मनोरंजन : मराठी सिनेमातलं राजकारण

प्रथमेश हळंदे 

साखर कारखान्यामागचं राजकारण सांगणारा 'रौंदळ' हा मराठी सिनेमा सध्या चर्चेत आहे. अशा सिनेमांचं कथानक घडवताना त्याचा जनसामान्यांशी असलेला संबंध हा कळीचा मुद्दा असतो. स्थानिक राजकारण हा प्रादेशिक सिनेसृष्टीतल्या राजकीय-सामाजिक सिनेमांचा जीव की प्राण. या स्थानिक राजकारणाच्या आडून देशपातळीवरच्या मुद्द्यांना हात घालणं हे कौशल्य काहींनाच जमतं. सुदैवाने मराठी सिनेसृष्टीतल्या अनेक दिग्दर्शकांनी असा विषय हाताळण्यात यश मिळवलंय.

सन 1974 च्या जब्बार पटेल दिग्दर्शित 'सामना'मधलं कथानक आजही तितकंच ताजंतवानं आहे. 'सामना'मधला हिंदुराव धोंडे पाटील हा गावपुढारी आजही अनेक भ्रष्ट नेत्यांच्या रूपात लोकशाही व्यवस्थेत अस्तित्वात आहे. कित्येक मारुती कांबळे या पुढार्‍यांनी आपल्या टाचेखाली रगडलेत. पण 'मारुती कांबळेचं काय झालं' म्हणत सत्याग्रहाचा मार्ग धरणारे मास्तर कधी या हिंदुरावांचे मिंधे झालेले दिसतात, तर कधी त्यांचाही 'मारुती कांबळे' केला जातो.

तसा 'सामना' हा खरं तर क्राईम ड्रामा या पठडीतला एक सिनेमा. वरवर बघायला गेलं तर 'सामना'चं कथानकही हे महाराष्ट्रातल्या एका गावातलं एक साधारण प्रकरण आहे. पण काळाच्या कसोटीवर 'सामना' आजही स्थल-कालाच्या पलीकडचा सिनेमा ठरतो. याचं कारण त्यातलं राजकारण! गावपातळीवर घडणार्‍या या घटनांमागचं राजकारण प्रत्यक्षात किती प्रभावशाली असतं, हे आजवर अनेक मराठी सिनेमांमधून दिसलंय.

आता या यादीत 'रौंदळ' या नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या नव्या मराठी सिनेमाची भर पडलीय. साखर कारखान्याच्या अ'सहकारी' राजकारणात होरपळणार्‍या शेतकर्‍यांचं समाजजीवन दाखवताना दिग्दर्शक गजानन पडोळ यांनी त्यातून घासून गुळगुळीत झालेली 'अँग्री यंग मॅन' संकल्पना वापरलीय. त्यामुळे सिनेमाची मांडणी साचेबद्ध वाटते. पण सिनेमात मांडलेलं कथानक मात्र नवं आणि कालातीत असल्याने 'रौंदळ'ची दखल घेणं गरजेचं ठरतं.

राजकारण हा जनसामान्यांच्या आवडीचा विषय. मग ते भावकीचं, गावकीचं, तालुक्याचं, जिल्ह्याचं, राज्याचं, देशाचं, कशाचंही असो; एखाद्या सामान्य वकुबाच्या व्यक्तीलाही ते राजकारण जाणून घ्यायची आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे त्याचा भाग व्हायची इच्छा असते. 'सगळे नेते एकाच माळेचे मणी' म्हणत राजकारणाकडे दुर्लक्ष करत आपल्या रोजीरोटीसाठी वणवण करणार्‍यांनाही घटकाभर करमणुकीसाठी राजकारणाचा विषय हवाहवासा वाटतोच.

कितीही हात झटकायचा प्रयत्न केला तरी रोजच्या जगण्यात हे राजकारण कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात जनतेला रोज पाहावं लागतं. त्याला सरसकट नाकारता येत नाही. त्याचे पडसाद व्यक्तिगत आणि सामाजिक जीवनात उमटत असतात. त्याला कलेचं क्षेत्रही अपवाद नाही. मुळात जी कला राजकीय नाही, ती कलाच नाही, इतक्या टोकाचा मुद्दाही चर्चासत्रांमध्ये तावातावाने मांडला जातो.

