समाजभान : सर्वसाधारण गरिबाला न्याय

श्रीमती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या मते, घटनादुरुस्ती वाजवी आहे. आर्थिक कारणामुळे लोक वंचित होतात. पण त्यांनी आरक्षण संकल्पनेची फेरचिकित्सा होणे गरजेचे आहे, असेही मत व्यक्त केले आहे. 75 वर्षांनंतर या प्रश्नाकडे बदलक्षम घटनावादाच्या द़ृष्टिकोनाने पाहिले पाहिजे.

घटनेच्या कलम 15 (4) प्रमाणे, सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गासाठी तथा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी, त्यांच्या प्रगतीसाठी विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार राज्य व्यवस्थेला आहे. कलम 16 (4) प्रमाणे, राज्याच्या रोजगारामध्ये मागास वर्गासाठी आरक्षण करण्याचा अधिकार राज्य व्यवस्थेला आहे. पण कलम 14 मधील समानतेच्या, सर्वसाधारण हक्काचा विचार करता, आरक्षण अतिरिक्त होणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी 50 टक्केच्या वर आरक्षण समर्थनीय ठरत नाही. घटनेच्या 2019 च्या 103 व्या दुरुस्तीप्रमाणे कलम 15 व कलम 16 मध्ये वाढीव उपकलम कलम 15-(6) कलम 16-(6) घालून सरकारला आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठीही जर इतर आरक्षण लाभ घेतला नसल्यास, आरक्षण हिस्सा देण्याचा अधिकार देण्यात आला. त्याप्रमाणे आर्थिक मागासांसाठी सार्वजनिक व खासगी शिक्षणात व सरकारी नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले. पण त्यात इतर आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍यांचा (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/इतर मागास) समावेश असणार नाही, असा पर्यायी अर्थ 2019 च्या घटना दुरुस्तीचा निघतो.

या प्रकारच्या आरक्षणाविरुद्ध अनेक याचिका सादर झाल्या. त्यात जनहित अभियान व यूथ फॉर इक्वॅलिटी यांच्या याचिकाही होत्या. या याचिकांचा मुख्य मुद्दा पुढीलप्रमाणे असा होता की, आर्थिक वर्गीकरण हा आरक्षणाचा आधार होऊ शकत नाही.

सोमवार, दि. 7 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने 103 वी घटना दुरुस्ती 3 विरुद्ध 2 या बहुमताने समर्थनीय ठरविली. त्यात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, बेला एम. त्रिवेदी व जे. बी. पारडीवाला या तिघांनी 103 वी घटनादुरुस्ती योग्य ठरविली. परंतु न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी भिन्न निर्णय नोंदविला व त्या बरोबर निवृत्त होणारे मुख्य न्यायमूर्ती यू. यू. लळीत यांनी सहमती व्यक्त केली. एकूण 4 निकाल पत्रे निर्माण झाली. त्यापैकी 3 निकालपत्रात 103 वी घटनादुरुस्ती मान्य केली; तर चौथ्या निकालाप्रमाणे तिला नकार दिला.

अधिक विस्ताराने विचार करता, आर्थिक वर्गीकरण हा आरक्षणाचे आधार होत नाही. तसे करणे घटनेच्या मूळ रचनेशी विसंगत आहे व त्यामुळे आरक्षणासंबंधात मंडल आयोगाने घातलेल्या 50 टक्के कमाल मर्यादेचा भंग होतो, असे मुद्दे उपस्थित होतात.
या खटल्यात, घटनापीठाने तीन मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

हे प्रश्न पुढीलप्रमाणे –

* आरक्षणासाठी आर्थिक मागासपणा हा निकष वापरण्यात घटनेची मूळ चौकट रचना बदलते का?
* अशा आरक्षणाचा अंमल खासगी संस्थांवर बंधनकारक करता येईल का?
* अशा आरक्षणातून इतर आरक्षित वर्गांना (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/सामाजिक व शैक्षणिक मागास) वंचित करता येईल का?
* घटनापीठाने 3-2 बहुमताने असे स्पष्ट केले की –
या घटनादुरुस्तीमुळे घटनेची मूळ चौकट/ रचना मोडली जात नाही.
* समताधिष्ठित समाजाकडे जाण्यासाठी आरक्षण हे एक विधायक साधन आहे.
* 2019 ची घटनादुरुस्ती पंक्तिप्रपंच करणारी आहे. म्हणून रद्द करता येणार नाही.
या निर्णयाशी मतभेद व्यक्त करताना, न्यायमूर्ती लळीत व न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी पुढील भूमिका मांडली.

अ) आर्थिक वर्गीकरणामुळे घटनेची मूळ चौकट/ रचना भंग होत नाही, हे खरे.

