जागतिक भूक निर्देशांक नुकताच जाहीर झाला आहे. त्यात भारताचा 107 वा क्रमांक आहे. ही भूक या देशातील गुन्हेगारी वाढवील का? आरोग्याचा प्रश्न निर्माण करेल का? शिक्षणासमोर प्रश्न निर्माण करेल का? असे प्रश्न विचारले असता त्याचे उत्तर 'हो' असेच द्यावे लागते. हे सर्व प्रश्न भुकेतूनच निर्माण होतात हे लक्षात घ्यायला हवे.
जागतिक भूक निर्देशांक नुकताच जाहीर झाला असून, त्यात भारताचा 107 वा क्रमांक आहे. आपल्या शेजारचे गरीब देशदेखील आपल्यापुढे निघून गेले आहेत. त्यात आशियातील पाकिस्तान, अफगणिस्तान, इंडोनेशिया, नेपाळ, बांगलादेशाचा क्रमांक देखील आपल्यापेक्षा वरच्या क्रमांकावर आहे. ही भूक या देशांतील गुन्हेगारी वाढवील का…? आरोग्याचा प्रश्न निर्माण करेल का..? शिक्षणासमोर प्रश्न निर्माण करेल का ? असे प्रश्न विचारले जातात; पण याचे उत्तर 'हो' असेच आहे. हे सर्व प्रश्न भुकेतूनच निर्माण होतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. सध्या देशात कित्येक कोटी मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात नाहीत. जी आहेत त्यातील पाच कोटी मुलांना लिहिता-वाचता येत नाही. ही समस्या जशी शिक्षणातील आहे, त्याचप्रमाणे ती भुकेशी निगडित आहे. त्यात असा भुकेचा निर्देशांक वाढत गेला तर शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा आणि प्रवेशाचा प्रश्न निश्चित निर्माण होईल. तसेच शाळाबाह्यचा प्रश्न आ वासून उभा राहील. शिक्षणावर कुपोषण किती परिणाम करते हे गरीब देशांचा इतिहास जाणून घेतला की, लक्षात येईल. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या शालेय पोषण आहाराची गरज अधोरेखित झाली आहे. त्याचवेळी आणखी काही पौष्टिक मिळायला हवे. रिकाम्या पोटी कोणतेही शिक्षण पचत नाही. पोट भरलेले असेल तरच शिक्षण गुणवत्तेच्या दिशेने प्रवास घडवते. या देशातील लाखो गरीब मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकत नाही हा त्यांचा दोष नाही, तर त्यांच्या पोटाची भूक हातातील पाटी काढते आणि डोक्यावरती देते म्हणूनच या अहवालाकडे गंभीरपणे पाहायला हवे.
जागतिक भूक निर्देशांकावर नजर टाकली तर आपला देश गंभीर स्थितीच्या गटात आहे. गेल्या वेळी जाहीर झालेल्या निर्देशांकात आपला क्रमांक 102 वा होता. आता 121 देशांच्या यादीत 107 व्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. आपले शेजारी असलेले नेपाळ 81 व्या, पाकिस्तान 99 व्या, श्रीलंका 64 व्या, बांगलादेश 84 व्या क्रमांकांवर आहे. आशिया खंडातील देशांच्या यादीत अफगणिस्तानपेक्षा आपण वरच्या क्रमांकावर आहोत. जागतिक महासत्तेच्या स्पर्धेत असलेल्या देशांत भारत असल्याचे आपण सांगत आहोत. जागतिक स्तरावर आपली अर्थव्यवस्था प्रगत राष्ट्रांच्या आकाराची होणार असल्याचे सूतोवाच केले जात आहे. मात्र, आपल्या शेजारच्या गरीब मानल्या जाणार्‍या देशांपेक्षा भुकेच्या बाबतीतही आपण मागे असणार असू, तर आपली महासत्तेची वाट आणखी बिकट होत जाणार आहे हे सत्य स्वीकारायला हवे. आशिया खंडातील चीन आणि कुवेत हे देश वरच्या स्तरावर आहे. आपणही याबाबत अधिक गंभीर विचार करण्याची गरज आहे.
