आंतरराष्‍ट्रीय : मध्यावधींचा सांगावा | पुढारी

आंतरराष्‍ट्रीय : मध्यावधींचा सांगावा

डॉ. योगेश प्र. जाधव

जागतिक महासत्ता असणार्‍या अमेरिकेमध्ये 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी मध्यावधी निवडणुकांसाठी मतदान झाले. 80 वर्षीय ज्यो बायडेन पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष बनणार की दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या पराभवाचा बदला घेण्यामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यशस्वी होणार याच्या उत्तराच्या अनुषंगाने या निवडणुका महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.

अमेरिकन लोकशाहीमध्ये या निवडणुकांना एक वेगळे महत्त्वाचे स्थान आहे. भारतामध्ये ज्याप्रमाणे लोकसभा आणि राज्यसभा ही संसदेची दोन प्रमुख अंग आहेत, तशाच प्रकारे हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि सिनेट ही अमेरिकन काँग्रेसची म्हणजेच संसदेची दोन प्रमुख अंगे आहेत. यामध्ये वरिष्ठ सभागृह असणार्‍या सिनेटला असणारे अधिकार अधिक आहेत. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष हे सिनेटचे अध्यक्ष असतात. अमेरिकेत कोणताही कायदा बनवण्यासाठी आणि तो लागू करण्यासाठी सिनेटची परवानगी अपरिहार्य आहे. सिनेट कोणत्याही प्रस्तावाला संमती देऊ शकते; तशीच ती रद्दही करू शकते. सिनेटने रद्द केल्यास हा कायदा लागू होऊ शकत नाही. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य करारामध्ये दोन तृतीयांश मतांच्या सहाय्याने सिनेट बदल करू शकते. महाभियोगासारख्या महत्त्वाच्या खटल्यामध्ये सिनेटचा निर्णय अंतिम असतो. अमेरिकेतील 50 राज्यांमध्ये प्रत्येक राज्यात सिनेटचे दोन प्रतिनिधी असतात.

सिनेटच्या सदस्यांचा कार्यकाळ हा सहा वर्षांचा असतो. त्यांची एकूण संख्या ही लोकसंख्येनुसार ठरवली जाते. तथापि, एक तृतीयांश सदस्यांच्या निवडीसाठी दर दोन वर्षांनी निवडणुका घेतल्या जातात. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हचा विचार करता भारतातील लोकसभेप्रमाणे या सभागृहाचे अमेरिकेतील स्थान आहे. अमेरिकेतील प्रत्येक जिल्ह्यामधील प्रतिनिधी या प्रतिनिधी सभागृहामध्ये सहभागी असतात. त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो. कोणताही कायदा पारित करण्यासाठी प्रतिनिधी सभागृहाची मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळे अमेरिकेमध्ये भलेही अध्यक्षीय लोकशाही असली आणि राष्ट्राध्यक्षांची निवड जरी जनतेतून होत असली तरी त्यांना कायदे बनवण्यासाठी, नियुक्त्या करण्यासाठी, युद्धाची घोषणा करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय करार करण्यासाठी संसदेची संमती घेणे अटळ असते. एखाद्या राष्ट्राध्यक्षाच्या पक्षाला जर संसदेमध्ये प्राबल्य नसेल तर त्याला असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. किंबहुना तो नामधारी अध्यक्ष ठरतो. त्यामुळेच या मध्यावधी निवडणुकांचे अमेरिकन लोकशाही प्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान आहे.

प्रतिनिधी सभागृह आणि अमेरिकन सिनेटवर नियंत्रण कोणाचे यासाठी दरवेळी यासाठी चुरशीच्या लढती दिसून येतात. इतिहासात डोकावल्यास या निवडणुकांमध्ये सत्तेत असणार्‍या पक्षाला नेहमीच पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. 1934 नंतरच्या कालखंडाचा विचार केल्यास केवळ फ्रँकलिन रुझवेल्ट, 1998 मध्ये बिल क्लिंटन आणि 2002 मध्ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनाच मध्यावधी निवडणुकांमध्ये आपल्या पक्षाचे प्राबल्य दाखवण्यात यश आले आहे.

