'ब्लूमबर्ग' या संकेतस्थळाने केलेल्या एका विस्तृत अभ्यासामध्ये जगभरातील विविध देशांमध्ये आर्थिक मंदी येण्याच्या शक्यता वर्तवल्या गेल्या; परंतु भारतात मात्र अशी शक्यता शून्य टक्के असल्याचे सांगण्यात आले. अलीकडेच देशाच्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही यावर शिक्कामोर्तब करून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वास्तव मांडले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतन विकासाच्या दिशेने जात आहे, हे अनेक गोष्टींमधून दिसू लागले आहे.
अडीच वर्षांपूर्वी आलेल्या कोरोना महामारीमुळे आणि त्यावर नियंत्रणासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे जगभरातील सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांना एक मोठा फटका बसला. अर्थचक्राची प्रक्रिया खंडित झाल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. उद्योगधंदे बंद राहिल्यामुळे बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढली. उत्पादनप्रक्रिया ठप्प झाल्यामुळे वस्तूंचा पुरवठा कमी झाल्याने महागाई वाढू लागली. 2021 च्या उत्तरार्धापर्यंत अनेक देश यातून सावरत वाटचाल करत होते.
भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर उणे 7.3 टक्के झाला होता. 2022 हे वर्ष कोरोनाच्या सावटातून बाहेर पडत असताना उजाडले आणि जगाने थोडाफार सुटकेचा निःश्वास टाकला. तोपर्यंत भारतासारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांनी पूर्वपदावर येण्यासाठी अनलॉकच्या काळात विविध उपाययोजना हाती घेत, जोमाने प्रयत्न सुरू केले होते. आर्थिक पातळीवर दिलासादायक स्थिती निर्माण झालेली असतानाच, फेब्रुवारी महिन्यामध्ये रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धाचा भडका उडाला आणि जग पुन्हा एकदा आर्थिक संकटात ढकलले गेले. वास्तविक, हे युद्ध दोन देशांमधील असले तरी त्याला असणारे जागतिक आयाम, अमेरिकेने रशियावर टाकलेले पाच हजारांहून अधिक निर्बंध, रशिया-युक्रेनकडून होणारी अन्नधान्याची, तेलाची खंडित झालेली निर्यात या सर्वांमुळे जागतिक पुरवठा साखळी पुन्हा एकदा विस्कळीत झाली.
रशिया हा जगातील प्रमुख कच्च्या तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूंचा पुरवठादार असल्यामुळे या युद्धाचा सर्वात पहिला फटका बसला तो इंधन दरवाढीने. जागतिक बाजारात डिसेंबर महिन्यापर्यंत 70-80 डॉलर्स प्रती बॅरलवर असणारे कच्चे तेल युद्धाची ठिणगी पडताच शंभरी पार जात 120 डॉलर्सपर्यंत पोहोचले. इंधनाच्या वाढत्या भावांमुळे भारतासारख्या तेल आयातदार अर्थव्यवस्थांवरील आर्थिक भार वाढला. देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलचे भाव 110 रुपयांपर्यंत गेले. स्वयंपाकाचा गॅस महागला. खाद्यतेलांच्या भावांत 25 ते 30 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली.
दुसरीकडे, इंधन महागाईमुळे वाढलेला दळणवळणावरील खर्च आणि आयात कच्च्या मालाची भाववाढ यामुळे उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाढला. हे केवळ भारतातच घडले असे नाही, तर जगभरात कमी-अधिक फरकाने रशिया-युक्रेन युद्धानंतर महागाईचा महाराक्षस आव्हान बनून उभा राहिला. युरोपातील देशांच्या अर्थव्यवस्था तर कोव्हिड काळातच मोडकळीस आल्या होत्या. या युद्धामुळे त्यांच्यावरील अर्थसंकट अधिक गडद झाले. अमेरिकेसारख्या देशात महागाईने 40 वर्षांतील उच्चांक गाठला. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जगभरातील केंद्रीय बँकांकडून व्याज दरवाढीचा उपाय योजण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हनेही कोव्हिड काळात अर्थव्यवस्था कोसळू नये यासाठी देऊ केलेले पॅकेज परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करतानाच, व्याजदरात दोन वेळा वाढ केली. इंग्लंड, युरोप आदी देशांमध्येही व्याज दरवाढ करण्यात आली. परंतु यामुळे नागरिकांची क्रयशक्ती कमी होऊन, अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदी येण्याच्या शक्यता दिसू लागल्या. महागाई आणि मंदी अशा दुहेरी चक्रात एकाच वेळी सापडण्याच्या या स्थितीला अर्थशास्त्रीय भाषेत स्टॅग्फ्लेशन म्हणतात. याचा अर्थ, बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेतील मंदावलेली मागणी यासह सतत उच्च चलनवाढ. या स्थितीत नागरिकांचा खरेदी टाळण्याकडे कल वाढतो.
