भारतात व्यवसाय करताना येथील कायदे धाब्यावर बसविणार्‍या मास्टरकार्ड सारख्या कंपन्यांना चाप लावण्याचे धाडसी पाऊल रिझर्व्ह बँकेने उचलून इतर विदेशी कंपन्यांना गर्भित इशारा दिला आहे. डेटाचे स्थानिकीकरण या त्याच्या मुळाशी असणार्‍या धोरणाबाबत तडजोड न करण्याचे हे पाऊल त्याच्या सार्वभौमत्वाला आपण देत असलेले महत्त्व अधोरेखित करणारे म्हटले पाहिजे. या बदलत्या वातावरणात व्हिसाबरोबर रूपे या भारतीय कार्डाचा प्रभाव आणि व्याप्ती वाढणे अपरिहार्य आहे.
भारतात व्यवसाय करून कोट्यवधी रुपये कमवायचे, पण या देशातील कायदे आणि नियम पाळावयाचे नाहीत, या परदेशी कंपन्यांच्या उद्दाम वर्तनाला मास्टरकार्ड कंपनीवरील रिझर्व्ह बँकेच्या ठाम कारवाईने लगाम घातला गेला, या मास्टरस्ट्रोकचे स्वागतच करायला हवे. आपल्या धोरणाची भावी दिशा सूचित करणारे हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. या विषयाच्या मुळाशी असलेल्या आपल्या डेटा स्थानिकीकरण प्रयत्नांना त्यामुळे अधिक बळ मिळणार आहे.
त्याचा योग्य तो इशारा इतर परदेशी कंपन्यांना मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. भारतासारखी मोठी बाजारपेठ आपल्याला गमावून चालणार नाही याची जाणीव या अमेरिकन कंपनीला असल्यामुळे आज ना उद्या ती नाईलाजाने का होईना आपली कायदेशीर चौकट मान्य करेल यात शंका नाही. मध्यंतरी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारत सरकारचे किंवा सरकारच्या नियामक यंत्रणेचे कायदे पाळायचेच नाहीत, असा बंडाचा पवित्रा घेतला होता.
उदाहरणार्थ व्हॉटस् अ‍ॅप या आपल्या मालकीच्या मेसेजिंग अ‍ॅप संबंधातील गोपनीयतेच्या संदर्भातील कायद्याच्या तरतुदीच्या विरोधात फेसबुकने सरकारविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. ट्विटरनेही नवे नियम पाळण्याबाबत विरोधी भूमिका घेतली होती; पण नंतर सरकार ठाम राहिल्यावर त्यांनीही माघार घेतली. या पाठोपाठ मास्टरकार्ड या क्रेडिट कार्ड कंपनीनेही ही असाच आक्रमक पवित्रा कायम ठेवून रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांच्या पालनाबाबत बेफिकिरी दाखविली.
या प्रकरणी नियामक यंत्रणा नमेल, असा त्यांचा अंदाज चुकला आणि 22 जुलैपासून या कंपनीला भारतात नवीन ग्राहक मिळविण्यास रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाने प्रतिबंध करण्यात आला आहे. देशात डिजिटल व्यवहार वाढत असताना अशी बंदी आल्याने क्रेडिट, डेबिट कार्ड उद्योगावर त्याचा दूरगामी परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. सुदैवाने सध्या ज्यांच्याकडे मास्टरकार्डची कार्डस् आहेत, त्यांना याची झळ बसणार नाही, पण भविष्यात काही बदलही घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गेल्या काही वर्षांत भारतासह सर्व जगभरात माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी क्रांती झाली असून, त्यामुळे डिजिटल व्यवहार आणि व्यापारही मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. मोदी सरकारने डिजिटल इंडिया हे महत्त्वाकांक्षी मिशन हाती घेतल्यामुळे अशा व्यवहाराच्या वाढीला मोठी चालना मिळाली. देशात क्रेडिट कार्डस्पेक्षा डेबिट कार्डस्ची संख्या अधिक आहे. अलीकडच्या आकडेवारीनुसार डेबिट कार्ड 94 कोटीहून अधिक असून त्या तुलनेत क्रेडिट कार्ड 6 कोटीपेक्षाही कमी आहेत. गेल्या 5 वर्षांत या दोन्हींमध्ये जवळजवळ दुपटीने वाढ झाली, हे विशेष.
