कॅन्सर, डायबेटिस, हृदय, रक्तवाहिन्यांसंबंधीच्या आजारांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं तंत्रज्ञान वापरात आणण्याचं भारताने ठरवलं आहे. आरोग्य क्षेत्रामध्ये असं तंत्रज्ञान येणं देशाच्या हिताचं आहे. त्यातून गुंतवणूक वाढली तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेतही 2035 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलरची भर पडण्याचा अंदाज 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'ने व्यक्त केला आहे.
सन 2015ला संयुक्त राष्ट्रानं 17 प्रकारची वेगवेगळी 'शाश्वत विकास उद्दिष्टं' जाहीर केली. 2030 पर्यंत 'कुणीही मागास राहता कामा नये' हे वचन ही उद्दिष्टं जाहीर करताना दिलं गेलं. पण आरोग्य क्षेत्रातली असमानता हा आजच्या घडीला जगातला चर्चेतला आणि कळीचा मुद्दा आहे. भारतासारख्या मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशाचा विचार केला तर आपल्याकडचा आरोग्य सुविधांचा तुटवडा अधिक गंभीरपणे विचार करायला लावणारा आहे.
थिंक टँक असलेल्या 'मर्काटस सेंटर'च्या श्रुती राजगोपालन आणि अभिषेक चौटागुंटा यांनी कोरोना काळात एक रिसर्च केला होता. त्यांच्या मते, आज भारतात 1 लाख लोकसंख्येमागे केवळ 64 डॉक्टर आहेत. ग्रामीण भागातील स्थिती यापेक्षा अधिक भीषण आहे. अनेकदा ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रं आणि उपकेंद्रांमध्ये पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे लोकांचा जीव जातो. याच भागात भारतातली 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या राहते.
ही असमानता दूर करायची तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या तंत्रज्ञानाचा आधार घ्यायला हवा असं मत 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'नं व्यक्त केलं आहे. त्यातून भारतातल्या आरोग्य सेवांना अधिक बळकटी मिळेल असा विश्वासही व्यक्त केला जातो आहे. आरोग्य क्षेत्रातल्या या तंत्रज्ञानासाठी 2025 पर्यंत 11.78 अब्ज डॉलर इतका खर्च करण्याची तयारीही भारतानं केली आहे. 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या साईटवर त्यादृष्टीने काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत.
भारताची सार्वजनिक धोरणं ठरवणार्या नीती आयोगाने मधुमेहाची गुंतागुंत शोधण्यासाठी म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं तंत्रज्ञान वापरता येईल का याची चाचपणी सुरू केलीय. डोळ्यांचं स्क्रिनिंग करून हे शक्य होईल का हेही प्राथमिक स्तरावर पाहिलं जात आहे. त्यासाठी नेत्रतज्ज्ञांचीही मदत घेतली जाते आहे. या सगळ्याची सांगड कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी घातली जाते आहे. हे तंत्रज्ञान देशातल्या दुर्गम भागात कसं पोचवलं याईल यावरही विचारमंथन सुरू आहे.
24 सप्टेंबर 2022 ला 'टाटा मेडिकल सेंटर' आणि खरगपूर इथल्या 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी' यांनी भारतातली पहिली 'कॅन्सर इमेज बँक' लाँच केलीय. कॅन्सरग्रस्त पेशंटचे फोटो यात साठवले गेलेत. त्यामुळे कॅन्सर संशोधनाला चालना मिळेलच; शिवाय जगभरातल्या शास्त्रज्ञांना याचा फायदा होईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे हे शक्य झाल्याचं ही योजना लाँच करणार्या दोन्ही संस्थांचं म्हणणं आहे.
रक्तवाहिन्या आणि हृदयासंबंधीचे आजार हे भारतातले आरोग्य क्षेत्रातले मोठे आव्हान समजले जातेे. त्यासाठीचे पुरेसे तंत्रज्ञान आपल्याकडे उपलब्ध नाही. त्यादृष्टीने मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचा आरोग्यासंबंधीचा महत्त्वाचा कार्यक्रम 'एआय नेटवर्क फॉर हेल्थकेअर' आणि मुंबईचं अपोलो हॉस्पिटल एकत्रितररत्या एक मशिन आणतंय. या मशिनमुळे हृदयविकाराचा वेळीच अंदाज घेणं शक्य होईल. यात 4 लाख पेशंटची माहिती गोळा करून कृत्रिम बुद्धिमत्तेनं त्याचं निदान करणं शक्य होईल, असंही म्हटलं जातं आहे.
2018च्या तुलनेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आरोग्य क्षेत्रातला आताचा वापर हा 109 टक्क्यांनी वाढला आहे. आकड्यांमध्ये विचार केला तर हा 665 दशलक्ष डॉलर इतका आकडा आहे. असं असलं तरी फार सावधगिरीने या तंत्रज्ञानाचा वापर आरोग्य सेवांमध्ये करणं आवश्यक आहे. एका चुकीच्या निर्णयामुळे व्यक्तचं पूर्ण आयुष्य धोक्यात येऊ शकतं असं यातली तज्ज्ञ मंडळी म्हणत आहेत.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये निश्चित अशा आकडेवारीची गरज असते. त्यातला हलगर्जीपणाही जीवावर बेतू शकतो. उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीला ब्रेन ट्युमर झाला असेल आणि त्यांची कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून तपासणी केली जात असेल, अशा वेळी त्यातल्या छोट्या छोट्या चुका किंवा चुकीचं निदानही त्रासदायक ठरू शकते.
आपल्याकडे आजही रुग्णांच्या तपासणीबाबतीत दिरंगाई किंवा चालढकल होत असते. काही वेळा सरकारी आणि खासगी अशी दोन्हीही हॉस्पिटल यामध्ये असतात. नव्या तंत्रज्ञानाशी सांगड घालत असताना त्यात पारदर्शीपणा येणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.
आरोग्य क्षेत्रातल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे अनेक गोष्टी बदलतील. माहिती, आवश्यक मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा अशा सगळ्याचीच यामध्ये मोठी गुंतवणूक होणं आवश्यक असेल. त्यातून एक मोठं बिझनेस मॉडेलही उभं राहील. पण हे तंत्रज्ञान वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातल्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात यायला हवे. त्यांना याची नीटशी माहिती असायला हवी.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या तंत्रज्ञानाला लागणारा खर्च विचारात घेता सरकारनं शिक्षण, सहकार, उद्योग क्षेत्रासोबत समन्वय साधत आरोग्य क्षेत्रातली गुंतवणूक वाढवण्यावर भर द्यायला हवा. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून हे शक्य आहे. त्यामुळे सरकारचा अतिरिक्त खर्च वाचेल आणि लोकाभिमुख सोयीसुविधा देणं शक्य होईल.
हे सगळं खरं असलं तरी भारताचा विचार करता आजही आपल्याकडची मोठी लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात राहते. आजही तिथं आरोग्याच्या मूलभूत सोयीसुविधांची वानवा आहे. सरकारी हॉस्पिटल असली तरी ती तितकीशी पुरेशी नाहीत. खासगी हॉस्पिटलचा खर्च परवडणारा नसतो. अशावेळी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारखं तंत्रज्ञान सर्वसामान्यांना परवडेल का हाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. त्यावर गांभीर्याने विचार करायला हवा.
अक्षय शारदा शरद
