कला माध्यमांमधून स्वतंत्र उद्गाराची मागणी हवी, हे म्हणतानाच, प्रत्यक्ष जीवनात खरे स्वातंत्र्य, खरा मोकळा श्वास मिळण्याची आसही लागली पाहिजे. कारण अखेरीस कलेपेक्षा जीवन हे विशाल आहे, सर्व अर्थांनी मोठे आहे. जगण्यातही सर्जनशीलता, स्वातंत्र्य या गोष्टींची तितकीच आवश्यकता असते, जितकी ती कलेच्या परिपोषासाठी गरजेची ठरते.
स्वातंत्र्य आणि सर्जन यांचे अत्यंत निकटतम असे नाते आहे. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक गुलामीत सर्जनशक्ती विकसित होत नाही. रोमा रोलाँ म्हणाले होते, 'मला लिहिलंच पाहिजे म्हणून मी लिहितो.' परंतु, लिहिण्याचे स्वातंत्र्य नसेल तर हवे ते लिहिता येणार नाही. आरती प्रभू यांनी आपल्या एका कवितेत म्हटले होते,
'लिहून थोडे लहान व्हावे
पघळावे अन्
जीवकळेला.
जीभ मालवून घ्यावं कंठी;
अथांग व्हावे श्वासाश्वासांतून तळाला…'
आरती प्रभू अर्थातच 'लिहून' लहान नाही, तर 'महान' झाले..!
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर अतिशय विचारपूर्वक अनेक गोष्टी करण्यात आल्या. जेणेकरून या स्वातंत्र्याचा संकोच न होता, उलट त्याचा विस्तार व्हावा. ते सामान्यांपर्यंत पोहोचावे. स्वातंत्र्यासंदर्भात महत्त्वाची भूमिका आहे, हे लक्षात घेऊन 1952 साली पहिल्या 'प्रेस कमिशन'ची स्थापना झाली. भारतासारख्या नवस्वतंत्र लोकशाही प्रजासत्ताकात वृत्तपत्र व्यवसाय हा केवळ बड्या उद्योगपतींच्या हातात जाऊ नये, वेगवेगळे विचार आणि द़ृष्टिकोन जनतेसमोर येण्यासाठी छोट्या वृत्तपत्रांना बड्या मक्तेदारीपासून संरक्षण मिळायला पाहिजे, असे देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे मत होते. म्हणूनच त्यांनी न्यायमूर्ती जे. एस. राजाध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रेस कमिशन नेमून, वृत्तपत्र मालकांच्या नियंत्रणाचा पत्रकारितेवर कसा परिणाम होतो आणि पत्रकारितेचा दर्जा उंचावण्यासाठी काय करायला पाहिजे, यासाठी शिफारस करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. त्यानंतरच्या काळात वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आणि एकूणच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या शब्दांचा अर्थ जनमानसात रुजण्यास प्रारंभ झाला. व्यक्त होण्याची ओढ वाढली.
भारतात असंख्य छोटी वर्तमानपत्रे प्रसिद्ध होऊ लागली आणि त्यामुळे खेड्यापाड्यांतल्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचू लागल्या. लहान लहान गावांतून लेखक, पत्रकार आणि वृत्तपत्र मालक यांच्यातली सर्जनशीलता विकसित झाली. तसे झाले नसते, तर केवळ बड्या वृत्तपत्र समूहांच्या हातात सर्व माध्यमे गेली असती. प्रसार माध्यमाच्या क्षेत्रात हे घडले; तसेच साहित्य, कला, नाट्य अशा माध्यमांनाही स्वातंत्र्यानंतर वेगळे धुमारे फुटू लागले. आता आपले राज्य आहे तर आपल्याला हवे ते बोलता-करता येईल, अशी जाणीव मनात उमटू लागली.
1952 सालीच मुंबईत 'जहाँगीर आर्ट गॅलरी' या पहिल्या सार्वजनिक आर्ट गॅलरीची स्थापना झाली. प्रसिद्ध चित्रकार हेब्बर, वैज्ञानिक डॉ. होमी भाभा आणि सर कावसजी जहाँगीर यांच्या पुढाकाराने या आर्ट गॅलरीसाठी मुंबईच्या फोर्ट भागातील म्युझियमच्या आवारातली जागा सरकारकडून उपलब्ध झाली. जहाँगीर आर्ट गॅलरी ही नेहमीच कलाविषयक उपक्रमांच्या केंद्रस्थानी राहिली. अनेक उपक्रमांमुळे भारतीय द़ृश्यकलेची अभिरुची जोपासण्याचे कार्य 'जहाँगीर'ने केले.
