बहार विशेष : वर्ष नवे नवी आव्हाने !

• डॉ. योगेश प्र. जाधव

आव्हानांना कालचक्राचे बंधन नसते. ती कालातीत असतात. सरते 2022 हे वर्ष भारतासाठी अत्यंत आव्हानात्मक आणि ऐतिहासिक ठरले. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा उद्घोष देशभर निनादला. आर्थिक चिंतांचा संधिकाल असला, तरी भारतासाठी 2023 हे वर्ष गौरवास्पद ठरणार आहे. ‘जी-20’ची शिखर परिषद भारतात संपन्न होणार आहे. विश्वगुरू बनण्याच्या भारताच्या स्वप्नप्रवासातील तो एक मैलाचा दगड असेल. भारताच्या वाढलेल्या प्रभावाचे, सामर्थ्याचे प्रतिबिंब येणार्‍या वर्षात जागतिक राजकारणावर पडलेले दिसेल.

यंदाच्या वर्षातील आजचा शेवटचा रविवार. पुढील रविवारच्या पहाटेचा सूर्योदय हा नव्या वर्षाच्या नव्या आकांक्षा घेऊन झालेला असेल. वर्षसमाप्ती किंवा नववर्षागमन ही केवळ कॅलेंडर बदलापुरती मर्यादित गोष्ट नक्कीच नसते. नव्या वर्षाच्या जोडीने असंख्य नव्या अपेक्षा सर्वांच्याच मनात रुंजी घालत असतात आणि त्याचबरोबरीने नव्या आव्हानांनीही दस्तक दिलेली असते. खरे पाहता, आव्हानांना कालचक्राचे बंधन नसते. ती कालातीत असतात. अशावेळी आपल्या हाती एकच पर्याय असतो, तो म्हणजे आपल्या कर्तृत्वाने, बुद्धिमत्तेने आणि कौशल्याने अशा आव्हानांचा सामना करून त्यांच्यावर मात करून पुढे जाणे. व्यक्तिगत पातळीवर पाळले जाणारे हे सूत्र सामूहिकतेलाही लागू होते. राष्ट्रालाही लागू होते. त्याद़ृष्टीने विचार करता वर्षाखेरीच्या पूर्वसंध्येला सरलेल्या वर्षाचा धांडोळा घेऊन नव्या वर्षाचा वेध घेणे औचित्याचे ठरेल.

तसे पाहता 2022 हे वर्ष भारतासाठी अत्यंत आव्हानात्मक आणि तरीही ऐतिहासिक ठरले, असे म्हणता येईल. सरत्या वर्षात भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा उद्घोष सबंध भारतभर निनादला. गेल्या 75 वर्षांत अनेक चढ-उतार देशाने पाहिले आहेत; पण या काळात लोकशाही कायम राहणे तसेच 17 वेळा सत्तेचे हस्तांतरण होणे, हा आधुनिक कालखंडातील इतिहास आहे. भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला होता, तेव्हा भविष्यात त्याचे तुकडे होऊ शकतील, अशी भविष्यवाणी विन्स्टन चर्चिलसाख्या पाश्चात्त्य नेत्याने केली होती. परंतु, ही भविष्यवाणी खोटी ठरली. इतकेच नव्हे, तर याच वर्षामध्ये देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने आदिवासी समाजातील एक महिला राष्ट्रपतिपदी विराजमान झाल्या. यातून भारतातल्या लोकशाहीविषयीचा आदर द्विगुणीत होण्यास मदत झाली. राजकारणाच्या द़ृष्टीनेही पाहता 2022 हे वर्ष महत्त्वाचे होते. कारण, केंद्रातील भाजप सरकारविषयी जनमताचा कौल काय आहे, या विरोधकांसह सर्वांच्याच मनात असणार्‍या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठीच्या विधानसभा निवडणुका मावळत्या वर्षात पार पडल्या. यामध्ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश अशा एकूण सात राज्यांमध्ये विधानसभेसाठी निवडणुकांचा रणसंग्राम रंगताना दिसला. या निवडणुकांतून मिळालेले उत्तर देशातील जनतेच्या मनावर असणारे पंतप्रधान मोदींचे गारुड कायम आहे, असेच सांगते.

