अर्थकारण : तरुणांच्या सक्षमीकरणासाठी
डॉ. योगेश प्र. जाधव
आज संपूर्ण जगभरातील सर्वाधिक तरुणांची संख्या भारतामध्ये आहे. विद्यमान केंद्र सरकारने सत्ताकाळाच्या दोन पर्वातील आठ वर्षांमध्ये सातत्याने देशातील तरुण पिढीचा भविष्यकाळ उज्ज्वल कसा राहील, यासाठी प्रयत्न केले आहेत. यंदाचा अर्थसंकल्पही त्याला अपवाद नाही. त्यादृष्टीने कौशल्यविकास, स्टार्टअप्स आणि रोजगारवृद्धी यावर अर्थमंत्र्यांनी दिलेला भर लक्षणीय ठरतो.
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशातील नागरिकांच्या आणि विविध क्षेत्रांच्या आर्थिक आशा-आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारा असतो. अर्थशास्त्रीयद़ृष्ट्या अर्थसंकल्पाचे अवलोकन देशातील तज्ज्ञ मंडळी करत असतातच; परंतु त्यापलीकडे जात या देशाचा पाया असणारा सर्वसामान्य वर्ग; विशेषतः तरुण पिढीचेही त्याकडे विशेष लक्ष असते. साधारणतः, 8-10 वर्षांपूर्वीचा कालखंड पाहिल्यास अर्थसंकल्पाविषयी तरुण पिढीमध्ये आजच्या इतकी उत्सुकता दिसून येत नसे.
आयकरासंदर्भातील तरतुदी आणि अन्य जुजबी माहितीचा अंदाज घेण्यापलीकडे बहुसंख्य तरुणाईला यामध्ये फारशी रूची दिसून येत नसे. परंतु, आज परिस्थिती पूर्णपणे पालटली आहे. द़ृकश्राव्य माध्यमे, सोशल मीडिया, वृत्तपत्रांची संकेतस्थळे या सर्वांच्या साहाय्याने ‘रिअल टाईम’ माहिती संकलन करणार्‍या आणि अर्थमंत्र्यांचे दीड-दोन तासांचे भाषण ऐकणार्‍या तरुण-तरुणींची संख्या मोठी आहे. इतकेच नव्हे, तर अर्थसंकल्पाबाबतची विविध तज्ज्ञांची विश्लेषणे जाणून घेण्याचा, अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या विविध तरतुदींचा अर्थ समजून घेण्याचा आजची पिढी जिज्ञासूपणाने प्रयत्न करत आहे. हा बदल अत्यंत सुखावह आहे. साक्षरतेचे पुढचे पाऊल आर्थिक साक्षरता असणे आवश्यकच आहे. विशेषतः, उद्याच्या भारताचे आधारस्तंभ असणार्‍या तरुण पिढीमधील आर्थिक ज्ञानसंपन्नतेला अधिक महत्त्व आहे.
आज संपूर्ण जगभरातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या भारतामध्ये आहे. या तरुणाईवर एकविसाव्या शतकातील सामर्थ्यशाली नवा भारत घडवण्याची खूप मोठी जबाबदारी आहे. ही पिढी प्रतिभावंत, कर्तृत्ववान, नवोन्मेषी, सर्जनशील, कौशल्यपूर्ण, ज्ञानसंपन्न आणि टेक्नोसॅव्ही आहे. विद्यमान सरकारने 2014 मध्ये केंद्रातील सत्तेचा सुकाणू हाती घेताना या नवतरुणाईच्या आशा-आकांक्षांना नवी उमेद देण्याचे कार्य केले होते. त्यानुसार सत्ताकाळाच्या दोन पर्वातील आठ वर्षांमध्ये सातत्याने केंद्र सरकार देशातील तरुण पिढीचा भविष्यकाळ उज्ज्वल कसा राहील, यासाठी प्रयत्नशील राहिले. त्याद़ृष्टीने स्टार्टअप इंडिया, स्कील इंडिया, डिजिटल इंडिया यासारख्या महत्त्वांकाक्षी प्रकल्पांबरोबरच नव्या शैक्षणिक धोरणाचा श्रीगणेशाही करण्यात आला.
पुढील वर्षी केंद्र सरकारचा दुसर्‍या पर्वातील कार्यकाळ संपणार असल्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प हा या सरकारचा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प होता. फेब्रुवारी 2024 रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प हा लेखानुदान स्वरूपाचा राहणार आहे. साहजिकच, मोदी सरकारच्या या नवव्या अर्थसंकल्पातून देशातील तरुणाईच्या भविष्यासाठी कोणकोणते निर्णय घेतले जाणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष होते. जागतिक पटलावरील विविध घटना-घडामोडींमुळे उभी राहिलेली देशापुढील आर्थिक आव्हाने विचारात घेता, एका अर्थाने अर्थमंत्र्यांसाठी हा अवघड पेपरच होता; परंतु अर्थमंत्र्यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्णरीतीने हा पेपर उत्कृष्टरीत्या सोडवण्यात यश मिळवले आहे.
