लिव्ह इन रिलेशनशीप : प्रश्‍नांकित सहजीवन
राजस्थान उच्च न्यायालयाने नुकताच सहजीवन जगणार्‍या (लिव्ह इन रिलेशनशीप) महिलेच्या अपिलाविरुद्ध निकाल दिला आहे. तिने आपल्या साथीदारावर बलात्काराचा आरोप केला होता. अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये देशातील विविध न्यायालयांनी गेल्या काही वर्षांत कितीतरी वेळा नाराजी व्यक्‍त केली आहे. आधुनिकतेचे कितीही दावे केले जात असले, तरी समाज स्त्रीच्या पुनर्विवाहाच्या किंवा दुसर्‍या संबंधांच्या बाबतीत कठोर असतो, हे खरे. परंतु ‘लिव्ह इन रिलेशन’ ही अशी बाब आहे, जिच्याबद्दल एखाद्या प्रौढ आणि सुशिक्षित महिलेने अनभिज्ञता दर्शविली तर तो खोटारडेपणा ठरेल.
वचन मोडणे हे खोटे वचन देण्याच्या श्रेणीत येत नाही. खोटे वचन अशा वेळी म्हणता येईल, जेव्हा व्यक्‍ती बोलतानाच शब्दांचा खरेपणा राखत नाही. महिला जर सुशिक्षित असेल आणि लग्नाच्या आधी एखाद्याबरोबर शारीरिक संबंध ठेवण्याच्या दुष्परिणामांची तिला माहिती असेल, तर लग्नाचे वचन देऊन बलात्कार करणे शक्य नाही. राजस्थान उच्च न्यायालयाने नुकताच हा निकाल सहजीवन जगणार्‍या (लिव्ह इन रिलेशनशीप) महिलेच्या अपिलाविरुद्ध दिला आहे. तिने आपल्या साथीदारावर बलात्काराचा आरोप केला होता. अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये देशातील विविध न्यायालयांनी गेल्या काही वर्षांत कितीतरी वेळा नाराजी व्यक्‍त केली आहे.
6 मार्च 2018 रोजी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने तन्वीर इकबाल विरुद्ध राज्य सरकार आणि अन्य या खटल्यात निर्णय देताना म्हटले होते की, जेव्हा आरोपी फिर्यादीशी लग्न करेल, या वचनामुळे दोन व्यक्‍तींमध्ये प्रदीर्घ काळ संबंध प्रस्थापित केले जातात आणि नंतर आरोपी मागे हटतो तेव्हा ते प्रकरण केवळ दोन व्यक्‍तींमधील प्रेमालाप आणि परस्पर सहमतीने निर्माण केलेल्या संबंधांचा असतो. ते बलात्काराचे प्रकरण होऊ शकत नाही.
ज्या नात्याची सुरुवात भावनात्मक एकरूपतेने होते आणि शेवटी तेच नाते आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जाते, तेव्हा ते दुःखद असते; मात्र ते कटू सत्य आहे. संबंधांमध्ये कटुता आल्यानंतर न्यायालयांमध्ये बलात्काराचा आरोप दाखल करणार्‍या अधिकांश महिला प्रौढ आणि सुशिक्षित असतात. त्यांच्या आरोपाचा मुख्य आधार त्या निर्दोष आणि अबोध आहेत आणि त्यांच्याबरोबर सहजीवन व्यतीत करणार्‍या पुरुषाने त्यांच्याशी संबंध ठेवण्यासाठी खोटी वचने दिली, हा असतो. या बाबतीत एक गोष्ट अनाकलनीय आहे. ती अशी की, भारतासारख्या समाजात लग्नाविना एकत्र राहणे हे एक मोठे आव्हान आहे, अशा आजच्या काळातसुद्धा या संबंधांचा स्वीकार करणार्‍या महिला संबंध तुटल्यानंतर एकाएकी अबला कशा काय होतात?
सर्वोच्च न्यायालयाने 8 एप्रिल 2015 रोजी धन्‍नूलाल आणि अन्य विरुद्ध गणेशराम आणि अन्य या खटल्यात असे म्हटले होते की, कायदा लिव्ह इन रिलेशनशीप स्वीकारतो; परंतु तो उचित मानत नाही. सहजीवनाचे नाते किंवा लिव्ह इन रिलेशनशीप नैतिकता आणि सामाजिकता याव्यतिरिक्‍त जीवनमूल्यांच्या परिवर्तनाशी संबंधित आहे. गेल्या दहा वर्षांत युवा वर्ग विवाहाला नकार देऊन सहजीवनाकडे वळत आहे.
युवा पिढी आर्थिक स्वातंत्र्याबरोबरच वैचारिक स्वातंत्र्य आणि बंधमुक्‍त जीवन या गोष्टींना प्राधान्य देऊ लागली आहे. कारण त्यांच्या द‍ृष्टीने पारंपरिक वैवाहिक जीवनात जटिलता अधिक आहेत. अर्थातच, जे एकमेकांच्या प्रेमात पडतात तेच सहजीवनाला सुरुवात करतात. परंतु, दोघांनी एका छताखाली राहणे हाच जबाबदारीचा प्रारंभबिंदू आहे. मग जबाबदार्‍यांपासून पळवाट काढण्याचा सहजीवन हा उपाय कसा होऊ शकतो?
एक गोष्ट आपल्याला येथे लक्षात घेतली पाहिजे ती अशी की, सहजीवन ज्या स्वातंत्र्याच्या निकषावर उभे असते, त्याच स्वातंत्र्याची मोठी किंमत चुकती करावी लागते.
याबाबतीत असाही युक्‍तिवाद करण्यात येतो की, सहजीवनाचा अंत झाल्यास महिलेला पुरुषाच्या कितीतरी अधिक प्रमाणात सामाजिक त्रासाला सामोरे जावे लागते आणि पितृसत्ताक समाजात अशा परिस्थितीत अन्यत्र जीवनारंभ करणे तिच्यासाठी सोपे नसते. दुसरीकडे पुरुष मात्र दुसर्‍या कोणत्याही स्त्रीबरोबर सहजगत्या वैवाहिक जीवनास प्रारंभ करू शकतो.
आधुनिकतेचे कितीही दावे केले जात असले तरी समाज स्त्रीच्या पुनर्विवाहाच्या किंवा दुसर्‍या संबंधांच्या बाबतीत कठोर असतो, हे नाकारता येणार नाही. परंतु ही अशी बाब आहे, जिच्याबद्दल एखाद्या प्रौढ आणि सुशिक्षित महिलेने अनभिज्ञता दर्शविली तर तो खोटारडेपणा ठरेल. हे सर्व माहीत असूनसुद्धा एखाद्या महिलेने सहजीवनाचा मार्ग स्वीकारलाच, तर त्या संबंधांच्या नकारात्मक परिणामांविषयी ती पुरुषाला जेवढी जबाबदार मानते, तेवढीच तीही जबाबदार ठरते. परंतु, जर ती वस्तुस्थिती नाकारून आपल्या साथीदारावर बलात्काराचा आरोप करीत असेल, तर तो महिलांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या कायद्याचा दुरुपयोग ठरेल.
डॉ. ऋतू सारस्वत