शस्त्रास्त्रांच्या सर्वांत मोठ्या आयातदार देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारताचे आवाहन केले. त्यानुसार संरक्षण क्षेत्रात मोठे फेरबदल होत आहेत. लष्करी उत्पादनांची आयात कमी करून भारत सरकार संरक्षण उत्पादन वाढविण्यावर भर देत आहे.
आयुधे निर्मिती केंद्र मंडळाच्या (ऑर्डिनन्स फॅक्टरी बोर्ड) 41 शाखांचे एकत्रीकरण करून सात शाखा तयार करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे शस्त्रास्त्रनिर्मिती आणि संरक्षण क्षेत्रात भारताने आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा हा एक भाग तर आहेच; शिवाय संपूर्ण देशासाठी एक मोठा निर्णय आहे.
तोट्यात चालत असलेल्या आयुधनिर्मिती कारखान्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी आणि संरक्षण सामग्रीची आयात कमी करण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत हितकारक ठरू शकतो. या कारखान्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे एक लाख कर्मचार्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांवर वर्षाकाठी खर्च होत असलेल्या सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा बोजाही कमी होईल.
आयुधनिर्मिती कारखाने सुमारे दोनशे वर्षांपासून देशात कार्यरत आहेत. सन 1775 मध्ये ब्रिटिश अधिकार्यांनी फोर्ट विलियम, कोलकाता येथे आयुध मंडळाची स्थापना केली होती. त्यानंतर 1787 मध्ये ईशापूर (पश्चिम बंगाल) येथे एका गन पावडर कारखान्याची उभारणी करण्यात आली आणि 1791 पासून उत्पादन सुरू करण्यात आले. इंग्रजांनी आणखी 18 कारखान्यांची उभारणी केली आणि अन्य कारखान्यांची उभारणी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर झाली. परंतु; आज या कारखान्यांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. हे कारखाने वेळेवर ऑर्डर पूर्ण करू शकत नाहीत आणि उद्दिष्टानुसार उत्पादनही करू शकत नाहीत.
या कारखान्यांमध्ये होणार्या उत्पादनांच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. उदाहरणार्थ, इन्सास रायफलकडून अनेक दशके प्रयत्न करून झाल्यानंतर आजही भारतीय सशस्त्र सेनादलांना एक गुणवत्तापूर्ण आणि भरवशाची रायफल उत्पादित करण्यात यश आलेले नाही. इन्सास रायफल एक चांगले हत्यार आहे. परंतु; त्याचे सध्याचे मॉडेल वापराच्या वेळी गरम होते. अनेकदा ही रायफल जामही होते आणि गरम झाल्यानंतर रायफलीतून तेल गळू लागते.
आयुध कारखाने या रायफलींचे एकमेव पुरवठादार असल्यामुळे त्यांची मक्तेदारी आहे. बाजारातील कोणत्याही स्पर्धेचा त्यांच्यावर परिणाम होत नाही. आयुध कारखान्यांमधून तयार होणार्या अन्य काही उत्पादनांमध्येही गुणवत्तेच्या बाबतीत कमतरता आढळून आल्या आहेत. अगदी गणवेश आणि बुटांमध्येही! याच सर्व कारणांमुळे आपली संरक्षणविषयक गरज पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्याची वेळ संरक्षण मंत्रालयावर येत आहे. शस्त्रास्त्रांच्या सर्वांत मोठ्या आयातदार देशांमध्ये आज भारताचा समावेश होतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी आत्मनिर्भर भारताचे आवाहन केले आणि गेल्या काही दिवसांपासून संरक्षण क्षेत्रात मोठे फेरबदल करण्यास सुरुवात केली. त्याअंतर्गत 16 जूनला मंत्रिमंडळ बैठकीत आयुध निर्माण बोर्डाचे महामंडळात रूपांतर करण्याचा आणि त्याच्या 41 शाखांचे एकत्रीकरण करून 7 शाखा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयात सरकारने या कारखान्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे एक लाख कर्मचार्यांना असे आश्वासन दिले आहे की, त्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
त्याचप्रमाणे योग्य कर्मचार्यांना सार्वजनिक सरकारी उपक्रमांमध्ये प्रतिनियुक्ती देण्यात येईल. सरकारने आयुधनिर्मिती बोर्डाची पुनर्रचना करण्याच्या निर्णयासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक गट स्थापन केला आहे. राजनाथसिंह यांच्याव्यतिरिक्त या गटात गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि कामगार मंत्री संतोषकुमार गंगवाल यांचा समावेश आहे.
या नव्या प्रयत्नांमुळे भारत 2024 पर्यंत शस्त्रास्त्र उत्पादनात आत्मनिर्भर होईल, असा सरकारला विश्वास वाटतो. हेच उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी 2024 पर्यंत भारत 1011 शस्त्रे, परिवहन विमाने, हलकी लढाऊ हेलिकॉप्टर, पारंपरिक पाणबुडी, क्रूज क्षेपणास्त्रे आणि सोनार प्रणालीची आयात बंद करण्याची घोषणा केली होती. दहा लष्करी शस्त्रास्त्रे, अत्याधुनिक
कार्वेट, एअरबर्निंग एअर वॉर्निंग सिस्टिम, टँक इंजिन आणि रडारसारख्या प्रणालींची आयातही रोखण्यात आली आहे.
सरकार आयुधनिर्मिती कारखान्यांना अधिक उत्पादक आणि लाभदायक बनविण्यासाठी तसेच त्यांच्यात स्पर्धात्मकता वाढवून गुणवत्तेला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करीत असून, त्याबरोबरच दक्षताही वाढविली जात आहे. आयुधनिर्मिती मंडळ ही एक राष्ट्रीय संस्था असून, दारूगोळ्यापासून चिलखती वाहनांपर्यंतच्या संरक्षण उपकरणांच्या उत्पादनावर या संस्थेची देखरेख असते. ही संस्था म्हणजे 41 कारखाने, 9 प्रशिक्षण संस्था, 3 क्षेत्रीय विपणन केंद्रे आणि 5 क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रकांचा समूह आहे. सरकारच्या ताज्या निर्णयानुसार, 41 कारखान्यांचे एकत्रीकरण होऊन सातच कारखाने राहतील आणि यातील प्रत्येक कारखाना विशिष्ट प्रकारची संरक्षण उत्पादने तयार करेल.
उदाहरणार्थ, वाहन ग्रुपकडून रणगाडे तयार केले जातील, पायदळासाठी लढाऊ वाहने आणि माइन प्रोटेक्टेड वाहनांची निर्मिती केली जाईल. त्याचप्रमाणे दारूगोळा आणि स्फोटके विभागात देशांतर्गत गरजेबरोबरच निर्यातीसाठी दारूगोळा आणि स्फोटके तयार केली जातील.
संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीचे भारत हे हब व्हावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात सरकारने संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली होती. देशाच्या गरजेइतकी शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण उत्पादने देशातच तयार व्हावीत, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
केवळ आयुधनिर्मिती कारखानेच समस्याग्रस्त आहेत असे नाही. संरक्षण मंत्रालयाच्या अधीन राहून काम करणारी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेची (डीआरडीओ) संरक्षण प्रयोगशाळांची एक साखळी आहे. या साखळीकडून अनेक प्रकारची आयुधे बनविली जातात. 1958 मध्ये डीआरडीओची स्थापना करण्यात आली.
ही संस्था 50 प्रयोगशाळांचे नियंत्रण करते आणि 20,000 पेक्षा अधिक शास्त्रज्ञ आणि तांत्रिक कर्मचारी तेथे कार्यरत आहेत. पुरवठ्यामध्ये होणारा उशीर, निर्मितीखर्चात वाढ आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे संरक्षण उपकरणांचे खराब डिझाईन या बाबतीत या प्रयोगशाळांनी उच्चांक नोंदविला आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास अर्जुन रणगाड्याचे घेता येईल. हा भारताचा प्रमुख रणगाडा असून, डीआरडीओने तो तयार केला होता. त्याचे डिझाईन आणि प्रचंड वजन यामुळे त्याची तैनाती करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत.
पाकिस्तानच्या सीमेलगत पंजाबातील अनेक पुलांना या रणगाड्यांचे वजन सहन होत नाही. दुसर्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास हा रणगाडा म्हणजे पांढरा हत्ती ठरला आहे. 1983 च्या सुरुवातीला भारतात हलकी लढाऊ विमाने (एलसीए) बनविण्यास सुरुवात झाली. त्यासाठी एक स्वदेशी इंजिन विकसित करण्याची योजना सुरू करण्यात आली. तथापि, आजही हलकी लढाऊ विमाने बनविण्यासाठी आपल्याला परदेशी इंजिनांवरच अवलंबून राहावे लागत आहे.
लष्करी उत्पादनांची आयात कमी करून भारत सरकार संरक्षण उत्पादन वाढविण्यावर भर देत आहे. संरक्षण मंत्रालयाने पुढील पाच वर्षांत संरक्षण साहित्यनिर्मितीचे दोन अब्ज डॉलरचेे लक्ष्य ठेवले आहे. यातील 35,000 कोटी रुपयांच्या लष्करी हार्डवेअरची निर्यात करण्याचेही लक्ष्य आहे. सरकारचा ताजा निर्णय भारतात तयार झालेल्या संरक्षण उपकरणांच्या निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच नवीन संरचना उभी करून सध्याच्या प्रणालीतील अनेक दोष दूर करण्यास मदत करेल, असे मानले जात आहे.
भारतीय सशस्त्र दले, निमलष्करी दले आणि राज्यांची पोलिस दले हे या आयुध कारखान्यांचे प्रमुख ग्राहक आहेत. कपडे, वाहने, बुलेटप्रुफ आणि भूसुरुंगापासून सुरक्षित संरक्षण उत्पादने या दलांकडून खरेदी केली जातात.