अमेरिकेमध्ये याची स्पष्ट लक्षणे दिसू लागल्यामुळे, जगभरातून चिंतेचा सूर उमटू लागला. अमेरिकेला शिंक आली की जगाला सर्दी होते, अशी स्थिती असल्यामुळे अन्य देशांनाही मंदीचा फेरा अनुभवावा लागणार, अशी भीती व्यक्त होऊ लागली. दरम्यानच्या काळात आशिया खंडातील भारताचा मित्रदेश असणार्‍या श्रीलंकेमध्ये आर्थिक आणीबाणी निर्माण झाली आणि विदेशी चलनाचा खडखडाट झाल्यामुळे हा देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे दिसून आले.
या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतातही आर्थिक मंदी येणार, भारतीय अर्थव्यवस्थाही श्रीलंकेच्या दिशेने जात आहे, अशी हाकाटी पिटण्यास सुरुवात झाली. विशेषतः देशातील सरकारविरोधी घटकांकडून याचा डांगोरा अधिक पिटण्यात येऊ लागला. अमेरिकेत दुसर्‍या त्रैमासिकात जीडीपी हा 0.9 टक्के इतका आणि पहिल्या त्रैमासिकात 1.6 टक्के इतका घसरला होता. त्यावरून भारतातदेखील अशी महागाई, मंदीची परिस्थिती निर्माण होणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर देशाच्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, अशी कोणतीही शक्यता नसल्याचे अलीकडेच स्पष्ट केले. भारतात मंदी येण्याची शक्यता नाहीये. 'ब्लूमबर्ग'मधील अर्थतज्ज्ञांनीदेखील असे सांगितले आहे. भारत देशाची आर्थिक स्थिती ही बळकट आहे.
इतर देशांमध्ये मंदी येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कारण, सध्या चीन या देशामधील जवळजवळ 4000 बँका या दिवाळखोरीच्या परिस्थितीत आल्या आहेत. याउलट आपल्या भारतातील बँकांचे अनुत्पादक कर्जात घट होताना दिसून येत आहे. अलीकडेच 'ब्लूमबर्ग' संकेतस्थळाने एका सर्वेक्षणादरम्यान अनेक अर्थतज्ज्ञांची मते जाणून घेतली आणि जगभरातील विविध देशांमध्ये मंदी येण्याच्या शक्यतांची मांडणी केली. त्यामध्येही भारतात मंदी येण्याची शक्यता शून्य टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे विरोधकांची भीती निराधार आहे.
श्रीलंकेशी तुलना करून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चित्र रंगवणे, हा तर शुद्ध खोडसाळपणाच म्हणावा लागेल. कारण, श्रीलंकेच्या एकूण अर्थव्यवस्थेचा आकार 90 अब्ज डॉलर्स इतका आहे; तर भारताचा जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. परकीय गंगाजळीचा विचार करता, श्रीलंकेकडे ती अवघी 2 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे; तर भारताकडे ती 570 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. कर्जाचा विचार करता, श्रीलंकेवर 55 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज असून ते जीडीपीच्या 63 टक्के आहे; याउलट भारतावर 620 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज असले, तरी ते जीडीपीच्या 20 टक्के इतके आहे. याखेरीजही भारतीय अर्थव्यवस्थेची अनेक बलस्थाने आहेत.
भारताने गेल्या तीन वर्षांत 400 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धकाळात उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे भारतातील गहू, सोयाबीन, कापूस उत्पादकांना मोठा फायदा झाला आहे. देशातील अन्नधान्याची उपलब्धता मुबलक असून, सातत्याने ती विक्रमी पातळीवर पोहोचत आहे. दुसरीकडे, औद्योगिक क्षेत्रही झपाट्याने विकासाच्या दिशेने प्रवास करत आहे. देशातील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संकलनाने जुलै महिन्यात 1.49 लाख कोटींचा टप्पा गाठल्याचे नुकतेच समोर आले आहे. मार्च महिन्यापासून सलग पाचव्या महिन्यात करसंकलनाने 1.40 लाख कोटींपुढील मजल कायम राखली आहे. अर्थचक्र गतिमान होत असून, ग्राहकांकडून मागणीत वाढ झाल्यामुळे संकलन वाढले आहे, हे याठिकाणी लक्षात घ्यावे लागेल.