जागतिक कंपन्या प्रीपेड कार्डाच्याही व्यवसायात आहेत. देशात सध्या व्हिसा, मास्टरकार्ड, मास्टरकार्डची सबसिडरी कंपनी माएस्ट्रो आणि भारतीय कंपनी रूपे या कंपन्यांची कार्डे देशातील बँका आणि वित्तीय संस्था वितरित करतात, त्यात व्हिसाचा 45 टक्के तर मास्टरकार्डचा 33 टक्के वाटा आहे. अलीकडच्या काळात रूपे या रिझर्व्ह बँक प्रवर्तीत 'नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'च्या कार्डाचा हिस्सा 60 टक्क्यापर्यंत गेल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. त्यामुळे नव्या बदलात रूपेचा प्रभाव आणि व्याप्ती व्हिसाबरोबरच वाढणार.
मास्टरकार्डला सरकारने डेटा संचयाच्या नियम पालनासाठी भरपूर अवधी दिला होता. त्यामुळे त्यांना तक्रार करायला अजिबात वाव नाही. क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड यांचा वापर करून पैशांचे जे व्यवहार होतात, त्याची सर्व माहिती म्हणजेच डेटा हा भारतातील सर्व्हरवर साठवून ठेवण्याचे कायदेशीर बंधन अशी कार्डस् वितरित करणार्‍या कंपन्यांवर तीन वर्षांपूर्वी एप्रिल 2018 मध्ये घालण्यात आले होते.
तसे रिझर्व्ह बँकेने परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले होते; पण हे नियम गांभीर्याने न घेता अनेक सबबी पुढे करून त्याच्या अंमलबजावणीची मास्टरकार्डने टाळाटाळ केली. खरे तर, यापूर्वी अमेरिकन एक्स्प्रेस आणि डायनर्स क्लब या क्रेडिट कार्ड कंपन्यांवर अशीच बंदी घालून मास्टरकार्डला सूचक इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला होता. त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने या कंपनीला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागलेली आहे.
मास्टरकार्डने 2019 मध्ये भारतात 5 वर्षांसाठी 1 अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक करणार असल्याचे जाहीर केले होते. याशिवाय पुण्याजवळ 35 कोटी डॉलर्स गुंतवणूक करून डेटा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याची घोषणाही केली होती. पण, ती घोषणा आता हवेतच विरली आहे. क्रेडिट कार्डांचा गैरफायदा घेऊन केले जाणारे आर्थिक घोटाळे, फसवाफसवीचे प्रकार, हवाला पैशांचे गैरव्यवहार आर्थिक सायबर गुन्हे इत्यादी कारणांसाठी सर्व आर्थिक देवाणघेवाणीच्या व्यवहारांवर कडक नजर ठेवणे ही भारताची गरज आहे.
यासाठी पेमेंटचा सर्व डेटा भारतातच साठविण्याची भूमिका ही रास्तच म्हणायला हवी. अमेरिका, सिंगापूर अशा ठिकाणच्या सर्व्हरमध्ये ही माहिती साठवून ठेवली तर त्यावर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवणे हे रिझर्व्ह बँकेच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. भारतीय ग्राहकाच्या हिताच्या द़ृष्टीनेही डेटा संचय भारतात होणे हे महत्त्वाचे ठरते. कारण, एखाद्या व्यवहारात फसगत झाल्यास त्याला दाद मागायची तर अमेरिकेतील सर्व्हरच्या माहितीवर त्याला अवलंबून राहावे लागणार. त्यामुळे त्याच्या तक्रारीचे तातडीने निवारण होणे अशक्य आहे.
या सर्व विषयांच्या मुळाशी असलेल्या डेटा संचयाच्या स्थानिकीक रणाच्या मुद्द्याला अनेक गुंतागुंतीचे पदर आहेत. यातील भूराजकीय (जिओपोलिटिकल) जोखीम लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारने या दिशेने अचूक पावले टाकली आहेत. हा विषय केवळ भारतापुरता मर्यादित नाही. 'डेटा इज अ न्यू ऑईल' असे म्हटले जाते. म्हणजे क्रूड तेलापेक्षा तो मौल्यवान आहे, त्यावर मालकी कोणाची असावी, यावर जगभरात मतभिन्नता दिसते. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी असताना जी ट्वेंटीच्या जपान येथील शिखर परिषदेत जपानी पंतप्रधानांच्या पाठिंब्याने ट्रम्प यांनी 'डेटा फ्री फ्लो वुईथ ट्रस्ट' (डीएफएफटी) प्रस्तावाचा आग्रह धरला होता.