तरुण पिढीच्या द़ृष्टीने अर्थसंकल्पातील तीन बाबी महत्त्वाच्या असतात. सर्वात पहिली म्हणजे, रोजगारवृद्धीसंदर्भातील सरकारची धोरणे, दुसरे म्हणजे शिक्षणासंदर्भातील तरतुदी आणि तिसरे म्हणजे उत्पन्नावरील कररचनेतील बदल. यापैकी रोजगारवृद्धीचा पाया आणि विस्तार व्यापक असतो. किंबहुना, अर्थसंकल्पाची मांडणी आणि रचना करताना जे मुख्य उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवले जातात त्यामध्ये रोजगारवृद्धी अग्रस्थानावर असते. आजघडीला देशामध्ये दरवर्षी सुमारे एक कोटी नवउमेदवार रोजगारासाठी अर्थव्यवस्थेमध्ये दाखल होतात. या रोजगारेच्छुक वर्गासाठी अर्थव्यवस्थेच्या विविध उपक्रमांमधून रोजगारसंधींची उपलब्धता करून देणे हा अर्थसंकल्पाचा गाभा असतो. त्याद़ृष्टीने कृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्र, बांधकाम उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, आरोग्य क्षेत्र यासह सर्वच क्षेत्रांना चालना देणे आवश्यक ठरते. विद्यमान शासनाने दरवर्षी दोन कोटी लोकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. गेल्या 8 वर्षांमध्ये या आश्वासनाची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करूनही त्यामध्ये परिपूर्ण यश आलेले नाही. दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या कोरोना महामारीमुळे झालेली आर्थिक वाताहत या उद्दिष्टाच्या वाटेवर मोठा अडथळा निर्माण करून गेली. परंतु, त्यावर मात करून भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे मार्गक्रमण करत आहे. 2023 चा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्र्यांनी प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील तरुणांसाठीच्या रोजगाराला प्राधान्य देण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. यासाठी कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना चालना देण्यात येणार असून, अ‍ॅग्रीकल्चर फंडची स्थापना करण्यात येणार आहे.
स्टार्टअप्स हा तरुण पिढीच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनला आहे. कृषिप्रधान देश असणार्‍या भारतात शेती क्षेत्राशी निगडित स्टार्टअप्ससाठी खूप मोठे अवकाश आहे. कोरोना काळात भाजीपाला वितरणाच्या क्षेत्रात, आरोग्यदायी कृषी उत्पादनांच्या क्षेत्रात उभ्या राहिलेल्या स्टार्टअप्सनी मोठी भरारी घेतलेली दिसून आले. याखेरीज कृषी विपणन व्यवस्थेत आजही अमाप संधी आहेत. या संधींकडे गावाखेड्यातील तंत्रस्नेही आणि शिक्षित तरुण पिढीने डोळसपणाने पाहणे आवश्यक आहे. त्यातून या तरुणांना रोजगारसंधी उपलब्ध होण्याबरोबरच कृषी क्षेत्राच्या विकासालाही हातभार लागण्यास मदत होणार आहे. ऑरगॅनिक फार्मिंग, ग्रीन एनर्जी या क्षेत्रातील संधी तरुणांना खुणावत आहेत.
आजचा काळ हा तंत्रज्ञानाचा आहे. डिजिटलायजेशनचा आहे. शिक्षण क्षेत्रात डिजिटलायजेशनचा प्रयोग कोरोनामुळे भलेही सक्तीने करावा लागला असला, तरी तो बर्‍याच अंशी यशस्वी ठरला हे नाकारता येणार नाही. हे लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी देशातील मुले आणि किशोरवयीनांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. देशातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये नॅशनल डिजिटल लायब्ररीशी जोडण्यात येणार आहेत. हे एकप्रकारचे ऑनलाईन ग्रंथालय असणार आहे. या माध्यमातून मुलांना सर्व प्रदेशातील, सर्व भाषांमधील विविध प्रकारची, विविध बौद्धिक पातळीची दर्जेदार पुस्तके डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सर्व राज्यांनी ग्रामीण भागात पंचायतस्तरावर आणि शहरी भागात वॉर्डस्तरावर ग्रंथालये स्थापन करण्यास प्रोत्साहन द्यावे तसेच राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयातील साधनसंपदेचा लाभ घेता यावा, यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनगोडी निर्माण व्हावी आणि त्यातून त्यांचे व्यक्तिमत्त्व समृद्ध आणि सर्वसमावेशी बनावे, याद़ृष्टीने उचललेले हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. कोरोना काळात मुलांची वाचनाची सवय बर्‍याच अंशी कमी झालेली दिसली. ती वाचनगोडी पुन्हा निर्माण करण्यासाठी नॅशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रेन बुक स्ट्रस्ट आणि इतर संस्थांना आवश्यक मदत करण्यात येणार आहे.
