पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका दौर्यात चीनपेक्षाही अधिक भर हा पाकिस्तानच्या दहशतवादी धोक्यावर दिला. आशियात प्रतिस्पर्धी चीनचा महासत्ता म्हणून उदय होत असल्यामुळे भारताला अमेरिकेशी सतत सुसंवाद ठेवणे आवश्यक आहे. हा सुसंवाद ठेवतानाच अमेरिकेच्या वर्तुळात आपण ओढले जाणार नाही, याचीही काळजी भारताला घ्यावी लागणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सातवा अमेरिका दौरा गेल्या आठवड्यात पार पडला. मोदी यांनी 2014 साली सत्तेवर आल्यापासून अमेरिकेशी भारताचे चांगले संबंध राहतील याची काळजी घेतली आहे. दोन्ही देशांत मतभेदांचे अनेक मुद्दे असले तरी त्या मुद्द्यांना बगल देऊन व सहमतीच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून पंतप्रधान मोदी यांनी आपले सर्व अमेरिका दौरे यशस्वी केले आहेत. पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदी दरवर्षी एक याप्रमाणे अमेरिकेचा दौरा करीत आले आहेत.
अपवाद फक्त गेल्या 2020 या वर्षाचा. हा दौरा कोव्हिड निर्बंधांमुळे होऊ शकला नाही. त्यानंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी बायडेन आल्यानंतर दोन्ही नेत्यांची आतापर्यंत प्रत्यक्ष भेट झाली नसली तरी ऑनलाईन बैठका झाल्या होत्या व त्यात या नेत्यांचे सूर जुळले होते. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात 'क्वाड' समूहातील देशांच्या प्रमुखांच्या बैठकीनिमित्त मोदी व बायडेन यांची प्रत्यक्ष भेट सुरळीत व सौहार्दपूर्ण होणार याबद्दल काही शंका नव्हती.
ट्रम्प यांच्या काळात मोदी यांनी 'हॉवडी मोदी' हा कार्यक्रम करून ट्रम्प यांच्याशी जवळीक वाढवली होती व पुन्हा ट्रम्प निवडून यावेत अशी अपेक्षा केली होती. त्यामुळे मोदी व बायडेन संबंधात तितका ओलावा राहणार नाही असे भाकीत व्यक्त केले जात होते. पण तसे काही झाले नाही. मोदी यांची अध्यक्ष बायडेन व उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्याबरोबरची चर्चा बर्यापैकी फलदायी झाली.
अमेरिकेच्या या दौर्यात मोदी यांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर चार विषय होते. एक 'क्वाड' परिषद (QUAD) Quadrilater security Dialogue, हा हिंदप्रशांत क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी स्थापन झालेला गट असून भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपान या गटाचे सदस्य आहेत), दुसरा भारत व अमेरिका संबंध, तिसरा संयुक्त राष्ट्रसंघात भाषण व चौथा अमेरिकेतील प्रमुख कंपन्यांच्या मुख्याधिकार्यांशी बैठक. यातल्या 'क्वाड' परिषदेत चीनविरोधी काही उपाययोजनांची घोषणा होईल, असे राजकीय निरीक्षकांना वाटत होते. पण तशी कोणतीही घोषणा झाली नाही. उलट कोव्हिड लसींचे उत्पादन व पुरवठा आणि हिंदप्रशांत क्षेत्रातील व्यापार व सुरक्षा यावर चर्चा झाली. याचा अर्थ चीनवर काहीच चर्चा झाली नाही, असे मानता येणार नाही.
चीनशी आर्थिक घटस्फोटावर या परिषदेत विचारविनिमय झाला. पण त्याचा तपशील कळला नाही. चीनच्या लष्करी हालचालींना प्रतिबंध घालण्याबाबतही चर्चा झाली असणार. पण त्याचा तपशील जाहीर होण्याची शक्यता नव्हतीच. त्यामुळे तो जाहीर झाला नाही. अमेरिकेने ब्रिटनच्या साथीने ऑस्ट्रेलियाला अणुशक्तीवर चालणार्या पाणबुड्यांचे तंत्रज्ञान देण्यासाठी 'ऑकस' (AUKUS) करार केला आहे, त्याचे सावट या 'क्वाड'च्या बैठकीवर होते.
'क्वाड'चे अन्य दोन सदस्य भारत व जपान याना अंधारात ठेवून हा करार करण्यात आला होता. त्यामुळे बैठकीत तणातणी होते की काय असे वाटत होते. पण भारत व जपान या दोन्ही देशांनी हा प्रश्न फार ताणून धरला नाही, शिवाय अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया यांनी या कराराबाबत 'क्वाड' बैठकीत योग्य तो खुलासा केल्यामुळे या प्रश्नाला तेथेच पूर्णविराम मिळाला.
चीनच्या लष्करी हालचाली वाढत असताना 'ऑकस'वरून 'क्वाड'मध्ये भारताला व जपानलाही मतभेद नको होते. ऑस्ट्रेलियाला मिळणार्या आण्विक पाणबुड्या 'क्वाड'च्या हेतूशी सुसंगतच आहेत, हे मान्य करून या प्रश्नावर पडदा टाकण्यात आला. 'क्वाड' देशांच्या प्रमुखांची प्रत्यक्ष भेट असलेली ही पहिलीच बैठक होती. त्यामुळे या बैठकीला खूप महत्त्व होते. या बैठकीत चारही राष्ट्रप्रमुखांचे सूर उत्तम जुळले, त्यामुळे आता 'क्वाड' सहकार्य अधिक वृद्धिंगत होईल यात काही शंका नाही.
