विषण्ण करणारं वास्तव

बालमजुरी करणार्‍या इगतपुरी तालुक्यातील 11 वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला आणि वेठबिगारीचे जळजळीत वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले. बापाला दिलेल्या अवघ्या तीन हजार रुपयांच्या बदल्यात एका माणसाकडे ही चिमुरडी राबत होती. ही घटना माणूस म्हणून, संवेदनशील नागरिक म्हणून आपल्या सर्वांना मान खाली घालायला लावणारी आहे.

स्वातंत्र्याचे सुराज्य करण्याचे स्वप्न महात्मा गांधी यांनी पाहिले होते. स्वातंत्र्यानंतर या देशातील प्रत्येकाला जगण्याची संधी मिळेल. समाजातील विषमता नष्ट होईल. सर्वांना समान संधी व न्याय मिळेल असे प्रजासत्ताक होताना आश्वासित केले होते. मात्र गरिबी संपविण्याच्याच प्रयत्नात गरीबच संपतो आहे. वर्तमानात महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात गरिबीचे चटके सोसताना पोटच्या पोरीला बालमजुरीला लावले जात असेल तर याला काय म्हणावे? समाजातील वेठबिगारी कायद्याने संपली असली तरी अद्यापही तिचे स्थान कायम आहे. या दारिद्य्राने जगण्याचे प्रश्न किती गंभीर केले आहेत हे वास्तव समोर आले आहे.

इगतपुरी तालुक्यातील गौरी आगिवले नावाची अवघ्या 11 वर्षांची मुलगी बालमजुरी करत होती. कोण्या कुदनर नावाच्या माणसाने ती सात वर्षांची असताना तीन हजार रुपये देऊन तिला नेले होते. तिने मालकाच्या घरी जे जे काम करावे लागेल ते सारे केले. चार वर्ष आई, बाबाची आणि मुलीची भेट झाली नाही. 27 ऑगस्टला पाड्यावरच्या घराच्या बाहेर रात्री मुलीला जखमी अवस्थेत ते ठेवून गेले. त्या मुलीच्या कण्हण्याचा आवाज आल्यावर घरातील मंडळी बाहेर आली. त्या अंधारात त्यांनी दूरवरच्या शेजारच्यांना बोलावून आणले तोपर्यंत पहाट झाली होती. त्या पहाटेच्या प्रकाशात पाहिले तेव्हा ही आपली पोटची पोरगी असल्याची जाणीव झाली. पोरगी मरणासन्न अवस्थेत होती.

तिला उपचाराची गरज होती. पण उपचार करायचे तर पैसे आणणार कोठून? त्यापेक्षा भगताकडे जाऊन तिच्यावर उपचाराचा प्रयत्न झाला. मात्र, विवेक व विद्युतलता पंडित यांच्या श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना ही बातमी कळाली. त्यांनी धावत येऊन पालकांना समजावून सांगत वैद्यकीय उपचार सुरू केले. सात दिवस जिल्हा रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. अखेर तिने स्वतःची मरणयातनातून कायमची सुटका करून घेत प्राण सोडले. तिच्या जाण्याने माणूस असलेल्या प्रत्येकाच्या डोक्याला झिणझिण्या आल्याशिवाय राहणार नाही.

कातकरी समाजातील ही पोरगी अवघे तीन हजार रुपये घेऊन चार वर्षे कष्टत होती. तिचे बालपण करपून गेले होते. शिकण्याची पाटी डोक्यावर असायला हवी होती. ती गेली आणि त्या ऐवजी तिच्या डोक्यावर शेणाची पाटी आली. आई-बाबांच्या खांद्यावर खेळायचे, लाड पुरवून घ्यायचे, सवंगड्यांसोबत खेळत आनंद लुटायचा त्या वयात या पोरीच्या हाती काठी आली. मैलोन्मैल चालत ती जनावरे राखायची. इतक्या लहान वयात जीवन करपणार्‍या वेदना तिच्या वाट्याला आल्या होत्या.