मुलांमधील आर्थिक साक्षरता वाढीस लागावी, यासाठी वयानुसार योग्य आर्थिक साहित्य वाचनासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी अपेक्षाही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. डिजिटल लायब्ररी ही काळाची गरज आहे, या माध्यमातून उत्तमोत्तम पुस्तके, नियतकालिके आणि अन्य प्रेरणादायी साहित्य विद्यार्थ्यांना उपलब्ध झाल्यास वाचनसंस्कृतीला पूरक ठरेल. याखेरीज फाईव्ह-जी सेवांवर आधारित अ‍ॅप्स विकसित करण्यासाठी देशातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये 100 प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे अ‍ॅप्स नव्या संधींना, व्यापार मॉडेल्सना आणि रोजगार संधींना चालना देणारे ठरतील. स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन प्रणाली आणि आरोग्य सुविधांच्या क्षेत्रात या अ‍ॅप्सचा वापर केला जाणार आहे. कोणतेही नवं तंत्रज्ञान हे आपल्यासोबत नव्या संधी घेऊन येत असते. फोर-जी तंत्रज्ञान आल्यानंतर इंटरनेटचा प्रसार किती झपाट्याने झाला आणि इंटरनेटचा वापर करणार्‍यांची संख्या किती लक्षणीयरीत्या वाढली, हे आपण पाहिले आहे. आज अ‍ॅानलाईनच्या साहाय्याने नवे व्यवसाय-व्यापार सुरू करणार्‍या तरुणांचे प्रमाण मोठे आहे. हे फोर-जीमुळे शक्य झाले. आता येणार्‍या काळात फाईव्ह-जीच्या साहाय्याने हा विस्तार व्यापक बनवण्याची संधी आहे. यासाठी अधिकाधिक तरुणांनी पुढे येण्याची गरज आहे.
माहिती-तंत्रज्ञानाचा उद्याचा काळ हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशल इंटेलिजन्सचा असणार आहे. हे लक्षात घेऊन देशातील तरुण पिढीला या आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयीचे ज्ञान मिळवता यावे, यासाठी देशात तीन आर्टिफिशल इंटेलिजन्स संस्थांची स्थापना करण्यात येणार आहे. तरुणाईसाठी ही एक खूप मोठी संधी असणार आहे. जागतिक पटलावरील तंत्रविश्वात प्रवेश करताना ए.आय.चे ज्ञान मोलाचे ठरणार आहे.
याखेरीज अर्थमंत्र्यांनी विद्यावेतनासंदर्भातील घेतलेला निर्णयही तितकाच महत्त्वपूर्ण आहे. देशातील 47 लाख युवकांना विद्यावेतन देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी देशपातळीवर अ‍ॅप्रेंटिस प्रोत्साहन योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे.
देशातील उद्योग-धंद्यांचा विकास होत असताना सातत्याने कुशल मनुष्यबळाच्या कमतरतेविषयीची उणीव समोर येत होती. त्याद़ृष्टीने शासनाने स्कील इंडियाची मोहीम हाती घेतली. ही मोहीम दीर्घकालीन आहे. कारण, काळानुसार बदलत चाललेल्या उद्योगविश्वात नव्या कौशल्यांची गरज भासणार आहे. त्यामुळे स्कील इंडियाचा विस्तार करत येत्या तीन वर्षांमध्ये सहा लाख तरुणांना प्रशिक्षिण देण्यात येणार असून, 30 स्कील इंडिया केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. रोजगाराच्या बाजारात कौशल्यप्रधान उमेदवारांना मोठी मागणी असते. हे लक्षात घेऊन या योजनेचा लाभ अधिकाधिक तरुणांनी घेण्याची गरज आहे.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या पूर्वाधामध्येच देशातील पर्यटनविश्वाला चालना देण्याचा संकल्प बोलून दाखवला. कोरोनोत्तर काळात देशांतर्गत पर्यटनाकडे अधिकाधिक लोकांनी वळावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनीही मागील काळात केले होते. पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या-व्यवसायाच्या अमाप संधी आहेत. सात-आठ वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुण्यातील एका भाषणामध्ये पर्यटनविश्वातील या संधींचा आढावा घेतला होता. यासाठी त्यांनी टुरिस्ट गाईडचे साधे उदाहरण दिले होते. आपल्याकडे येणार्‍या देशी-विदेशी पर्यटकांना इथल्या स्थानिक परंपरेविषयी, ऐतिहासिक वास्तूंविषयी, लोकजीवनाविषयी, खाद्यसंस्कृतीविषयी माहिती प्रदान करणे यामध्ये रोजगारसंधी आहेत. परंतु, याकडे फारसे कुणी गांभीर्याने पाहत नाही. परंतु, कोरोनानंतरच्या काळात देशातील अनेक अनवट पर्यटनस्थळे समोर येत असून, पर्यटकांचा त्याकडे ओढा वाढत आहे. त्याला चालना देण्यासाठी ‘देखो अपना देश’ अशी योजना आखण्यात आली आहे. पर्यटन उद्योगाचे आर्थिक विकासातील योगदान मोठे आहे. याच्या साहाय्याने अनेक पूरक उद्योग-व्यवसायांनाही चालना मिळते. आपल्याकडे कृषी पर्यटनासारख्या संकल्पनांचा प्रचार-प्रसार करून शाश्वत पूरक रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. यामध्ये तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणावर योगदान देऊ शकते.