मोदी यांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील सर्वात महत्त्चाचा मुद्दा भारत व अमेरिका यांच्यातील व्यापाराचा व आर्थिक संबंधांचा होता व त्याचे सूतोवाच मोदी यांनी टीव्ही कॅमेर्यासमोर बायडेन यांच्याशी चर्चा करताना केले होते.
दोन्ही देशांच्या व्यापारात सध्या काही अडचणी आहेत, त्या दूर करण्याचे प्रयत्न द्विपक्षीय चर्चेत झाले असतील अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर अफगाणिस्तान व पाकिस्तान हे दोन विषयही द्विपक्षीय चर्चेत असणे अपरिहार्य होते. विशेषत: अफगाणिस्तानातील पाकिस्तानचा वाढता हस्तक्षेप, तालिबान सरकारमध्ये पाकिस्तानवादी हक्कानी या कट्टर गटाचा प्रभाव व त्यामुळे भारत व अमेरिकेला निर्माण झालेला दहशतवादाचा धोका यावर चर्चा होणे साहजिक होते.
याबाबतच आपली चिंता मोदी यांनी बायडेन यांच्या कानावर घातली व त्याचे परिणाम लगेच दिसून आले. बुधवारीच अमेरिकन सिनेटमध्ये पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपाविषयीचा अफगाणिस्तानातील अहवाल सादर करण्यास अमेरिकन परराष्ट्रमंत्र्यांना सांगण्यात आले आहे. हा हस्तक्षेप आक्षेपार्ह वाटला तर अमेरिका पाकिस्तानवर आर्थिक, लष्करी व अन्य निर्बंध लादू शकते.
मोदी यानी आपल्या या दौर्यात चीनपेक्षाही अधिक भर हा पाकिस्तानच्या दहशतवादी धोक्यावर दिला. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने आपल्या फौजा काढून घेतल्यामुळे आता अमेरिकेला पाकिस्तानची फारशी गरज उरलेली नाही, ही संधी साधून पाकला अमेरिकेमार्फत अधिक वेसण घालण्याचा प्रयत्न मोदी यांनी केला व तो चांगलाच यशस्वी झाल्याचे आता दिसत आहे. मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रांतही भाषण करताना पाकिस्तान व तालिबानच्या दहशतवादावर भर दिला व तो रोखण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली.
मोदी यांनी पाच अमेरिकन कंपन्यांच्या मुख्याधिकार्यांशी चर्चा करून त्याना भारतात गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांची कल्पना दिली तसेच त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेतल्या. सध्या चीनशी आर्थिक घटस्फोटाची तयारी चालू आहे व त्यातच चीनने तेथील कंपन्यांच्या आर्थिक कारभारावर आपली पकड बसविण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे अनेक अमेरिकन व युरोपीय कंपन्या चीनमधून बाहेर पडत आहेत. त्यांना भारताकडे आकर्षित करणे हा या चर्चेमागचा हेतू आहे.
याखेरीज पर्यावरणावरही चर्चा झाली तसेच लोकशाही संस्थांचे स्वातंत्र्य व त्यांची सुरक्षा यावर उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी आपली मते मोदी यांच्यापुढे मांडली. याचे विश्लेषण मोदी यांचे समर्थक व विरोधक आपापल्या द़ृष्टिकोनातून करीत आहेत. पण मोदी यांनी कमला हॅरिस यांच्या या विचाराशी मतभेद असल्याचे कुठेही सूचित केले नाही.
उलट त्यांना भारतभेटीचे निमंत्रण दिले तसेच कमला हॅरिस यांच्या आजोबांच्या भारत सरकारातील नोकरीसंबंधीची कागदपत्रे कमला हॅरिस यांना देऊन त्यांचे भारताशी असलेले नाते अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान मोदी व त्यांचे सरकार या दौर्याच्या यशस्वीतेवर समाधान मानून चालतील असे वाटत नाही. भारताच्या आर्थिक व सुरक्षा धोरणाच्या द़ृष्टिकोनातून ते सतत अमेरिकेशी संपर्क व चर्चा चालू ठेवतील, यात काही शंका नाही.
आशियात भारताचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनचा महासत्ता म्हणून उदय होत असल्यामुळे भारताला अमेरिकेशी सतत सुसंवाद ठेवणे आवश्यक आहे. हा सुसंवाद ठेवतानाच अमेरिकेच्या वर्तुळात आपण ओढले जाणार नाही, याचीही काळजी भारताला घ्यावी लागणार आहे. विशेषत: रशियाशी संबंध ठेवताना भारताला कमालीची कसरत करावी लागणार आहे. रशिया हा भारताचा पूर्वी तर मित्र होताच; पण यापुढच्या काळातही ही मैत्री कायम राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अमेरिका व रशियातील संबंधांचा समतोल साधणे हे भारतापुढचे मोठे आव्हान आहे.