त्याला भारताबरोबरच चीन, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया आदी देशांनी कडाडून विरोध केला होता. डेटाच्या आदानप्रदानात देशांच्या सीमा आडव्या येता कामा नयेत यावर त्यात भर देण्यात आला होता, पण त्यातील संभाव्य धोका ओळखून भारताने त्याच्या सापळ्यात अडकणे टाळले. हा क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो निर्माण करणार्‍या प्रमुख देशांमध्ये भारत, चीन आणि इंग्लंडचा समावेश होतो. केवळ क्रेडिट कार्डाबाबतच नव्हे तर सोशल मीडिया आणि ई कॉमर्स कंपन्यांबाबतही मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्ये हा प्रश्न वारंवार डोके वर काढत आहे.
भारतात अलीकडील काळात इंटरनेट वापरकर्ते 50 कोटींहून अधिक असल्याने त्यातील प्रत्येकजण आपल्या डिजिटल फूटप्रिंटद्वारे प्रत्येक क्षणाला प्रचंड डेटा निर्माण करीत असतो. लोक कुठे जातात, काय खातात, पितात, ते शॉपिंग कसे, कुठे करतात, त्यांना कोणती फॅशन भावते, ते एकूण खर्च कशावर कशा पद्धतीने करतात इत्यादी सर्व माहिती म्हणजे अमूल्य अशा डेटाचा खजिना असतो. अधिकाधिक लोक ऑनलाईन होतील, तशी यात भर पडत जाणार आहे. या डेटाच्या साधनसंपत्तीचा विनियोग आपला देश कसा करणार आहे, यावर आपले आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरील स्थान ठरणार आहे. सध्या गुगल, अ‍ॅपल, फेसबुक आणि अ‍ॅमेझॉन या बलाढ्य कंपन्या डेटा संकलनात आघाडीवर आहेत. राईड शेअरिंग, फूड डिलिव्हरी, किराणा सामान इत्यादी अ‍ॅप्सही मोठ्या प्रमाणावर डेटा मिळवितात.
विविध व्यक्तींच्या रोजच्या व्यवहारातून मिळालेल्या डेटावर या कंपन्यांची मालकी असते. तो वापरून सरकारला काही प्रशासकीय आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे सोपे होते. उदाहरणार्थ उबर किंवा गुगल मॅप्स सारख्या मॅपिंग टूल्समधील उपलब्ध झालेल्या डेटामधून लोक कशा पद्धतीने प्रवास करतात आणि तो अधिक सुखकर कसा करता येईल, याविषयी काही उपाय शोधणे शक्य होते. आर्थिक देवघेवीच्या व्यवहाराच्या डेटामधूनही अनेक निष्कर्ष आणि योग्य निर्णय घेण्यास मदत होऊ शकते.
प्रतिस्पर्ध्यावर पाळत आणि हेरगिरी करण्यासाठी त्याचा गैरवापर होण्याचा धोका असतो. म्हणूनच डेटाचे पुरेपूर संरक्षण आणि त्याचे स्थानिकीकरण हे मुद्दे आणि त्या अनुषंगाने केले जाणारे कायदे याला महत्त्व आहे. आपल्या देशात जे डेटा संरक्षण विधेयक तयार केले गेले आहे, त्याची गरज यातून अधोरेखित होते. न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती याप्रकरणी जुलै 2018 मध्ये नेमण्यात आली, तो या वाटचालीतील निर्णायक टप्पा ठरला आहे. महत्त्वाची व्यक्तिगत माहिती देशाबाहेर जाता कामा नये, अशी त्यांच्या समितीचीही शिफारस आहे. डेटा संकलन आणि त्यावरील प्रक्रिया (मायनिंग, ओनिंग, शेअरिंग आणि प्रोसेसिंग) आदींशी निगडित कायदे झाले तरच या मौल्यवान संपत्तीचा देशाच्या, लोकांच्या भल्यासाठी अधिक चांगला वापर करता येईल.
शिवाय, नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या हक्काचेही त्याद्वारे संरक्षण करता येणार आहे, या पार्श्वभूमीवर डेटा स्थानिकीकरणाची आवश्यकता प्रकर्षाने जाणवते. देशाच्या नागरिकांची व्यक्तिगत खासगी तसेच आर्थिक व्यवहाराची माहिती यांच्यावर परदेशी पाळत असता कामा नये, तिला संरक्षण मिळाले पाहिजे, हेच याचे मुख्य सूत्र आहे. शिवाय, अशी माहिती देशाच्या सर्व्हरमध्ये साठविली जात असल्याने त्या त्या देशाच्या सरकारला हा डेटा गरज पडेल तेव्हा काही धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी कधीही वापरता येतो.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठीचे ते परिणामकरक साधन आहे. सायबर गुन्हेगारीचा शोध घेणे त्यामुळे सोपे जाते. चीनसारखी राष्ट्रेही डेटा संचय स्थानिकीकरणाबाबत तडजोड करायला तयार नाहीत. डेटा संचय कायद्याचा भंग केल्याबद्दल राईड हेलिंग अ‍ॅप 'दीदी' विरोधात त्यांनी कडक कायद्याचा वापर केला होता. डेटा स्थानिकीकरण हा डेटाच्या सार्वभौमत्वाचा विषय म्हणून जगभरात ओळखला जाऊ लागल्याचे यावरून स्पष्ट होऊ लागलेले आहे.
मास्टरकार्डसारख्या कंपन्यांनी डेटाच्या स्थानिकीकरणाला विरोध करताना सुरक्षितता आणि गोपनीयतेचे मुद्दे उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. एकूण या बदलाने गोंधळाचे अनागोंदी वातावरण तयार होण्याची भीती त्यांना वाटते. या कंपन्या ज्या पद्धतीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरतात, त्यामुळे मनी लाँडरिंग, मोठा अपहार आणि फसवणूक शोधणे सोपे होते, असा त्यांचा दावा आहे, पण अलीकडच्या काळात क्रिफ्टोग्राफी तंत्रज्ञानात झीरो नॉलेज प्रोटोकॉल प्रूफसारखे नवे प्रकार आल्याने पेमेंट व्यवहाराची गोपनीयता भारतातही पाळता येणार आहे. त्यामुळे त्यांची ही भीती निराधार आहे.
नव्या बदलामुळे भारतासारख्या देशात स्टोअरेज व्यवस्था आणि देशांतर्गत पायाभूत सुविधांवर त्यांना मोठा खर्च करावा लागणार आहे, याची त्यांना चिंता वाटते. शिवाय, भारताप्रमाणे अशी मागणी इतर देशही करतील, अशीही शक्यता त्यांनी गृहीत धरली आहे. भारतात व्यवसाय करून कोट्यवधीत कमाई करणार्‍यांना या खर्चाची चिंता का वाटावी? हाही प्रश्न आहे. अर्थात, भारतासाठी ही मोठी संधी ठरेल. डेटा सेंटर उभारणीचे आव्हान स्वीकारले तर त्यासाठी मदत करणार्‍या सक्षम तंत्रज्ञान कंपन्या आपल्याकडे आहेत.
या नव्या घडामोडींचा फारसा परिणाम बँकांवर होणार नाही. ज्या बँकांचे 100 टक्के अवलंबित्व मास्टरकार्डवर आहे, त्यांना आता व्हिसाकडे जाण्यासाठी किमान 3 महिन्यांचा अवधी द्यावा लागेल. मास्टरकार्डशी करार असणार्‍या बँका आणि वित्त संस्था यांच्या व्यवसायाला अल्प कालावधीसाठी काहीशी आर्थिक झळ बसेल. मात्र, या परिस्थितीचा फायदा व्हिसा, रूपे याबरोबरच आर्थिक स्टार्ट अप तंत्रज्ञान कंपन्यांना मिळू शकतो.
