कृषी : अवकाळीचा तडाखा; उपाययोजनांची दिशा
एकीकडे वाढलेला उत्पादनखर्च, ग्राहक म्हणून सोसावे लागणारे महागाईचे चटके, पडलेले बाजारभाव यांचा सामना करताना मेटाकुटीला आलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकर्‍याला अवकाळी पावसाने जबरदस्त तडाखा दिला आहे. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशामध्ये अवकाळी पावसाने हाता-तोंडाशी आलेले पीक गेल्याने शेतकरी चिंतातूर झाला आहे. सलग चौथ्या वर्षी राज्यातील शेतकर्‍याला अवकाळी पावसाचा तडाखा बसला आहे. हवामानबदलाच्या आजच्या काळात शेतीबाबत व्यापक दीर्घकालीन धोरण आखून शेडनेट शेती, पॉलीहाऊस, संरक्षित शेतीसारख्या उपक्रमांना चालना द्यावी लागेल.
अवघ्या देशभरात होळी साजरा केली जात असताना देशाचा अन्नदाता बळीराजा मात्र काबाडकष्टाने काळ्या मातीच्या कुशीतून उगवलेलं हिरवंगार पीक आणि मोत्याच्या दाण्यांनी भरलेली कणसं, तुरे आलेली पिके या सर्वांवर अवकाळी पावसाच्या रूपाने आलेल्या अस्मानी संकटाने अश्रूचिंब नयनांनी चिंतातूर झाला होता. राज्याच्या मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्याचा काही भाग, विदर्भातील काही भाग, खानदेश आदी सर्व भागामध्ये गेल्या आठवड्यामध्ये ढगांचा गडगडाट आणि विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या पावसामुळे शेतातील पिकांची अक्षरशः दाणादाण उडवली. सोसाट्याचा वारा, अवकाळी पाऊस आणि ढगाळ वातावरणामुळे कांदा, टोमॅटो, द्राक्षे, संत्री, हरभरा, ज्वारी, मका, केळी आणि पपई या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय गव्हाच्या पिकांवर रोगटा पडण्याची चिंता शेतकर्‍यांना सतावत आहे. येत्या काही दिवसांत पुन्हा अवकाळी पावसाचा आणि गारपिटीचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
सलग चौथ्या वर्षी राज्यातील शेतकर्‍याला अवकाळी पावसाचा तडाखा बसला आहे. यंदाच्या अवकाळी पावसाने नेमके किती हेक्टर शेती क्षेत्राचे किती प्रमाणात नुकसान झाले आहे याची नेमकी आकडेवारी सरकारकडे आलेली नाही. तथापि, आम्ही शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहू, शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडणार नाही, पंचनामे करून मदत देऊ, असे आश्वासन सरकारने दिला आहे. तथापि, गेल्या वर्षी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आणि लहरी मान्सूनमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सरकारी पातळीवर होऊनही अनेक शेतकर्‍यांना आजपर्यंत मदतीचा छदामही मिळालेला नाही, हे वास्तव आहे.
वास्तविक पाहता सध्या राज्यभरातील शेतकरी शेतमालाच्या कोसळणार्‍या भावांमुळे अत्यंत व्यथित झाला आहे. उत्पादन खर्चात भरमसाट वाढ होऊनही शेतकरी हातउसनवारी, कर्ज घेऊन ती सोसत आहे. कारण त्याला आशा असते की, बाजारात चार पैसे अधिक भाव मिळाला तर या वाढीव खर्चातील थोडीफार भरपाई होईल; पण ती होणे तर दूरच; उलट कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, मेथी यांसारख्या पिकांचे भाव अक्षरशः मातीमोल झाले आहेत. काही शेतकर्‍यांनी या दर घसरणीमुळे उद्विग्न होऊन उभ्या पिकात ट्रॅक्टर चालवल्याचा व्हिडीओही अलीकडेच व्हायरल झाला होता. राज्याच्या पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर अशा चहूभागातील शेतकर्‍यांच्या कमी-अधिक फरकाने अशा व्यथा दिसून येत असतानाच अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्याने शेतकर्‍याचे उरलेसुरले अवसान गळून गेले आहे.
