डॉ. जयदेवी पवार : विकिपीडियासारख्या ऑनलाईन स्रोतांवर पूर्णपणे अवलंबून राहणे योग्य नाही. हे सर्व स्रोत वेगवेगळ्या लोकांनी पुरवलेल्या माहितीवर आणि वापरकर्त्यांनी केलेल्या संपादनावर आधारित असतात. त्यामुळे ही माहिती दिशाभूल करणारी असू शकते, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच केली आहे. कोणत्याही माध्यमातून खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणे हा एक प्रकारचा गुन्हा आहे. मात्र त्यासाठी कोणतीही कठोर कारवाई होत नसल्याने असे काही प्लॅटफॉर्म इंटरनेटच्या विश्वात फोफावत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान विकीपीडियासारख्या माहितीप्रदान व्यासपीठांवर डोळे बंद ठेवून विश्वास ठेवता येणार नाही, कारण कित्येकदा त्यावरील माहिती भ्रामक असते असे म्हटले आहे. केंद्रीय अबकारी शुल्क कायदा, 1985च्या पहिल्या परिशिष्टांतर्गत आयात केलेल्या 'ऑल इन वन इंटिग्रेटेड डेस्कटॉप कम्प्युटर'च्या योग्य वर्गीकरणासंदर्भातील एका खटल्याच्या निमित्ताने न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. जगभरातील ज्ञान मोफत उपलब्ध करून देणार्या ऑनलाईन स्रोतांची उपयुक्तता मान्य आहे. मात्र कायदेशीर वाद सोडवण्यासाठी अशा स्रोतांचा वापर करण्यापासून सावध राहावे, असे न्या. सूर्या कांत आणि न्या. विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने सांगितले आहे. न्यायालयाने ही टिप्पणी कायदेशीर प्रकरणे डोळ्यापुढे ठेवून केली आहे. तसेच न्यायप्रणालीतील अधिकार्यांना अशा माहितीस्रोतांचा वापर करताना सजगतेचा इशारा दिला आहे. तथापि, यामधून व्यापक बोध घेण्याची गरज आहे.
अलीकडील काळात विकिपीडियासारख्या ऑनलाईन व्यासपीठांवर समाजातील विचारवंतांचे, विद्वानांचे, शैक्षणिक कार्यक्रमांचे तसेच व्यावसायिक क्रियाकलापांचे अवलंबित्व वाढत चालले आहे. अशा स्थितीत हे व्यासपीठ इतके अविश्वासार्ह मानले जात असेल, तर निश्चितच ती गंभीर बाब आहे. अनेक विद्यार्थी अशा मंचांच्या मदतीने विविध परीक्षांची तयारी करताना दिसतात. परंतु विकिपीडियावरील अनेक तथ्ये किंवा माहिती चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी असते, हे कोणालाही नाकारता येणार नाही.
विकिपीडिया हा निःशुल्क ज्ञानकोश आहे. ज्ञानावर मक्तेदारी प्रस्थापित करून त्याची विक्री करणार्या कोशांना पर्याय म्हणून हे व्यासपीठ काही जाणत्यांनी जगाला उपलब्ध करून दिले. विकिपीडियानं वेगवेगळ्या विषयातल्या तज्ज्ञांना लिहिण्यासाठी आमंत्रित केले; पण विद्वानांचा फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. मग ज्या-त्या विषयात जेवढी माहिती असेल, ती अपलोड करण्याची विनंती सामान्य लोकांना करण्यात आली. या व्यासपीठाने संपादन सुविधा खुली ठेवली आहे. कोणालाही तिथे जाऊन वस्तुस्थिती दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे. परंतु यामुळेच यावरील माहितीचा विपर्यास होण्याच्या शक्यता बळावल्या आहेत.
फार पूर्वीपासून अशा प्रकारची उदाहरणे पाहायला मिळाली आहेत. खास करून महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल यांसारख्या व्यक्तिमत्त्वांच्या जीवनाशी संबंधित अनेक चुकीची माहिती या व्यासपीठांवर देण्यात आल्याचे दिसते. सर्वसामान्यांना, विशेषतः सामान्य विद्यार्थ्याला याची कल्पना नसते. तो याकडे विश्वासार्ह माध्यम म्हणून पाहात असतो. त्यामुळे त्यावरील माहिती ही परिपूर्ण आणि पूर्णतः सत्य आहे असे मानतो. पण चुकीच्या माहितीमुळे अशा व्यक्तींच्या-विद्यार्थ्यांच्या मनात अनेक प्रकारचे गैरसमज निर्माण होऊ शकतात.
विशेषत: कायदेशीर बाबींमध्ये किंवा एखादी केस सोडवण्यासाठी जर विकिपीडियासारख्या मंचांवरील माहिती वापरली गेली आणि ती जर चुकीची आणि दिशाभूल करणारी असेल तर त्यातून येणार्या काळात चुकीचा संदेश जाण्याचा धोका उद्भवतो. म्हणूनच कायदेशीर बाबींबाबत, खटल्यांच्या बाबतीत कायद्याची अधिकृत पुस्तकेच अस्सल मानली गेली पाहिजेत. पण आजची तरुण पिढी ही शिक्षणासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात इंटरनेटवर अवलंबून आहे.
एखाद्या प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध घेण्यासाठी, कुतूहल शमवण्यासाठी ही पिढी खूप झपाट्याने इंटरनेटचा वापर करताना दिसते. यामध्ये विकिपीडियासारख्या ज्ञानकोशावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवला जातो. परंतु त्याआधारे दिले जाणारे उत्तर हे अधिकृत पुस्तकात छापलेल्या वस्तुस्थितीनुसार नसेल तर विद्यार्थ्याचे नुकसान होऊ शकते. विशेषतः स्पर्धा परीक्षांमध्ये जिथे नकारात्मक मूल्यमापनाची पद्धत असते, तेथे यामुळे मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागते. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या टिप्पणीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
प्रमाणित पुस्तकांना पर्याय असू शकत नाही ही बाब खरी आहे; पण गेल्या काही वर्षांत इंटरनेट हे शिक्षणाचे सशक्त माध्यम उदयास आल्यामुळे ज्ञानाचे अवकाश व्यापक आणि विस्तीर्ण बनले आहे. आज किंडलसारख्या गॅझेटवर ऑनलाईन पुस्तके वाचण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. सर्व शैक्षणिक संस्था आपली पाठ्यपुस्तके आणि संदर्भ पुस्तके पीडीएफ स्वरूपात इंटरनेटवर अपलोड करताहेत. ई-पाठशाळेसारखी व्यवस्था आज अस्तित्वात आहे. पण याच्या समांतर असे अनेक मंच इंटरनेटवर सक्रिय आहेत, जिथे वाचकवर्गाला आकर्षित करून मोठ्या प्रमाणात नफा कमावण्यासाठी चुकीची माहिती दिली जात आहे.
या संकेतस्थळांवर दिला गेलेला बराचसा मजकूर असत्यापित आणि अप्रमाणित असतो. याला लगाम घालण्याची गरज अनेक दिवसांपासून व्यक्त केली जात आहे. किंबहुना, कोणत्याही माध्यमातून खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणे हा एक प्रकारचा गुन्हा आहे. मात्र त्यासाठी कोणतीही कठोर कारवाई होत नसल्याने असे अर्धवट अवस्थेतील प्लॅटफॉर्म इंटरनेटच्या विश्वात फोफावत आहेत. अशा मंचांवर, माहितीच्या स्रोतांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यांना शिस्त लावण्यासाठी नियामक यंत्रणा गरजेची आहे, ही बाब सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पणीनंतर अधोरेखित झाले आहे.