राजकारणाकडे जनतेचा असलेला हा कल व्यावसायिकद़ृष्ट्या सिनेक्षेत्रासाठी फायद्याचा ठरतो. राजकीय-सामाजिक घडामोडींवर आधारित असलेली कथानकं 'मास मीडिया'चा भाग असलेल्या सिनेमासारख्या माध्यमातून मांडणं त्यामुळेच महत्त्वाचं ठरतं. कधी त्यातून काही राजकीय, सामाजिक हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न केला जातो, तर कधी त्यातून फक्त आणि फक्त आर्थिक नफेखोरीला खतपाणी घातलं जातं.

अशा सिनेमांचं कथानक घडवताना त्याचा जनसामान्यांशी असलेला संबंध हा कळीचा मुद्दा असतो. त्यामुळे राजकीय घटना देशपातळीवरची जरी असली, तरी स्थानिक पातळीवर तिचा परिणाम काय होतो, हे लक्षात घेणं गरजेचं ठरतं. यामुळेच प्रादेशिक स्तरावर बनवल्या जाणार्‍या सिनेमांना अधिक लोकप्रियता मिळते. या सिनेमांचं सदैव कालसुसंगत, लोकप्रिय असणं हे तिकीटबारीवरच्या यशापेक्षाही जास्त महत्त्वाचं असतं.

स्थानिक राजकारण हा प्रादेशिक सिनेसृष्टीतल्या राजकीय-सामाजिक सिनेमांचा जीव की प्राण. या स्थानिक राजकारणाच्या आडून देशपातळीवरच्या मुद्द्यांना हात घालणं हे कौशल्य काहींनाच जमतं. सुदैवाने मराठी सिनेसृष्टीतल्या अनेक दिग्दर्शकांनी असा विषय हाताळण्यात यश मिळवलंय. त्यांनी आपल्या सिनेमात मांडलेली गोष्ट ही महाराष्ट्राच्या एखाद्या कोपर्‍यापुरती मर्यादित न राहता देशपातळीवरही गाजते.

गेल्या शतकात आलेल्या 'सामना' आणि 'सिंहासन' या दोन सिनेमांना राजकीय-सामाजिक सिनेमांच्या यादीत मानाचं पान आहे. पाच वर्षांच्या फरकाने आलेल्या या दोन्ही सिनेमांचं दिग्दर्शन जब्बार पटेलांनी केलंय. महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणाचं 'सिंहासन'मध्य केलेलं चित्रण आजच्या काळातही तितकंच प्रभावी आहे. सत्तांतराच्या राजकीय संकटात सापडलेलं कुठलंही राज्य असो, तिथल्या घडामोडींची तुलना सहजपणे 'सिंहासन'च्या कथानकाशी केली जाते.

'गल्लीत गोंधळ, दिल्लीत मुजरा' आणि 'पुन्हा गोंधळ, पुन्हा मुजरा' या दोन्ही सिनेमांवर विनोदी सिनेमांचा ठपका ठेवणं सोपं असलं तरी ते दखल घेण्यासारखेच आहेत. यातल्या एका सामान्य कार्यकर्त्याच्या मंत्रिपदापर्यंतच्या असामान्य प्रवासाला विनोदी ठरवणं सहज शक्य असलं तरी या सिनेमातून राजकीय व्यवस्थेवर, लोकशाही, निवडणूक प्रक्रियेवर केलं जाणारं भाष्य हे निव्वळ महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित नाही, हे विसरून चालणार नाही.

सिनेमासारख्या माध्यमाचा वापर जसा राजकीय व्यवस्थेतल्या चुकांवर बोट ठेवून जनजागृतीसाठी केला जातो, तसाच तो या सत्ताकारणातल्या कारभार्‍यांचं उदात्तीकरण करण्यासाठीही केला जातो. यातून राजकीय चरित्रपट जन्माला येतात. या चरित्रपटांमधून चरित्रनायकाचं पूर्ण आयुष्य तटस्थपणे दाखवलं जावं ही अपेक्षा असते. पण प्रत्यक्षात चरित्रनायकाचं उदात्तीकरण, त्याच्या राजकीय विचारधारेचा प्रचार करणं हाच बहुतांश चरित्रपटांचा हेतू असतो.

दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर 'संघर्ष यात्रा' हा चरित्रपट काढण्याची घोषणा केली गेली. मुंडेंच्या कन्या आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडेंनी या सिनेमाच्या प्रदर्शनावर आक्षेपही घेतला होता. तांत्रिक अडचणींचं कारण देत हा सिनेमा उशिरा प्रदर्शित करण्यात आला. मुंडेंच्या राजकीय कारकिर्दीचं उदात्तीकरण करणार्‍या या सिनेमात चरित्रनायकाचं नाव साईनाथ सानवे असं दाखवलं होतं!

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या आयुष्यावर आधारित असलेल्या 'ठाकरे' या चरित्रपटात अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी हा गुणी अभिनेता प्रमुख भूमिकेत होता. 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या काही महिने आधीच प्रदर्शित झालेल्या या सिनेमात 1993च्या हिंदू-मुसलमान दंगलीसाठी कारणीभूत ठरलेल्या बाबरी मशिदीच्या पाडावाचं समर्थन केलं गेलं होतं. त्यावेळी हिंदुत्ववादाचा पुरस्कार करणारी शिवसेना-भाजप युती सत्तेत होती. अर्थात, नवाजुद्दीनने साकारलेली बाळासाहेब ठाकरेंची भूमिका ही आजवरच्या त्याच्या सर्वोत्तम भूमिकांपैकी एक आहे, असं निश्चितच म्हणता येईल.

'ठाकरे'ची लोकप्रियता विधानसभेला मतपेटीत रूपांतरित करण्यात युतीला यश आलं खरं; पण दुसरीकडे 'ठाकरे' या जुन्या राजकीय ब्रँडलाही नवी झळाळी लाभली होती. महाराष्ट्राच्या राजकारणात बाळासाहेब ठाकरेंबरोबरच शिवसेना आणि ठाकरे घराण्याने जे काही योगदान दिलं होतं, ते या सिनेमातून ठळक केलं गेलं. त्यानंतर घडलेल्या सत्तास्थापनेच्या खेळात उद्धव ठाकरेंचं महत्त्व वाढून त्यांना मुख्यमंत्रिपद मिळवून देण्यात या सिनेमाने मोलाची भूमिका बजावली होती.

जे 'ठाकरे'ने केलं तेच तीन वर्षांनी 'धर्मवीर'ने केलं. महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना 'लोकनाथ' बनवणारा 'धर्मवीर' हा ठाण्याचे शिवसेना नेते आनंद दिघेंवर बनवला गेलेला चरित्रपट. 2022 मध्ये महाराष्ट्रात जे सत्तांतर झालं, त्यासाठी या सिनेमाने शिंदेंच्या प्रतिमासंवर्धनाचं काम केलं. या सिनेमात आनंद दिघेंनी ठाण्यात कशाप्रकारे शिवसेनेला जनमानसात रुजवलं हे दाखवलं होतं.

या सिनेमाच्या प्रीमियरला तेव्हाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित होते. दिघे-शिंदे या गुरु-शिष्याच्या जोडीचं गुणगान गाणार्‍या या सिनेमात उद्धव यांच्याबद्दल काहीच नव्हतं. पण सिनेमाच्या क्लायमॅक्समध्ये मनसेप्रमुख राज ठाकरे आणि आनंद दिघे यांच्या संभाषणाचा एक प्रसंग होता, ज्यात दिघेंनी राज यांना शिवसेनेची जबाबदारी देणारं सूचक वक्तव्य केलं होतं. त्यावेळी मात्र उद्धव ठाकरेंनी थिएटर सोडलं.

त्यानंतर दिघेंच्या मृत्यूचं चित्रण उद्धव यांना पाहवलं नाही, अशी सारवासारव उद्धव यांच्या निकटवर्तीयांकडून माध्यमांसमोर केली गेली. पत्रकार राजेश कोचरेकर यांनी आपल्या 'महासत्तांतर' या पुस्तकात या घटनेचा उल्लेख केलाय. 'धर्मवीर'ने शिंदे आणि ठाकरे गटातल्या नाराजीला अधोरेखित केलं. पुढे सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदेंनी शिवसेना फोडत मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारला.

स्थानिक नेत्यांवर बनलेल्या या सिनेमांनी देशपातळीवरच्या राजकीय समीकरणांवरही मोठा प्रभाव पाडला. 'जितकं जास्त लोकल, तितकं जास्त ग्लोबल' हा मूलमंत्र या चरित्रपटांनी ठळक केला. पण स्थानिक समाजजीवन आणि राजकारण यांची सांगड घालण्याची परंपरा तशी जुनीच आहे. इंग्रज सत्तेने धास्ती घेतलेल्या 'कीचकवध' या खाडिलकरांच्या नाटकापासून ते आत्ताच्या 'रौंदळ'पर्यंत ही परंपरा अव्याहतपणे चालू आहे.