ज्या आर्थिक व्यवहारात क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड लागत नाहीत असे व्यवहार अलीकडे लोकांना अधिक पसंत पडू लागले आहेत. अशी सुविधा पुरविणार्‍या फिनटेक कंपन्या याच्या लाभार्थी होतील. कोरोना काळात गुगलपे, पेटीएम सारख्या मोबाईल पेमेंट व्यवस्था या अधिकाधिक ग्राहकांना सोयीच्या आणि सुटसुटीत वाटू लागलेल्या आहेत. या देशातील युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय) सारखी मध्यस्थ यंत्रणा ग्राहकांच्या मोबाईल क्रमांकाद्वारे त्यांच्या बँक खात्याला जोडून देतात. त्यामुळे युपीएलाही विशेष महत्त्व प्राप्त होईल.
रूपे हे परदेशी कार्डाला भारतीय पर्याय म्हणून मोठ्या प्रमाणावर वापरण्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रोत्साहन दिले. तेही या वातावरणात वाढल्यास नवल नाही. 2017 मध्ये कार्ड व्यवसायात या कार्डाचा वाटा अवघा 17 टक्के होता. नोव्हेंबर 2020 मध्ये तो तब्बल 60 टक्क्यांवर गेला. मोदी रूपे नेटवर्कचा वापर राष्ट्रवादाच्या भावनेला फुलविण्यासाठी करीत असल्याचे मास्टरकार्ड कंपनीने अमेरिकन सरकारला सांगितले आहे, भारतात व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे, अशी उघड नाराजी अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने अलीकडेच व्यक्त करण्यामागे मास्टरकार्ड फेसबुक, ट्विटर आदी अमेरिकन कंपन्यांचा दबाव असणार, हे यातून स्पष्ट होते.
पुढील महिन्यात ईझीपे ही डिजिटल पेमेंट कंपनी घरपोच आर्थिक व्यवहाराची सुविधा उपलब्ध करून देऊन या क्षेत्रात येऊ घातलेल्या नव्या बदलाचे सूतोवाच करणार आहे. आधार कार्ड वापरून घरच्या घरी पैसे काढण्याची ही सुविधा ग्रामीण भागाला वरदान ठरू शकेल. याचा अर्थ या डिसरप्शनच्या काळात क्रेडिट आणि डेबिट कार्डेही आज ना उद्या कालबाह्य होतील. सरकारचे अधिकृत आभासी चलन आल्यावर तर कदाचित नोटांचा वापर न करताही व्यवहार होऊ शकतील. मास्टरकार्डला नवे ग्राहक जोडण्यास बंदी केल्यानंतरचे हे संभाव्य बदल आर्थिक व्यवहारांचा चेहरामोहरा कसा बदलू शकतो, हे दाखवून देण्यास पुरेसे आहेत.
मास्टरकार्डला वठणीवर आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने कठोर धोरण स्वीकारून डेटाच्या सार्वभौमत्वाबाबत आपला देश कोणतीही तडजोड करणार नाही, हेही दाखवून दिल्याने भविष्यकाळात अशा विदेशी कंपन्या आपले कायदे धुडकावून लावण्याचे काम करणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे.
मात्र, मास्टरकार्डसारख्या कंपन्यांना धडा शिकविण्यासाठी केवळ 'डेटरन्स' पुरेसे नाही, तर त्याला पुरे पडेल असा विश्वासार्ह, भक्कम स्वरूपाचा, स्पर्धात्मक देशांतर्गत नेटवर्कचा पर्याय उभारण्यावरही भर द्यायला हवा. कायदे, नियमन आणि नियंत्रण याबाबत आपल्या धोरणात अनेकदा सुसूत्रता आणि सातत्याचा अभाव जाणवतो. त्यातही बदलाची अपेक्षा आहे. मध्यंतरी पूर्वलक्ष्यी करआकारणीबाबतच्या विचित्र धोरणामुळे केर्न एनर्जी प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निकाल आपल्या देशाला किती अडचणीत आणणारा ठरला आहे, हे विसरता येणार नाही. त्यामुळे इथे व्यवसाय करणे कठीण झाल्याची टीका होते. उद्योग आणि व्यवसायासाठी सर्व पातळ्यांवर अनुकूल आणि सुलभ वातावरण तयार करण्यालाही आपण तितकेच महत्त्व म्हणूनच अग्रकमाने द्यायला लागेल.
