दिवाकर देशपांडे
म्यानमारमधील लष्करी राजवटीने चार लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना फाशी दिल्याने जग हादरून गेले. म्यानमारच्या लष्करी हुकूमशाहीला चीनचा पाठिंबा आहे आणि चीनला मानवी हक्क किंवा लोकशाही चळवळ याबद्दल अजिबात सहानुभूती नाही. उलट, म्यानमारमधील लष्करी राजवटीला खुला पाठिंबा देऊन भारताच्या हितसंबंधाला धक्का पोहोचवण्यात चीनला अधिक रस आहे.
भारताचा शेजारी असलेल्या म्यानमारने (पूर्वीचा ब्रह्मदेश) लोकशाहीसाठी लढा देणार्या चार कार्यकर्त्यांना दिलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी केल्याने जग हादरून गेले आहे. अलीकडच्या काळात जगात लोकशाहीवादी देशांचा दबदबा असल्याने तसेच मानवी हक्कांविषयी जागरूकता वाढल्याने हुकूमशाही देश असा मृत्युदंड देताना दहादा विचार करतात. पण म्यानमारच्या लष्करी हुकूमशहांना या जागतिक लोकमताची पर्वा करण्याची गरज वाटली नाही. याचे कारण, अशा देशांवर कारवाई करण्याची लोकशाही देशांची क्षमता कमी झाली आहे, हे तर आहेच; पण अशा देशांना पाठिंबा देणार्या एकाधिकारशाही असलेल्या देशांचे बळ वाढत आहे, हेही आहे. म्यानमारच्या लष्करी हुकूमशाहीला आशियातील मोठी सत्ता असलेल्या चीनचा पाठिंबा आहे, हेच म्यानमारच्या या धाडसाचे कारण आहे, यात शंका नाही.
म्यानमारच्या ज्या लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना मृत्युदंड देण्यात आला, त्यांच्यात 'नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी' या पक्षाचे माजी लोकप्रतिनिधी फ्यो झेया थॉ व लोकशाहीवादी नेत्या आँग सान स्यू की यांचे सहकारी क्व्या मिन यू ऊर्फ को जिमी या दोघांचा समावेश आहे. मृत्युदंड दिलेल्या अन्य दोघांवर महिलांच्या हत्येचा आरोप होता. हा मृत्युदंड कशा प्रकारे व कुठे देण्यात आला, याविषयी लष्करी प्रशासनाकडून काहीही सांगण्यात आलेले नाही. पण यामुळे देशातील लोकशाही आंदोलन पूर्णपणे दडपले जाणार आहे, याविषयी आता शंका उरलेली नाही.
म्यानमार हा दीर्घकाळ लष्करी शासनाच्या नियंत्रणाखाली राहिलेला देश आहे. आँग सान स्यू की यांच्या आंदोलनामुळे देशात लोकशाही चळवळ सुरू झाली. स्यू की यांच्या जागतिक प्रतिमेमुळे त्यांचे हे आंदोलन लष्करी प्रशासनाला फार काळ दडपता आले नाही व देशात 2015 साली प्रथमच देशात पूर्णपणे खुल्या वातावरणात निवडणुका घ्याव्या लागल्या. या निवडणुकीत स्यू की यांच्या 'नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी' या पक्षाला तेथील संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पूर्ण बहुमत मिळाले. पण स्यू की यांना देशाचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यास घटनात्मक बंदी करण्यात आली.
तसे असले तरी, यामुळे देशात लोकशाही रुजण्याची आशा निर्माण झाली. या सरकारने पाच वर्षे कारभार केला. सरकारची मुदत संपल्यानंतर 2020 साली नव्या निवडणुका झाल्या व त्यातही याच पक्षाला पुन्हा सत्ता मिळाली. पण यामुळे लष्करात अस्वस्थता निर्माण झाली. देशात पुन्हा लोकशाहीवादी परंपरा रुजण्याची शक्यता दिसताच, लष्कराने या निवडणुका अवैध ठरवून पुन्हा उठाव केला व सत्ता ताब्यात घेतली. त्यामुळे लोकशाहीवाद्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले; पण लष्कराने निर्घृणपणे ते दडपून टाकले व आंदोलनाच्या नेत्या आँग सान स्यू की यांना स्थानबद्ध केले.
तेव्हापासून आजतागायत देशात लष्करी सत्ता आहे व तिच्याकडून लोकशाहीवाद्यांचा सतत छळ केला जात आहे. लष्करी प्रशासनाने लोकशाही आंदोलने दडपताना आतापर्यंत 2100 लोकांना ठार केल्याचे सांगितले जाते. या दडपशाहीमुळे जवळपास 10 लाख लोक विस्थापित झाले आहेत, 8 हजार लोक कारागृहात आहेत, तर 114 लोकांना मृत्युदंड दिला आहे. या आंदोलनात मुलेही सामील होती. त्यापैकी 382 मुले ठार किंवा अपंग झाली आहेत, तर 1400 मुले कारागृहात आहेत.
