डॉ. जेबिन जेकब,
आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक
चीन आपला संरक्षण खर्च प्रतिवर्षी वाढवत आहे. सन 2000 मध्ये चीनचा संरक्षणावरचा खर्च 12 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढा होता. तो 2010 पर्यंत 60 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील वाढीनंतर चीनचे संरक्षण खर्च 1.55 ट्रिलियन युआन म्हणजेच जवळपास 225 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचला आहे. चीनची ही महाकाय संरक्षण तरतूद आशियाई राष्ट्रांमध्ये भीती आणि असुरक्षितता वाढवणारी आहे.
चीनने आपल्या संरक्षण खर्चात सलग आठव्यांदा वाढ केली आहे. यंदा चीनने संरक्षण क्षेत्रासाठी केलेली तरतूद ही सुमारे 225 अब्ज डॉलर म्हणजेच 1.55 ट्रिलियन युआन इतकी आहे. याचाच अर्थ गेल्या दहा वर्षांत चीनने संरक्षणावरील खर्चात दुपटीने वाढ केली आहे. भारताच्या संरक्षणावरील खर्चाशी तुलना करता चीनची तरतूद ही तिपटीहून अधिक आहे. यानिमित्ताने चीनकडून दरवर्षी संरक्षणाच्या तरतुदीमध्ये का वाढ केली जात आहे, यामागे कोणती कारणे आहेत, वाढत्या शस्त्रास्त्रांच्या स्पर्धेत हे बजेट आणखी कुठपर्यंत जाऊ शकेल, भारतासाठी ही वाढ कितपत चिंताजनक आहे, असे अनेक प्रश्न समोर येत आहेत. वास्तविक, संरक्षण खर्चवाढीस चीनचे अंतर्गत आणि बाह्य घटक कारणीभूत आहेत. स्थानिक प्रश्नांत अडकलेल्या चीनने जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी देखील संरक्षणावरील खर्चात भरभक्कम वाढ करण्याचा घाट घातला असावा, अशीही शक्यता नाकारता येत नाही.
2013 पासून आतापर्यंतच्या तरतुदींचा विचार केला तर चीनने संरक्षण खर्चात केलेली वाढ दुप्पट आहे. गेल्या वर्षभरातच चीनने यामध्ये 7 टक्क्यांची वाढ केली आहे. संरक्षण खर्चात सातत्याने वाढ करण्याचे एक कारण म्हणजे चीनला बाह्यजगतामध्ये निर्माण झालेल्या समस्या दिसू लागल्या आहेत. विशेषत: अमेरिकेकडून चीनला मोठा ताण सहन करावा लागत आहे. एखादा देश कोणत्या ना कोणत्या कारणाने धमकी देत असेल किंवा चीनशी असणारे संबंध ताणत असेल तर त्याद़ृष्टीने केलेली ही तयारीही असू शकते. पण या कृतीमुळे चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे स्थान आणखी बळकट होऊ शकते.
अन्य देशांशी वैर असेल तर सरकारला जनतेचा पाठिंबा मिळू शकतो, असा एक विचार किंवा मतप्रवाह चीनच्या नोकरशाहीत दडलेला आहे. आजमितीला चीनमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांनी उग्र रूप धारण केले आहे. परिणामी चीनने आभासी स्वरूपात तयार केलेल्या बाह्य तणावातून सरकारला थोडीफार सहानुभूती मिळू शकते. संरक्षण खर्चात वाढ न केल्यास जगाकडून आपल्या देशाला कोणताही धोका नाही, असा लोकांचा समज होऊ शकतो. तसे झाल्यास सर्वांचे लक्ष अंतर्गत घडामोडींवर अधिक दिले जाते. लोकांची ही मानसिकता लक्षात घेऊनच चीनमधील पीएलए सरकारला आपल्या देशापुढे आव्हाने उभी असल्याचे चित्र उभे करणे गरजेचे वाटत आहे.
देशाची संरक्षणसिद्धता वाढविण्यासाठी संरक्षण खर्चात वाढ करत असल्याचे चीनकडून सांगितले जात असेल तर त्यांच्यासमोर कोणती आव्हाने आहेत, हे देखील समजून घेतले पाहिजे. आक्रमक आणि विस्तारवादी धोरणांमुळे भारतच नाही तर तैवान, अमेरिका, फिलिपाईन्स, जपान, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांसोबत चीनचे वाद सुरू आहेत. यातील सर्वात मोठे आव्हान अमेरिकेचेच आहे. अमेरिका अणि चीन हे आपण जागतिक सत्ता समतोलाच्या राजकारणातील मोठे खेळाडू आहोत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दक्षिण चीन समुद्रातील लहान-सहान देशांवर चीनने ताबा मिळवला आहे. या माध्यमातून तो जगाला एक गोष्ट सांगू इच्छित आहे की, अमेरिकेशी मैत्री केल्याने तुम्हाला कोणताच फायदा होणार नाही. कारण आम्ही आमच्या मर्जीप्रमाणेच वागणार आहोत. ही एक प्रकारे धमकीच आहे. एकुणातच जगाला दाखविण्यासाठी आणि आशिया खंडातील छोट्या देशांना धमकावण्यासाठी देखील चीनने संरक्षण खर्चात वाढ करण्याचे पाऊल उचलले आहे.
आजघडीला चीनचा अर्थसंकल्प अन्य देशांच्या तुलनेत खूप मोठा जास्त आहे. चीनच्या जीडीपीचा आकार देखील अन्य देशांपेक्षा अधिक आहे. वाढत्या महागाईशी तुलना करता चीनचा संरक्षणावरील खर्च कमी होत चालल्याचे मत काही जणांकडून मांडले जात असले तरी मूळ रूपात दिसणारी 7.2 टक्के वाढ ही तुलनेने खूप अधिक आहे. अर्थात चीनची संरक्षण तरतूद व्यापक अर्थाने मोठी असली तरी हा निव्वळ संरक्षणावरचाच खर्च आहे का हे पाहावे लागेल. कारण चीनचे अंतर्गत संरक्षण खर्चाचे प्रमाण देखील अधिक आहे. गेल्या दहा वर्षांत चीनचा अंतर्गत खर्च हा त्याच्या बाह्य संरक्षण खर्चापेक्षा अधिक राहिला आहे. या अनुषंगाने यंदाचा खर्च अधिक स्वरूपात दिसून येतो.
चीन हा संरक्षणासाठी सर्वाधिक तरतूद करणारा जगातील दुसरा देश ठरला आहे. पहिल्या स्थानावर अर्थातच अमेरिका आहे. अमेरिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पामधून संरक्षण क्षेत्रासाठी केलेली तरतूद 816 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. भारताने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या निधीसाठी 72.6 अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली आहे.
सध्या चीन अनेक प्रकारच्या आर्थिक आव्हानांचा सामना करत आहे. तेथे अनेक अंतर्गत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशावेळी संरक्षण खर्चात वाढ करणे हे कितपत संयुक्तिक आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. यानिमित्ताने एक बाब लक्षात घ्यावी लागेल की, जे देश संरक्षण खर्च वाढवतात, त्याचा कळत-नकळतपणे अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होतो. चीनमध्ये एक नवीन संकल्पना विकसित झाली आहे – 'सिव्हिल-मिल्ट्री फ्युजन'. सिव्हिल मिल्ट्री फ्युजनचा अर्थ असा की, संरक्षण क्षेत्रात सुरू असणारी विकासकामे, संशोधन, नवनवीन प्रकल्प याचा फायदा केवळ सैन्याला नाही तर नागरिकांना देखील व्हावा. आजमितीला चीनमधील विद्यापीठांमध्ये, चीनच्या संशोधन केंद्रांमध्ये विकास होत आहे. त्याची व्याप्ती वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार संशोधन आणि विकासामध्ये होणार्या विस्ताराचा फायदा नागरी क्षेत्राला करून देण्याचा चीनचा मनोदय दिसत आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठीचा खर्च वाढल्याचा सकारात्मक परिणाम सामान्य आर्थिक विकासावर देखील होऊ शकतो. अशी संकल्पना केवळ चीनमध्ये नाही तर अन्य देशातही पाहावयास मिळेल. संरक्षण क्षेत्र हे अन्य क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहित करत असते. चीनच्या संरक्षण तरतुदीमधील वाढीमागे हाही एक विचार असू शकतो.
