क्षमता असूनही वेळेवर कर्ज न फेडणारे लबाड आणि बदमाशच असतात. अमुक प्रकल्पासाठी कर्ज घेतो, असे सांगून तो पैसा दुसरीकडे वळवायचा वा लंपास करायचा किंवा कर्जासाठी गहाण ठेवलेली मालमत्ता बँकेच्या नकळत फुकून टाकायची, हे यांचे उद्योग असतात. यांना वठणीवर आणले नाही, तर ठेवीदारांना कितीही संरक्षण दिले तरी ते कमीच पडेल.
भारतीय ठेवीदारांच्यादृष्टीने हा आठवडा अतिशय महत्त्वाचा ठरला. बँकांची करोडो रुपयांची फसवणूक करून पोबारा करणारा लिकरकिंग विजय मल्ल्याला लंडनच्या उच्च न्यायालयाने दिवाळखोर ठरवले आहे. किंगफिशर एअरलाइन्स डबघाईला गेल्याने आणि मुळातच कर्ज हे फेडण्यासाठी नसतेच, या तत्त्वावर विश्‍वास असल्यामुळे मल्ल्याने स्टेट बँक व अन्य बँकांचे 9990 कोटी रुपयांचे कर्ज थकवले आहे. कर्जबाजारी असूनही मल्ल्या ब्रिटनमध्ये चैन करत आहे. आता त्याला 'दिवाळखोर' घोषित करण्यात आल्यामुळे त्याची मालमत्ता बँकांना जप्त करता येईल.
परंतु मल्ल्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपिलात जाऊन जप्‍ती होऊ नये यासाठी धावपळ करणारच. मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी यांच्यासारख्या कर्जबुडव्यांमुळे बँका संकटात सापडून ठेवीदारांचे पैसे बुडतात. आजवर देशात अशा अनेक बँका बुडालेल्या आहेत. मात्र नुकत्याच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, बुडीत निघालेल्या बँकेच्या ठेवीदारांना 90 दिवसांत पैसे देण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा व स्वागतार्ह निर्णय घेण्यात आला आहे.
अलीकडील काळात अनेक बँका दिवाळखोरीत निघाल्या. केंद्राने डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन अथवा डीआयसीजीसी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रस्तावित कायद्यातील दुरुस्ती संसदेत मंजूर झाल्यानंतर कोणतीही बँक बुडाल्यास विमा संरक्षणानुसार खातेधारक व ठेेवीदारांना 90 दिवसांच्या आत पैसे मिळणार आहेत.
हा निर्णय सर्व बँकांना लागू असेल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. ठेवीदारांना दिलासा देणाराच हा निर्णय आहे. मात्र तरीही बँकांचे आर्थिक व्यवस्थापन सुनियोजित आहे की नाही, यावर आधी कडक देखरेख ठेवून, ती गर्तेत जाणार नाही याची काळजी रिझर्व्ह बँकेनेही घेतली पाहिजे. या लेखात ज्याची अधिक सविस्तर चर्चा करायची आहे, तो विषय आहे कर्जबुडव्यांचा.
संपलेल्या आर्थिक वर्षात जाणीवपूर्वक कर्ज थकवणार्‍या, म्हणजेच विलफुल डिफॉल्टर्सच्या संख्येत वाढ झाली असल्याची कबुली श्रीमती सीतारामन यांनी राज्यसभेत दिली आहे. अशा कर्ज थकबाकीदारांची संख्या 31 मार्च 2021 अखेर 2208 वरून 2494 वर गेली आहे. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या तीन आर्थिक वर्षांच्या दिलेल्या आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीयीकृत बँकांना एनपीए किंवा थकित कर्जे आणि निर्लेखित कर्जे यातून 3,12,987 कोटी रुपयांची वसुली करता आली आहे.
ही गोष्ट दिलासादायक असली, तरी याच काळात जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवणार्‍यांच्या संख्येतही भर पडत गेली आहे. 31 मार्च 2019 अखेर अशांची संख्या 2017 होती. त्यात मार्च 2021 अखेरपर्यंत पावणेपाचशे व्यक्‍तींची भर पडली आहे. दुसरीकडे बड्या रकमेच्या थकित कर्जांबाबत महत्त्वाची माहिती प्राप्त झाली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने अशा एनपीए म्हणून वर्गीकृत असलेल्या कर्जदारांची एकूण थकित रक्‍कम ही उपरोल्लेखित तीन वर्षांत अनुक्रमे 5,73,202 कोटी रुपये, 4,92,632 कोटी रुपये आणि 4,02,015 कोटी रु. अशी घटत आली आहे. यामुळे बँकांवरील ओझे थोडे कमी झाले आहे, असे मानूया. परंतु बँकांनी वसुलीसाठी कर्जदार किंवा जामीनदाराच्या विरोधात तत्परतेने कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी. गरज पडल्यास फौजदारी कारवाईदेखील करावी, असे सांगण्याची वेळही अर्थमंत्र्यांवर आली आहे.
याचा अर्थ, तत्परतेने कारवाई करण्यात बँका चालढकल करत आहेत, असा होतो. अनेकदा बँकेतले बडे अधिकारी आणि उद्योगपती यांचे साटेलोटे असल्याचेही दिसून आले आहे. येस बँकेचे राणा कपूर कोणकोणते उपद्व्याप करत, हे पूर्वीच उघड झाले आहे. बँकांमधील एकूण एनपीएचे प्रमाण 31 मार्च 2015 अखेर सुमारे 12 टक्के होते, ते आता 9 टक्क्यांवर आले आहे.
तसेच बुडीत कर्जाची रक्‍कम वर्षभरात 61,180 कोटी रु.ने घटून ती मार्च 2021 अखेर 8.34 लाख कोटी रु. झाली असल्याची माहिती नवे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी दिली आहे. मात्र मुळातच ही रक्‍कमदेखील काही कमी नाही. सर्वसामान्य लोकांनी बँकांत आपल्या घामाचे पैसे ठेवलेले असतात. त्यामधूनच देण्यात आलेली ही कर्जे इतक्या मोठ्या प्रमाणात वसूल होत नसतील, तर ती अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे.
फक्‍त पंजाब नॅशनल बँकेलाच नव्हे, तर देशाच्याच आर्थिक व्यवस्थेस गंडा घालून तीन वर्षांपूर्वी नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोक्सी देशाबाहेर पळून गेले. ज्याचा पासपोर्ट 24 फेब्रुवारी 2018 रोजी सरकारने रद्द केला होता, तोच पुढचा महिनाभर चार देशांमध्ये ये-जा करत होता, हे धक्‍कादायक नव्हे काय? किंगफिशरने बँकेचे पैसे थकवल्याचे प्रकरण गरम होण्यापूर्वीच मल्ल्या निघून गेला. पुन्हा 'मी कसा तडजोडीचा प्रस्ताव दिला होता' असा दावा करून, 'आपण कसे प्रामाणिक कर्जदार आहोत', हे ठसवण्याचाही प्रयत्न मल्ल्याने केला.
आयपीएलमध्ये मॅचफिक्सिंग होत असल्याचे आढळल्यानंतरही आयपीएलसम्राट ललित मोदी सर्वांच्या डोळ्यांदेखत देश सोडून निघून गेला. त्यातल्या त्यात चांगली बाब म्हणजे मल्ल्या, नीरव आणि चोक्सी यांच्या शेअर्सच्या विक्रीतून 792 कोटी रु. ईडीने वसूल केले आहेत. यापूर्वीही त्यांच्या मालमत्तांच्या विक्रीतून 13 हजार कोटींची वसुली झाली आहे. मात्र या तिघा बड्या धेंडांनीच बँकांची एकूण 22,585 कोटी रु.ची फसवणूक केली आहे.
पाच वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या नादारी व दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत (आयबीसी) दाखल झालेल्या दाव्यात खासगी तसेच सरकारी बँका, बिगर बँकिंग वित्तसंस्था यांना 61 टक्के अथवा 3,22,000 कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले. अर्थजगतात याला 'हेअरकट' असा गुळगुळीत शब्द वापरला जातो. वास्तविक आयबीसी स्थिरावल्यानंतर उद्योगपतींकडून वसुली वाढेल, असे अधिकारी सांगत होते. मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच राहिली. 2017-18 साली आयबीसीचे वसुलीचे प्रमाण 51 टक्के होते. ते 2020-21 पर्यंत 28 टक्क्यांवर आले.
दिवाळखोरीच्या ज्या प्रकरणांतील रक्‍कम पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त होती, अशा कर्जांपैकी कोवळ 41 टक्के रक्‍कम वसूल करण्यात यश आले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमावलीनुसार कर्ज परतफेडीची क्षमता असूनही जाणूनबुजून कर्जफेड न करणार्‍या किंवा कर्जाचे पैसे अन्य कामांसाठी वापरणार्‍या 25 लाख रु.हून अधिक कर्ज थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांची यादी प्रत्येक बँकेने रिझर्व्ह बँकेस व पतमापन संस्थांना कळवणे बंधनकारक आहे.
या नियमावलीचा आधार घेत, आरटीआयखाली थकबाकीदारांच्या नावांची यादी व त्यांच्या थकित कर्जांची माहिती सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मागितली असता, ती जाहीर करण्यात कोणतेही जनहित नसल्याचे कारण देऊन, अनेकदा नकार दिला जातो. पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारणार्‍या सार्वजनिक बँका हा तपशील लपवून ठेवतात. उलट सर्वसामान्य कर्जदारांचे हप्ते थकल्यावर, त्यांच्या वसुलीसाठी कर्जदाराच्या नाव-गाव-पत्त्यासह मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस दिली जाते.