मार्च महिन्यापासून बाजारात आंब्यांची रेलचेल सुरू होते. पुढील दोन-तीन महिने आंब्याचा हंगाम असतो. कोकणातील बहुतांश शेतकर्‍यांसाठी आंबा हे हमखास उत्पन्न देणारे पीक आहे. पण अवकाळी पाऊस आणि ढगाळ हवामानामुळे आंब्याच्या उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये आंब्याची निर्यात वाढली आहे. परंतु काढणीला आलेल्या आंब्यावर अवकाळी पावसामुळे डाग पडल्यास हा आंबा निर्यातीच्या प्रतवारीतून वगळला जातो. याशिवाय बरेचदा झाडावरच आंबे सडून खराब होतात आणि शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होते. द्राक्षांबाबतही तीच स्थिती आहे.
महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव हा उत्तर महाराष्ट्रातील भाग तसेच सांगली जिल्ह्यातील काही भाग, पुणे जिल्हा आदी ठिकाणी द्राक्षाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. द्राक्षाच्या निर्यातीतून चांगला पैसा मिळत असल्याने अनेक शेतकर्‍यांनी उत्पन्नासाठी या पिकाकडे आपला मोर्चा वळवला; परंतु गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये ऐन हंगामात अवकाळी पाऊस, चक्रीवादळ यांसारखी अस्मानी संकटे आल्यामुळे या द्राक्ष उत्पादकांना मोठ्या नुकसानीस सामोरे जावे लागले आहे. यंदाच्या वर्षी काही ठिकाणी सोसाट्याच्या वार्‍याने द्राक्षाच्या बागा अक्षरशः भुईसपाट झाल्या आहेत. यामुळे अनेक शेतकरी निसर्गाच्या या लहरीपणाचा धसका घेऊन निर्यातक्षम असणारी द्राक्षे अत्यल्प किमतीत विकून मोकळे होताना दिसतात. विदर्भ, मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे आणि नंदूरबार जिल्ह्यात तर यंदा गारपिटीने तडाखा दिला आहे. साक्रीमध्ये गारपिटीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे.
राज्यातील शेती क्षेत्राला इतका प्रचंड तडाखा देऊनही संकट अद्याप टळलेले नाही. येत्या काही दिवसांत पुन्हा पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. रब्बीचा हंगाम संपेपर्यंत अशा किती अवकाळींचा सामना करावा लागणार या भीतीने शेतकरी धास्तावला आहे. या नैसर्गिक संकटांमुळे कृषी उत्पादनावरही प्रतिकूल परिणाम होणार असून त्याचे पर्यवसान अन्नधान्यांच्या भाववाढीत होणार आहे.
शेतकर्‍यांना नेहमीच अशा आपत्तीच्या काळात सरकारकडून मदतीची घोषणा केली जात असते. त्यावरून सत्ताधार्‍यांना विरोधकांकडून धारेवर धरले जाते. यंदाही विरोधी पक्षांनी विधिमंडळात राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला शेतकर्‍यांना तत्काळ मदत जाहीर करण्याबाबत आणि शेतकर्‍यांच्या पाठीशी ठामपणाने उभे राहण्याबाबत धारेवर धरलेले दिसले. लवकरच सर्व पंचनामे पूर्ण करून शेतकर्‍यांना योग्य ती मदत जाहीर केली जाईल, असे उत्तर सत्ताधार्‍यांकडून दिले गेले आहे. परंतु सरकारी मदतीस पात्र ठरण्यासाठीचे निकष किती क्लिष्ट आणि जटिल असतात, हे सर्वश्रुत आहे. त्यातून शेतकर्‍याच्या खात्यात जमा होणारी रक्कम आणि प्रत्यक्षात झालेले नुकसान यामध्ये प्रचंड तफावत असते.
शेतकर्‍यांना तांत्रिक बाबी समजत नाहीत. त्याचा फायदा विमा कंपन्यांना होतो. जळगावात शेतकर्‍याला पीक विम्यापोटी अवघ्या 15 रुपयांचा धनादेश दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला. शेतकर्‍यांच्या दु:खावर दिल्या गेलेल्या या डागण्याच म्हणायला हव्यात. दरवर्षी असंख्य कारणांनी पिकांचे नुकसान होत असते. नुकसानभरपाई दिलीही जाते. प्रत्यक्षात नुकसान व भरपाई यात मात्र महद्ंतर असते. आज राज्यातील काही शेतकर्‍यांना तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या नुकसानीचे धनादेश अद्यापही मिळालेले नाहीत. त्यामुळे सरकारी मदत किती जाहीर होते आणि सरकार त्याचा किती गवगवा करते यापेक्षा प्रत्यक्ष संकटग्रस्त शेतकर्‍याला ती मिळते का, ती किती आणि कधी मिळते हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.
जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलांच्या आजच्या काळात नैसर्गिक संकटांची वारंवारिता वाढत चालली आहे. तापमानवाढीमुळे ध्रुवीय प्रदेशांवरील बर्फ, हिमनग, हिमखंड गेल्या काही वर्षांपासून वेगाने वितळत आहेत. बर्फ वितळून समुद्राच्या पाण्यात वाढ होऊ लागली आहे. जागतिक पर्यावरण अभ्यासकांच्या मते, सन 2100 पर्यंत ही पातळी 90 ते 120 सें.मी.पेक्षाही जास्त वाढेल, असा अंदाज आहे. यामुळे 27 देश, अनेक शहरे आणि गावे समुद्राच्या पाण्यात बुडणार आहेत. समुद्राच्या पाण्यात वाढ होत असल्याने किनार्‍याशेजारी असणारी जमीन खारट व नापीक बनणार आहे. यामुळे भूक्षेत्र कमी होणार आहे. वातावरणात अनेक बदल होऊन नैसर्गिक ऋतुचक्र बदलणार आहे. वादळे आणि चक्रीवादळाच्या प्रमाणात, संख्येत मोठी वाढ होईल. याखेरीज पावसाचे प्रमाण वाढेल. ढगफुटी आणि अवकाळी पावसाच्या प्रमाणात वाढ होईल. काही ठिकाणी प्रचंड पावसामुळे ओला दुष्काळ, तर काही ठिकाणी पावसाचे प्रमाण अत्यंत घटल्याने कोरडा दुष्काळ पडेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. त्या दृष्टीने पाहता या प्रश्नाबाबत व्यापक अंगाने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
सरकारने पीक विम्याच्या हप्त्यापोटी एक रुपये शेतकर्‍यांनी भरावयाचे व उर्वरित रक्कम सरकार भरेल हा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह ठरतो. याचा प्रचार-प्रसार करून या योजनेचे सार्वत्रिकीकरण करणे आवश्यक आहे. हवामान अंदाजांमध्ये नेमकेपणा आणण्याच्या दृष्टीनेही आता आपण चांगली प्रगती केली आहे. तथापि, अंदाज वर्तवल्यानंतर पिकांचे संरक्षण करणारी व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने शेतकर्‍यांना नुकसानीला सामोरे जावे लागते. याबाबत कृषी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने उपाययोजना कराव्या लागतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे हवामान बदलांना तग धरून राहतील अशा प्रकारच्या वाणांच्या संशोधनाला गती देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर आता शेडनेट शेती, संरक्षित शेती यांसाठीच्या अनुदानाच्या योजनांचा प्रसार करून शेतकर्‍यांना त्याकडे वळण्यासाठी सक्षम आणि कार्यप्रवण करावे लागेल; तरच अशा आपत्तींच्या काळात फळ पिकांसारख्या पिकांचे संरक्षण होऊ शकेल. थोडक्यात, तात्पुरत्या मदतीपलीकडे जाऊन व्यापक विचारमंथनाची गरज सततचा अवकाळी आणि नैसर्गिक संकटांमुळे निर्माण झाली आहे.
नवनाथ वारे कृषी अभ्यासक