आपले पोर आपण संभाळू शकत नाही इतके दारिद्य्र आजही समाजात आहे. जगण्यासाठी लागणारी सक्षमता देणारी कोणतीच व्यवस्था आपण करू शकलो नाही. स्वातंत्र्यानंतर या देशातील प्रत्येकाच्या किमान मूलभूत गरजा पूर्ण होतील असे वाटत असताना त्या गरजाही पूर्ण करण्यात आपल्याला अपयश आले आहे. आजही या देशातील कोट्यवधी नागरिक एकवेळची भूक भागविण्यासाठी अनेक किलोमीटर पायपीट करत आहेत. त्यांचे श्रम आणि मजुरी यांची कोणतीच तुलना नाही. दारिद्य्राने पिचलेल्या या लोकांच्या वाट्याला शासकीय योजनाही पोहोचत नाही का ?

पोटची पोरगी दारात मरण यातना सोसत असताना आपण दवाखान्यात घेऊन जावे असे त्या मायबापाला वाटले नसेल का? उपचारासाठी पैसे नव्हते, मग कोणाकडून घेता आले नसते का? असे प्रश्न पोट भरल्यानंतर मनात येतीलही. मात्र जेथे तीन हजारात मुलगी चार वर्षे बालपण करपवत होती, केवळ भूक शमेल आणि जगणे सुसह्य होईल यापेक्षा वेगळी ती काय अपेक्षा असणार? अशा लोकांना हातउसनवारी तरी कोण देणार? त्यांना कर्ज तरी कोण देणार? कर्जासाठी लागणारी पत आपण त्यांना 75 वर्षांत देऊ शकलो नाही हे आपल्या व्यवस्थेचे अपयश आहे.

गरिबीचा शाप घेऊन हे लोक जगत आहेत. गरिबी संपविण्याचा शिक्षण हा उपाय आहे. आपल्या राज्यात 98 टक्के विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात पहिलीत दाखल होतात, असे अहवाल सांगतो. मात्र दोन टक्के मुले अद्यापही दाखल नाहीत. ती दोन टक्के संख्या तशी फार नाही. पण संख्यात्मकद़ृष्ट्या याकडे पाहिले तर ती संख्या प्रचंड मोठी आहे. मुळात या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे व्यवस्थेला शक्य झालेले नाही. या मुलांसाठी आश्रमशाळा उभ्या करून शिक्षण होईलच असे नाही. त्यामुळे या मुलांच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितीचा विचार करून स्वतंत्र अभ्यासक्रम विकसित करणे, या मुलांच्या बोली भाषेत पुस्तके विकसित करणे.

या समूहासाठी स्वतंत्र शाळा सुरू करताना उच्च प्राथमिक स्तरापासूनच व्यावसायिक, रोजगाराभिमुख शिक्षण देणे, रोजगार प्रशिक्षण दिल्यानंतर त्या मुलांना किमान उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणाची सक्ती करून रोजगार उपलब्ध करून देण्यापर्यंत जबाबदारी घेण्याची गरज आहे. या समाजाला आपण जोवर अशा स्वरूपात आधार देत नाही, तोवर दारिद्य्राची सीमारेषा संपुष्टात येणार नाही. त्यांच्यासाठी आज तरी शिक्षणाची गुणवत्ता खूप दूरची गोष्ट आहे. त्यांना अगोदर शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे आणि टिकविण्याचे आव्हान आहे. तेच आपण पेलू शकलेलो नाही.

राज्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी योजना आखल्या जातात. मात्र जेथे पालकांनाच दोन वेळेची भ्रांत आहे, ते पालक आपल्या पाल्याचे भरण करू शकतील असे कसे म्हणावे! त्यामुळे यांच्या सोबत असलेल्या बालकांना कोणत्याही गावात गेले तरी शालेय पोषण आहार किंवा अंगणवाडीतील आहार मिळायला हवा. माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे पोर्टलद्वारे या स्वरूपातील नोंदी करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे कोणत्याही गावात गेले तरी त्यांना किमान पोटाची भूक भागेल. त्यातून कुपोषणाचा प्रश्न सुटू शकेल. तसेच हे लोक जेव्हा केव्हा ज्या गावात राहात असतील त्या गावात रेशन मिळण्याचा हक्क त्यांना मिळायला हवा. व्यवस्थेत सुधारणा केल्या गेल्या तर काही प्रमाणात आपल्याला समस्यांचे निराकरण करणे शक्य आहे. त्यामुळे किमान पोटच्या पोरांची वेठबिगारी करण्याची गरजच वाटणार नाही.

संदीप वाकचौरे,
शिक्षणतज्ज्ञ