व्यक्‍तिचित्र : नागालँडमध्ये पहिल्यांदाच दोन महिला आमदार
भारताच्या ईशान्येकडचं स्वित्झर्लंड म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नागालँडमध्ये मागचं सरकार पुन्हा एकदा नव्यानं सत्तेत आलंय. पण सहा दशकांमध्ये पहिल्यांदाच इथं महिला आमदार निवडून आल्यात. नागा महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी वर्षानुवर्षं वाट पाहावी लागली. त्याची कारणं नागा जमातीच्या संस्कृतीत दडली आहेत.
मेघालय, त्रिपुरा आणि नागालँडमध्ये मागच्या महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या तीन राज्यांपैकी सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरलं ते नागालँड राज्य. कारण राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इथल्या लोकांनी दोन महिलांना आमदार म्हणून विधानसभेत पाठवलंय. यातल्या एका महिलेची तर थेट नागालँडच्या मंत्रिमंडळात वर्णी लागलीय.
2017 ला नागालँडमधे ‘नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव पार्टी’ अर्थात एनडीपीपी या प्रादेशिक पक्षाची स्थापना झाली. त्याआधी जवळपास 15 वर्षे नागालँडमध्ये सत्तेत राहिलेल्या ‘नागा पीपल फ्रंट’ या पक्षातून काही नेत्यांनी बंड करून हा पक्ष काढला होता. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आणि इतर छोट्या पक्षांना सोबत घेत एनडीपीपीनं विधानसभेत बहुमत मिळवलं. आता पुन्हा एकदा एनडीपीपी इतर पक्षांच्या मदतीने सत्तेत आलाय.
आता झालेल्या नागालँड विधानसभेच्या निवडणुकीत एकूण 183 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी केवळ 4 महिला उमेदवार होत्या. त्यात भाजप आणि काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांचा प्रत्येक एक महिला उमेदवार तर एनडीपीपीकडून हेकानी जाखलू आणि सलहौतूओनुओ क्रुसे या दोन महिलांना उमेदवारी देण्यात आली होती. या दोघांनीही निवडणुकीचं मैदान मारत विजय आपल्याकडे खेचून आणलाय.
नागालँडच्या स्थापनेनंतर इथं जवळपास 14 विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. पण एकदाही महिला उमेदवार निवडून आलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे एनडीपीपी पक्षाच्या दोन महिलांचं निवडून येणं हे नागालँडच्या आजवरच्या राजकीय इतिहासाला कलाटणी देणारं आणि म्हणून ऐतिहासिक आहे.
क्रुसे यांच्या मंत्रिमंडळातल्या प्रवेशानं नागालँडच्या पहिल्या महिला मंत्री बनण्याची नोंद इतिहासात झालीय. अवघ्या 12 मतांनी नागालँडच्या पश्चिम अंगानी विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या क्रुसे मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो यांच्या 12 सदस्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या एकमेव महिला असतील. क्रुसे यांच्या पतीनं 2018 ला पश्चिम अंगामीमधून निवडणूक लढवलेली होती. पण त्यांचा पराभव झाला होता. पुढे त्यांचं निधन झालं. आता इथूनच क्रुसे यांनी विजय मिळवलाय. मागच्या दोन दशकांपासून नागालँडमधल्या वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांशी जोडून घेत त्यांनी काम केलंय. नागालँडमधल्या श्रीमंतांमध्ये त्यांची गणना होते. स्वतः मुख्यमंत्री रियो आणि ईशान्येत भाजपला विजय मिळवून देणार्‍या हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी क्रुसे यांचा प्रचार केला होता. क्रुसे यांच्यासोबत 47 वर्षांच्या हेकानी जाखलू यांनीही या निवडणुकीत नागालँडच्या दिमापूर 3 या विधानसभा मतदारसंघातून बाजी मारलीय. दिल्ली, बंगळूरमधल्या नामांकित कॉलेजमध्ये त्यांचं शिक्षण झालंय. त्या व्यवसायाने वकील आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून त्यांनी वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये काम केलंय. निवडणूक काही महिन्यांवर आली असतानाच त्यांनी नागालँडच्या राजकारणात प्रवेश केला.
ईशान्येकडच्या आसाममध्ये कधीकाळी अहोम साम्राज्य होतं. इथं मोठ्या प्रमाणात नागा ही प्राचीन जमात राहायची. याच नागांचा अगदी तेराव्या शतकापासूनचा इतिहास असल्याची नोंद मराठी विश्वकोशामध्ये वाचायला मिळते. 19व्या शतकाच्या शेवटी भारतात आलेल्या ख्रिश्चन मिशनर्‍यांनी नागांचं धर्मपरिवर्तन केलं. नागा ख्रिश्चन झाले. पण त्यांची प्राचीन समाज, संस्कृती म्हणून असलेली ओळख मात्र कायम राहिली. नागा हिल्स त्वेनसांग या नावानं ओळखल्या जाणार्‍या आसाममधल्या या भागाला 1961ला नागालँड अशी स्वतंत्र राज्याची ओळख मिळाली. जवळपास 20 लाख लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात प्रमुख अशा 16 जमाती आहेत. त्यांना नागा असं म्हटलं जात असलं तरी त्यांचं स्वतंत्र अस्तित्वही आहे. भारतातलं या नागा जमातींचं सगळ्यात जास्त प्राबल्य नागालँडमध्ये आहेत. इथलं त्यांचं लोकसंख्येतलं प्रमाण 95 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
नागा जमातींमध्ये महिलांना मान असला तरीही हा समाज प्रामुख्याने पितृसत्ताक कुटुंबपद्धतीचं काटेकोरपणे पालन करत आलाय. महिलांना वडिलोपार्जित जमीन किंवा संपत्तीमध्ये वाटा मिळत नाही. एखादी महिला जमीन विकत घेऊ शकते. पण तिचा मृत्यू झाल्यावर त्याची मालकी तिच्या भावाकडे येते. लग्न झाल्यावर विवाहित महिलेला नागांच्या नीतिनियमांचं पालन बंधनकारक असतं. अशा अनेक जाचक अटींनी नागा महिलांचं स्वातंत्र्य नाकारलंय.
2011च्या जनगणनेचा विचार केला तर नागालँडमध्ये 76 टक्के महिला साक्षरता आहे. 2001 ला हे प्रमाण 61 टक्के होतं. महिलांची साक्षरता कौतुकाचा विषय आहे. पण या साक्षर झालेल्या महिलांना मात्र अद्यापही राजकीय हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागतोय. या सगळ्याची मुळं नागा जमातीच्या पितृसत्ताक संस्कृतीत आणि ती जपण्यासाठी बनवल्या गेलेल्या कायद्यांमध्ये आहेत.
भारतीय संविधानाच्या कलम 371 ए अंतर्गत नागालँडसाठी काही विशेष तरतुदी आहेत. नागांची ऐतिहासिक ओळख कायम राहावी म्हणून त्यांना या तरतुदींच्या माध्यमातून काही विशेष अधिकार बहाल करण्यात आलेत. नागा समुदायाच्या वर्षानुवर्षांच्या धार्मिक, सामाजिक प्रथा-परंपरा आहेत. त्या जपण्यासाठी त्यांना कायद्याचं संरक्षणही देण्यात आलंय. त्यात राज्य किंवा केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. इथंच खरी मेख आहे. 2017ला शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळावं म्हणून इथल्या काही सामाजिक संस्थांनी आंदोलन पुकारलं. आपली मागणी लावून धरली. पण स्थानिक नागा संघटनांनी ही मागणी म्हणजे कलम 371 ए चं थेट उल्लंघन असल्याचं म्हणत ती फेटाळून लावली. त्यानंतर इथं मोठी हिंसा झाली आणि यात दोन लोकांचा मृत्यू झाला.
त्यानंतर नागालँडमधलं महिला आरक्षणाचं हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोचलं. एप्रिल 2022 ला नागालँड सरकारनं नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण लागू केलं जाईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. पण त्याचं पुढं काहीच झालं नाही. कलम 371 ए अंतर्गत केंद्र सरकारला नागा कायद्यांमध्ये बदल करता येतो. त्यासाठी आधी नागालँड सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असतं. पण मोठा सामाजिक बदल घडवून आणणारं हे धाडस मात्र कुणीही करताना दिसत नाही.
1977 मध्ये पहिल्यांदा नागालँडमधून रानो एम शाईजा या एकमेव महिला खासदार लोकसभेत निवडून गेल्या होत्या. त्यानंतर आजतागायत एकाही महिलेला लोकसभेत नागालँडचं प्रतिनिधित्व करायची संधी मिळालेली नाही. विधानसभा उमेदवारीचा विचार केला तर 2008 ला नागालँडमध्ये 218 उमेदवार रिंगणात होते. त्यात केवळ 4 महिला होत्या. 2013 ला 188 पैकी दोन आणि 2018ला 195 उमेदवारांपैकी केवळ 5 महिला उमेदवार रिंगणात होत्या. यातली एकही महिला निवडून आली नाही.
भाजपनं पद्धतशीरपणे कार्यक्रम आखून ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये प्रवेश केलाय. त्याची जबाबदारी आसामचे मुख्यमंत्री आणि ईशान्य लोकशाही आघाडीचे निमंत्रक हिमंता बिस्वा शर्मा यांच्याकडे देण्यात आलीय. महिला प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्याला हात घालणं हा याच स्ट्रॅटेजीचा एक भाग आहे. त्याचाच आधार घेत 2022ला एस फांगनोन कोन्याक या महिलेला भाजपनं नागालँडमधून राज्यसभेवर पाठवलं. इथून राज्यसभेत पोचणार्‍या त्या पहिल्या महिला होत्या.
अक्षय शारदा शरद