यंदा दोन्ही सभागृहांतील 500 सदस्यांच्या निवडीसाठी 1200 हून अधिक उमेदवार रिंगणात होते. यामध्ये 100 सदस्य संख्या असणार्‍या सिनेटमधील 35 तर कनिष्ठ सभागृहातील 435 उमेदवारांचा समावेश आहे. या निवडणुकांच्या निमित्ताने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विद्यमान अमेरिकन शासनावर कडाडून प्रहार केलेले पाहायला मिळाले. संपूर्ण जगभरात अमेरिका आज चेष्टेचा विषय ठरला आहे, असे सांगतानाच ट्रम्प यांनी लवकरच एक ‘विशेष घोषणा’ करणार असल्याचे सूतोवाच करून मागील काळातील आपली धक्कातंत्राची परंपरा कायम ठेवल्याचे दिसते.

अमेरिकन काँग्रेसच्या दोन्ही सदनांमध्ये सध्या डेमोक्रॅटस्चा वरचष्मा असला तरी त्यांच्या आणि रिपब्लिकन्सच्या सदस्य संख्येत फारसा फरक नाही. उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस या तेथील सिनेटच्या सभापती आहेत. दोन्ही पक्षातील सदस्यसंख्येत फारसा फरक नसल्यामुळे निर्णयप्रक्रियेमध्ये सिनेटमध्ये त्यांचे मत हे निर्णायक ठरत होते. त्यामुळेच यंदाच्या मध्यावधी निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. यामध्ये रिपब्लिकन पक्षाचा वरचष्मा राहिला तर 3 जानेवारी 2023 ते 3 जानेवारी 2025 पर्यंत अमेरिकेच्या संसदेतील सर्व निर्णयांचे अधिकार त्यांच्या हाती येतील.

या निवडणुकांपूर्वी ज्यो बायडेन यांनी अमेरिकन मतदारांना आवाहन करताना ‘आपला अंतर्मनातील आवाज ऐका आणि मतदान करा’, अशी एक प्रकारची भावनिक साद घातली होती. प्रत्येक महिलेला गर्भपाताचा अधिकार आहे, हा बायडेन यांच्या पक्षाचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रचार मुद्दा होता. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने हा अधिकार अवैध ठरवल्यामुळे अमेरिकन जनतेत बराच रोष आहे. तो लक्षात घेऊन बायडेन यांनी हा मुद्दा आपल्या प्रचारात केंद्रस्थानी आणला. याखेरीज दोन वर्षांच्या आपल्या शासनकाळातील गुणदोषांसह आणि जमेच्या-उणिवेच्या बाजूंसह बायडेन यांनी मतदारांना मतांचे आवाहन केले. युक्रेनची सुरक्षा हा मुद्दाही बायडेन यांनी आपल्या प्रचारादरम्यान प्राधान्याने चर्चेत आणला. विशेष म्हणजे, या मध्यावधी निवडणुकीपूर्वी मिळणारे सर्व संकेत हे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या विरोधात जाणारे होते.

निवडणूकपूर्व जनमत चाचण्यांमधूनही हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक पक्षाला बहुमत मिळवता येणार नाही असाच सूर उमटला होता. इतकेच नव्हे तर सिनेटमध्ये असणारे बहुमतही कदाचित डेमोक्रॅटस्ना गमवावे लागू शकते असे या चाचण्यांनी दर्शवले होते. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्यापुढील आव्हाने वाढणार हे जवळपास निश्चित होते. आधीच अमेरिकेमध्ये बायडेन यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागल्याची चर्चा जगभरात होते आहे. तशातच मध्यावधी निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान त्यांना स्वतःलाच थोडेसे बॅकफूटवर राहावे लागल्याचे दिसून आले होते.

गेल्या काही दिवसांमध्ये बायडेन यांंनी एकाही मोठ्या सभेला संबोधित केल्याचे दिसलेे नाही. छोट्या लोकसमूहांशी संवाद साधण्याची रणनीती बायडेन यांनी अवलंबलेली दिसून आली. या संवाद प्रक्रियेत त्यांना आपल्या प्रशासनाने केलेल्या कामांबाबतचे स्पष्टीकरण देण्यास अधिक वाव मिळाला. त्याचा मतदानातून काही अंशी फायदा झालेलाही दिसला. ‘फायनान्शियल टाईम्स’ या ब्रिटिश वृत्तपत्राने अमेरिकेतील दोन्ही संसद सभागृहांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला बहुमत मिळाले तर बायडेन यांच्याविरुद्ध अनेक प्रकारच्या कायदेशीर कारवायांना सुरुवात होऊ शकते. इतकेच नव्हे तर बायडेन प्रशासनाच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांनाही खोडा घातला जाऊ शकतो, असे अनुमान वर्तवले होते. त्यामुळे बायडेन यांना पुढील दोन वर्षांत राबवावयाच्या योजनांचे भवितव्य संकटात सापडेल, अशी भीतीही व्यक्त होत होती.

अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांसाठी झालेल्या प्रचार अभियानांमध्ये ‘रसोई’ हे सर्वाधिक महत्त्वाचे अभियान ठरले. सर्वसामान्य मतदार बेरोजगारी, कायदा व्यवस्था, शस्त्रास्त्रांच्या परवान्याचा गैरवापर, वेतनवृद्धी यांसारख्या मुद्द्यांना आता सरावलेले आहेत. परंतु रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेमध्ये महागाईचा भडका उडाला आहे. तेथील महागाईच्या दराने 40 वर्षांतील उच्चांकी पातळी गाठली आहे. परिणामी, फेडरल रिझर्व्ह या अमेरिकेच्या केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेने व्याज दरात वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे.

परिणामी, तेथे कर्जेही महागली आहेत. याचा परिणाम अमेरिकन लोकांच्या क्रयशक्तीवर झालेला दिसून येत आहे. तेथील भांडवली बाजार गेल्या दोन आठवड्यांत सावरलेले दिसत असले तरी फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर या काळात अमेरिकन शेअर बाजारात 20 टक्क्यांची घसरण पाहायला मिळाली आहे. अमेरिकन अर्थव्यवस्था संकटाचा सामना करत असताना बायडेन प्रशासनाकडून युक्रेनला दिली गेलेली अब्जावधी डॉलर्सची मदत आणि एकंदरीतच युक्रेन प्रश्नामध्ये हस्तक्षेप करणारी बायडेन यांची भूमिका मतदारांना रुचलेली नाही, असा दावा केला जात होता.

दुसरीकडे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा देऊन 2012 मध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या खुर्चीचा सोपान चढला होता. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अनेक बहुराष्ट्रीय संस्था-संघटनांमधून अमेरिका माघारी जाताना दिसून आली. जागतिक आरोग्य संघटना, युनेस्को यांसारख्या संघटनांना अमेरिकेकडून दिली जाणारी आर्थिक मदत घटवण्यास बायडेन यांनी सुरुवात केली. जागतिक राजकारणामध्ये नाक खुपसण्यापेक्षा आणि इतरांची धुणी धुण्यापेक्षा अमेरिका आपल्या अंतर्गत आर्थिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करेल, अशी भूमिका ट्रम्प यांनी घेतली होती. त्याचे मतदारांनी स्वागत केले. परंतु ट्रम्प यांच्या आततायीपणाचा, बोलभांडपणाचा आणि गांभीर्यहीन वर्तणुकीचा अमेरिकन मतदारांना अक्षरशः कंटाळा आलेला आहे. खुद्द त्यांच्या पक्षातूनच ट्रम्प यांच्या विरोधात सूर उमटू लागले आहेत. ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी अमेरिकन लोकशाहीच्या मंदिरात घातलेला धिंगाणा मतदारांच्या विस्मरणात गेलेला नाही. त्यामुळे बायडेन आणि ट्रम्प यापैकी कोणा एकाची निवड करताना अमेरिकन मतदारांमध्येही संभ्रमाची स्थिती होती. परंतु समोर आलेल्या निकालांचा धांडोळा घेतला असता
एक गोष्ट स्पष्टपणे आणि ठळकपणे दिसून आली, ती म्हणजे बायडेन प्रशासनाच्या काही निर्णयांविरोधात जनतेत नाराजी असली तरी त्यांच्या विरोधी लाट नाहीये. याचाच दुसरा अर्थ बायडेन यांच्यावर कितीही कठोर प्रहार केले गेले असले तरी ट्रम्प यांना पुन्हा स्वीकारण्यास अमेरिकन जनता तयार नाहीये. अमेरिका ही उदारमतवादासाठी जगभरात ओळखली जाते.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत जगभरात अमेरिकेचे दाखले दिले जातात. पण याच अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्ष हा अत्यंत बुरसटलेल्या विचारांचा आणि प्रतिगामी असल्याचे दिसते. डोनाल्ड ट्रम्प याच पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यांनी गर्भपाताच्या अधिकाराला कडाडून विरोध सुरुवातीपासून केलेला आहे. हा मुद्दा लाखो अमेरिकन महिलांसाठी जिव्हाळ्याचा होता. आर्थिकतेपलीकडे जाऊन या मुद्द्याचे महत्त्व होते. याचे प्रतिबिंब निकालातून दिसून आले आहे, असे म्हणता येईल.

या निवडणुकांच्या निमित्ताने रॉन डिसेंटिज या नव्या चेहर्‍याची जगभरात चर्चा झाली. फ्लोरिडाचे गव्हर्नर असणार्‍या रॉन यांनी यंदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला असून रिपब्लिकन पक्षातर्फे 2024 च्या निवडणुकीत ते राष्ट्राध्यक्षपदाचा चेहरा म्हणून पुढे येताना दिसतील, असे मानले जात आहे. याचे कारण ट्रम्प यांच्या कच्छपि लागून आपले बरेच नुकसान झाले आहे, ही बाब आता तेथील रिपब्लिकन्सना कळून चुकली आहे, असे मानले जाते. गेल्या काही वर्षांमध्ये जगभरात भारतीय वंशाच्या व्यक्तींचा डंका पिटत आहे. विविध शासन संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर भारतीय वंशाच्या व्यक्ती विराजमान होताहेत. ऋषी सुनाक यांच्यासारख्या उमद्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तीने थेट ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदापर्यंत गगनभरारी घेतलेली पाहायला मिळाली.

अमेरिकेतही भारतीयांचा दबदबा मोठा असून यंंदाच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्येही त्याचे प्रतिबिंब उमटले आहे. हाती आलेल्या निकालांमध्ये सत्तारूढ डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पाच भारतीय-अमेरिकी राजकीय व्यक्तींना या निवडणुकीत विजय मिळवण्यात यश आले आहे. यामध्ये राजा कृष्णमूर्ती, रो खन्ना आणि प्रमिला जयपाल यांचा समावेश आहे. ‘ही तर श्रींची इच्छा’ या पुस्तकामुळे तमाम मराठी जनांना सुपरिचित असणारे श्रीनिवास ठाणेदार या बेळगावच्या मराठी कर्तृत्ववान व्यक्तीने याही निवडणुकीत आपली विजयपताका फडकावली आहे.

डेमोक्रॅट पक्षातर्फे निवडणूक लढवणार्‍या ठाणेदार यांनी रिपब्लिक पक्षाच्या मार्टेल बिविंग्स यांचा पराभव करत मिशिगनमधून विजय मिळवला आहे. मिशिगनमधून संसदीय निवडणूक लढवून विजय मिळवणारे ते पहिले भारतीय ठरले आहेत. पहिल्यांदाच ते प्रतिनिधी सभागृहाचे सदस्य म्हणून कार्यरत होेणार आहेत. 49 वर्षीय राजा कृष्णमूर्ती हेदेखील चौथ्यांदा विजयी झाले आहेत. क्लीफ मून यांना पराभूत करणार्‍या प्रमिला जयपाल या मूळच्या चेन्नईच्या असून संसदीय निवडणुकांत विजय मिळवणार्‍या त्या एकमेव भारतीय वंशाच्या महिला आहेत.

Back to top button