गेल्या वर्षी याच महिन्यात 1.16 लाख कोटींचे संकलन नोंदवले गेले होते. तर त्याआधीच्या वर्षात म्हणजेच जुलै 2020 मध्ये कर संकलन अवघे 87,422 कोटी रुपये होते. गेल्या काही महिन्यांपासून महागाईचा पारा वाढता असला, तरी मागणीपूरक अनुकूलतेमुळे एकंदर निर्मिती क्षेत्राने उच्चांकी सक्रियता साधली आहे. निर्मिती क्षेत्राचा प्रवास नोंदविणार्‍या 'एस अ‍ॅण्ड पी ग्लोबल इंडिया'द्वारे सर्वेक्षणावर बेतलेला पीएमआय निर्देशांक जुलै महिन्यात 56.4 गुणांवर नोंदला गेला. या निर्देशांकाने नोंदविलेली ही 8 महिन्यांतील उच्चांकी पातळी आहे. पीएमआय निर्देशांक 50 गुणांच्या वर राहिल्यास अर्थव्यवहारातील विस्तार दर्शविला जातो, तर 50च्या खाली गुणांक आकुंचनाचे निदर्शक मानले जाते.
तिसरीकडे, जागतिक कारणांमुळे कच्च्या तेलाच्या भावात पुन्हा घसरण सुरू झाली असून, आजघडीला ते पुन्हा 90 डॉलर्स प्रती बॅरलपर्यंत घसरले आहेत. त्यामुळे याही पातळीवर अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळणार आहे. जागतिक पातळीवर इंधनाचे दर कमी झाल्यामुळे एकंदर महागाईची झळ कमी झाल्याने उद्योगांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरनंतर देशातील निर्मित उत्पादनांना असलेली मागणी यंदा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने कारखान्यांनी उत्पादन वेगाने वाढविले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली होती. विदेशी गुंतवणूकदारांकडून प्रचंड प्रमाणात पैसा काढून घेण्यात आला होता. परंतु गेल्या महिन्याभरात शेअर बाजारानेही झेप घेतली असून, गुंतवणूकदारांना दिलासा दिला आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या अंदाजानुसार, 2024 च्या आर्थिक वर्षांत भारताचा विकासदर 6.1 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, वैश्विक विकास दर मात्र घसरण्याच्या शक्यता वर्तवण्यात आल्या आहेत. विशेषतः अमेरिका आणि चीन यांचा आर्थिक विकासाचा वेग 2.6 व 3.2 टक्के राहू शकेल, असे आयएमएफने म्हटले आहे. या दोन्हीही जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था आहेत. या देशांत मंदी आल्यास, त्याचा परिणाम म्हणून येत्या काळात कच्चे तेल आणखी घसरू शकते. तसे झाल्यास ती भारतासाठी गुड न्यूजच ठरेल. मध्यंतरीच्या काळात रुपयातही मोठी घसरण झाली असली, तरी आता तोही सावरताना दिसत आहे.
एकंदरीतच, भारतीय अर्थव्यवस्था ही सध्या हळूहळू का होईना परंतु विकासाच्या, प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या प्रवासात आव्हाने, समस्या, अडचणी निश्चितच आहेत. त्या कोणत्याही देशापुढे असतातच; परंतु धोरणकर्त्यांच्या नियोजनामुळे त्यावर मात करून पुढे जाता येते. विद्यमान शासन त्याद़ृष्टीने सकारात्मक प्रयत्न करताना दिसत आहे. 'आत्मनिर्भर भारत'सारखे मिशन हाती घेऊन, देशाच्या कपाळावरील आयातदार हा शिक्का पुसून टाकण्याचे अत्यंत आश्वासक मिशन सरकारने हाती घेतले आहे. त्यामध्ये समस्त देशवासीयांनी योगदान दिले आणि शासनाकडूनही सकारात्मक पाठबळ लाभले, तर 'फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी'चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी फार वाट पाहावी लागणार नाही.
संतोष घारे