आता प्रश्न उरतो तो भारताचा. गेल्या काही वर्षांमध्ये लडाखमध्ये एलएसी, अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर चीनच्या कुरापती वाढल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या वाढत्या संरक्षण खर्चाचा विचार केल्यास आता भारताला देखील संरक्षण खर्च वाढवावा लागेल. त्याचबरोबर चीनशी संलग्न सीमाभागांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधांचा विकासही गरजेचा आहे.
त्यानुसार सरकारची पावले पडत आहेत. केंद्र सरकारकडून ईशान्येकडील राज्यांसह अन्य सीमाभागात पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास केला जात आहे. या विकासाचा फायदा हा लष्करालाच नाही तर नागरिकांना देखील मिळत आहे. अशा प्रकारची दुहेरी फायद्याची गुंतवणूक वाढवायला हवी.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, एलएसीवर ताणतणाव असल्याने आपले संपूर्ण लक्ष्य लष्करावर आहे. संरक्षणाबाबत ज्या अडचणी पाहून आपण खर्च वाढवत आहोत, त्यात सागरी क्षेत्राचा देखील समावेश आहे. कारण सागरी क्षेत्रात चीनची बाजू कमकुवत आहे. भारतीय उपखंडात चीनची आघाडी भक्कम नाही. आपण वेळीच याकडे लक्ष दिले नाही तर चीनचा प्रभाव वाढू शकतो आणि तो क्षमता वाढवू शकतो. तसेच आपण एलएसीवर लक्ष केंद्रीत केलेले असताना, त्यापासून लक्ष हटविण्यासाठी चीन सागरी मागानेर्र् कुरापती करणार नाही, याकडेही लक्ष ठेवून राहावे लगेल. सागरी क्षेत्र, हवाई क्षेत्राकडे आपले लक्ष कमी राहिल याचा प्रयत्न चीनकडून केला जाऊ शकतो; परंतु चीनचे हे मनसुबे यशस्वी होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल.
दुसरे म्हणजे, आपल्या अर्थंसकल्पात संरक्षणावरचा खर्च पुरेसा असायला हवा. एखाद दुसर्या ताणतणावाच्या प्रसंगामुळे संपूर्ण यंत्रणा विस्कळीत होऊ नये, यादृष्टीने नियोजन करायला हवे. आशिया-प्रशांत क्षेत्रात चीनचा हस्तक्षेप वाढत आहे. पश्चिमी देशांनी यावरुन अगोदरच बाह्या सरसावल्या आहेत. चीनकडून संरक्षण खर्चात प्रचंड वाढ केल्यानंतर येत्या काळात या भागात शस्त्रास्र स्पर्धा वाढण्याचा धोका आहे. परंतु बजेटमध्ये केवळ शस्त्रास्त्राचा मुद्दा नसतो. संरक्षण खर्चात अनेक गेाष्टी दडलेल्या असतात. वेतन आणि निवृत्ती वेतनाचा देखील संबंध असतो. संशोधन आणि विकासासाठीही निधी खर्च होतो. चीनच्या संरक्षण खर्चाचे आकलन केल्यास आपल्याला त्याच्या समकक्ष जाणे शक्य नसले तरी प्रामुख्याने आयातीवरील खर्च अधिक प्रमाणावर कमी करुन आपण मोठी भरारी घेऊ शकतो. एक गोष्ट निश्चित आहे की, चीनच्या वाढलेल्या संरक्षणखर्चाकडे डोळेझाक करुन चालणार नाही.
(लेखक दिल्लीतील शिव नादर विद्यापीठात डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनॅशनल रिलेशन्स अँड गव्हर्नन्स स्टडीज विभागात सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)