सांस्कृतिक वैविध्य असणार्या भारतात नृत्य, नाट्य, संगीत या कलामाध्यमांचा राष्ट्रीय स्तरावर विकास साधण्यासाठी 'संगीत नाटक अकादमी'ची स्थापना झाली. 1953 साली राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते तिचे उद्घाटन करण्यात आले. कला माध्यमातील संशोधनासाठी अनुदान देणे, डॉक्युमेंटेशन करणे, परिषदा व परिसंवादांचे आयोजन करणे आणि पुरस्कार व शिष्यवृत्त्या देणे याप्रकारे अकादमीने असंख्य कलावंतांच्या प्रतिभाशक्तीला आकार देण्याचे काम केले. अकादमीच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या 'नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा' व 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कथ्थक डान्स' या संस्थांनाही नाट्यकला व नृत्यकलेला चालना दिली आहे.
स्वतंत्र भारतात महिलांच्या जीवनाकडे बघण्याची नवी द़ृष्टी हळूहळू रुजू लागली. शेवटी पुरुषप्रधान संस्कृतीचे वर्चस्व असलेला आपला देश होता. पण आधुनिक जगात यात बदल होण्यास सुरुवात झाली आणि स्वतंत्र अस्तित्वाचा, निजखुणेचा ध्यास स्त्रियांनाही लागला. मुक्तीच्या या ओढीने त्यांच्यातली सर्जनशीलताही जागी झाली. स्त्रीमुक्तीचा एकत्रित सूर इथे उमटू लागला, त्याला अर्थातच मुख्यत्वेकरून जागतिक स्तरावरील घडामोडीही कारणीभूत ठरल्या. संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1975 हे साल आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून जाहीर केले होते. लगोलग भारत सरकारने त्याच वर्षी डॉ. फुलरेणू गुहा यांच्या अध्यक्षतेखाली 'महिला आयोगा'ची स्थापना केली. स्त्रियांचे सामाजिक स्थान, दर्जा, शिक्षण, विकास, नोकरीतील अडचणी अशा मुद्द्यांवर या आयोगाने राष्ट्रव्यापी पाहणी केली. या पाहणीचे निष्कर्ष धक्कादायक होते. कौटुंबिक व सामाजिक पातळीवर स्त्रीला कोणतेही स्थान नव्हते.
अनेक अत्याचारांना तिला तोंड द्यावे लागत होते आणि लोकसंख्येतले तिचे प्रमाण घटलेले होते. या सगळ्याचा विचार करून 1975 सालच्या ऑक्टोबरमध्ये 'स्त्रीमुक्ती संघर्ष समिती' या संघटनेतर्फे स्त्रियांची एक राज्यव्यापी परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषदेत कष्टकरी, शेतमजूर स्त्रियांपर्यंत सर्व थरांमधील महिला सहभागी झाल्या. स्त्रियांचा संघर्ष पुरुषांविरुद्ध नसून पुरुषी मूल्यांविरुद्ध आहे. लिंगभेद, जातिभेद, वर्गभेद इत्यादी असमानतेवर आधारित समाजरचनेविरुद्ध असलेल्या मानवमुक्तीच्या लढ्याचा हा एक भाग आहे, असे जाहीर केले गेले. याच काळात ज्योती म्हापसेकर यांनी 'मुलगी झाली हो' हे मुक्त पथनाट्य लिहून जागृती करण्याचे काम सुरू केले.
1977 साली सौदामिनी राव यांनी पुण्यात स्त्रीमुक्ती आंदोलन समिती स्थापन केली आणि 'बायजा' हे द्वैमासिक सुरू केले. औरंगाबादमध्ये 'स्त्री उवाच', कोल्हापुरात 'महिला दक्षता समिती', नाशिकमध्ये 'महिला हक्क' असे अनेक गट निर्माण झाले. प्रमिला दंडवते यांनी दिल्लीत महिला दक्षता समितीची स्थापना केली आणि या समितीच्या दिल्लीप्रमाणेच आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब इत्यादी राज्यांतूनही शाखा सुरू करण्यात आल्या. 1980 साली नीलम गोर्हे यांनी 'स्त्री आधार केंद्रा'ची स्थापना केली, तर 1982 मध्ये विद्या बाळ यांनी 'नारी समता मंच' स्थापन केला. त्यांनीच 'मिळून सार्याजणी' हे स्त्रीवादी मासिक सुरू केले. स्वातंत्र्योत्तर काळात गोदावरी परूळेकर, शांता रेड्डी, विमल रणदिवे, मालिनी तुळपुळे, अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे प्रभृतींनी पुरोगामी विचारांची चळवळ सुरू ठेवली.स्त्री प्रश्नांना सजगपणे आणि सर्जनशीलतेने भिडण्याची एक परंपराच इथे रुजली. स्त्रीचा सर्वांगीण विकास होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
आज स्त्रियांना मोकळे आकाश उपलब्ध झाले असून, त्यामुळे सैन्य दलापासून वैज्ञानिक क्षेत्रापर्यंत सर्वत्र स्त्रिया तेजाने तळपत आहेत. अलीकडेच बर्मिंगहॅममधील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत महिला क्रिकेट संघाने रौप्य पदक पटकावले आहे. तर विनेश फोगाट, अन्नू राणी, निखत झरीन, दीपिका कार्तिक, साक्षी मलिक यांनी पदके मिळवली आहेत. भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी समाजातील असून, स्वकष्टाने त्या सामाजिक-राजकीय क्षेत्रांत कर्तबगार ठरल्या आहेत.