'रौंदळ'चा नायक भाऊ शिंदे 2018 मध्ये आलेल्या भाऊराव कर्‍हाडे दिग्दर्शित 'बबन' या सिनेमात प्रमुख भूमिकेत दिसला होता. औद्योगिकीकरणाचं वारं महाराष्ट्रातल्या गावांपर्यंत पोचवण्यात 'एमआयडीसी'ने मोठा हातभार लावला. 'बबन'चा केंद्रबिंदू गावपातळीवरचं राजकारण असला तरी, व्यापक अर्थाने 'बबन' हा आधुनिकतेची कास धरून स्वबळावर रोजगार मिळवू पाहणार्‍या पण सरंजामी सत्ताधीशांकडून लाथाडल्या जाणार्‍या भारतातल्या ग्रामीण युवकांचं प्रतिनिधित्व करतो.

'मुळशी पॅटर्न' हा त्याचवर्षी आलेला मराठी गँगस्टरपट. गावातल्या भूमिहीन बळीराजाचं शहरातल्या स्थलांतरित मजुरात होणारं परिवर्तन मांडणारा हा सिनेमा लँड माफियाराज आणि संघटित गुन्हेगारीवर थेट भाष्य करतो. यात राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगणार्‍या नायकाला धमकी देणार्‍या स्थानिक आमदाराचं पात्र गुन्हेगारीला लाभलेल्या राजकीय वरदहस्ताचं नेमकं चित्रण आहे. अशाच पात्रांमुळे 'मुळशी पॅटर्न' हा निव्वळ एका तालुक्याची गोष्ट न राहता देशाची गोष्ट बनतो.

'रौंदळ'मधे साखर कारखान्याचा चेअरमन आमदारकीच्या पराभवाचं कारण देत त्याच्यासाठी मतदान न करणार्‍या गावकर्‍यांचा ऊस नाकारतो. सहकार चळवळीतून मिळालेल्या आर्थिक मक्तेदारीतून उभं राहिलेलं सरंजामी, घराणेशाही नेतृत्व, त्याच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि त्यापायी चळवळीचे खंदे पाईक असलेल्या शेतकर्‍यांवर होणारा अन्याय; हे चित्र फक्त महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित नाही, हे 'रौंदळ'च्या निमित्ताने समजून घ्यायला हवं.

सिनेमातून दाखवले जाणारे राजकीय-सामाजिक विषय किती प्रभावी ठरतात, हे तामिळनाडूतल्या आजवरच्या सत्ताकारणाकडे पाहिलं तर सहज लक्षात येईल. तामिळनाडूला आजवर लाभलेल्या नऊ मुख्यमंत्र्यांपैकी सहा मुख्यमंत्री हे आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात करण्यापूर्वी नाटक आणि सिनेमासारख्या माध्यमांच्या जोरावरच तमिळ जनतेपर्यंत पोचले होते.

इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर उसळलेल्या सहानुभूती लाटेत काँग्रेसने 1984 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सगळ्या पक्षांना धूळ चारली, तेव्हा विरोधी बाकावर बसलेला 'तेलुगू देसम पार्टी' हा पहिला प्रादेशिक पक्ष होता. आंध्र प्रदेशच्या या तेलुगू पक्षाचं एकहाती नेतृत्व 'विश्वविख्यात नटसार्वभौम' म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या 'एनटीआर' म्हणजेच नंदमुरी तारक रामा राव या तेलुगू सिनेसृष्टीतल्या आघाडीच्या अभिनेत्याकडे होतं.

या तुलनेत मराठी सिनेसृष्टी मात्र बरीच मागे आहे. शिवसेनेचे स्टार प्रचारक असलेले दादा कोंडके आणि खासदार अमोल कोल्हेंचा अपवाद वगळता मराठी सिनेकलाकारांना राज्याच्या राजकारणात दखलपात्र जागा मिळालेली नाही. सध्याच्या घडीला, राजकारणात जरी मराठी सिनेसृष्टी ठोस प्रतिनिधित्वापासून लांब असली, तरी आपल्या सिनेमांमधून लोकल मुद्द्यांचं राजकारण मांडण्यात ती यशस्वी ठरलीय, असं नक्कीच म्हणता येईल.