सुनील डोळे
सर्वच अंगांनी परिपूर्ण शिक्षण कसे दिले जावे, याचा आदर्श वस्तुपाठ दिल्लीने सबंध देशापुढे ठेवला आहे. या विषयाची केवळ देशातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भरपूर चर्चा होऊ लागली आहे. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' या अमेरिकेतील अग्रगण्य दैनिकात दिल्लीतील शाळांची आणि तिथल्या दर्जेदार शिक्षणाची दखल घेतली आहे. कसा आहे हा दिल्ली पॅटर्न?
मोडकळीस आलेल्या इमारती किंवा खोल्या, कोंदट वातावरण, रंग उडालेल्या आणि पापुद्रे सुटलेल्या भिंती, स्वच्छतागृहांचा पत्ताच नाही! असली तरी, तिथले द़ृश्य पाहूनच पोटात गोळा यावा, पिण्याच्या पाण्याची वानवा, मग वापरण्याच्या पाण्याबद्दल बोलायलाच नको. आपल्या देशातील सरकारी शाळांचे हे सर्वसाधारण स्वरूप. त्याला काही अपवाद आहेत. मात्र, ते हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढेच. एरवी आपल्याकडील शैक्षणिक दारिद्य्र संपायला तयार नाही. या घुसमटयुक्त वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरू नये.
वास्तविक, केजरीवाल यांचे सरकार दिल्लीत सत्तेवर येण्यापूर्वी राजधानीतील सरकारी शाळांची अवस्था सर्वार्थाने दयनीय होती. मात्र, केजरीवाल यांनी आपल्या सहकार्यांसोबत प्रयत्नपूर्वक हे ओंगळवाणे चित्र बदलून टाकले. नेहमीच्या राजकारणापलीकडे जाऊन अभ्यासला पाहिजे असाच हा विषय आहे. सर्वच अंगांनी परिपूर्ण शिक्षण कसे दिले जावे, याचा आदर्श वस्तुपाठ दिल्लीने सार्या देशापुढे ठेवला आहे. त्यामुळेच या विषयाची केवळ देशातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भरपूर चर्चा होऊ लागली आहे.
त्याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे 'न्यूयॉर्क टाइम्स' या अमेरिकेतील अग्रगण्य दैनिकात दिल्लीतील शाळांविषयी आणि मुख्य म्हणजे तिथल्या दर्जेदार शिक्षणाविषयी प्रसिद्ध झालेला लेख. हे कमी म्हणून की काय, आखाती देशांचे मुखपत्र मानल्या जाणार्या 'खलीज टाइम्स'नेही 'न्यूयॉर्क टाइम्स'चे आभार मानून, तोच लेख आपल्या दैनिकातही प्रसिद्ध केला आहे. हा सगळा पेड कारभार असल्याची टीकासुद्धा झाली. मात्र, तिथेसुद्धा टीकाकारांचा अपेक्षाभंग झाला कारण 'न्यूयॉर्क टाइम्स'नेच हा ग्राऊंड रिपोर्ट असल्याचा खुलासा आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून केला आहे. अर्थात, कोणतीही चांगली गोष्ट अशी लगेच घडत नाही. त्यासाठी दीर्घकाळ साधना करावी लागते. नंतरच त्याला गोड फळे येतात. दिल्लीतील शाळांबद्दल आणि तिथल्या शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल हेच म्हणावे लागेल. अरविंद केजरीवाल यांनी सत्तेवर आल्यानंतर लगेच शिक्षण हा विषय आपल्या अजेंड्यावर घेतला आणि पाहता पाहता दिल्लीचे शिक्षण मॉडेल कौतुकाचा विषय बनले.
शिक्षणासाठी भक्कम तरतूद
आपल्या देशात शिक्षणावरील तरतूद नेहमीच अत्यल्प असल्याचे दिसून येते. जसे की, केंद्रीय अर्थसंकल्पात चालू वर्षासाठी शिक्षणाकरिता 104278 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यामध्ये 93223 लाख कोटी रुपयांची भर पडली. मात्र, ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाशी तुलना केली तर हे प्रमाण तीन टक्केसुद्धा नाही. ही तरतूद किमान सहा टक्क्यांच्या आसपास असली पाहिजे, अशी शिफारस शिक्षणतज्ज्ञांनी यापूर्वीच केली आहे. वास्तवात शिक्षण हा विषय आपल्याकडे उपेक्षितच राहिल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर, केजरीवाल सरकार आपल्या एकूण बजेटमधील तब्बल 22 टक्के वाटा शिक्षणावर खर्च करत आहे. सातत्याने अशी भरभक्कम तरतूद शिक्षणासाठी केली जात असल्यामुळेच दिल्लीतील शिक्षण व्यवस्थेचा बोलबाला झाला आहे. चालू वर्षात दिल्ली सरकारने शिक्षणासाठी 16278 कोटी रुपये खर्च करायचे ठरवले आहे. त्यातील 1866 कोटी रुपयांची तरतूद शिक्षणावरील भांडवली सुविधांसाठी करण्यात आली आहे. त्यातही गरीब आणि बेघर मुलांकरिता निवासी शाळा प्रकल्प उभारण्यासाठी दहा कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून, नंतर ही रक्कमही वाढवली जाणार आहे.
दिल्लीचे शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी स्वतः प्रचंड मेहनत घेऊन दिल्लीतील शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे. यात दखल घेण्याजोगी बाब म्हणजे हे सगळे शिक्षण पूर्णपणे मोफत आहे. शाळांत प्रवेश देताना कोणाचाच आर्थिक स्तर विचारात घेतला जात नाही. मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण ही दिल्ली सरकारची खासियत ठरली आहे. या सरकारी शाळांची संख्या 1027 असून जवळपास प्रत्येक शाळेची इमारत लक्ष्यवेधी ठरली आहे.
शाळेचा परिसरच असा चकाचक करण्यात आला आहे की, दिसताक्षणीच मुले शाळोच्या प्रेमात पडावीत! उत्तम रंगसंगती, प्रशस्त वर्ग, मुलांना बसण्यासाठी आकर्षक बाके, प्रत्येक वर्गात उद्घोषणेची स्वतंत्र व्यवस्था, शाळांच्या आजूबाजूला पुरेशी मोकळी जागा, शक्य आहे तिथे हिरवेगार बगिचे यांसारख्या सुविधांमुळे दिल्लीतील सरकारी शाळा कौतुकाचा विषय बनल्या आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुलाच्या सर्वांगीण विकासाच्या द़ृष्टीने तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आलेला अभ्यासक्रम. काळानुसार त्यामध्ये वेगाने बदल केला जात असल्यामुळे, दिल्लीतील सरकारी शाळांतील मुले आपोआपच देशाच्या अन्य भागांतील शालेय मुलांपेक्षा सातत्याने कैक पावले पुढे असल्याचे दिसून येते. म्हणूनच यातील बहुतांश शाळांचा निकाल नव्वद किंवा अगदी शंभर टक्के लागणे याचे स्थानिकांनाही आता फारसे अप्रूप राहिलेले नाही!
दहा महत्त्वाची कारणे
दिल्लीतील शाळांना नवे रूप मिळाले आहे, त्यामागे किमान दहा कारणे असून – त्यातील सर्वात पहिला विषय म्हणजे कमालीची स्वच्छता. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे दिल्लीत कोणत्याही सरकारी शाळेत कचराकुंड्याच नाहीत. मुलांना स्वच्छतेचे महत्त्व अशा पद्धतीने पटवण्यात आले आहे की, बसचे तिकीटसुद्धा ही मुले खिशात सांभाळून ठेवतात आणि घरातील कचराकुंडीत टाकतात. दुसरा विषय म्हणजे प्रत्येक शाळेमध्ये मुलींच्या स्वच्छतागृहात मोफत सॅनिटरी पॅडची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासाठी तेथे स्वयंचलित यंत्रे बसवण्यात आली आहेत. तिसरा मुद्दा म्हणजे मुलांच्या समस्यांचे ताबडतोब निराकरण.
समजा एखाद्या मुलाला काही अडचण असेल, तर त्यासाठी किमान चार शिक्षकांची खास समिती दिल्लीतील शाळांत बनवण्यात आली आहे. त्यामुळे समस्या निर्माण झाली तरी दीर्घकाळ रेंगाळत नाही. चौथा आणि अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजे इयत्ता नववीपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास न करणे. यातून काही प्रश्न निर्माण होतील, असे सुरुवातीला वाटले होते. मात्र, हळूहळू या प्रणालीला यश येत गेले आणि आता तर त्याबद्दल दिल्लीचे शिक्षण खाते निश्चिंत झाले आहे. पाचवा विषय म्हणजे पालक आणि शिक्षण यांच्यातील उत्तम समन्वय. दर आठवड्याला पालक आणि शिक्षक एकत्र बसून प्रत्येक वर्गातील सर्वच मुलांच्या प्रगतीचा आढावा घेतात.
त्यातून मुलांमधील बलस्थाने आणि कच्चे दुवे यावर प्रभावीरीत्या काम केले जाते. सहावा विषय म्हणजे मुलांमधील उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देणे. त्यासाठी दिल्ली सरकारने विशेष तरतूद केली असून, अकरावी आणि बारावीतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक हजार रुपये दिले जातात. या रकमेतून त्याने उद्योगविषयक एखादी संकल्पना छोट्या स्वरूपात पुढे आणावी, अशी अपेक्षा असून, या योजनेलाही चांगले यश मिळू लागले आहे. सातवा विषय म्हणजे शिक्षकांचे ज्ञान वाढवणे आणि ते सातत्याने अद्ययावत ठेवणे. त्यासाठी विशेष प्रयत्न दिल्लीच्या शिक्षण खात्याकडून केले जात आहेत. आठवा विषय म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीवर बारीक लक्ष ठेवून त्यात सुधारणा घडवून आणणे. त्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात असल्यामुळेच दिल्लीतील खासगी शाळांपेक्षा सरकारी शाळांतील मुले जास्त स्मार्ट असल्याचे दिसून येत आहे.
नववा विषय म्हणजे बिगर-शैक्षणिक कामे पूर्ण करण्यासाठी खास सेवकवर्ग. यामुळे शिक्षकांवरीला अतिरिक्त कामाचा भार लक्षणीयरीत्या कमी झाला असून, गुरुजनांना आपल्या मूळ कामावर सारे लक्ष केंद्रित करणे सहज शक्य झाले आहे. या गोष्टी वरवर वाटतात तेवढ्या सोप्या नाहीत. पूर्ण विचार करूनच हे नियोजन करण्यात आले आहे. अन्य शाळांसाठीदेखील ते नक्कीच अनुकरणीय आहे. दहावा आणि शेवटचा मुद्दा म्हणजे मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि शिक्षणमंत्री सिसोदिया यांनी याकामी दिलेले योगदान.
अभिनव संकल्पनांवर जोर
याखेरीज दिल्लीतील प्रत्येक शाळेत विज्ञान संग्रहालयाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली असून, त्यामुळे मुलांमध्ये वैज्ञानिक द़ृष्टिकोन वाढीला लागला आहे. एखाद्या विषयाबद्दल त्यांना उत्सुकता निर्माण झाली, तर त्याविषयीची अनेक उत्तमोत्तम पुस्तके आणि व्हिडीओज शिक्षण विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. हे कमी म्हणून की काय, विविध शाळांत 'बिझनेस ब्लास्टर प्रोग्राम' राबविण्यात आला आहे. त्याद्वारे 51 हजार नव्या संकल्पना मुलांनी मांडल्या असून, त्यावर दिल्ली सरकार काम करत आहे. अनेक खासगी शाळांमध्येदेखील दिल्लीच्या उदाहरणावरून ही संकल्पना राबवली जात आहे.
'शिक्षकांचे शिक्षण' ही आणखी एक नवी संकल्पना होय. दिल्ली सरकार स्वखर्चाने आपल्या विविध शाळांतील शिक्षकांना सिंगापूर आणि युरोपातील देशांमध्ये केवळ शैक्षणिक प्रयोग करण्याच्या हेतूने पाठवत आहे. तेथील सुविधा आणि व्यवस्थेचा अभ्यास करून या शिक्षकांनी दिल्लीतील शाळांचा दर्जा उंचवावा, हा त्यामागील मुख्य हेतू होय. 2019 साली दोनशे शिक्षकांना सिंगापूरमध्ये शैक्षणिक दौर्यासाठी पाठवण्यात आले होते. त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. याखेरीज फिनलंड आणि अमेरिकेतील नामांकित शाळांशी दिल्लीच्या शिक्षण खात्याने सतत संपर्क ठेवला आहे. या आदानप्रदानाचाही मोठा लाभ दिल्लीतील शाळांना झाला आहे.
मुलांचा केवळ शैक्षणिक नव्हे, तर चौफेर विकास दिल्ली सरकारच्या शिक्षण धोरणात अंतर्भूत आहे. त्यामुळेच प्रत्येक शाळेमध्ये शारीरिक शिक्षण या विषयाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. याकरिता सुरुवातीला शंभर शाळांची निवड करून तिथे क्रीडा संस्कृती निर्माण करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या माध्यमातून अविरत प्रयत्न सुरू आहेत. यातून देशाला अनेक ऑलिम्पिकवीर मिळावेत, हा त्यामागील उद्देश आहे. दरवर्षी किमान दोन ते अडीच हजार विद्यार्थ्यांना खेळातील विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे. अगदी बालवाडीपासून प्रत्येक शाळेचा परिसरदेखील अत्यंत आकर्षक करण्यात आला असून, आता तर सर्व शाळांमधील प्रत्येक वर्ग डिजिटल करण्यासाठी दिल्ली सरकारने पावले उचलली आहेत.
या शाळांमध्ये मुलांनी फक्त खेळ खेळावेत, अशी अपेक्षा नसून त्यांच्या बुद्धिमत्तेला लहान वयातच चालना मिळेल, अशा पद्धतीने या शाळांत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. हिंदी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, शारीरिक शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, संगीत, पंजाबी, गृहशास्त्र, लेखा परीक्षण, अर्थशास्त्र, भूगोल, संगणक शास्त्र आदी विषयांचा समावेश अभ्यासक्रमात करण्यात आला असून प्रत्येक विषयासाठी तज्ज्ञ शिक्षकाची नियुक्ती केली जाते. एकाच शिक्षकाने अनेकविध विषय शिकवावेत, असला धेडगुजरी प्रकार या शाळांमध्ये नाहीच. शिक्षकांची निवडसुद्धा अत्यंत काटेकोरपणे केली जाते. त्यासाठी तज्ज्ञांचे मंडळ नियुक्त करण्यात आले आहे. अनेक चाळण्यांतून गेल्यानंतरच दिल्लीतील सरकारी शाळांत शिक्षकाची नोकरी मिळते. त्यामुळे दिल्लीतील सरकारी शाळांत शिक्षक घेणे आणि तिथे विद्यादानाचे कार्य करणे ही प्रतिष्ठेची बाब बनली आहे.
येथे हेही सांगितले पाहिजे की, मुंबई महापालिकेच्या शाळादेखील अशाच प्रकारे कात टाकू लागल्या आहेत. 1965 पासून महापालिकेकडून या शाळा चालवल्या जात आहेत. यातील बहुतांश मुले आर्थिक दुर्बल घटकांतील असली तरी त्यांना दिल्या जाणार्या शिक्षणाचा दर्जा दिवसेंदिवस उंचावत चालला आहे. मोफत शैक्षणिक साहित्याचे वाटप, मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सची सुविधा, विज्ञान भवनसारखा आगळावेगळा उपक्रम, उत्तम नियोजन ही मुंबई महापालिकेच्या शाळांची खासियत म्हणता येईल. त्यासाठी 3 हजार 370 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील 500 कोटी रुपये हे शिक्षणविषयक विकासकामांवर खर्च केले जातात, ही खरोखरच कौतुकास्पद गोष्ट आहे. महापालिकेच्या आधिपत्याखालील शाळांची एकूण संख्या 1050 असून त्यात 3 लाख, 70 हजारांहून अधिक मुले शिकत आहेत.
