संजय कुमार, नवी दिल्ली
राजकारणात कोणी कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो, हेच बिहारमधील राजकीय सत्तांतरातून दिसून येते. नव्या समीकरणांचा परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावर होण्याची शक्यता आहे. भाजपला जागांचे नुकसान होऊ शकते; परंतु दीर्घकालीन फायदाही होऊ शकतो. नवे नेतृत्व भाजपमध्येच विकसित होऊ शकते.
बिहारच्या राजकारणातील ताज्या घडामोडींमुळे दोन गोष्टी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाल्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे राजकारणात कोणी कायमचा मित्र किंवा कायमचा शत्रू नसतो. 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत आमनेसामने असलेले संयुक्त जनता दल आणि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) आता सत्तेत भागीदार झाले आहेत. दुसरी गोष्ट अशी की, आजच्या भारतीय राजकारणात विचारसरणीची भूमिका खूपच दुय्यम ठरली आहे. अशा परिस्थितीत नितीशकुमार भाजपसोबत असताना, ते त्यांच्या विचारसरणीवर ठाम होते की, आता त्यांनी आरजेडीशी हातमिळवणी केली असताना ते योग्य भूमिकेत आहेत, असा संभ्रम सर्वसामान्य मतदारांमध्ये आहे. मात्र सध्या जे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, ते पुढीलप्रमाणे आहेत – नवी युती टिकेल का? भाजप-जेडीयू युतीला जनादेश मिळाल्यावर नितीशकुमार यांना या आघाडीचे नेतृत्व करण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? या बदलामुळे बिहार आणि देशाच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल?
बिहारचा ताजा प्रसंग राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय शक्तींचे समीकरण नक्कीच बदलून टाकेल. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि विविध वंचित गटांना एकत्रित करण्याचा जेडीयू आणि आरजेडीचा हेतू बिहारमध्ये मंडल राजकारण 2.0 चे वातावरण निर्माण करण्याची शक्यता आहे, तर भाजप 2024 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या द़ृष्टीने उच्च जातींचा आधार वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचबरोबर दलित आणि ओबीसी मतदारांपर्यंत विशेषतः निम्नस्तरातील मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जाईल. गेल्या काही वर्षांत राज्यात नितीशकुमार आणि केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेच्या जोरावर भाजपला ओबीसी आणि दलितांच्या स्तरात प्रवेश करता आला आहे. परंतु आता नवीन आघाडी त्याला आव्हान देईल.
अलीकडेच पंतप्रधान मोदी यांनी मुस्लिम समाजातील उपेक्षित गटाला पसमंदा मुस्लिम म्हणण्याची विनंती केली आहे. परंतु बिहारमध्ये त्याचा काही परिणाम होणार नाही. या आघाडीत जरी काँग्रेस कनिष्ठ मित्रपक्ष असला, तरी सत्ताधारी आघाडीचा एक भाग असल्याने बिहारमधीलच नव्हे, तर इतर राज्यांतील कार्यकर्त्यांमध्ये संजीवनी आणि उत्साह निर्माण होईल. लोकजनशक्ती पक्ष आणि इतर लहान पक्षांना एकहाती आघाडी करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. किमान 2024 पर्यंत राज्याचे राजकारण भाजपच्या बाजूने आणि विरोधात असे केवळ द्विध्रुवीय स्पर्धेचे पाहायला मिळेल.
भाजपला जागांचे नुकसान होऊ शकते; परंतु दीर्घकालीन रूपात फायदाही होऊ शकतो. आतापर्यंत नितीशकुमारांच्या लोकप्रियतेच्या छायेखाली वावरणारे नवे नेतृत्व भाजपमध्येच विकसित होऊ शकते. सरकार बदलल्याने जेडीयूला संजीवनी मिळेल. गेल्या काही वर्षांपासून हा पक्ष मंदीच्या मार्गावर होता आणि त्यांची मते कमी होत होती. भूतकाळात पक्षाकडे फारसा भक्कम पाठिंबा असला तरी अलीकडच्या वर्षांत तो कमी झाला आहे. नितीशकुमार हे बिहारचे अतिशय लोकप्रिय नेते राहिले आहेत; परंतु त्यांचा प्रभाव कमी होत चालला आहे. सहकारी बदलल्याने त्यांची प्रतिमाही खराब होऊ शकते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारमधील राजकीय शक्तींच्या नव्या समीकरणांचा परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावर होण्याची शक्यता आहे.
जेडीयू, आरजेडी आणि काँग्रेस या पक्षांचे एकत्र येणे हा अन्य राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांना एक संकेत आहे की, त्यांना खरोखरच मोदी-शाह जोडीचा विजयरथ थांबवायचा असेल तर त्यांनी एकत्र आले पाहिजे. नुकतेच भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी महाराष्ट्रातील सरकार बदलणे आणि प्रादेशिक पक्ष नामशेष होणे तसेच भारतीय राजकारणात फक्त भाजप शिल्लक असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यामुळेे प्रादेशिक पक्षांचे नेते सावध झाले आहेत. विरोधी पक्षनेत्यांच्या विरोधात केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करण्याचा इशाराही दिला जात आहे. याचा अर्थ, बिहारच्या प्रयोगामुळे प्रादेशिक पक्षांना पुन्हा एकदा एकत्र येण्याची प्रेरणा मिळू शकेल. पण मोठा प्रश्न असा आहे की, हे सर्व केवळ कागदावरच शक्य असल्याचे दिसते. विरोधी पक्ष आपापसातील मतभेद विसरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधात एकवटतील का? असा प्रश्न आहे.
नितीशकुमार यांनी बाजू बदलल्यानंतर 2024 मध्ये नरेंद्र मोदींविरोधातील विरोधकांचा सामान्य चेहरा म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिले जात आहे. काही राजकीय डावपेचांमुळे आणि विश्वासार्हता कमी होत असतानाही अनेक प्रादेशिक पक्षांना ते मान्य असतील; पण नितीशकुमारांना विरोधकांचा संयुक्त चेहरा म्हणून मान्यता मिळणे सोपे जाणार नाही. विरोधक एकत्र आले तर ममता बॅनर्जी किंवा अरविंद केजरीवाल आणि अन्य काही नेते त्यांना एकत्रित विरोधी पक्षनेते म्हणून सहज स्वीकारतील यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. हे 2014 साली शक्य झाले असते कारण तेव्हा त्यांची प्रतिमा आजच्यापेक्षा खूप मोठी होती. नरेंद्र मोदींविरुद्धच्या लढाईत ते विरोधी पक्षांसोबत एकत्र येण्याच्या शक्यतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे, हे विसरू नये. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधीही विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन अनेकवेळा छायाचित्रांसाठी पोझ दिली होती; पण निवडणूक आली तेव्हा ती एकजूट कुठेच दिसली नाही.
परंतु, त्याचा अर्थ बिहारमधील राजकीय समीकरणे बदलल्याने भाजपच्या राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम होणार नाही, असा नक्कीच नाही. जेडीयू आणि आरजेडी एकत्र आल्याने विरोधक नक्कीच अधिक जोमात येतील आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीकेची झोड उठेल. वाढती महागाई आणि बेरोजगारी यावरून विरोधक आता भाजपवर अधिक प्रहार करू लागतील. नितीशकुमार एनडीएसोबत असतानाच्या काळात केंद्र सरकारविरोधात टीका होत होतीच; परंतु तिला आता अधिक धार चढेल. हे सगळे असूनसुद्धा टीकेसाठी उठणारे आवाज विरोधी पक्षांना चांगले यश मिळवून देऊ शकतील की नाही, याची खात्री देता येत नाही. महागाई आणि बेरोजगारी यांसारख्या मुद्द्यांवर राष्ट्रवाद वरचढ ठरू शकतो. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा तोच सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असेल. कारण अयोध्येतील राम मंदिराचे बांधकाम 2024 पूर्वी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. गेल्या काही काळापासून विरोधी पक्ष महागाई, बेरोजगारी यांसारखे खरे मुद्दे जोरजोरात मांडत असले तरी मतदारांना ते प्रभावित करू शकलेले नाहीत, हे वास्तव आहे.
(लेखक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) या ख्यातनाम संस्थेचे संचालक आहेत.)