विशेषतः, देशातील सर्वात मोठे राज्य असणार्‍या उत्तर प्रदेशातील विजयाने भाजपचा 2024 चा मार्ग सुकर केला आहे. गुजरातमधील भाजपचा विजय अपेक्षित असला, तरी तो विक्रमी ठरला. हिमाचल प्रदेशने सत्तापालटाची परंपरा कायम ठेवल्याने भाजपच्या हातून एक राज्य निसटले. तत्पूर्वी, गोव्यातही भाजपने पुन्हा सत्ता मिळवली आणि वर्ष संपता संपता विरोधकांना निष्प्रभ केलेले दिसले. पंजाब या सीमावर्ती राज्यामध्ये झालेला आम आदमी पक्षाचा दणदणीत विजय अरविंद केजरीवाल यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान बळकट करून गेला. गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेशमध्ये ‘आप’ने यथाशक्ती प्रयत्न केल्यामुळे देशातील नववा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून त्यांना मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारतीय राजकारणातील प्रस्थापित समीकरणांना वळण देणारी ही घडामोड आहे, हे विसरता येणार नाही. महाराष्ट्रातील राजकारणात तर 2022 या वर्षाने नवा इतिहास रचला. शिवसेनेत झालेले 40 आमदारांचे बंड आणि ‘भाजपेतर राजकारणातला नवा यशस्वी प्रयोग’ म्हणून पाहिल्या गेलेल्या महाविकास आघाडीचे भंगलेले स्वप्न ही सरत्या वर्षातील सर्वात लक्षणीय घटना ठरली.

येणार्‍या वर्षातही निवडणुकांची भाऊगर्दी असणार आहे. त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगणा आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांचा महासंग्राम रंगणार आहे. 2024 मध्ये होणार्‍या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी या निवडणुका होणार असल्यामुळे त्यांच्याकडे ‘मिनी लोकसभा’ म्हणून पाहिले जाते. साहजिकच, त्यांचे निकाल हे आगामी लोकसभा निवडणुकांचे चित्र स्पष्ट करण्यास पुरेसे ठरतील. राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या यशापयशाचे मूल्यमापन करण्याच्या द़ृष्टीने या निवडणुकांचे निकाल महत्त्वाचे असतील. या राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि अन्य पक्षांना जर चांगले यश मिळाले, तर विरोधकांचा आवाज बुलंद झालेला दिसेल, यात शंका नाही. महाराष्ट्रात मुंबईसह अन्य महानगरपालिकांमधील रखडलेल्या निवडणुका 2023 मध्ये पार पडणार आहेत. या निवडणुका विद्यमान शासनातील पक्षांसाठी प्रतिष्ठेच्या असतील; तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसाठी अस्तित्वाच्या असतील. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठीही या निकालांतून कोणता संदेश मतदार देतात, हे पाहावे लागेल. मुळात महाविकास आघाडी म्हणून हे तिन्ही पक्ष एकत्र लढतात का, हे पाहावे लागेल. केजरीवालांचा आम आदमी पक्षही यंदा राज्यातील निवडणुकांमध्ये सहभागी होणार आहे. या पक्षाचा फायदा कुणाला आणि तोटा कुणाला, याचे उत्तर पाहणेही रंजक ठरणार आहे.

राजकारणातील घुसळण,  सत्तांतरे, बदलती समीकरणे ही सुरूच असतात. सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाचे असते ते अर्थकारण. याद़ृष्टीने 2022 हे वर्ष प्रचंड आव्हानात्मकही ठरले आणि सामान्यांसाठी परवडीचेही ठरले. फेब—ुवारी महिन्यामध्ये रशियाने युक्रेनविरोधात छेडलेल्या युद्धामुळे इंधनाच्या दरांचा भडका उडाला आणि खाद्यतेलापासून सर्वदूर महागाईचा आगडोंब उसळला. महागाईच्या या झळा वर्षभर सोसल्यानंतर वर्ष सरता सरता चलनवाढीचा दर नियंत्रणात आल्याची सुवार्ता कानी आली. रशिया-युक्रेन युद्ध संपलेले नाहीये, या युद्धामुळे जागतिक पातळीवर भडकलेली महागाईही पूर्णतः कमी झालेली नाहीये, ती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्रीय बँकांच्या व्याज दरवाढीच्या चक्रालाही पूर्णविराम मिळालेला नाहीये, अमेरिका-चीन यांच्यातील संघर्ष कायम आहे, भारत-चीन यांच्यातील तणाव तवांगमधील कुरघोडीमुळे वाढला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीचे गाठोडे पाठीवर घेऊन नेहमीप्रमाणेच प्रचंड आशावादाने आणि इच्छाशक्तीने वाटचाल करण्याचे संकल्प आखले जात असतानाच, प्रचंड वेगाने निघालेल्या गाडीच्या आड एखादा मोठा स्पीडब—ेकर यावा तशी स्थिती उद्भवली आहे. ती निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे चीनमधील कोरोनाचा उद्रेक आणि अमेरिका, रशिया, कोरिया, जपान यासह अन्य देशांत कोरोना रुग्णांची वाढत चाललेली संख्या. यातील खरा प्रश्न हा ‘ओमायक्रॉन’ विषाणूचा नवा अवतार जगाला कितपत त्रास देतो, हा आहे. भारत सरकारने तत्काळ यासंदर्भात पावले उचलत आपत्कालीन स्थितीतील तयारीची प्रक्रिया गतिमान केली आहे. मास्कसक्तीसारखा निर्णय विचाराधीन आहे; पण तोपर्यंत नागरिकांनी वाट न पाहता सजग होणे गरजेचे आहे.

काही वैद्यकीय अंदाजांनुसार, चीनमधील कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा काही कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास ती जगासाठी अत्यंत चिंतेची बाब ठरेल. मुळातच 2023 या वर्षामध्ये आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागू शकतो, अशी भीती गेल्या 4-8 महिन्यांपासून विशेषतः रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून व्यक्त होऊ लागली होती. याचे कारण महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जगभरातील केंद्रीय मध्यवर्ती बँकांनी व्याज दरवाढीचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील तरलतेला ओहोटी लागली. कर्जे महाग झाल्यामुळे उद्योगांच्या विस्ताराला मर्यादा आल्या. याचा परिणाम बेरोजगारी वाढण्यात झाला. दुसरीकडे, महागाई गगनाला भिडल्यामुळे प्रगत देशांमधील नागरिकांची क्रयशक्ती घटली. पैशांचा काटकसरीने वापर होऊ लागला. याचा परिणाम पुन्हा उत्पादनांच्या मागणीवर झाला. ऑक्टोबर महिन्यामध्ये अमेरिकेतील महागाईचे आकडे कमी झाल्याची बातमी आली आणि त्यानंतर अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याज दरवाढीचा मारा सौम्य करण्याचे संकेत दिले, तेव्हा जगाने सुटकेचा निःश्वास सोडला होता. परंतु, महागाईने हुलकावणी दिली आणि तिचा आलेख उंचावला. परिणामी, ‘फेड’च्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत अर्धा टक्का व्याज दरवाढ करण्याबरोबरच आगामी वर्षातही हे सत्र सुरूच राहील, असे सांगण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे, तर ‘फेड’चे अध्यक्ष जेरॉम पॉवेल यांनी केलेले विवेचन अमेरिकन अर्थव्यवस्थेविषयीची चिंता वाढवणारे ठरले. त्याचा फटका जगभरातील शेअर बाजारांना बसला. 2023 मध्ये जर फेडरल रिझर्व्हकडून व्याज दरवाढ जोरकसपणाने केली गेली, तर भारतासह अन्य विकसनशील देशांसाठी ती धोक्याची घंटा ठरू शकते. याचे कारण डॉलर अधिकाधिक भक्कम होत गेल्यास उभरत्या अर्थव्यवस्थांमधील पैसा काढून घेतला जाईल. त्याचबरोबर वधारलेल्या डॉलरमुळे राष्ट्रांच्या विदेशी गंगाजळी आक्रसत जातील. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगला देशसह किती तरी देश आज या समस्येचा सामना करत आहेत. श्रीलंकेतील अराजक सरत्या वर्षात जगाने पाहिले. बांगला देशही आता त्याच वाटेने निघाला आहे. एकामागून एक देश जर परकी गंगाजळी आटल्यामुळे दिवाळखोर होऊ लागले, तर जग एका भीषण संकटात सापडण्याची भीती आहे. या भीतीचे सावट कायम असतानाच कोरोनाने चिंता वाढवल्या आहेत. जगाचे प्रॉडक्शन हब असलेल्या आणि जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये महत्त्वाचा भाग असणार्‍या चीनने जर 2023 मध्ये कोरोना नियंत्रणासाठी पुन्हा लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतल्यास वस्तूंच्या पुरवठ्यावर नव्याने प्रतिकूल परिणाम होईल.

