अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना दिलेला गर्भपाताचा अधिकार काढून घेतला. व्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवी हक्क याबाबतीत सजग असणारी महासत्ता या निर्णयामुळे टीकेचे लक्ष्य झाली आहे. या संवेदनशील विषयावरून अमेरिका आणखीनच दुभंगली जाण्याची शक्यता आहे.
चार जुलै हा अमेरिकेचा स्वातंत्र्य दिवस. यादिवशी अमेरिकेला ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यातून मुक्ती मिळाली. त्यानंतर तिथे व्यक्तिस्वातंत्र्याचे वारे वाहू लागले, त्याची महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली. यंदाच्या वर्षी अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळून 226 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्याच्या आठच दिवस आधी, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांचा गर्भपाताचा घटनात्मक अधिकार काढून घेऊन महिलांच्या स्वातंत्र्याची मात्र गळचेपी केली आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी 1973 मध्ये 'रोई विरुद्ध वेड' या खटल्यामुळे महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देण्यात आला होता. अमेरिकेत पूर्वीपासून गर्भपाताचे नियम कडक होते.
राज्यांना स्वायत्तता असल्यामुळे प्रत्येक राज्याचे त्याबाबतचे कायदे वेगवेगळे होते. काही राज्यांत ते जरा जास्तच कडक होते. 'टेक्सास' राज्यात राहणार्‍या 'रोई' या महिलेला राज्यातील नियमामुळे गर्भपात करणे शक्य नव्हते म्हणून तिने 'वेड' या वकिलाच्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्याचा निकाल 'रोई'च्या बाजूने लागला व तिच्यामुळे अमेरिकेतील महिलांना ठराविक मुदतीपर्यंत गर्भपात करण्याची मुभा मिळाली. तो खटला ऐतिहासिक ठरला.
गर्भपाताविरुद्ध असणार्‍या पुरातनमतवादी लोकांनी गर्भपात करणे म्हणजे एका व्यक्तीची हत्या करणे, या कारणासाठी तो अधिकार कसा काढून घेता येईल यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू केले. तर व्यक्ती जन्माला येत नाही तोपर्यंत त्याला काही अधिकार नसतात, अस्तित्व नसते, असे म्हणून तो कायदा रद्द होऊ नये म्हणून गर्भपाताचे समर्थन करणारे त्याला जीवापाड जपू लागले. गर्भपाताच्या या मुद्द्याला नंतर राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले. तो 'रिपब्लिकन' व 'डेमोक्रॅटिक' या दोन्ही पक्षांचा दर निवडणुकीचा अजेंडा बनला. गेल्या अनेक दिवसांपासून हा हक्क काढून घेण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मे महिन्यामध्ये एका न्यायाधीशांचा तशा आशयाचा एक गोपनीय खलिता जगजाहीर झाला आणि तिथूनच गर्भपातावर निर्बंध येण्याची शक्यता दिसून येताच, महिला वर्ग रस्त्यावर उतरला. निदर्शने केली, त्याला विरोध केला; पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.
शेवटी 24 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना दिलेला हा अधिकार काढून घेतला, त्यामुळे अमेरिकेच्या राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात प्रचंड खळबळ माजली. गर्भपातास विरोध करणार्‍यांनी या निर्णयामुळे जल्लोष केला, तर त्याचे समर्थन करणार्‍यांनी 'आम्ही मागे फिरणार नाही,' असे नारे देत प्रदर्शने काढली. त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आले. व्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवी हक्क याबाबतीत सजग असणारी, त्यांचा आदर करणारी महासत्ता या निर्णयामुळे (चुकीच्या?) मात्र जागतिक टीकेचे लक्ष्य झाली आहे. पन्नास वर्षांपूर्वीचा निर्णय रद्द करून तो काळाच्या मागे नेला आहे. 'प्लॅन्ड पॅरेंटिंग'नुसार या बंधनाचा परिणाम 36 दशलक्ष महिलांवर होणार आहे. महिलांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध, परिस्थिती नसताना गर्भ वाढवून त्या मुलाला सांभाळणे अपरिहार्य असणार आहे. त्यामुळे त्या अस्वस्थ झाल्या आहेत.
गर्भपाताचा हा वाद आता राज्यांचे भवितव्य ठरविणार, असे दिसते आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्याच्या लोकप्रतिनिधींच्यावर सोपवली आहे. राज्यांना त्यांचे नियम या निर्णयाच्या चौकटीत राहून बनविण्याची स्वायत्तता दिलेली आहे. काही राज्ये, जिथे नियम कडक नाहीत तिथे बाहेरच्या राज्यातील महिलांना गर्भपात करायला येण्याची परवानगी देत आहेत. तर काही राज्ये, दुसर्‍या राज्यातील डॉक्टरांनी आपल्या राज्यातील कोणाला गर्भपात करण्यास मदत केली, तर त्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करणार आहेत. कडक नियम असणार्‍या राज्यातून लोक दुसरीकडे स्थलांतरित होण्यासही मागेपुढे पाहणार नाहीत. त्यामुळे राज्यात वाद रंगणार आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्याराज्यांमध्ये व केंद्र सरकारमध्ये कायदेशीर व राजकीय वादळ आणणार आहे. पूर्वी गुलाम ठेवणे हे कायदेशीर आहे की नाही, या मुद्द्यावरून राज्यांतील वाद विकोपाला जाऊन अमेरिकेत रक्तरंजित नागरी युद्ध झाले होते. त्यानंतर आजतागायत अनेक लहानमोठ्या कारणांवरून राज्याराज्यांत मतभेद झाले, होत आहेत. पण गर्भपातसारख्या संवेदनशील विषयामुळे अमेरिका आणखीनच दुभंगली जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
या बंधनांचा परिणाम ती महिला कोणत्या राज्यात राहते व तिथले नियम काय आहेत, त्यावर अवलंबून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या दिवशी निर्णय जाहीर केला त्यादिवशीच केंटकी, लुझियाना, साऊथ डकोटा, अर्कान्सेस व इतर काही राज्यांनी काही तासांतच गर्भपातावर बंदी जाहीर केली. येत्या काही दिवसात बरीच राज्ये आपले नियम ठरवतील. काही राज्यांतील गर्भपाताच्या अपॉईंटमेंट त्यादिवशीच रद्द करण्यात आल्या. काही तज्ज्ञांच्या मते, 'रोई' कायद्यात फेरबदल केल्यामुळे कायदेशीर गर्भपात करण्याचे प्रमाण तेरा टक्क्यांनी कमी होईल. गर्भपातावरील कडक नियमांचा सर्वात जास्त परिणाम हा, कमी उत्पन्न असलेल्या कृष्णवर्णीय व स्पॅनिश महिलांवर होण्याची शक्यता आहे. कारण त्या राहात असलेल्या राज्यात नियम कडक असतील, तर दुसर्‍या ज्या राज्यात चालते तिथे जाणे त्यांना परवडणार नाही.
अमेरिकेत अर्ध्यापेक्षा अधिक कायदेशीर गर्भपात हे औषधाच्या गोळ्या देऊन केले जात असत. ऑपरेशनऐवजी अशा गोळ्यांचा वापर हा जास्त सुरक्षित व परिणामकारक होता. पण टेक्सास व लुझियाना राज्याने अशा गोळ्या पोस्टाने मागविणे, हा गुन्हा असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यांच्या पाऊलावर पाऊल टाकत इतर राज्येही अशा प्रकारच्या गोळ्यांवर बंदी घालण्याची शक्यता आहे. पण एखाद्याच्या पार्सलमध्ये अशा प्रकारच्या गोळ्या आहेत, हे शासन कसे शोधून काढणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
ज्या राज्यांनी गर्भपातास बंदी घातली आहे, अशा राज्यातील महिलांना दुसर्‍या राज्यातील डॉक्टरांनी गर्भपाताच्या गोळ्या वा उपाय सांगितले, तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे. याबाबतीत राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी, जर त्यांचे प्रशासन अशा गोळ्यांना संरक्षण देण्याचा कायदा करून देऊ शकले असते; तर तो त्यांनी केला असता, असे मत व्यक्त केले आहे. पण तो अधिकार अन्न व औषध प्रशासनाच्या अखत्यारीत येतो. पुढे जाऊन तसे काही संरक्षण दिले तरीही, आगामी काळात जर रिपब्लिकन पक्ष सत्तेत आला तर त्याचा काही उपयोगही होणार नाही.
एनपी पीबीएस न्यूजच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे, बहुतांश अमेरिकन लोकांना न्यायालयाचा हा निर्णय अमान्य आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे तो घेतला आहे, असे त्यांचे मत आहे. नोव्हेंबरमध्ये होणार्‍या मध्य निवडणुकीत, जो उमेदवार गर्भपाताचा अधिकार परत मिळवून देऊ शकतो, त्यालाच लोकांची पसंती असणार आहे. यानुसार 88 टक्के डेमोक्रॅटिक समर्थक न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध करतात, तर 77 टक्के रिपब्लिकन त्याचे समर्थन करतात. 59 टक्के महिला व 54 टक्के पुरुष त्याला विरोध करतात. 58 टक्के लोकांनी न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास कमी झाल्याचे नमूद केले.
बहुतांश अमेरिकन लोकांच्या मते, गर्भपात ही खासगी बाब आहे. त्यात सरकारने ढवळाढवळ करण्याची गरज नाही. 'बंदुकीपेक्षा लोकांच्या शरीरावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम असे कायदे करतात. तसेच जबरदस्तीने जन्म देणे म्हणजे गुलामगिरी आहे.' असे अमेरिकन नागरिकांचे मत आहे.
समर्थक व विरोधकांच्यामुळे या नोव्हेंबरमध्ये होणार्‍या मध्य निवडणुकांना चांगलाच रंग चढणार आहे. तसेच त्याचा परिणाम 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीवर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक पक्षाने या निर्णयाला चोख उत्तर देण्याची शपथ घेतली आहे. पण आतातरी त्यांच्याकडे कुठलीच भक्कम तयारी दिसून येत नाही. या पक्षाला गर्भपात बंदीचा फायदा भावी काळात होईल. पण महागाई व पेट्रोलचे वाढते दर, दाराशी आलेली मंदी, यामुळे सत्तेत राहणे जड जाईल असे दिसते. काँग्रेसमधील डेमोक्रॅटिकचे वाढते वजन उतरूही शकते. त्यात बायडेन यांचीही लोकप्रियता कमी होत चालली आहे.
प्रत्येक गोष्टीतला त्यांचा सावध पवित्रा लोकांना खटकू लागला आहे. ट्रम्प यांनी नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशांनीच हा निकाल जाहीर केला. त्यामुळे ट्रम्प यांचे आभारही त्यांच्या समर्थकांनी व्यक्त केले आहेत. त्यांचा पक्ष हा गर्भपातास विरोध करतो. पण प्रत्यक्षात मात्र, ट्रम्प यांना आताच्या निकालामुळे 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीची काळजी वाटत आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय व्हाईट हाऊसमध्ये जाण्यास अडथळा ठरू शकतो.
बायडेन यांनी या प्रकरणावर जास्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही, तसेच पत्रकार परिषदही घेतली नाही. जी-7 परिषदेसाठी ते युरोपला गेले. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे लोक त्यामुळे त्यांच्यावर नाराज आहेत. गेल्या आठवड्यात 34 सिनेटर्सनी बायडेन यांना पत्र पाठवून याबाबतीत पुढाकार घेण्यास सांगितले आहे. गृह प्रवक्त्या नॅन्सी पेलोसी यांनी, एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात गर्भपात करण्यासाठी जाण्याचा हक्क राखून ठेवण्याचा व 'रोई' कायद्याला पुन्हा परत आणण्यासाठी मतदान ठेवणार असल्याचे सांगितले.
न्यायालय आता पुढील कोणत्या गोष्टीवर बंदी घालेल? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. समलिंगी विवाह, आंतरवर्णीय विवाहाकडे त्याचा मोर्चा वळेल की काय? असा प्रश्न विचारला जातो आहे. आता घातलेली बंदी ही काही कायमस्वरूपी नाही. गर्भपाताचा वाद इतक्यात संपलेला नाही. काही दिवस तो उजवीकडे, तर काही दिवस डावीकडे आपले पारडे जड ठेवेल. राजकीय स्पर्धेमुळे का होईना, आता घातलेली बंधने शिथिल होतील. पुन्हा घातली जातील. जोपर्यंत निवडणुका, राजकारण, पक्ष आहेत तोपर्यंत असे वाद चालतच राहणार. त्यामध्ये व्यक्तीच्या भावना, जीव, भविष्य गुंतले आहे याची काळजी कोणाही राजकीय पक्षाला नसते. त्यात भरडला जातो तो सामान्य माणूस.
आरती आर्दाळकर-मंडलिक