ब) परंतु अशा आरक्षणात इतर आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍या गरिबांना बाजूला ठेवणे, यात मूलभूत पंक्तिप्रपंच होतो. ते समता तत्त्वाशी विसंगत आहे व त्यात वंचितपणाचा एक वेगळा पदर निर्माण होतो.
विशेष लक्षात घ्यायची बाब अशी की, न्यायालयाने आपल्या बहुमताच्या निकालात –
* आरक्षणाला कालमर्यादा असावी, असे मत व्यक्त केले. (न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला)
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या मते आरक्षण हे ध्येय / उद्दिष्ट नाही. ते एक साधन आहे व त्याचा हितसंबंध होऊ नये.
* आरक्षणाला कालमर्यादा असल्यास, आरक्षणाचा प्रभावीपणा व कमतरता यात सुधारणा होऊ शकतील.

न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, गेल्या 7 दशकांत प्रथमच वंचितपणाचा (exclusionary) निकष आपण लक्षात घेत आहे व हे घटनेच्या मूळ विचारांशी विसंगत आहे. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या मते, आर्थिक मागास आरक्षणामुळे घटनेच्या मूळ रचनेशी विसंगतपणा होत नाही. आरक्षण हे समावेशनाचे विधायक साधन आहे. त्यातूनच समताधिष्ठित समाज निर्माण होईल. आरक्षणावर 50 टक्केची मर्यादा अलवचिक मानण्याचे कारण नाही. त्याचा संबंध सामाजिक मागासपणाशी आहे. श्रीमती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या मते, घटनादुरुस्ती वाजवी आहे. आर्थिक कारणामुळे लोक वंचित होतात. पण त्यांनी आरक्षण संकल्पनेची फेरचिकित्सा होणे गरजेचे आहे, असेही मत व्यक्त केले आहे.

75 वर्षांनंतर या प्रश्नाकडे बदलक्षम घटनावादाच्या द़ृष्टिकोनाने पाहिले पाहिजे. खरे तर कलम 334 प्रमाणे प्रातिनिधिक सभागृहातील आरक्षण, घटनेला 80 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर रद्द होणार आहे, हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तशाच प्रकारची कालमर्यादा शिक्षण व रोजगार आरक्षणाबाबतही घालणे गरजेचे आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी आरक्षणाचा फायदा घेऊन पुढे गेले असता, आरक्षणाचा लाभ रद्द व्हावा, तो लाभ इतर गरजूंना मिळावा, त्याद़ृष्टीने इंदिरा साहनी खटल्यात न्यायालयाने मांडलेला ‘क्रिमिलेअर’च्या विचार योग्य आहे. (पण क्रिमिलेअरची आर्थिक व्याख्या – उत्पन्न मर्यादा – वाढवत नेल्यास तो प्रकार आत्मवंचनेचा ठरेल.)

एकंदरीत विचार करता

– 2019 ची घटनादुरुस्ती समर्थनीय, विधायक आहे. आर्थिक निकषही मागासपणा ठरवू शकते.
– आरक्षणाचा विचार करताना क्रमश: वंचितपणा वाढवावा लागेल.
– आरक्षणाला कालमर्यादा घालावी लागेल.
– आरक्षण संकल्पनेची फेरचिकित्सा गरजेची आहे.
या गोष्टी स्पष्ट होतात. पण आरक्षण खासगी उद्योग/व्यवसायाला लागू होतो की नाही हे स्पष्ट झालेले / केलेले दिसत नाही. अर्थात निकालाचा कल खासगी शिक्षण संस्थांना 103 वी घटनादुरुस्ती व आरक्षण लागू होण्याच्या बाजूने आहे.
– वंचितपणा हा न्याय देण्याचा एक मार्ग होऊ शकतो. तो घटनेशी विसंगत नाही.

या सर्वांचा अर्थ असा की, कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण कालमर्यादेतच असावे लागेल. अन्यथा घटनेच्या आधारानेच घटनेच्या समता तत्त्वाला छेद दिला जातो. तसे मान्य केल्यास, प्रत्येक राजकीय, आर्थिक व सामाजिक हक्कांमध्ये प्रत्येक सामाजिक घटकासाठी आरक्षण करावे लागेल. तसे करण्यात कार्यक्षमता, उत्पादकता या निकषांची मोडतोड होईल. ज्याचे वाटप करायचे ते साध्यच कमी होत जाण्याची भीती त्यात आहे. बदलत्या काळाबरोबर आरक्षणाचे प्रमाण, व्याप्ती कमी होत जाणे अधिक समाजधारक व विधायक ठरेल. आरक्षणाचा सर्वसमावेशक, वास्तव मापनक्षम निकष, आर्थिकच असू शकतो. आर्थिक निकषाच्या पाठीमागे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा हेच कारण असते.

प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील