नव्या शीतयुद्धाला तैवानची फोडणी

जागतिक राजकारणातील वर्चस्व टिकवायचे असेल, तर काही देशांशी शत्रुत्व वाढवत पुन्हा एकदा शीत युद्धकालीन परिस्थिती तयार करणे अमेरिकेसाठी अपरिहार्य झाले आहे. तैवानच्या निमित्ताने 'अमेरिका विरुद्ध चीन' अशी द्वि-ध्रुवीय रचना करत चीनच्या वाढत्या शक्तीचा धाक असलेल्या देशांना आपल्या नेतृत्वात एकत्रित करत आशियातील व जागतिक राजकारणातील वर्चस्व टिकवण्याचा सारीपाट अमेरिका रचत आहे.

रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर अमेरिका, युरोप, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि तैवानच्या प्रसार माध्यमांनी 'आज युक्रेन – उद्या तैवान' हा सूर लावला होता. मात्र, चीनच्या परराष्ट्र व संरक्षण धोरणाचा अभ्यास करणार्‍या व चीनवर बारकाईने लक्ष ठेवून असणार्‍या जगभरातील बहुतांश अभ्यासकांनी नजीकच्या भविष्यात चीनद्वारे तैवानवर आक्रमण करण्याची शक्यता फारच धूसर असल्याचे मत व्यक्त केले होते. आज मात्र बहुतांश अभ्यासकांना चीनच्या तैवानवरील आक्रमणाची शक्यता धुडकावून लावणे शक्य होणार नाही. याचा अर्थ, चीनचे साम्यवादी सरकार तत्काळ तैवानविरुद्ध निर्णायक लष्करी कारवाई सुरू करेल, असे नाही. मात्र, पुढील काही वर्षांमध्ये मोठ्या सशस्त्र कारवाईने तैवान बेटाचे मुख्यभूमी चीनमध्ये राजकीय विलीनीकरण करण्याच्या योजनेवर शी जिनपिंग यांचे सरकार काम सुरू करणार, ही शक्यता आता सर्वांनी गृहीत धरली आहे. याचप्रमाणे, साधारणत: वर्षभरापूर्वी नव्या शीतयुद्धाची शक्यता धूसर वाटत होती.

मुख्यत: जगातील अनेक देशांचे आर्थिक परस्परावलंबन ज्या शिखरांवर पोहोचले आहे, त्या स्थितीत दीर्घकालीन वैमनस्य कुणाच्याच हिताचे नाही, ही भावना होती. आज मात्र नवे शीतयुद्ध जगाच्या दारी उभे असल्याचे बघावयास मिळते आहे. याला कारणीभूत अर्थातच अमेरिकेची नव आक्रमकता आहे, जी पुन्हा एकदा तैवानच्या मुद्द्यावर अधोरेखित होते आहे. अमेरिकेच्या ज्येष्ठ राजकारणी आणि अमेरिकी काँग्रेसच्या (संसद) कनिष्ठ सभागृहाच्या (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्स) सभापती, नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला दिलेली भेट हे अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणाचे महत्त्वपूर्ण सूचक आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी वरकरणी नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवानला भेट देण्याच्या निर्णयाचा अमेरिकी प्रशासनाशी संबंध नसल्याचे दर्शवले असले, तरी त्यांनी या भेटीविरुद्ध ना जाहीर भूमिका घेतली, ना आपले राजकीय वजन वापरून पेलोसी यांना निर्णय बदलण्यास भाग पाडले. चीनच्या नेतृत्वाने याची दखल निश्चितच घेतली असणार. या वर्षाच्या मे महिन्यात जपानच्या दौर्‍यावर असताना राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी केलेल्या आक्रमक वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर नॅन्सी पेलोसी यांचे तैवानला जाणे, याला प्रचंड महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जपानमध्ये असताना बायडेन यांनी, चीनने बळजबरीने तैवानवर नियंत्रण मिळवायचा प्रयत्न केल्यास, अमेरिकी सैन्य त्याला विरोध करण्यास कटिबद्ध असल्याचे विधान केले होते.

बायडेन यांच्या विधानाला पाश्चिमात्य प्रसार माध्यमांनी लावून धरलेला 'आज युक्रेन-उद्या तैवान'च्या सुराची पूर्वपीठिका होती. चीन व तैवान दरम्यानचा वाद हा सन 1949 पासून पेटत आहे आणि याविषयीच्या चीनच्या धोरणात अलीकडच्या काळात (नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान भेटीपूर्वी) काही बदल झाल्याची लक्षणे नव्हती. असे असताना, अमेरिकेद्वारे चीनच्या तैवानवरील संभाव्य हल्ल्याचे चित्र वांरवार रंगवण्यात येणे, हे चीनने खरोखरीच अशी आगळीक करावी, अशी बायडेन प्रशासनाची आणि बायडेन यांच्या डेमॉक्रॅटिक पक्षातील अनेकांची मनोमन इच्छा असल्याचे दर्शक आहे. नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवान दौरा याच उद्देशाने आखला होता, असे म्हणणे वावगे ठरू नये.

यापूर्वी चीनने अनेकदा हे स्पष्ट केले होते की, तैवानने जर स्वत:ला स्वतंत्र देश म्हणून घोषित केले तरच चीनद्वारे लष्करी कारवाई करण्यात येईल; अन्यथा तैवानच्या चीनमधील शांततापूर्ण विलीनीकरणासाठी पुढील कित्येक दशके वाट बघण्याची चीनची तयारी आहे. चीनच्या या जाहीर धोरणाशिवाय चीनच्या शीर्ष नेतृत्वाचे आकलनसुद्धा तैवानविरुद्ध लष्करी कारवाईस आजचे एकंदरीत वातावरण पोषक नसल्याचे आहे.

सध्या चीन पुन्हा एकदा कोरोना महामारीच्या कचाट्यात आहे आणि यातून त्याला लवकर दिलासा मिळण्याची चिन्हे नाहीत. अशा परिस्थितीत एका दीर्घकाळ चालणार्‍या युद्धात स्वत:हून उतरण्याची चीनची इच्छा नसणार. याहून महत्त्वाचे म्हणजे, चीनच्या सत्ताधारी साम्यवादी पक्षाचे पंचवार्षिक अधिवेशन (काँग्रेस) या वर्षी भरणार आहे. यामध्ये इतर बाबींसह, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची सलग तिसर्‍या वेळी पुढील पाच वर्षांसाठी पक्षाचे महासचिव व देशाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड होणार आहे.

या प्रक्रियेत कुठल्याही प्रकारचे विघ्न आलेले शी जिनपिंग व त्यांच्या चमूला चालणार नाही, हे स्पष्ट आहे. या दोन्ही बाबींचा विचार करता, मोठ्या लष्करी कारवाईकरिता सध्याची वेळ चीनसाठी पोषक नाही. मात्र, तैवानने चीनने आखलेली लक्ष्मणरेषा पार करण्याचा प्रयत्न केला, तर अंतर्गत व बाह्य परिस्थिती फारशी अनुकूल नसतानाही लष्करी बळाचा वापर करण्याबाबत चिनी नेतृत्वात स्पष्टता आहे. ज्याप्रमाणे रशियाने युक्रेनसाठी 'नाटोचे सदस्यत्व स्वीकारण्याबाबत गंभीर न होण्याची' लक्ष्मणरेषा ठरवली होती, त्याचप्रमाणे चीनने तैवानकरिता गडद लालरेषा आखून दिली आहे.

ही रेषा म्हणजे तैवान बेटाने कुठल्याही परिस्थितीत स्वत:ला स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करू नये आणि चीन व तैवानच्या विलीनीकरणाबाबतच्या भूमिकेपासून पळ काढू नये! तैवानच्या सरकारची अधिकृत भूमिका ही सामंजस्याने मुख्यभूमी चीन व तैवान बेट यांच्या विलीनीकरणाची आहे. मात्र, त्यांना साम्यवादी पक्षाची राजकीय राजवट अमान्य आहे. मागील 72 वर्षांमध्ये तैवानच्या सरकारला सातत्याने आशा होती की, चिनी साम्यवादी पक्षाची राजवट चिनी जनता उधळवून लावेल आणि त्यानंतर तैवान व चीनच्या विलीनीकरणाचा मार्ग सुकर होईल. मात्र, तैवानमधील नव्या पिढीने याबाबत फारशी आशा बाळगलेली नाही. या नव्या पिढीचे मुख्यभूमी चीनशी फारसे ऋणानुबंधसुद्धा नाहीत.

या नव्या पिढीचा कल तैवान बेटाच्या स्वातंत्र्याकडे आहे, जे चीनला कदापि रुचणारे नाही आणि याबाबतीत चीन धास्तावलेला आहे. स्वतंत्रतेची घोषणा करण्याची मागणी जर तैवानमध्ये बळकट होऊ लागली आणि त्याला बड्या देशांचे पाठबळ मिळू लागले, तर चीन तैवान बेटाच्या स्वत:ला (मुख्यभूमी चीनहून भिन्न असे) सार्वभौम घोषित करण्याच्या अधिकृत निर्णयाची वाट न बघता लष्करी हस्तक्षेप करणार, हे नक्की! नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान भेटीने चीनमधील जनमत ढवळून निघाले आहे. या विषयाची माहिती घेण्याकरिता आणि व्यक्त होण्याकरिता अक्षरश: कोट्यवधी चिनी नागरिकांनी सोशल मीडियावर धाव घेतली आहे.

चीनमधील अनेक लोकप्रिय सोशल मीडिया या भाऊगर्दीने काही तास ठप्प झाला होता. चीनने आजवर जे नाही केले, असे काहीतरी (अमेरिका व तैवानला) धडा शिकवण्यासाठी करण्याची वेळ आल्याची जनभावना चीनमध्ये उफाळून आली आहे. राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांना या जनउद्रेकाकडे फार काळ दुर्लक्ष करणे शक्य होणार नाही, अशी सध्यातरी चीनमधील परिस्थिती आहे. विशेषत: नजीकच्या काळात पेलोसी यांच्या भेटीसारखी आगळीक जर अमेरिकेने केली, तर चीनची प्रतिक्रिया केवळ निषेध व्यक्त करणारी, तैवानवर काही आर्थिक निर्बंध लादणारी आणि लष्करी कवायती करण्यापुरती मर्यादित नसेल हे ठामपणे सांगता येऊ शकते.

आजच्या स्थितीला अमेरिकेचे धोरण हे तैवानमधील स्वतंत्रतावाद्यांना बळ देण्याचे, तैवानच्या सरकारला चीनविरुद्ध ठाम भूमिका घेण्यास भाग पाडायचे आणि त्यातून चीनचा तैवानवरील रोष वाढवण्याचे असे आहे. बायडेन यांनी हेच धोरण युक्रेन व रशियाबाबत यशस्वीपणे राबवले होते. अमेरिकेच्या द़ृष्टीने बघितल्यास, रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण फसले आहे किंवा अमेरिकेने रशियाला युक्रेनच्या मैदानात अडकवले आहे. मात्र, यामध्ये सर्वाधिक नुकसान युक्रेनचे झाले आहे. हीच बाब चीन व तैवान दरम्यानच्या सशस्त्र संघर्षात घडण्याची पूर्ण शक्यता आहे.

सन 1970 च्या दशकात अमेरिकेने तैवानवरील कोमिंतांग पक्षाच्या सरकारची मान्यता काढून घेत, बिजिंगच्या साम्यवादी सरकारला चीनचे प्रतिनिधी म्हणून मान्यता तर दिली होतीच. शिवाय 'एक चीन' धोरणही मान्य केले होते. 'एक चीन' धोरणाचा अर्थ असा की, जगातील सार्वभौम देश हे केवळ एकाच अखंडित चीनचे अस्तित्व मान्य करतील व एकाच चीनच्या सरकारला मान्यता देतील. आज मात्र, अमेरिका या धोरणापासून फारकत घेण्याच्या प्रयत्नात आहे.

अमेरिकेच्या तैवानप्रतीच्या आणि पर्यायाने चीनबाबतच्या धोरणात होऊ घातलेले बदल जागतिक राजकारणात आपले वर्चस्व टिकवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेतून घडत आहेत. या बदलांना पहिली पार्श्वभूमी ही रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाविरुद्ध अमेरिकेने प्रत्यक्ष लष्करी हस्तक्षेप न करणे आणि ऑगस्ट 2021 मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेणे, यातून अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेवर निर्माण झालेल्या प्रश्नाची आहे. दुसरी पार्श्वभूमी ही, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सन 2016 ते 2020 दरम्यान अमेरिकी परराष्ट्र धोरणात आणलेल्या बदलांची आहे.

दुसर्‍या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेल्या व शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर बळकट झालेल्या जागतिक राजकारणाच्या रचनेचे नेतृत्व करण्यातील अमेरिकेचे स्वारस्य झपाट्याने कमी होत असल्याची भावना ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत इतर देशांच्या मनात उत्पन्न झाली होती. बायडेन यांना ही बाब मंजूर नव्हती. शीतयुद्ध व शीत युद्धोत्तर काळातील अमेरिकी दबदब्याच्या जडणघडणीचा प्रभाव असलेल्या बायडेन यांनी पुन्हा एकदा अमेरिकेचे नेतृत्व निर्विवादपणे प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने इंडो-पॅसिफिक धोरणात चीनला डिचवणारी शैली वापरली आहे.