2020 मध्ये आलेल्या कोरोना संकट काळात विस्कळीत झालेली जागतिक पुरवठा साखळी हळूहळू पूर्वपदावर येत असताना 2022 मध्ये युक्रेन युद्धाने तिला गालबोट लावले. आता 2023 मध्ये त्याची पुनरावृत्ती चीनच्या कारणाने झाल्यास जागतिक आर्थिक चिंता कमालीच्या वाढतील, हे निश्चित. महागाई आणि मंदी यांचा एकत्रित सामना करणार्‍या स्टॅग्फ्लेशन अवस्थेमध्ये नेहमीच गोरगरीब, सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय अधिक प्रमाणात भरडले जात असतात. गेल्या दोन महिन्यांपासून अमेरिकेतील बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी विशेषतः आयटी क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांनी रोजगार कपातीचा सपाटा लावला आहे. यामुळे भारतासारख्या देशातून तेथे गेलेल्या तरुणांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. तसेच देशात मोठ्या प्रमाणावर विस्तारलेल्या आयटी उद्योगातही काळजीचे सूर उमटत आहेत. आयटी क्षेत्रातील झगमगाटाविषयी, कॉर्पोरेट कल्चरविषयी कितीही टीका होत असली, तरी या क्षेत्राने तळागाळातील लोकांच्या अर्थकारणालाही चालना दिली आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे या क्षेत्रातील मंदीचे वारे देशाला परवडणारे नाहीत. नव्या वर्षात याबाबत नेमके काय घडते, हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.

आर्थिक चिंतांचा संधिकाल असला, तरी भारतासाठी 2023 हे वर्ष गौरवास्पद ठरणार आहे. मावळत्या वर्षात जी-20 या जगातील बलाढ्य संघटनेचे अध्यक्षपद भारताला मिळाले आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे हंगामी अध्यक्षपदही भारताला मिळाले आहे. येणार्‍या वर्षात ‘जी-20’ची वार्षिक शिखर परिषद भारतात संपन्न होणार आहे. त्यासाठी संपूर्ण वर्षभर विविध बैठकांचे, कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. अमेरिका, चीन, रशिया, जपान, फ्रान्स, जर्मनी यासह जगातील बलाढ्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख एकाचवेळी भारतात येण्याचा दुर्मीळ योग ही 2023 मधील एक पर्वणी असेल. विश्वगुरू बनण्याच्या भारताच्या स्वप्नप्रवासातील तो एक मैलाचा दगड असेल. अलीकडेच ‘सीआयए’ या अमेरिकन गुप्तचर संघटनेच्या प्रमुखांनी एक विधान केले आहे. त्यानुसार, रशियाकडून युक्रेनवर अण्वस्त्रांचा हल्ला करण्याची योजना पूर्ण झाली होती. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुतीन यांना ‘सध्याचा काळ युद्धाचा नाही, संवादाचा नाही, चर्चेचा आहे. चर्चेतून सर्व प्रश्न सुटू शकतात,’ असे सांगून त्यांचे मतपरिवर्तन करण्याचा जो प्रयत्न केला होता त्याचा कुठे ना कुठे तरी परिणाम म्हणून रशियाने अण्वस्त्र हल्ल्याचा विचार मागे घेतला. याचाच दुसरा अर्थ, भारताच्या मध्यस्थीमुळे एका मोठ्या अणुयुद्धापासून जगाचा बचाव झाला. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. जगाला शांततेचा संदेश देणार्‍या भारताची मान उंचावणारी आहे. यापूर्वीही अनेक देशांच्या प्रमुखांनी रशिया-युक्रेन युद्धात भारताने मध्यस्थी करावी, असा सूर आळवला होता. भारताकडे पाहण्याची जगाची बदललेली द़ृष्टी मावळत्या वर्षाने स्पष्टपणाने अधोरेखित केली आहे. अमेरिकेने निर्बंध टाकूनही रशियाकडून सवलतीच्या दरात इंधनाची खरेदी करणारा भारत आज याविषयीचा जाब विचारणार्‍या पाश्चिमात्य नेत्यांना आणि माध्यमांना सडेतोड उत्तर देत आहे. भारताच्या या वाढलेल्या प्रभावाचे, सामर्थ्याचे प्रतिबिंब 2023 मधील जागतिक राजकारणावर पडलेले दिसेल. ‘जी-20’च्या व्यासपीठावरून जगाला भेडसावणार्‍या आर्थिक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठीचे सूत्रशोधन भारताच्या पुढाकाराने झाल्यास 2023 ची ती सर्वात मोठी फलश्रुती असेल.