मला इथे आठवण येते, ती दुर्गा भागवतांची. 'दुर्गाबाईंनी लेखन का केलं?' त्या म्हणतात, 'लेखनावर प्रेम असल्यामुळे मी लेखन केलं. कारण ज्ञानावर माझी नितांत श्रद्धा आहे. ज्ञान म्हणजे आजचं आमचं, व्यक्तीच्या नि विश्वाच्या समग्र जीवनाचं भान. मृत्यूची जाण आल्याशिवाय जीवनातल्या अस्तित्वाचं महत्त्व कळत नाही. तटतटून कशावर प्रेम करता येत नाही. सत्याची ओढ लागत नाही. मृत्यूच्या सान्निध्याची जबरदस्त भयाची जाणीव तारुण्याच्या ऐन भरातच मला झाली आणि माझं मन त्या काळ्या सावटातून बाहेर येण्यासाठी धडपडू लागलं. रंगगंध, नवे आकार हुडकू लागलं.' दुर्गाबाईंचे 'ऋतुचक्र' ज्यांनी वाचले असेल, त्यांना 'प्रतिभा म्हणजे काय?' हे ताबडतोब कळेल. दुर्गाबाईंनी आणीबाणीत विचार स्वातंत्र्याचा आणि निर्भयतेचा पुरस्कार केला.
चार्वाक परंपरेनेही माणसाच्या बौद्धिक स्वातंत्र्याचा आग्रह धरला होता. मृत्यूनंतर ब्रह्म वा मोक्षप्राप्ती या विचारापेक्षा, आपले आयुष्य अर्थपूर्ण कसे करता येईल, हा विचार हाच खरा मोक्ष होय. मोक्षाचा व्यापक अर्थ गुलामगिरीतून सुटका! चार्वाकाच्या या विचारांचा पुढचा टप्पा गौतम बुद्धांनी गाठला. ज्या काळात कोणतेही प्रश्न उपस्थित करणे हाच गुन्हा मानला जायचा, चिकित्सा करणार्यांना बहिष्कृत केले जायचे, त्या काळात बुद्धाने मानवी बौद्धिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला. या बुद्धविचाराने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आकर्षित केले. महावीर, चार्वाक, बुद्ध, बाबासाहेब यांची उदार मानवतावादी विचारांची परंपरा ही लोकशाहीला अधिक पोषक आहे. या मंडळींनी स्वातंत्र्यासाठी त्याग केला. स्त्रियांना शिक्षण मिळावे म्हणून सावित्रीबाईंनी दगड झेलले.
स्वातंत्र्याच्या या अमृतकाळात अजूनही कृषिक्षेत्रात संपूर्ण स्वातंत्र्य आलेले नाही. स्त्रियांना जन्म घेण्याचेच स्वातंत्र्य आजही नाकारले जाते, हे स्त्री-भ्रूणहत्येच्या वाढत्या प्रकरणांवरून कळते. दलित व आदिवासींना सन्मानाची वागणूक दिली जात नाही. स्त्री अत्याचाराकडे दुर्लक्ष केल्याच्या अनेक घटना वारंवार घडताना दिसतात. कला माध्यमांमधून स्वतंत्र उद्गाराची मागणी हवी, हे म्हणतानाच, प्रत्यक्ष जीवनात खरे स्वातंत्र्य, खरा मोकळा श्वास मिळण्याची आसही लागली पाहिजे. कारण अखेरीस कलेपेक्षा जीवन हे विशाल आहे, सर्व अर्थांनी मोठे आहे. जगण्यातही सर्जनशीलता, स्वातंत्र्य या गोष्टींची तितकीच आवश्यकता असते, जितकी ती कलेच्या परिपोषासाठी गरजेची ठरते.
नंदिनी आत्मसिद्ध