याशिवाय आरोग्य क्षेत्रामध्ये नर्सिंग आणि तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी 157 नर्सिंग महाविद्यालयांच्या निर्मितीची घोषणाही स्वागतार्ह आहे. औषधनिर्माण क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण संशोधनास चालना देण्याचे धोरण ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेला बळकटी देणारे असून, तरुणांनी या संधींचा लाभ घेण्याची आवश्यकता आहे. कोरोना काळात औषधनिर्माण क्षेत्राचे महत्त्व सर्वांनीच अनुभवले आहे. ही महामारी सरली असली, तरी आरोग्य क्षेत्रापुढील नव्या-जुन्या व्याधींचे आव्हान कायम आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील संधींना मर्यादा नाहीत.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे, कररचनेतील बदलांचा. देशातील नोकरदार तरुण पिढी आणि उद्योग-व्यवसायातील तरुणाईला करांच्या रूपातून अर्थमंत्री कोणत्या सवलती देतात याची उत्सुकता मोठी होती. त्याद़ृष्टीने विचार करता स्टार्टअपच्या करसवलतींच्या मुदतीत वर्षभराची केलेली वाढ, त्यांना होणारा तोटा सात वर्षांऐवजी दहा वर्षांपर्यंत पुढे कॅरी फॉरवर्ड करण्याची घोषणा या घोषणा महत्त्वाच्या ठरतात. स्टार्टअप इंडियाची घोषणा 15 ऑगस्ट 2015 रोजी झाली होती. गेल्या सात वर्षांत देशात 84 हजारांवर स्टार्टअप्स अस्तित्वात आले. स्टार्टअप्सनी देशात सुमारे 8.5 लाख नोकर्‍या निर्माण केल्या आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्नातील त्यांचा वाटा अडीच ते तीन टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून, तो येत्या पाच वर्षांत दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. त्याद़ृष्टीने अर्थमंत्र्यांनी स्टार्टअप्सवर दिलेला भर लक्षणीय ठरतो.
आयकराच्या रचनेमध्ये नव्या करप्रणालीतील स्लॅबची संख्या पाचपर्यंत कमी करण्यात आल्यामुळे गोंधळ कमी होणार आहे. मूळ प्राप्तिकर सवलत मर्यादेत तीन लाखांपर्यंत केलेली वाढ आणि कलम 87 एची सवलत मर्यादा 7 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव करदात्यांसाठी आणि मिळकतदारांसाठी दिलासादायक आहे.
एकंदरीत पाहता, निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी, मध्यमवर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला यांच्या बरोबरीने; किंबहुना त्याहून अधिक देशातील तरुण पिढीच्या भविष्याचा विचार प्राधान्याने केलेला दिसतो. यातील अनेक तरतुदी या तरुणाईशी थेट जोडलेल्या असल्या, तरी अन्य तरतुदींचे, धोरणांचे अप्रत्यक्ष फायदे अंतिमतः तरुणाईच्या उज्ज्वल भविष्यास पूरक ठरणारे आहेत. या तरतुदी, योजना, धोरणे यांची काटेकोरपणाने अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाचे प्रामाणिक प्रयत्न गरजेचे आहेत. त्यातून उद्याचा भारत घडवण्यासाठी तरुणाईच्या पंखांना खर्‍या अर्थाने बळ मिळणार आहे.