'भारतासोबतच्या तीन युद्धांमुळे आमचेच नुकसान झाले असून आमची आर्थिक परिस्थिती खालावत गेली आहे. यातून आम्हाला धडा मिळाला असून आपण आता शांततेने राहूया आणि प्रगती करूया' असे विधान पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अलीकडेच केले. गेल्या साडेसात दशकांपासून भारताला प्रत्येक टप्प्यावर घायाळ करण्यासाठी प्रयत्न करणार्या पाकिस्तानने गुडघे टेकणे हा आपला राजनैतिक विजय आहे. परंतु पूर्वानुभवांचा विचार करता गाफील न राहता यामागे काही चाल तर नाही ना, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी संयुक्त अरब आमिरातीतील एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान अलीकडेच एक भावनिक आवाहन केले. त्यानुसार भारतासोबत केलेल्या युद्धातून आम्हाला धडा मिळाला आहे आणि आता आम्हाला चर्चा हवी आहे. भारत-पाकिस्तान हे शेजारी देश आहेत. त्यामुळे आपण शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी चर्चा करायला हवी, असे शरीफ म्हणाले. परंतु दोनच दिवसांनी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून यामध्ये काश्मीरच्या मुद्द्याचा समावेश असेल आणि काश्मीरमध्ये पुन्हा 370 कलम लागू केले जाईल तेव्हाच चर्चा सुरू होतील असे सांगण्यात आले. यूएईमधील 'अल अरेबिया' या वृत्तपत्राने याबाबत असे लिहिले आहे की, पाकिस्तान भारतासोबतच्या चर्चेसाठी अतिशय गंभीर आहे. परंतु यामध्ये सौदीचे प्रिन्स मध्यस्थ म्हणून राहतील. याचा अर्थ शाहबाज शरीफ यांनी केलेले विधान पाकिस्तानी लष्कराला रुचलेले नाही. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराकडून तत्काळ परराष्ट्र मंत्रालयावर काश्मीरचा आणि कलम 370 चा मुद्दा समाविष्ट करण्याबाबत दबाव आणलेला असू शकतो.
पाकिस्तानमधील 'द नेशन' या वृत्तपत्राच्या मते, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शांतता चर्चा घडून आल्यास ती एक मोठी सकारात्मक बाब असेल. कारण त्यातून प्रादेशिक स्थैर्यप्रस्थापनेस चालना मिळेल. तथापि, काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारत ठाम असल्यामुळे पाकिस्तानची मागणी त्यांच्याकडून मान्य केली जाणे अवघड आहे, असे 'द नेशन' म्हणतो. याखेरीज 'पाकिस्तान टुडे' या वृत्तपत्रानेही काश्मीरशिवाय शांतता चर्चा होऊ शकत नाहीत, असे म्हटले आहे. 'द डॉन' या वृत्तपत्रानेही या चर्चा घडून येण्यासाठी विदेशी मध्यस्थी गरजेची असल्याचे म्हटले आहे. याचे कारण भारत हा पाकिस्तानपेक्षा बलाढ्य देश असल्याने तो आपले ऐकणार नाही, असे 'द डॉन' म्हणतो.
आता मूळ मुद्दा उरतो तो पाकिस्तानला एकाएकी उपरती होण्याचे कारण काय? यामागे एक मुख्य कारण आहे ते राजकीय सत्तासंघर्षाचे. पाकिस्तानात गेल्या काही महिन्यांपासून इम्रान खानने पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुकांची मागणी लावून धरली आहे. त्याला पाकिस्तानातील अनेक लोकांचा पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. मध्यंतरीच्या काळात संयुक्त अरब अमिरातीनेही इम्रानला पाठिंबा दिला होता. किंबहुना, यामुळेच शाहबाज शरीफ यूएईला गेले होते. दुसरे कारण आहे आर्थिक डबघाईचे. पाकिस्तानची आर्थिक अवस्था सध्या भिकेकंगाल झाली आहे. तेथे महागाई गगनाला भिडली आहे. अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. उपासमारी, कुपोषण वाढले आहे.
पिठाच्या एका पाकिटासाठी तडफडत धावाधाव करणार्या लोकांची दृश्ये वाहिन्यांवरून दिसून येत आहेत. पाकिस्तानची परकीय गंगाजळी आक्रसली असून केवळ 430 कोटी डॉलर्स या नीचांकी पातळीपर्यंत तिची घसरण झाली आहे. डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाच्या मूल्यात घसरण झाली आहे. सध्या एक अमेरिकी डॉलर खरेदी करण्यासाठी पाकिस्तानला 224 रु. खर्च करावे लागताहेत. पाकिस्तानवरील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक कर्जाचा डोंगर कमालीचा वाढला आहे. या कर्जावरील व्याजापोटी पाकिस्तानला तब्बल 7.5 अब्ज डॉलर्सची तरतूद करावी लागणार आहे. तर पुढील वर्षापर्यंत 46 अब्ज डॉलर्सची कर्जाची मुद्दल फेडायची आहे. यासाठीही पाकिस्तानला अंतर्गत आणि विभागीय शांतता हवी आहे.
तिसरे कारण म्हणजे, पाकिस्तान हा आमचा सदासर्वकाळ मित्र आहे, असे सांगणार्या चीननेही पाकिस्तानच्या पाठीवरून आपला हात हळूहळू मागे काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे. यास असणार्या कारणांपैकी एक कारण म्हणजे चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरीडॉर या शी जिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर बलुची लोकांकडून होणारे हल्ले रोखण्यास पाकिस्तानी लष्कर पूर्णतः अपयशी ठरताना दिसत आहे. यामुळे चीन प्रचंड नाराज झालेला आहे. त्या रागातूनच चीनने पाकिस्तानला करण्यात येणारी मदत रोखली आहे.
चौथे कारण म्हणजे, नुकत्याच आलेल्या वृत्तानुसार अमेरिका आणि नाटो या लष्करी संघटनेने एक महत्त्वपूर्ण ठराव संमत केला आहे. त्यानुसार पाकिस्तानला देण्यात आलेला 'मोस्ट फेवर्ड नॉन नाटो अलायन्स' हा दर्जा काढून घेण्यात येणार आहे. परिणामी, त्यांच्याकडून पाकिस्तानला देण्यात येणारी शस्त्रास्त्रांची मदत आणि आर्थिक रसद मिळणे आता बंद होणार आहे. याखेरीज पाकिस्तानातील अंतर्गत आव्हानेही दिवसागणिक बिकट बनत चालली आहेत. गतवर्षी आलेल्या महापुराचा खूप मोठा फटका पाकिस्तानला बसला. यामुळे यंदाच्या वर्षी तेथे अन्नधान्य उत्पादनात मोठी घट निर्माण झाली आहे.
भारताने गव्हासह अन्य धान्याची निर्यात थांबवल्यामुळे पाकिस्तानात अन्नधान्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, पाकिस्तानच्या तुलनेने भारताचे सामरीक सामर्थ्य अलीकडील काळात प्रचंड वाढले आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पातून डिफेन्स बजेटसाठी जीडीपीच्या 1.8 टक्के निधी देण्यात आला असला तरी त्यापलीकडे जाऊन केंद्र सरकार हजारो कोटी रुपये शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी खर्च करत आहे. यामुळेही पाकिस्तानच्या चिंता वाढल्या आहेत.
सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, मागील काळात भारताच्या भूमिकेला जागतिक पटलावर फारशी किंमत दिली जात नव्हती. प्रगत पाश्चिमात्य बलाढ्य राष्ट्रे भूमिका ठरवायचे आणि भारत निमूटपणे त्याचे पालन करत आला; परंतु गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये यामध्ये बदल झाला आहे. आज भारत बहुराष्ट्रीय संस्था-संघटनांचा अजेंडा ठरवत आहे. जागतिक पातळीवरील सर्वच देश आज भारताच्या भूमिकेबाबत आशादायी बनले आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जागतिक आव्हान बनलेल्या रशिया आणि युक्रेन युद्धसंघर्षाची सांगता होण्यासाठी भारताने मध्यस्थी करावी, अशी अपेक्षा अनेक देशांकडून व्यक्त केली जात आहे. हे भारताच्या वाढत्या वैश्विक प्रभावाचे द्योतक आहे.
या सर्वांमुळे पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी हतबलतेने शांततेचा प्रस्ताव मांडला आहे. आता प्रश्न उरतो तो यावर विश्वास किती ठेवायचा? माझ्या मते, भारताने यावर आजिबात विश्वास ठेवता कामा नये. याचे कारण आपले पूर्वानुभव. 1966 च्या युद्धानंतर आयुब खानने मैत्रीचा हात पुढे केला होता तेव्हा त्याने काश्मीरमध्ये बंड सुरू केले होते. 1980 ते 84 च्या दरम्यानही अशाच प्रकारे एकीकडे शांततेचे आवाहन करताना दुसरीकडे खलिस्तानी दहशतवादाला खतपाणी घालून आणि पाठिंबा देऊन अमृतसरमध्ये दंगल घडवून आणली होती. जनरल परवेझ मुशर्रफ पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष असताना भारतभेटीवर आले होते. तेव्हा आग्रा येथील बैठकीमध्येही अशाच प्रकारची चर्चा झाली; परंतु त्यानंतर लगचेच कारगिल युद्ध घडले.
आताही पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख जनरल बावेजा यांनी निवृत्त होताना भारतासोबत शांतता चर्चा करण्याची इच्छा बोलून दाखवली होती. परंतु ही बाब त्यांनी लष्करप्रमुख पदावर असताना कधीही व्यक्त केली नव्हती. दुसरी गोष्ट म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानी लष्कराने भलेही मोठा दहशतवादी हल्ला घडवून आणला नसला तरी त्यांचे आटोकाट प्रयत्न सुरूच आहेत. याखेरीज ईसिसकडून भारतातील मुस्लिमांची माथी भडकावण्याचे जे षड्यंत्र सुरू आहे, त्यालाही पाकिस्तान मदत करत आहे. या गोष्टी लक्षात घेता पाकिस्तानवर विश्वास ठेवण्यात काहीही अर्थ नाही. शांतता प्रस्ताव देऊन भारताला गाफील ठेवायचे आणि घातपात घडवून आणायचा असा पाकिस्तानचा उद्देश असू शकतो.
अलीकडेच दिल्ली आणि मिरत येथे शस्त्रास्त्रे आणि हँडग्रेनेडसह चार अतिरेक्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारताने पाकिस्तानवर विश्वास ठेवण्याची चूक करू नये. शांततेचा प्रस्ताव सादर करून जागतिक पटलावर सहानुभूती मिळवण्याचा आणि आपली प्रतिमा सुधारण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. या षड्यंत्राला भारताने बळी पडता कामा नये.
कर्नल अभय पटवर्धन
(निवृत्त)