एक लक्षात घेतलो पाहिजे की, 2008 साली जागतिक मंदी आली असताना, अमेरिकेसह जगातील अनेक बँका बुडाल्या. मात्र त्याचा तडाखा भारतातील बँकांना बसला नाही. कारण येथे राष्ट्रीयीकृत बँकांचे आजवर वर्चस्व राहिले आहे. मुद्रा योजना, जनधन योजना, शेतकर्‍यांना लहान लहान कर्जे, प्राधान्य क्षेत्रासाठीची कर्जे हे कार्य मुख्यतः राष्ट्रीयीकृत बँकांतर्फेच केले जाते. या बँकांच्या गव्हर्नन्समध्ये सुधारणा करू, असे सांगितले जाते. परंतु आज 12 पैकी 10 राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अध्यक्षपदही रिकामे आहे.
नॉनफिशियल संचालकांच्या बहुतेक जागा रिकाम्या आहेत. शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अर्थ, कायदा या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची तेथे नेमणूक करण्याची परंपरा होती. परंतु ही पदे भरलीच गेली नाहीत, तर त्याचा कारभाराला फटका बसणारच. आज राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या संचालक मंडळांवर क्वचितच चार्टर्ड अकौंटंट नेमला जातो.
बहुतेक खासगी बँकांच्या संचालक मंडळांच्या ऑडिट कमिटीचे नेतृत्व चार्टर्ड अकौंटंट करतात. तसेच कर्मचारी, ठेवीदार यांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळांवर असावेत, अशी तरतूद असूनही त्याचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे कर्ज देताना ते सत्पात्री आहे की नाही, याचा नीट अभ्यास होत नाही. शिवाय भ्रष्टाचार हे एक कारण आहेच. तुम्ही हप्ते वेळेवर न फेडल्यास विलफुल डिफॉल्टरचा दर्जा दिला जाईल असा दम दिला जातो.
असा दर्जा मिळाल्यास नवीन कर्जे मिळणार नाहीत या भीतीपोटी कधी कधी कर्जफेड केली जाते. कोव्हिड काळात हीच युक्‍ती करून बँकांनी काही प्रमाणात वसुली केली. परंतु तरीदेखील विन्सम डायमंडस् अँड ज्युवेलरी प्रा. लि. (8 हजार कोटी), किंगफिशर एअरलाइन्स (10 हजार कोटी), स्टर्लिंग बायोटेक समूह (15 हजार 600 कोटी), रेई ग्रो (3871 कोटी), पिक्सिऑन मीडिया (3 हजार कोटी) ही प्रकरणे तपास यंत्रणांकडे सोपवली गेली.
परंतु बँकांना त्यांच्याकडून वसुली करणे अद्याप शक्य झालेले नाही. कर्जबुडव्यांची काही प्रकरणांत मनी लाँडरिंग कायद्याखाली मालमत्ता जप्त केली जाते. परंतु बहुतेक प्रवर्तक यालाही आव्हान देतात. मग प्रकरणे न्यायालयात लोंबकळत पडतात. विन्सम डायमंडस्चे जतीन मेहता, स्टर्लिंग बायोटेकचे नितीन संदेसरा आदींनी देश सोडला असून, त्यांच्याकडून वसुली केव्हा आणि कशी होणार, हा प्रश्‍नच आहे.
क्षमता असूनही वेळेवर कर्ज न फेडणारे लबाड आणि बदमाशच असतात. अमुक प्रकल्पासाठी कर्ज घेतो, असे सांगून तो पैसा दुसरीकडे वळवायचा वा लंपास करायचा किंवा कर्जासाठी गहाण ठेवलेली मालमत्ता बँकेच्या नकळत फुकून टाकायची, हे यांचे उद्योग असतात.
सर्वाधिक विलफुल डिफॉल्टर्स (1792) स्टेट बँकेकडे असून डिसेंबर 2020 पर्यंत त्यांच्याकडून 62 हजार कोटी रु.ची रक्‍कम येणे होती. तर याबाबतीत पंजाब नॅशनल बँकेचा नंबर दुसरा लागतो. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी या कर्जबुडव्यांच्या सुमारे 13 हजार प्रकरणांत वसुलीचे दावे दाखल केले आहेत.
उंदरांनी गोदामातले धान्य फस्त करावे, तसे हे धनदांडगे कर्जबुडवे अर्थव्यवस्था कुरतडत आहेत. यांना वठणीवर आणले नाही, तर ठेवीदारांना कितीही संरक्षण दिले तरी ते कमीच पडेल.
हेमंत देसाई
