव्हीबी वाचविण्यासाठी ‘बेलआऊट’ म्हणजे अर्थसहाय्य देण्यास नकार दिला आहे. आता ही बँक अशीच बुडीत राहील किंवा देणेकर्‍यांची परतफेड करण्यासाठी आपल्याकडील मालमत्ता विकत राहील. एखाद्या कंपनीने ही बँक विकत घेण्याचे ठरविले तरच तिला जीवदान मिळू शकेल.

भारतीय स्टार्टअप्स अडचणीत

‘एसव्हीबी’ने सुमारे 21 भारतीय स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणुकीची नेमकी रक्कम अद्याप समजू शकलेली नाही. ‘एसव्हीबी’कडून निधी उभारणार्‍या स्टार्टअप्समध्ये नापतोल, शादी, ब्ल्यूस्टोन, ट्यूटरव्हिस्टा, कारवाले, आस्कलैला, लॉयल्टी रिवॉर्डज् यांचा समावेश आहे. एका माहितीनुसार ‘एसव्हीबी’ने 2011 नंतर भारतीय स्टार्टअप्समध्ये लक्षणीय गुंतवणूक केलेली नाही. पेटीएमने 2009 मध्ये ‘एसव्हीबी’मधून 463 कोटी एवढी मोठी गुंतवणूक मिळवली होती. ती परत केल्याचा खुलासा ‘पेटीएम’चे प्रमुख विजय शेखर शर्मा यांनी नुकताच केला आहे. ‘एसव्हीबी’चे कोणतेही शेअर्स आता ‘पेटीएम’मध्ये नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. ‘वाय कॉम्बिनेटर’ (वायसी) या व्हेंचर कॅपिटलिस्ट कंपनीने काही स्टार्टअप्ससाठी मध्यस्थी केली होती व ‘एसव्हीबी’मध्ये ठेवी ठेवून घेतल्या होत्या. त्यांची स्थिती सध्या चिंताजनक आहे. अशा किमान 40 भारतीय स्टार्टअप्सनी ‘एसव्हीबी’मध्ये प्रत्येकी अडीच लाख ते 10 लाख डॉलर्स इतक्या ठेवी ठेवलेल्या आहेत. त्या अडकून पडल्या आहेत.

शिरीष खर्डेकर