शीतयुद्ध काळातील अमेरिकेच्या परंपरागत लष्करी आघाड्या बळकट करायच्या आणि शीत युद्धोत्तर काळात जवळीक झालेल्या देशांशी सलगी वाढवण्याचे बायडेन प्रशासनाचे धोरण आहे. एकीकडे रशियाविरुद्ध 'नाटो'ला बळकट करायचे, तर दुसरीकडे चीनविरुद्ध क्वाड व इंडो-पॅसिफिक आर्थिक चौकटीत सहभागी देश आणि तैवान यांची मोट बांधायचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षातून किमान सध्यातरी 'नाटो' देशांदरम्यानचे सामंजस्य वाढल्याचा अनुभव अमेरिकेला मिळतो आहे. भविष्यात चीन-तैवान संघर्षातून क्वाड, इंडो-पॅसिफिक आर्थिक चौकट आणि अमेरिकेची दक्षिण कोरिया व जपानशी असलेली लष्करी आघाडी या सर्वांना बळकटी येणार, ही बायडेन यांची धारणा असल्यास ती फार चुकीची नाही.

विसाव्या शतकात तत्कालीन शीतयुद्धासंदर्भातील इतर देशांच्या गरजांचा फायदा घेत अमेरिकेने स्वत:चे वर्चस्व निर्माण केले होते. 21 व्या शतकात या वर्चस्वाला ओहोटी लागली आहे. जागतिक राजकारणातील वर्चस्व टिकवायचे असेल, तर काही देशांशी शत्रुत्व वाढवत पुन्हा एकदा शीत युद्धकालीन परिस्थिती तयार करणे अमेरिकेसाठी अपरिहार्य झाले आहे. तैवानच्या निमित्ताने अमेरिका विरुद्ध चीन, अशी द्वि-ध्रुवीय रचना करत चीनच्या वाढत्या शक्तीचा धाक असलेल्या देशांना आपल्या नेतृत्वात एकत्रित करत आशियातील व जागतिक राजकारणातील वर्चस्व टिकवण्याचा सारीपाट अमेरिका रचत आहे.

चीन-तैवान वाद आहे तरी काय?

सन 1949 मध्ये चीनच्या साम्यवादी पक्षाने कोमिंतांग सरकारची हकालपट्टी करत बिजिंगमध्ये समाजवादी सरकारची स्थापना केली. यावेळी कोमिंतांग सरकारने तैवान बेटावर पळ काढला आणि लवकरच मुख्यभूमी चीनवरील साम्यवादी पक्षाच्या राजवटीविरुद्ध युद्ध पुकारत त्यांना पराभूत करण्याच्या शपथा घेतल्या.

मुख्यभूमी चीनमध्ये साम्यवादी पक्षाच्या सरकारने चीनचे नामकरण 'पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना' असे केले. सुरुवातीच्या काळात तैवान बेटावर असणार्‍या कोमिंतांग पक्षाने स्वत:च्या लष्करी बळावर आणि अमेरिकेच्या मदतीने मुख्यभूमी चीनवर आक्रमण करण्याची जोरदार तयारीसुद्धा केली होती. त्यावेळी तैवानचे सरकार साम्यवादी चीनवर लवकरच चालून येणार आणि चीनची साम्यवादी जोखडातून मुक्तता करणार, असे चित्र रंगवण्यात येत असे.

सन 1992 मध्ये चीन व तैवानच्या अधिकार्‍यांनी हाँगकाँग इथे प्रदीर्घ चर्चा करत दोन्ही पक्षांना 'एक चीन' धोरण मान्य असल्याचे जाहीर केले होते. यानुसार, साम्यवादी चीन बळजबरीने तैवान बेटावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करणार नाही आणि तैवान बेटावरील सरकार स्वत:ला चीनहून वेगळे असे सार्वभौम राष्ट्र घोषित करणार नाही, असे सामंजस्य प्रस्थापित झाल्याचे मानण्यात येते. मात्र, तैवानमध्ये नंतर राजकीय पक्षांमध्ये सन 1992 च्या सामंजस्य विधानावर मतमतांतरे निर्माण झाली आहेत.

परिमल माया सुधाकर (लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत)