सिंहायन आत्मचरित्र : ऊस आंदोलन
सन 2005 मध्ये 'नाबार्ड'च्या धोरणामुळे साखर कारखान्यांना पहिली उचल 850 रु. पेक्षा अधिक देणं अवघड झालं. राज्य सरकारनंही हीच भूमिका घेतली. मात्र, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह इतरांनीही पहिली उचल 1500 रु. मिळावी, अशी मागणी केली. मग कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखरसम्राटांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली; पण सरकार 'नाबार्ड'च्या भूमिकेवरच ठाम राहिले. सरकारनं पहिली उचल वाढवून द्यायला नकार दिला. याबाबतीत मग जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत 'पुढारी'नं साखर कारखानदारांची बाजूही मांडली.
पेच वाढत असतानाच पुन्हा एकदा शेतकरी रस्त्यावर उतरले. आंदोलकांनी आपला राग राज्यकर्त्यांवर काढायला सुरुवात केली. त्यातूनच सांगलीत पतंगराव कदम आणि जयंतराव पाटील या दोन्ही मंत्र्यांच्या बंगल्यावर जोरदार दगडफेक झाली. तरीही साखर उद्योगानं 850 रु. आधी आणि नंतर 150 रु. अशी 1000 रुपयांची पहिली उचल देण्याची तयारी दाखवली; पण शेतकरी संघटनांनी त्या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवली. तणाव प्रचंड वाढला. कुठल्याही क्षणी आंदोलन हाताबाहेर जाईल, अशी लक्षणं दिसू लागली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रवीण दराडे यांनी मला या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्याची विनंती केली. मी पहिल्यांदा 20 नोव्हेंबर रोजी 'पुढारी' भवनात बैठक घेतली. त्यात झालेल्या चर्चेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी लगेचच दुसर्या दिवशी म्हणजे 21 नोव्हेंबरला माझ्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली.
या बैठकीत चर्चा चालू असतानाच मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा फोन आला. त्यांची नि माझी फोनवर सविस्तर चर्चा झाली. विलासरावांनी 850 रु. ची मर्यादा दूर करून पहिला हप्ता 1000 रु. करण्याची तयारी दर्शवली. मग शेट्टीही त्याला अनुकूल झाले. पहिला हप्ता 1000 रु. आणि त्याचाच भाग असलेले 200 रु. सहा आठवड्यात द्यावेत, असा प्रस्ताव चर्चेत पुढे आला. शेट्टी यांनीही तो मान्य केला. मी कारखानदार प्रतिनिधींशीही बोलणी केली. तपशील सांगितला आणि 'कारखानदारांनीही आता दोन पावलं पुढं यावं,' असं त्यांना आवाहन केलं.
मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही बुधवार, दि. 24 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर काहीच निर्णय झाला नाही. राष्ट्रवादीच्या काही मंत्र्यांचा त्याला विरोध होता. झालं! निर्णय न झाल्यानं पुन्हा आंदोलन चिघळण्याची लक्षणं दिसू लागली. तशा प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. त्यामुळे त्याचदिवशी रात्री माझी आणि मुख्यमंत्र्यांची फोनवरून चर्चा झाली. 'पहिला हप्ता वाढवून देण्याचा विषय मंत्रिमंडळापुढे ठेवणारच आहे. कारखान्यांनी पहिला हप्ता 850 रु. द्यावा. दुसरा हप्ता किती द्यावा त्याला बंधन नाही,' अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. त्यानंतर मी कारखाना प्रतिनिधींशीही बोलणी केली. 850 रु. हप्ता आणि 350 रु. पुढील सहा आठवड्यांत असे एकूण 1200 रु. द्यायची तयारी कारखानदारांनी दाखवली. तडजोडीचं आणखी एक पाऊल पुढे पडलं. मी लगेचच दुसर्या दिवशी 24 नोव्हेंबरला 'पुढारी' भवनात दोन्ही बाजूंची बैठक बोलावली. पहिल्या हप्त्यापोटी 850 रु. आणि उर्वरित 350 रु. ची रक्कम पाच आठवड्यांत द्यायची, या तोडग्यावर अखेर शिक्कामोर्तब झालं! तोडग्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केल्याबद्दल शेट्टी यांनी मला मनःपूर्वक धन्यवाद दिले. पत्रकार बैठकीत हा निर्णय घोषित करण्यात आला.
"मीही एक शेतकरी आहे. माझाही ऊस आहेच. काही झालं तरी कारखानदारी मोडू नये आणि शेतकरीही जगला पाहिजे. या उद्देशातूनच मी मध्यस्थाची भूमिका पार पाडली," असं मी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीतच फोन करून माझे जाहीर आभार मानले. बैठक संपवून खाली आल्यानंतर राजू शेट्टी आणि रघुनाथदादा पाटील यांनी बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अधिकृत माहिती शेतकर्यांना दिली. राजू शेट्टी यांनी या तोडग्यासाठी जाधवसाहेबांनी यशस्वी प्रयत्न केल्याचं विदित केलं. गतवर्षीच्या संघर्षातही मीच पुढाकार घेऊन संघर्ष मिटवला होता. याचा संदर्भ देऊन आमदार महादेवराव महाडिक गौरवोद्गार काढताना म्हणाले, "बैठकीची ही 'पुढारी'ची जागाच शुभ आहे. या समझोत्याचं सारं श्रेय बाळासाहेब जाधव यांनाच जातं!" महादेवराव महाडिक यांच्या या उद्गारांना सर्वांनीच मनापासून दाद दिली, तर हाच धागा पकडून अप्पासाहेब ऊर्फ सा. रे. पाटील यांनी पुढचं पाऊल उचललं. ते म्हणाले, "बाळासाहेबांच्या तोंडात पोतंभर साखर घातली पाहिजे." पाटलांच्या या गोड मल्लिनाथीवर अक्षरशः टाळ्यांच्या फटाक्यांची माळच लागली. 2006 मध्ये ऐन दसरा दिवाळीच्या तोंडावरच उसाच्या फडात पुन्हा संघर्षाचे ढग दाटून आले. शेट्टी यांनी गतवर्षीचा 1500 रु. अॅडव्हान्स द्यायची मागणी केली. जयसिंगपुरात ऊस परिषद झाली. त्यात राजू शेट्टींनी तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. पवारांच्या साखर निर्यात बंदीच्या निर्णयानंच शेतकर्यांचं नुकसान झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. 'पवारांनी उसाचा किमान वैधानिक दर बदलला. त्याचाही शेतकर्यांना टनामागे किमान 135 रु. फटका बसला,' अशी टीका त्यांनी केली.
वातावरण पुन्हा तापले. परंतु, त्यावेळी साखर संघाचे अध्यक्ष विक्रमसिंह घाटगे होते. त्यांनी चर्चेनं प्रश्न सुटू शकेल, अशी भूमिका घेतली; पण भडका उडायचा तो उडालाच. बघता बघता ऊस आंदोलनाची व्याप्ती कोल्हापूर, सांगली, सातार्यासह सीमाभागातही पसरली. 30 ऑक्टोबरला सांगली जिल्ह्यात भडका उडाला. ऊस वाहतूक अडवून चालकांना मारहाण करण्याच्या घटना कोल्हापूर जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यांतूनही घडू लागल्या. पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातही आंदोलनाचं लोण पसरलं. भडका उडतच गेला. दरम्यान, विक्रमसिंह घाटगे यांनी माझ्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर सिंचन भवनाच्या विश्रामगृहात बैठक घेण्यात आली. तेव्हा शेतकरी संघटनेनं 1800 रु. पहिला हप्ता द्यावा, अशी मागणी केली, तर साखर कारखानदार पहिला हप्ता म्हणून 850 आणि पुढे 7-8 आठवड्यांत दुसरा हप्ता द्यायला तयार होते. फार तर साखर कारखान्यांनी केंद्राकडून निधी आणावा, पण आम्हाला योग्य दर द्यावा, अशी मागणी संघटनेनं धरून लावली. "बाळासाहेब जाधवांच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही सर्व कारखानदार निधीकरता प्रयत्न करू; पण सध्या ते शक्य नाही!" असं विक्रमसिंह घाटगे म्हणाले. या चर्चेतून काही निष्पन्न झालं नाही. सांगलीतही एक बैठक घेण्यात आली. पण तीही वांझोटीच निघाली. मग चर्चेच्या दुसर्या फेरीत शेट्टींनी एक पाऊल मागं घेतलं. त्यांनी पहिला हप्ता म्हणून 1400 रु. द्यावेत, अशी मागणी केली. ही चर्चा चालू असतानाच आंदोलन मात्र चांगलंच पेटलेलं होतं. त्यातच मुख्यमंत्री देशमुखही आक्रमक झाले. आंदोलनाचा बंदोबस्त करण्याची भाषा त्यांनी वापरली. खरं तर, हे अजबच होतं. सरकारचा हा पवित्रा अगम्यच म्हटला पाहिजे.
कंपनी प्रॉडक्टवाले मात्र दिवसेंदिवस मन मानेल तसे दर वाढवत असतात. त्यांच्या प्रॉडक्टवरचा दराचा टॅग पाहिला, तर दर महिन्याला तो वाढीव दराचाच असतो. पण ही सुविधा मात्र एकट्या शेतकर्यालाच मिळत नाही. मग नेहमीप्रमाणेच हे कलम मांडवली करण्यासाठी माझ्याकडेच आलं. माझ्या अध्यक्षतेखाली साखर कारखानदार आणि तिन्ही शेतकरी संघटनांची जिल्हा बँक सभागृहात बैठक घेण्यात आली. त्यात सांगोपांग चर्चा होऊन, रिकव्हरी बेसवर पहिली उचल म्हणून 1280 रुपये द्यायचा तोडगा निघाला. शेट्टी यांनी तो मान्य केला आणि आंदोलन मागे घेतलं. मी आणि विक्रमसिंह घाटगे, आम्ही दोघांनी तोडग्याची घोषणा केली. हा तोडगा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठीच होता. इजा-बिजा आणि तिजा! सलग तिसर्या वर्षीही मीच मध्यस्थी केली. हे वृत्त कळताच विलासराव देशमुखांनी फोनवरून माझं अभिनंदन केलं. "बाळासाहेबांच्यामुळेच उभयमान्य तोडगा निघाला," असं साखर संघाचे अध्यक्ष विक्रमसिंह घाटगे यांनी सांगितलं. या निर्णयाचा शेतकरी आणि साखर उत्पादक सर्वांनाच आनंद झाला. आंदोलन आणि वाटाघाटीच्या बातम्या 'पुढारी'त ठळकपणे येत असत. त्याचे शेतकर्यांमध्ये अक्षरशः सामुदायिक वाचन होत असे. माझ्या मध्यस्थीमुळेच पहिली उचल देण्याच्या प्रश्नाची तड लागली आणि चार वर्षांचा विचार करता, पहिल्या वर्षीच्या तुलनेत तिपटीहून अधिक उचल यावर्षी मिळाली. त्याबद्दल शेतकरी बांधवांकडून मला आणि 'पुढारी'ला असंख्य धन्यवाद देण्यात येत होते.
यानिमित्तानं एक गोष्ट मात्र चांगलीच लक्षात आली. ती म्हणजे सहकारी क्षेत्र काय किंवा सरकारी कारभार काय, कमालीचा सुस्त असतो. कुठलीही गोष्ट चालढकल करीत जमेल तशी पुढे रेटायची, एवढंच त्यांना कळत असतं. 2009 मध्ये लोकसभेची निवडणूक लागली. त्यावेळी राजू शेट्टींची आणि माझी चर्चा झाली. राजू शेट्टींना मी सांगितलं, "आता तुम्ही लोकसभेला उभं राहायचं आहे. तुम्हाला निवडून आणायची जबाबदारी माझी." माझ्या सांगण्यावरून राजू शेट्टींनी लोकसभा लढवली. मी त्यांच्या पाठीशी सगळी ताकद उभी केली. दिलेला शब्द पाळला. या निवडणुकीत मी राजू शेट्टी आणि सदाशिवराव मंडलिक या दोघांनाही निवडून आणलं. राजू शेट्टी जणू 'पुढारी'चे खासदार म्हणूनच निवडून आले. आपल्या भाषणात त्यांनी या गोष्टीचा जाहीरपणे उल्लेखही केला. आंदोलनात केलेलं कार्य आणि 'पुढारी'चा भक्कम पाठिंबा यामुळे ते विजयी झाले. निकाल लागताच ते आणि सदाशिवराव मंडलिक दोघेही 'पुढारी' कार्यालयात मला भेटायला आले. त्यांनी 'पुढारी' आणि माझ्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली.
ऊस दरवाढीच्या आंदोलनातील 2011 हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचं. उसाचा दर ठरवण्यात राज्य सहकारी बँकेच्या मूल्यांकनाची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, यंदा मूल्यांकन आणि ऊस उत्पादकांची मागणी, यामध्ये फार मोठं अंतर पडलं. ज्या-त्या कारखान्यानं त्यांचा त्यांचा निर्णय घ्यावा, असं सांगून सरकारनं आपली जबाबदारी झटकून टाकली. किंबहुना एफआरपीप्रमाणेच दर द्यावा, या मुद्द्यावर सरकार ठाम होते. या कृषिप्रधान देशात शेतकरी राजाला असली अपमानास्पद वागणूक मिळत होती. साहजिकच, पुन्हा एकदा संघर्षाची ठिणगी पडली. आंदोलनाला ठिकठिकाणी हिंसक वळण लागलं. शेतकर्यांची 2350 रु. पहिला हप्ता मिळावा, अशी मागणी होती. या मागणीसाठी पंढरपूर ते बारामती अशी पदयात्रा काढण्याचं राजू शेट्टी यांनी जाहीर केलं. त्याप्रमाणे एक नोव्हेंबरपासून पदयात्रा सुरू झालीही. ती सात नोव्हेंबरला बारामतीत जाऊन धडकली. बारामती हे शरद पवारांचं गाव. या गावावरच धडक मारून राजू शेट्टी यांनी संघर्ष छेडला.
सात नोव्हेंबरपासूनच शेट्टी यांनी बारामतीत, पहिल्या हप्त्याचा निर्णय होईपर्यंत बेमुदत उपोषणाचा निर्णय घोषित केला. त्यांच्यासोबत हजारो शेतकर्यांनी ठिय्या मारला. सरकार आणि शरद पवार जोपर्यंत दखल घेत नाहीत आणि योग्य निर्णय होत नाही, तोपर्यंत बेमुदत उपोषण सुरूच राहील, असा पवित्रा राजू शेट्टींनी घेतला. मात्र, एफआरपीपेक्षा (फेअर रिझर्व्ह प्राईस) अधिक दर द्यायला अजित पवारांचाही कडवा विरोध होता. त्यावर 'अजित पवारांची टगेगिरी आणि दादागिरी यांना आम्ही गांधीगिरीनंच उत्तर देऊ,' असं शेट्टींनी ठणकावून सांगितलं. हळूहळू आंदोलनाला शिवसेनेसह अनेक पक्षांचा व संघटनांचा पाठिंबा वाढत निघाला. आंदोलन अधिकच चिघळत चाललं.शरद पवार तेव्हा केंद्रात कृषिमंत्री होते. आंदोलन चिघळत चालल्यामुळे त्यांची चिंता वाढली होती. त्यांनी राजू शेट्टींच्या ठिय्या आंदोलनात आपली माणसं मोठ्या खुबीनं पेरून ठेवली होती. काही विश्वासू माणसं तर राजू शेट्टी यांच्या आसपासच बसून होती. हे लोक शरद पवारांना आंदोलनकर्त्यांच्या हालचालीची रोजच्या रोज इत्थंभूत माहिती देत असत. शेट्टींच्या प्रकृतीचीही शरद पवार पेरलेल्या लोकांकडून वेळोवेळी माहिती घेत असत. इतकेच नव्हे, तर शेट्टींच्या जवळ डॉक्टर राहतील, याचीही दक्षता पवारांनी घेतली होती.
दरम्यान, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचा फोन आला. पाठोपाठ गृहमंत्री आर. आर. पाटील आणि ग्रामविकास मंत्री जयंतराव पाटील यांनीही मला फोन केले. सर्वच महत्त्वाच्या मंत्र्यांचे फोन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा फोन आला. थोड्यावेळाने केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचा फोन आला. मी त्यांना मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांचे फोन आल्याचे सांगितले. शेवटी शरद पवारांनी हसतच मला सांगितले, "बाळासाहेब, आम्ही सर्वजण एकत्रच मुंबईत बसलो आहोत व आपल्याला फोन करत आहोत. आपल्याला शासनाचे विमान गोव्याला पाठवितो, पण आपण तातडीने पुण्याला यावे व या प्रश्नात मध्यस्थी करावी." शरद पवारांच्या चाणाक्षपणाचा आणखी एक किस्सा त्यांनीच मला सांगितला. ते मला म्हणाले, "बाळासाहेब, राजू शेट्टींच्या बाजूला माझी काही खास माणसे शेतकरी म्हणून बसलेली आहेत, त्यांनी मला राजू शेट्टींची तब्येत ढासळत आहे असे सांगितले आहे. त्यामुळे त्यांचे काही झाले तर मोठी समस्या उभी राहील, तरी तुम्ही ताबडतोब पुण्याला येऊन हा प्रश्न सोडवावा." मी त्यांना सांगितले, "मी पुण्यात येतो, पण शासनाने मला मध्यस्थीची भूमिका निभावण्यासाठी पूर्ण अधिकार दिले तरच मी मध्यस्थी करीन." मग मुख्यमंत्र्यांनी तसा शब्द दिला व मेलही पाठवला. विनंतीला मान देऊन मी या प्रकरणात लवाद म्हणून काम करण्याचं मान्य केलं. त्यावर पवारांनी माझे आभार मानले.
आता या प्रश्नात तोडगा काढायचा, तर आता माझ्या मध्यस्थीशिवाय पर्याय नाही, हे आता सरकारच्याही लक्षात आलं होतं. तसेच विरोधी गटाच्याही ते ध्यानी आलं होतंच. तशाही परिस्थितीत राजू शेट्टी यांनी मोबाईलवरून माझ्याशी संपर्क साधला. "सध्याच्या पेचप्रसंगातून तुम्हीच मार्ग काढू शकता. कृपया मध्यस्थी करावी." राजू शेट्टींनी मला विनंती केली. त्यावेळी मी गोव्यात होतो; परंतु राजू शेट्टी यांच्याशी फोनवर झालेल्या चर्चेनंतर मी लगेचच कोल्हापूरला निघून आलो. शरद पवारांना शब्द दिल्याप्रमाणे मी 11 नोव्हेंबरला दुपारीच पुण्यात दाखल झालो. थेट हर्षवर्धन पाटील यांच्या घरीच गेलो. त्यांचा भांडारकर रोडवर फ्लॅट आहे. विजयसिंह मोहिते-पाटील आणि इतर शासकीय अधिकार्यांची तेथे बैठक झाली. त्यानंतर सरकार, कारखानदार आणि शेतकरी संघटना अशी त्रिपक्षीय बैठक कौन्सिल हॉलवर आयोजित करण्यात आली होती. तिकडे जायला आम्ही बाहेर पडणार, एवढ्यातच एका टीव्ही चॅनेलच्या प्रतिनिधीनं हर्षवर्धन पाटील यांना एक बातमी दिली. 'कौन्सिल हॉलवर मोठ्या संख्येनं ऊस उत्पादक जमलेले आहेत. ते मंत्र्यांना काळं फासणार आहेत,' अशी ती बातमी होती.
या बातमीनं सर्वच मंत्र्यांच्या पोटात भीतीनं गोळा उठला. कौन्सिल हॉलवर जावं की नको, अशी त्यांची द्विधा अवस्था झाली. मी त्यांना धीर देत म्हणालो, "काळजी करू नका. मी असताना काही होणार नाही." त्यावर हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, "मग तुम्ही आमच्याच गाडीत बसा." मग मी त्यांच्या गाडीत बसलो अणि एकत्रच कौन्सिल हॉलवर गेलो. तिथं ऊस उत्पादक शेतकरी महाप्रचंड संख्येनं उपस्थित होते. त्यांची जोरात निदर्शनं सुरू होती. 'झिंदाबाद-मुर्दाबाद'च्या घोषणांनी आसमंत दणाणून गेला होता. निदर्शकांनी आमच्या गाड्या अडवल्या. मी गाडीतून खाली उतरलो. मला पाहताच शेतकर्यांनी माझ्या व राजू शेट्टींच्या विजयाच्या घोषणा दिल्या. मला पाहताच, त्यांचाही जीव भांड्यात पडला. मी आलोय म्हटल्यावर काहीतरी तोडगा निघणारच, याची त्यांना खात्री पटली आणि त्यांनी आम्हाला शांततेनं आत जाऊ दिलं. त्या दिवशी त्या बैठकीत माझी शिष्टाई चांगलीच पणाला लागली. राज्य सरकार, कारखानदार आणि शेतकरी संघटना या त्रिपक्षांत समन्वयाची भूमिका मला पार पाडायची होती. सरकार उद्विग्न झालेलं, तर कारखानदार वैतागून गेलेले आणि संघटनेच्या मनात प्रचंड संताप खदखदलेला. अशा परिस्थितीत समन्वय घडवून आणणं म्हणजे पेटत्या चुलीतला इंगूळ हात घालून बाहेर काढण्यासारखंच होतं. म्हणून मी माझं डोकं शांत ठेवलं.
हर्षवर्धन पाटील, साखर संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते-पाटील, स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत, रघुनाथदादा पाटील तसेच विभागीय आयुक्त दिलीप बंड आणि साखर संघाचे अन्य प्रतिनिधी, हे परस्परविरोधी शड्डू ठोकूनच उभे ठाकलेले. प्रत्येकांनी आपापलं म्हणणं मोठ्या जोशातच मांडलं. मी परिस्थिती शांततेनं हाताळीत प्रथम तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला. सर्वांना सामंजस्यानं समन्वयाला तयार करीत मी अतिशय तणावाच्या वातावरणातून मार्ग काढीत पुढे निघालो. या बाक्या परिस्थितीत मी अधून मधून राजू शेट्टी यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधून त्यांचंही मत नोंदवून घेत होतो, तर मध्येच शरद पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांचेही फोन मला येत होते. अखेर बर्याचशा खडाजंगीनंतर आणि ऊहापोहानंतर लवाद म्हणून माझी भूमिका यशस्वी ठरली! सर्वमान्य तोडगा निघाला. त्यात असं ठरलं, की कोल्हापूर, सांगली आणि सातार्यासाठी पहिली उचल 2050 रुपये; तर पुणे, अहमदनगर आणि
पाच नोव्हेंबर 2020 रोजी 'पुढारी'चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण केली. तसेच त्यांनी 'पुढारी'ची सूत्रे 1969 साली हाती घेतली. त्यांच्या पत्रकारितेलाही 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 'पुढारी' हे विविध चळवळींचे प्रथमपासूनचे व्यासपीठ. साहजिकच, संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यापासून अनेक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक घटनांचे ते साक्षीदार आहेत. केवळ साक्षीदार नव्हे, तर सीमाप्रश्नासह अनेक आंदोलनांत त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे. पाऊण शतकाचा हा प्रवास; त्यात कितीतरी आव्हाने, नाट्यमय घडामोडी, संघर्षाचे प्रसंग! हे सारे त्यांनी शब्दबद्ध केले आहेत, ते या आत्मचरित्रात. या आत्मचरित्रातील काही निवडक प्रकरणे 'बहार'मध्ये क्रमशः प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. – संपादक, बहार पुरवणी
सोलापूरसाठी 1850 रुपये तसेच उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 1800 रुपये द्यावेत. हा तोडगा सर्वांनाच पसंत पडला आणि क्षणार्धात तणाव निवळला. माझी शिष्टाई सफल झाली. तोडगा निघाल्याचे कळताच मला राजू शेट्टींचा मोबाईलवर फोन आला. त्यांनी मला विनंती केली, "आपल्या हस्ते उपोषण सोडायचं आहे. तेव्हा आपण कृपया बारामतीला यावं." परंतु, मी हातातलं काम टाकून पुण्याला आलो होतो. मला खूप काम होतं, त्यामुळे आता बारामतीला जाणं शक्य नव्हतं. मी शेट्टींना परिस्थितीची कल्पना दिली आणि त्यांना विनंती केली, "एखाद्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याच्या हस्ते किंवा लहान मुलाच्या हस्ते लिंबू सरबत घेऊन उपोषणाची सांगता करावी." एकूणच, पुण्याचा तोडगा ऐतिहासिक ठरला. बारामतीत शेट्टी उपोषणाला बसल्यामुळे शरद पवार चिंतेत होते. एखादा अनवस्था प्रसंग उद्भवला तर काय, याची त्यांना काळजी लागून राहिली होती. यातून काही विपरीत घडलं असतं, तर हा डाग त्यांच्या कारकिर्दीवर कायम राहिला असता. शिवाय शेतकरी वर्ग मुळातच संतप्त झालेला होता. त्यामुळे त्यातून काय निष्पन्न झालं असतं, हे सांगता येणं कठीण होतं. मुळात पवारांच्या प्रत्येक भूमिकेबाबत नेहमीच संशय व्यक्त केला जात असतो. अशा परिस्थितीत शेतकरी वर्ग विरोधात गेलेला त्यांना परवडणारं नव्हं. या वर्गाच्या खांद्यावरच तर त्यांच्या राजकारणाची धुरा पेललेली होती! साहजिकच, गेल्या काही दिवसांपासून चिघळलेल्या ऊस दराच्या प्रश्नावर यशस्वी मध्यस्थी करून सर्वसामान्य तोडगा काढल्याबद्दल शरद पवारांनी मला मनःपूर्वक धन्यवाद दिले, तसेच हर्षवर्धन पाटील, आर. आर. पाटील आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनीही माझे आभार मानले. ज्या दिवशी ऊस दराची कोंडी फुटून आंदोलनाची समाप्ती झाली, त्या दिवशी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीचा शंभरावा दिवस होता. एका अर्थानं त्यांनी मारलेल्या सेंच्युरीबद्दल त्यांना मिळालेले हे बक्षीसच होतं. त्यामुळे सर्वात जास्त आनंद त्यांनाच झाला होता.
"बाळासाहेब जाधव यांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळेच हा प्रश्न सुटण्यास मोलाची मदत झाली," असे उद्गार त्यांनी मुंबईतील पत्रकार बैठकीत काढले. "जाधवसाहेब यांच्यामुळेच यावेळीही ऊस उचल प्रश्नात तोडगा निघू शकला," असं राजू शेट्टींनीही उद्गार काढले. एकतर अन्याय झाल्याशिवाय कुणीही उगीचच आंदोलनाचा मार्ग पत्करत नाही. मात्र, अशा आंदोलनांच्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो, हेही तितकंच खरं. आंदोलन दडपण्यासाठी दंडुकेशाहीचा वापर करावा, तर सरकार जनतेच्या मनातून उतरण्यास वेळ लागत नाही. मुळात लोकशाही मार्गानं होणारं आंदोलन लोकशाहीमध्ये दंडुकेशाहीनं दडपताच कामा नये. कारण शेवटी सरकारही लोकशाही मार्गानंच निवडून आलेलं असतं. "ऊस उत्पादकांच्या आंदोलनात निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी प्रतापसिंह जाधव यांनी पुढाकार घ्यावा आणि मदत करावी, अशी विनंती मी स्वतः आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही त्यांना केली होती. त्यामुळेच संवाद होऊन मार्ग निघाला," असं स्पष्ट प्रतिपादन शरद पवार यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत बोलताना केले.
"मुख्यमंत्र्यांनी आपण बाळासाहेबांशी बोललो असल्याचं मला सांगितलं. मग मीही स्वतः बाळासाहेब जाधव यांच्याशी संपर्क साधून, ही कोंडी फोडण्याची त्यांना विनंती केली. हा प्रश्न सुटला पाहिजे. कारखाने आणि शेतकरी या दोघांचंही नुकसान होता कामा नये, असं मी जाधव यांना सांगितलं होतं," असंही पवारांनी सांगितलं. पवारांना शेतीसंबंधित प्रश्नांची उत्तम जाण आहे. शिवाय ते माणसांचं वाचनही उत्तम प्रकारे करतात. कोणत्या माणसाचा वकूब काय आहे आणि त्याचा उपयोग कुठं नि कसा करून घ्यावा, हेही त्यांना पक्कं ठाऊक असतं. साहजिकच ऊस दरवाढीचा प्रश्न ऐरणीवर आला, तेव्हा राज्य सरकार आणि राज्यातील नेतेमंडळींमध्ये फारच गोंधळाचं वातावरण होतं. तेव्हा पवारांचं मन माझ्याच नावाभोवती फिरत होतं. ऊस पट्ट्यात असलेला 'पुढारी'चा दबदबा तसेच शेतकर्यांत असलेली ऊठबस आणि माझी पुढे होऊन सामाजिक कामं करण्याची प्रवृत्ती, त्याचबरोबर माझा जनमानसावर असलेला प्रभाव या गोष्टींची पवारांना निश्चितच जाणीव होती. साहजिकच, हा उंबरठा ओलांडायचा तर इथं बाळासाहेब जाधवच पाहिजेत, ही त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. इतकंच नाही, तर त्यांनी या गोष्टीचं भान मुख्यमंत्र्यांनाही करून दिलं. खरं तर, हा 'पुढारी'चाच सन्मान आहे, यात काही शंकाच नाही. शिवाय मीही एक छोटासा शेतकरी आहेच. मग शेतकर्यांची दुःखं मला माहीत नसणार तर मग कुणाला असणार?
ऊस दर आंदोलन यशस्वी झालं. माझी शिष्टाई सफल झाली. उभयमान्य तोडगा निघाला. माझी विश्वासार्हता बावनकशी सोन्याप्रमाणं झळाळून उठली. परंतु, हा विजय खर्या अर्थानं बळीराजाचा होता. म्हणून मी 'पुढारी'त 'बळीराजाचा विजय' हा अग्रलेख लिहिला. तो पान एकवरच छापण्यात आला. राज्यातील साखर उद्योग हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे, यात वादच नाही. राज्यात एकूण 144 सहकारी साखर कारखाने आहेत. तसेच 87 खासगी कारखानेही आहेत. शिवाय 91 डिस्टिलरी आहेत. 37 सहवीज प्रकल्प आहेत. या साखर उद्योगात सुमारे अडीच कोटी लोक गुंतलेले आहेत. दुसर्या शब्दांत सांगायचं, तर अडीच लाख लोकांची कुटुंबं या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. त्यात 17 लाख ऊस उत्पादन करणारे शेतकरी आहेत, तर एक कोटी 15 लाख कर्मचारी आणि कामगार या उद्योगात कामधंदे करतात. विशेष म्हणजे 2004 ते 2013 या दहा वर्षांतील ऊस दर आंदोलन आणि त्यांना 'पुढारी'नं समर्थपणानं दिलेली साथ, यामुळे ऊस उत्पादकांना तब्बल 32 हजार कोटी जादा मिळाल्याचं स्पष्ट होतं. याचा अर्थ, साखर कारखान्यांनी देऊ केलेला दर आणि आंदोलनातून मिळालेला जादा दर यातील तफावत ही 32 हजार कोटी रुपयांची आहे. हे आकडे सांगोवांगीचे मुळीच नाहीत, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं मार्च 2014 मध्ये एक पुस्तिका प्रकाशित केलेली असून, त्या पुस्तिकेचं शीर्षक आहे, 'अन्याय आणि शोषणाविरुद्धच्या संघर्षमय वाटचालीची स्वाभिमानी दशकपूर्ती.' या पुस्तिकेत दहा वर्षांत आंदोलनामुळे उसाला किती जादा दर मिळाला आणि शेतकर्यांना किती अतिरिक्त रक्कम मिळाली, त्याची आकडेवारीच देण्यात आलेली आहे. त्यापैकी महत्त्वाचे घटक आपण इथं पाहूया. त्यामुळे हा प्रश्न आणि त्याभोवती फिरणारे अर्थकारण समजून घेणं आपणास अधिक सोपं जाईल.
2004 साली कारखान्याचा दर होता 900 रुपये. तो आंदोलनानंतर झाला 1100 रुपये. त्यामुळे त्याचवर्षी शेतकर्यांना एकूण 1600 कोटी रुपये अतिरिक्त मिळाले. 2005 मध्ये हेच गणित 950 आणि 1150 असं होतं. त्यातून अतिरिक्त 1550 कोटी रुपयांचा फायदा झाला, तर 2006 मध्ये 800 आणि 1050 रुपये अशी आकडेवारी झाली. त्यातून जादा 2000 कोटी रुपये उपलब्ध झाले. 2007 मध्ये 810 वरून 1150 रुपयांपर्यंत वाढ झाल्याचं दिसून येतं. त्यातून अतिरिक्त 3060 कोटी रुपये मिळाले. 2008 मध्ये 1250 रुपयांच्या दरात वाढ होऊन, तो 1500 रुपये झाला आणि त्यातून 1750 कोटी रुपयांचा फायदा झाला, तर 2009 मध्ये 1750 वरून 2100 रुपयांपर्यंत उडी मारल्यानं, यातून 2275 कोटी रुपयांचा घसघशीत फायदा झाला. पुढे 2010 मध्ये 1600 वरून 2000 रुपयांचा दर मिळाल्यानं या फरकाची रक्कम 3000 कोटी रुपयांच्या घरात गेली. 2011 मध्ये 1450 वरून 2050 रुपये झाल्यानं टनाला 600 रुपये अधिक मिळून, फरकाची ही रक्कम 4800 कोटी रुपये इतकी झाली. 2012 साली तर 1800 आणि 2600 यामध्ये 800 रुपयांची दरवाढ झाल्यानं ही फरकाची रक्कम 6000 कोटी इतकी विशाल होती, तर 2013 साली 1560 दरावरून तो 2300 ते 2500 रुपये झाला. त्यातून मिळालेली फरकाची रक्कम 6000 कोटी रुपये होती. हा कारखान्यांचा मूळ दर आणि आंदोलनानंतर मिळालेल्या दरातील तफावतीमुळे शेतकर्यांना मिळालेल्या जादा रकमेचा तपशील आहे.
समजा, ऊस दरवाढीचा हा प्रश्न 'पुढारी'नं लावून धरला नसता आणि त्याबाबत जर आंदोलन झालं नसतं, तर हे 32 हजार कोटी रुपये शेतकर्यांना मिळाले असते का? याचं सरळ उत्तर 'नाही' असंच आहे. त्याचप्रमाणे शेतकर्यांच्या भल्यासाठी शेतकरी संघटनांच्या पाठीशी उभा राहिलो. 2004 च्या पूर्वी किमान आधारभूत किंमतदेखील देत नव्हते. त्यावेळी शेतकर्यांना कारखानदारांच्या दारात उभं राहून 'ऊस घ्या, ऊस घ्या,' अशा विनवण्या कराव्या लागायच्या. त्यावेळी टनाला केवळ 300 ते 400 रुपये दर मिळायचा. मात्र, 'पुढारी'नं आंदोलनाचा बडगा उगारल्यानंतर टनाला 3000 रुपये दर मिळू लागला. अर्थातच शेतकर्यांचा खूपच मोठा फायदा झाला. शासनाला आता एफआरपी ऋरळी रपव ठर्शाीपशीरींर्ळींश िीळलश म्हणजेच वाजवी आणि फायदेशीर किंमत आणावीच लागली. हे शेतकरी बांधवांचं यश आहे. संघटनेचं यश आहे. पर्यायानं हे 'पुढारी'चं यश आहे.या सर्व प्रकरणात मी एका झुंझार पत्रकाराची, एका शेतकर्याची, तसेच नि:पक्ष लवादाची आणि एका 'जागल्या'ची भूमिका पार पाडली. यापुढेही कोणत्याही सामाजिक प्रश्नात डोळ्यात तेल घालून 'जागल्या'ची भूमिका पार पाडेन. कारण एक पत्रकार म्हणून तो माझा धर्म आहे.