या अहवालासाठी जे निकष वापरले जात आहेत, त्यात पाच वर्षांच्या आतील बालकांचा मृत्यूदर, वयाप्रमाणे वजन आणि उंची यांचे प्रमाण सुयोग्य नसणे, नागरिकांना पुरेसे पोषक अन्न न मिळणे या निकषांत भारताच्या वाट्याला फारसे गुण मिळाले नाहीत. ज्या लोकांना दोन वेळेचे जेवण मिळत नाही, ज्यांना पौष्टिक आहार ही चैन वाटते, या लोकांचा जगण्यासाठीचा संघर्ष कमी करून शिक्षित पिढी निर्माण करण्याचे आव्हान व्यवस्थेसमोर आहे. यात बालक कुपोषित असण्याचे प्रमाण अधिक आहे, याचे कारण शिक्षणाचा अभाव हे आहे. मूलतः शिक्षण नाही म्हणून अंधश्रद्धा वाढते. विवेकाचा अभाव येतो. चांगले-वाईट यातील फरक कळत नाही. आरोग्याच्या दृष्टीने अन्न, स्वच्छता,पाणी यांसारख्या गोष्टी त्यांच्यापर्यंत रूजत नाही. त्या दुष्टचक्रातून आरोग्यावरचा खर्च वाढत जातो. जगण्यासाठीचा संघर्ष सुरू राहतो. मग, मुलांच्या शिक्षणासाठीचा खर्च पेलण्याची शक्तीच उरत नाही. त्या कुटुंबाला शिक्षणावरील खर्च हा भार वाटू लागतो. शिक्षण हा त्यांच्यासाठी अग्रक्रमाचा विषय ठरत नाही. दारिद्य्र हे एक दुष्टचक्र आहे. या चक्रात गुंतलेली माणसं अधिक देवभोळी बनतात. हा त्यांचा दोष नाही. मुलांची गैरहजेरी, कमी गुणवत्ता, आकलनाचा अभाव, शिकण्यात उत्साह नसणे, एकाग्रता साधली न जाणे या शिक्षणातील समस्यांच्या मागे कुपोषण हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. आता या देशातील मुले अधिकृत कुपोषित असल्याचा भूक निर्देशांक सांगत असेल तर शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या आलेखासाठी आपल्याला अजून बरेच काही करावे लागणार आहे.
शिक्षणाबाबत व्यापक भूमिकांचे प्रतिपादन जगभरात होते आहे. शिक्षणाच्या उद्दिष्टांची मांडणी, गरज, ध्येय उंचावलेले दिसते आहे; पण जोपर्यंत गरिबांची भूक क्षमत नाही, तोपर्यंत गरिबांसाठी शिक्षण हे नोकरी मिळविण्याचे साधन राहणार हे निश्चित. शिक्षणाने भूक भागविली नाही तर शिक्षण कुचकामी ठरते. ज्यांचे पोट भरले आहे, त्यांच्यासाठी शिक्षण महत्त्वाचे ठरते. अमेरिकन विचारवंत गिलबर्थ यांनी, गरिबांची भूक शमविण्यासाठी योजना देणे म्हणजे दारिद्य्र नष्ट करणे नव्हे, तर गरिबांना भूक भागविण्यासाठी शिक्षण देणे हे दारिद्य्र नष्ट करण्याचा मार्ग आहे. कुपोषित असलेल्या बालकांपर्यंत शिक्षणाचा प्रकाश पोहोचण्याची शक्यता नाही. जी बालके कुपोषित आहेत, त्यांच्यासाठी शिक्षण आनंददायी कसे बनणार आहे, हा प्रश्न आहे. त्यांच्यासाठी गुणवत्तेचा आलेख ही चैनच आहे.
कुपोषित असलेल्या बालकांसाठी शालेय पोषण आहार योजना किती महत्त्वाची आहे, हे या अहवालाने अधोरेखित केले आहे. अनेकदा ही योजना भार वाटते. मात्र, ती योजना 'इंडिया'ला गरजेची नसली तरी भारतासाठी गरजेची आहे. देशातील अनेक मुले शाळेत येतात, तेव्हा ती घरची गरिबी विसरतात. किंबहुना, शालेय पोषण आहार योजनेच्या लाभाकरिताच मुले शाळेत येतात, असे चित्र आहे. अनेक मुले योजनेचा लाभ घेतल्यावर पुन्हा आपल्या कामावर जातात. त्यातून घराला आधार मिळतो हे या देशातील अनेक भागांत वास्तव आहे.
त्यामुळे या योजनेची गरज देश फिरून पाहिला की, लक्षात येते. कदाचित योजनेचा भार असेल; पण त्या योजनेतून अनेक विद्यार्थ्यांच्या पोटाला लागलेली भुकेची आग विझते आहे. पोटाची आग पेटती ठेवून कोणत्याही मुलांचे शिक्षण सुरू राहू शकत नाही. या योजनेचा आरंभ तामिळनाडूत झाला. एम.जी.रामचंद्रन या मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेची घोषणा केली तेव्हा सहकारी मंत्री, त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांनी याला विरोध केला होता. विरोधी पक्षांनी त्या योजनेवर कडाडून टीका केली. प्रशासनाने देखील राज्यावर पडणारा भार व त्याचा होणारा परिणाम दर्शित करीत योजनेला विरोधच केला होता. विधानसभेत त्यावर चर्चा झाली आणि इतक्या मोठ्या अवाढव्य खर्चाने राज्यासमोर प्रश्न निर्माण होतील असे सांगितले. मात्र, त्यावेळी एम.जी.रामचंद्रन म्हणाले होते की, या योजनेमागे माझ्या बालपणातील अनुभव आहे. माझे बालपण दारिद्य्रात गेले. कधीही पोटभर अन्न मिळाले नाही. भूक लागली की रडत बसायचे, एवढेच मला ठाऊक होते.
गरिबीत जीवन जगलेल्या माणसालाच गरिबांसाठीच्या योजना आणि त्यांची गरज वाटते. ही योजना राज्यात सुरू झाल्यानंतर सुमारे 15 टक्क्यांनी शालेय पट वाढला. ही योजना 1923 ला मद्रास इलाख्यात सुरू करण्यात आली होती. नंतर के कामराज यांनी ही योजना सुरू ठेवली होती. या योजनेने शाळेत मुलांची अनुपस्थिती देखील कमी झाली हेही लक्षात घ्यायला हवे. मुळात गुणवत्ता साधायची असेल तर पोषण उत्तम होण्याची गरज आहे. पोषण आहार योजना लोकभिमुख बनण्याची गरज आहे. गावातील लोकांनी गावातील मुलांसाठी चालविलेली पोषण आहार चळवळ असे स्वरूप बनायला हवे. कोणतीही शासकीय योजना आली की, ती सरकारी बनते. तिला मर्यादा येतात. त्यामुळे त्या योजनेची लोकचळवळ झाली तर सध्याच्या परिस्थितीवर मात करता येईल.
त्यामुळे वर्तमानातील भूक निर्देशांक अहवालाकडे केवळ पोषण इतकेच म्हणून न पाहता त्याकडे शिक्षणाची गुणवत्ता या अंगाने देखील पाहायला हवे. जेथे उत्तम पोषण होते तेथेच शिक्षण सुरू राहू शकते. तेथे गुणवत्तेची अपेक्षा करता येईल. आपण याकडे गंभीरपणे पाहिले नाही तर भविष्यात गुणवत्तेचा आलेख खालावलेला पाहावयास लागेल. त्यामुळे भुकेचा निर्देशांक घसरण्याचा अर्थ आहे, शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेचाही निर्देशांक घसरणे. कुपोषणाच्या वाटेने जाणारे कोणतेही बालक शिक्षणाची गुणवत्तेची वाट चालणार नाही. त्यामुळे आपल्याला बौद्धिक विकासाबरोबर शारीरिक विकासाचीदेखील नितांत गरज आहे. त्यामुळे या अहवालाकडे सर्वांनीच गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे.
संदीप वाकचौरे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
