राष्‍ट्रीय : पेन्शन; अर्थ आणि अनर्थ | पुढारी

राष्‍ट्रीय : पेन्शन; अर्थ आणि अनर्थ

सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे पेन्शनेतर लाभ हा कर्मचार्‍यांच्या हक्काचा विषय असला तरी त्यामागे अर्थवास्तवाचा विचार गरजेचा असतो. पण अलीकडील काळात ज्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीचे पेव फुटले आहे, ते राज्यांच्या अर्थकारणाचे तीन-तेरा वाजवणारे आहे. राजकारणासाठी मुद्दे निवडताना राज्यहित-राष्ट्रहित केंद्रस्थानी असणे हे परिपक्वतेचे लक्षण मानले जाते. पण या विषयामध्ये सर्वच पक्षांकडून अपरिपक्वतादर्शक भूमिका घेतल्या जात आहेत. जुन्या पेन्शनची मागणी मान्य झाल्यास वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याजावर होणारा खर्च एकूण महसुलाच्या 80 टक्क्यांपर्यंत जाईल. त्यातून राज्याच्या विकासाबाबत अनर्थ घडेल.

देशभरात सुरू झालेल्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठीचे लोण हे अर्थकारणाशी पूर्णपणे विसंगत असल्याचे मत जवळपास सर्वच अर्थतज्ज्ञ आणि राज्यकारभाराचा गाडा हाकण्याचा अनुभव असणारे नेते व्यक्त करताना दिसताहेत; परंतु काँग्रेससह अन्य राजकीय पक्षांनी सत्ताधारी पक्षाची कोंडी करण्यासाठीचे अस्त्र म्हणून ही मागणी जाणीवपूर्वक जोर लावून धरली आहे. किंबहुना, काँग्रेस पक्षानेच या मुद्द्याला फोडणी देऊन त्याला राष्ट्रीय स्वरूप दिले आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये या मुद्द्याचा राजकीय फायदा झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर भाजपशासित उर्वरित राज्यांमध्ये जुन्या पेन्शनच्या मागणीचे राजकारण करत काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांकडून भाजप सरकारांना घेरण्यात येत असून हे राजकीय अपरिपक्वतादर्शक आणि अर्थकारणाला मारक ठरणारे आहे.

महाराष्ट्रात 14 मार्चपासून जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी मंत्रालय, नगरपालिका, जिल्हा कार्यालय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आणि जवळपास 18 लाख सरकारी कर्मचार्‍यांनी काम बंद केल्याचा मोठा फटका सरकारी कामकाजाला बसला. विशेषतः सरकारी रुग्णालयांमध्ये आजारांच्या वेदनांनी विव्हळणार्‍या रुग्णांची दखल घ्यायला कुणी वाली नसल्याचे चित्र दिसून आले. महाराष्ट्रात विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी नव्या पेन्शन योजनेची अधिसूचना काढण्यात आली होती. 2004 पर्यंत जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्तीच्या वेळी कर्मचार्‍याला पगाराच्या 50 टक्के म्हणजेच निम्मी रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून दिली जात असे.

कर्मचार्‍यांच्या निधनानंतर ही रक्कम त्याच्यामागे असलेल्या पत्नीला मिळायची. या योजनेत सामान्य भविष्य निर्वाह निधी तरतूदही करण्यात आली आहे. तसेच यामध्ये सहा महिन्यांनंतर महागाई भत्ता मिळण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, या योजनेतील रकमेसाठी कोणत्याही प्रकारचा वेगळा निधी उभारला जात नसल्यामुळे या पेन्शनच्या रकमेचा संपूर्ण भार सरकारी तिजोरीवर पडत होता. त्यामुळे सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेऐवजी नवीन पेन्शन योजना सुरू केली. नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बेसिक पगारातून 10 टक्के रक्कम कापून एनपीएसमध्ये जमा केली जाते. या रकमेतूनच पुढे कर्मचार्‍यांना पेन्शन दिली जाते. सहा महिन्यांनंतर महागाई भत्ता मिळण्याची कोणतीही तरतूद यामध्ये नाही. 2004 नंतर सरकारी नोकरी करणार्‍या कर्मचार्‍यांना नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शन दिली जाते. मात्र, जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेच्या रकमेमध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसून आल्यामुळे कर्मचार्‍यांकडून नव्या योजनेला विरोध होऊ लागला आहे.

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली तेव्हा राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्द्याबाबत सविस्तर भूमिका विधानसभेत मांडली असून ती अत्यंत योग्य आहे. त्यांनी सांगितले की, नोव्हेंबर 2005 मध्ये राज्याने नवीन पेन्शन योजना स्वीकारली. कारण तेव्हा वेतन आयोग लागू झाला होता. राज्याची परिस्थिती अतिशय बिकट होती. राज्यावर ओव्हरड्राफ्ट घेण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संपूर्ण जगभरात पेन्शन योजना याच पद्धतीने लागू आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थेत अशा पद्धतीनेच पेन्शन योजना स्वीकारली जाते.

ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा यांसारखे देश आपल्याकडे पेन्शन फंडमध्ये पैसे गुंतवतात. त्याचबरोबर जुन्या पेन्शन योजनेचा वास्तविक भार 2030 ला येणार आहे; तेव्हा कोणाचे सरकार असेल हे माहीत नाही; पण राज्याच्या हिताचे आर्थिक निर्णय हे राजकीय द़ृष्टीने घ्यायचे नसतात, ही अर्थमंत्र्यांनी मांडलेली भूमिका निश्चितच स्वागतार्ह आहे. अन्यथा, आपल्या सरकारवर बोजा पडणार नसताना लोकानुनयासाठी, 17 लाख सरकारी कर्मचार्‍यांची व्होट बँक आपल्याकडे वळवण्यासाठी विद्यमान शासनाला सहजगत्या जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेता आला असता. देशभरातील राज्यकर्त्या वर्गाचा साधारण प्रवाह पाहिल्यास कोणीही सत्ताधारी अशी आयती संधी दवडत नाही. उलट निवडणुका जवळ आल्यानंतर सरकारी तिजोरीवरील बोजाचा कसलाही विचार न करता भारंभार योजनांच्या खैराती करण्यात राज्यकर्ते माहीर असतात.

2004 मध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी काँग्रेस पक्षाने आणि त्यावेळचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी राज्यभरातील शेतकर्‍यांना मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले. हे आश्वासन निवडणुकीच्या आधी चार-पाच महिने प्रत्यक्षातही आणले. निवडणुकीनंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. मात्र शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनता आले नाही. विलासराव देशमुख यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे आली. त्यांनी शेतकर्‍यांना मोफत वीज देण्याची योजना सत्तेवर आल्या आल्या गुंडाळून टाकली. कारण त्या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडत होता. हा भार सहन करणे राज्य सरकारच्या आवाक्यात नव्हते. म्हणून विलासरावांनी ही योजनाच गुंडाळली. काही वर्षांपूर्वी पंजाबमधील प्रकाश सिंग बादल यांच्या नेतृत्वाखाली अकाली दल-भाजप सरकारने शेतकर्‍यांना मोफत वीज देणे चालू केले. त्याचा परिणाम पंजाब सरकारची तिजोरी रिकामी होण्यात झाला. अखेर बादल सरकारलाही ती योजना गुंडाळावी लागली. अशी उदाहरणे पाहता विद्यमान शासनाने राज्याच्या भविष्यातील अर्थकारणाचा विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने त्रिसदस्यीय समिती गठित केली आहे.

वास्तविक, मार्च 2020 मध्ये महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात अजित पवार यांनी जुन्या पेन्शनसंदर्भात राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून आपली भूमिका मांडताना याला विरोध दर्शवला होता. त्यावेळचे दादांचे भाषण सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. त्यामध्ये दादा असे म्हणताना दिसतात की, 2005 नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी असे मलाही वाटते; परंतु वेतन व पेन्शनवर होणारा एक लाख 51 हजार 368 कोटी रुपयांचा खर्च लक्षात घेतला तर भविष्यात राज्य सरकारांना फक्त पगार आणि पेन्शन देणे एवढे एकच काम उरेल.

राज्यात काळ्या आईची सेवा करणार्‍या शेतकर्‍याला आजच्या परिस्थितीत दरमहा पाच हजार रुपयेही मिळत नाहीत. त्यामुळे टोकाची भूमिका घेऊन तो आत्महत्या करतो, हे आपले दुर्दैव आहे. ही सामाजिक, आर्थिक दरी कमी झाली पाहिजे. शासकीय तिजोरीतून वेतन घेणारे कर्मचारी व अनुदानावर चालणार्‍या संस्था या 25 लाख लोकांसाठी सरकार चालवायचे की 13 कोटी जनतेसाठी सरकार चालवायचे याचा विचार करण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन अजितदादांनी केले होते. पण आज विरोधी बाकावर बसल्यानंतर तेच अजितदादा आपल्या भूमिकेशी पूर्णतः विसंगत बाजू मांडताना दिसताहेत.

जुनी पेन्शन योजना पुनरुज्जीवित करण्याच्या मुद्द्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने राज्यांना सावधानतेचा इशारा दिला आहे. यामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर ताण येणार असून, येत्या काही वर्षांत दायित्व पार पाडण्यासाठी निधी नसेल, असे म्हटले आहे. ‘राज्य वित्त : 2022-23 च्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास’ या शीर्षकाच्या रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातील निरीक्षणे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनीही राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत केल्यास त्याचा बोजा सध्याच्या महसुलावर पडेल आणि अशा परिस्थितीत शाळा, रुग्णालये, रस्ते, सिंचन यासाठी कमी निधी उपलब्ध होईल, असे मत मांडले आहे.

ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे, त्या राज्यांचे उत्पन्न आणि त्यावर वेतन-सेवानिवृत्ती वेतनाचा भार यांचा आरबीआयने वर्तवलेला अंदाज धक्कादायक आहे. हिमाचल प्रदेशात तो 400 टक्के असेल; तर छत्तीसगडमध्ये 207 टक्के, राजस्थान 190 टक्के, झारखंडमध्ये 217 टक्के आणि गुजरातेत तो 138 टक्के असेल, असे आरबीआयचा अहवाल सांगतो. याचाच अर्थ भविष्यात या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांचे उत्पन्न महाकाय गतीने न वाढल्यास त्या कर्जबाजारी किंवा दिवाळखोर होण्याची शक्यता आहे.

हा सर्व अर्थकारणाचा भाग सरकारी कर्मचारी संघटनांनी, त्यांना समर्थन देणार्‍या राजकीय पक्षांनी आणि नागरिकांनीही समजून घ्यायला हवा. शेवटी कोणतेही राज्य असो वा देश, त्यांचे अर्थकारण हे नागरिकांकडून कररूपाने मिळणार्‍या महसुलातूनच चालत असते. अशा वेळी उत्पन्नापेक्षा खर्चाचा आकडा अधिक झाल्यास जनतेवर भरमसाट कर लादण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.

आज पाकिस्तान, श्रीलंकेसारख्या देशांमध्ये तेथील अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर, सरकारी तिजोरीत खडखडाट झाल्यानंतर जनतेवर प्रचंड प्रमाणात करांचा बोजा वाढवण्याशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही. तीच स्थिती महाराष्ट्रावर येऊ द्यायची का, याचा विचार करण्याची गरज आहे. सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 2005 नंतर सरकारी सेवेत भरती झालेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना नोकरीवर रुजू होतानाच नव्या पेन्शन योजनेनुसार त्यांना पेन्शन दिली जाणार आहे याची पूर्णतः माहिती दिलेली होती. ती अधिकृतरीत्या मान्य केल्यानंतरच त्यांना सेवेत घेण्यात आले आहे. असे असताना आता पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशी मागणी करण्याचा त्यांना कायदेशीर अधिकारच उरत नाही.

नैतिकदृष्ट्याही राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स यांसह गोरगरीब जनता, मध्यमवर्ग यांच्या कल्याणासाठीच्या, राज्याच्या विकासासाठीच्या योजना राबवण्यासाठी निधीची कमतरता असताना अशा प्रकारच्या हटवादी मागण्यांसाठी राज्याला वेठीस धरणे योग्य नाही. पेन्शनसारख्या वैयक्तिक लाभाच्या मागण्यांसाठी दाखवण्यात येणारी तत्परता सरकारी कर्मचारी लोकहिताच्या कामांच्या पूर्ततेबाबत दाखवताना कधीच दिसत नाहीत. म्हणूनच संघटितपणा दाखवून सरकारची कोंडी करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनावर सर्वसामान्यातून उमटणार्‍या टीकात्मक प्रतिक्रिया गैर म्हणता येणार नाहीत. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षक संघाने सरकारच्या भूमिकेची दखल घेत या संपातून जशी माघार घेतली आहे, तशाच प्रकारे अन्य कर्मचार्‍यांनीही तत्काळ हा संप आटोपता घेणे गरजेचे आहे.

सूर्यकांत पाठक,
राष्ट्रीय ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष

Back to top button