भारत हा म्यानमारचा शेजारी असलेला मोठा लोकशाही देश आहे व एके काळी म्यानमार हा ब्रिटिश भारताचा भाग होता, त्यामुळे भारताने म्यानमारमधील लोकशाही आंदोलनाच्या पाठीशी राहावे, अशी जगातील लोकशाहीवादी देश व लोकांची अपेक्षा आहे. पण भारताबरोबरच स्वातंत्र्य मिळालेल्या म्यानमारमध्ये स्थापन झालेले लोकशाही सरकार उलथवून तेथे लष्करी राजवट स्थापन झाली.
या लष्करी राजवटीचे प्रमुख जनरल ने वीन यांनी आपल्या देशाचा जगाशी असलेला संपर्क मर्यादित व गरजेपुरताच ठेवला, त्यामुळे म्यानमार फारसा चर्चेत नसलेला देश होता. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी बळेबळेच म्यानमारला भेट दिली. जनरल ने वीन यांनी अनिच्छेनेच राजीव गांधी यांचे स्वागत केले. या भेटीमागे राजीव गांधी यांचा उद्देश, त्यावेळच्या ब्रह्मदेशाशी असलेल्या जुन्या संबंधांना उजाळ देणे व व्यापारी संबंध वाढविणे हाच होता.
पण त्यामुळे आपल्या देशात लोकशाहीची लागण होईल, अशी भीती ने वीन यांना वाटत होती, त्यामुळे ते ही भेट टाळण्याचा प्रयत्न करीत होते. ने वीन यांच्यानंतर नव्या लष्करी नेत्यांनी सत्ता हाती घेतली, पण त्याच काळात ब्रिटनमध्ये राहत असलेल्या आँग सान स्यू की यांनी म्यानमारमध्ये परतून तेथे लोकशाही स्थापण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. स्यू की यांचे पिता आँग सान हे तेथील अंतरिम सरकारचे प्रमुख होते, पण त्यांची हत्या झाली होती. स्यू की यांचे लोकशाही आंदोलन दडपण्याचे लष्करी प्रशासनाने कसून प्रयत्न केले. पण या आंदोलनाची लोकप्रियता आणि जागतिक दबाव यामुळे हे आंदोलन दडपणे अवघड झाले, त्यामुळे मध्यंतरी निवडणुका घेऊन लोकशाही सरकारकडे सत्ता सोपवावी लागली होती. पण योग्य वेळ येताच लष्कराने लोकशाही सरकार पदच्युत करून सत्ता ताब्यात घेतली.
भारताने म्यानमारमधील लोकशाही चळवळीला पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला; पण त्याचा परिणाम म्यानमारचे लष्करी प्रशासन चीनकडे वळण्यात झाले. भारताने लोकशाही आंदोलनाला पाठिंबा देताच, म्यानमारच्या लष्करी प्रशासनाने चीनच्या लष्करी तळांसाठी आपला देश खुला केला. तसेच ईशान्य भारतातील फुटीर चळवळीच्या नेत्यांना आश्रय देणे सुरू केले.
भारताच्या पश्चिमेला पाकिस्तान आणि उत्तरेला चीन – अशी दोन शत्रूराष्ट्रे आधीच असताना, पूर्वेला आणखी एक शत्रूराष्ट्र निर्माण होऊ देणे भारताला परवडणारे नव्हते, त्यामुळे भारताने म्यानमारच्या अंतर्गत सत्तासंघर्षात हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने अलीकडच्या काळात म्यानमारशी व्यापारी व लष्करी संबंध वाढवले आहेत. त्यामुळे तेथील प्रशासनावर भारताचा आता थोडाबहुत प्रभाव निर्माण झाला आहे, पण त्यामुळे तेथील अंतर्गत घटनांवर भारत फारसा प्रभाव टाकू शकत नाही.
भारताने या लोकशाहीवादी नेत्यांना मृत्युदंड देऊ नये, अशी विनंती लष्करी प्रशासनाला केली होती. पण त्याचा उपयोग होणार नव्हताच. अमेरिकेने या घटनेचा निषेध करताना चीनने म्यानमारवर दबाव टाकावा, असे आवाहन केले; पण त्याचा काही उपयोग होणार नव्हताच. कारण चीनला मानवी हक्क किंवा लोकशाही चळवळ याबद्दल अजिबात सहानुभूती नाही. उलट म्यानमारमधील लष्करी राजवटीला खुला पाठिंबा देऊन, तेथे आपला लष्करी प्रभाव निर्माण करून, भारताच्या हितसंबंधाला धक्का पोहोचवण्यात चीनला अधिक रस आहे.
भारत व चीन संबंधात तणाव निर्माण झाल्यानंतर, ईशान्य भारतातील फुटीर चळवळीला चीनकडून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता असल्यामुळे भारताला म्यानमारशी चांगले संबंध ठेवणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे भारत सध्यातरी म्यानमारमधील लोकशाही आंदोलनाला फक्त शाब्दिक सहानुभूतीच दाखवू शकतो.
