पक्षहितासाठी 'कोणताही त्याग' करण्याची तयारी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी दर्शविल्यानंतर गेल्या रविवारी काँग्रेस कार्यकारिणीने सर्वानुमते त्यांच्या नेतृत्वावर 'पूर्ण विश्वास' व्यक्त करून, संघटनात्मक निवडणुका होईपर्यंत त्यांनी पदावर कायम राहावे, असा निर्णय घेतला. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर काँग्रेसचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्याची मागणी पक्षाच्या आतून आणि बाहेरूनही होत आहे.
माझ्या मते, सोनिया गांधींनी राजीनामा दिल्यास पक्षात पेचप्रसंग निर्माण होत असेल तर तो होऊ द्यावा आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठीचा निर्णयही पक्षालाच घेऊ द्यावा. संघटनात्मक दृष्टिकोनातून गांधी घराण्याने काँग्रेससाठी खूप काही केले आहे. जुने, सोनेरी दिवस परत आणणे आणि पक्षाचा जीर्णोद्धार करणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे या घराण्यातील व्यक्तींना वाटत आले आहे. राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर सात वर्षांनी सोनिया गांधी राजकारणात आल्या, तेव्हा त्यांनी ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांना सांगितले होते की, प्रत्येक वेळी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या फोटोजवळून जाताना काँग्रेसच्या घडणीस आपण जबाबदार आहोत, असे त्यांना वाटते.
अर्थात, 2004 आणि 2009 मध्ये (पुन्हा एकदा विजय निश्चित करून) काँग्रेसला पुन्हा सत्तेत आणून त्यांनी बरेच काही केले आहे. परंतु आता, काँग्रेसचे प्रमुख म्हणून गांधी घराण्यातील व्यक्तीचे असणे पक्षाला डोईजड ठरू लागले आहे. नेहरू-गांधी घराण्यातील व्यक्ती अध्यक्ष नसेल तरीसुद्धा काँग्रेस अस्तित्वात राहू शकते. अध्यक्षपद अन्य व्यक्तीकडे सोपवून, प्रचारक किंवा नेते म्हणून गांधी घराण्यातील व्यक्ती पक्षाला मोठे योगदान देऊ शकतात. सोनिया गांधी या नुकत्याच निवडणुका झालेल्या पाच राज्यांमध्ये स्टार प्रचारक होत्या; परंतु त्या घराबाहेर पडल्याच नाहीत. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा देऊन पेच निर्माण करणे आणि तो पक्षालाच सोडवू देणे इष्ट ठरेल. काँग्रेस पक्षाच्या घटनेनुसार अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यास अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने नवा नेता निवडला पाहिजे. अध्यक्षपदी कोणाला निवडून द्यायचे, हे या कमिटीतील 1300 लोकांना ठरवू द्या. मग त्या पदावर छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत किंवा पक्षाचे ज्येष्ठ खासदार शशी थरूर, सचिन पायलट यांच्यापैकी कोणीतरी किंवा अन्य कोणीही येवो. 'हमारे बगैर पार्टी बिघर जाएगी' असे म्हणणे हे खूपच आधार किंवा अभय दिल्यासारखे होईल.
2014 नंतर काँग्रेसने अनेक निवडणुका गमावल्या. अर्थात, काही जिंकल्यासुद्धा! 2018 मध्ये पक्षाने राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमधील निवडणुका जिंकल्या तेव्हा पक्ष आपल्या मूलभूत सिद्धांताकडे वळला होता, तसेच पक्षाला पुन्हा करावे लागेल. गेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षाला चुरशीची लढत दिली होती. कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशातील आगामी निवडणुकीतही काँग्रेसला विजयाची चांगली संधी आहे. काँग्रेसला यंदा उत्तराखंड जिंकता आला नाही, हे पंजाबमधील पराभवाप्रमाणेच धक्कादायक आहे. परंतु, पराभूत झाल्यानंतर नेते पुन्हा सत्तेवर येण्याच्या घटना (जयललिता किंवा एम. करुणानिधी) अनेकदा घडल्या आहेत. चंद्राबाबू नायडूंचेच उदाहरण घ्या. त्यांनीही दमदार पुनरागमन केले. राजकीय नेत्यांकडे केवळ जय-पराजय या नजरेतून बघता कामा नये. त्यांच्याकडील गुणांचा समुच्चय म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिले गेले पाहिजे.
भाजपने उत्तराखंडमध्ये पाच वर्षांत दोन अकार्यक्षम मुख्यमंत्र्यांची उचलबांगडी केली. तरीसुद्धा काँग्रेसचा झालेला पराभव आश्चर्यकारक आहे. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसने नेमलेले व्यवस्थापक पाहा. त्यांनी दिल्लीचे माजी आमदार देवेंद्र यादव यांना पाठवले. वास्तविक, दिल्लीत 2015 पासून काँग्रेसचा एकही आमदार दिसलेला नाही. आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली यांसारखी अनेक राज्ये अशी आहेत; जिथे काँग्रेसचे अस्तित्व आजमितीस शून्य आहे. उत्तर प्रदेशात त्यांच्याकडे 403 पैकी फक्त दोनच आमदार आहेत. पक्षासाठी ही भयावह परिस्थिती आहे. जिथे काँग्रेस सरकारमध्ये आहे, तिथे पक्षाने आपल्या वैचारिक भूमिकेशी विसंगत असणार्या प्रादेशिक पक्षांशी हातमिळवणी केली आहे. उदाहरणार्थ तामिळनाडूत द्रविड मुन्नेत्र कळघम, महाराष्ट्रात शिवसेना, झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा इ. आघाडी वैयक्तिक बळावर निर्माण केली जाते. एखाद्या दिवशी द्रमुकसारखा पक्ष आघाडी मोडून तृणमूल काँग्रेससारख्या कोणत्याही पक्षाशी किंवा अगदी आम आदमी पक्षाशीही हातमिळवणी करू शकतो. कारण या पक्षांना दिल्लीत आपले अस्तित्व निर्माण करायचे आहे.
हरीश रावत यांच्यासारखे माजी मुख्यमंत्रीही उत्तराखंडमध्ये का पराभूत झाले, याचे विश्लेषण करावे लागेल. पक्षांतर्गत पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी रावत बराच काळ पंजाबमध्ये होते. निवडणुका जवळ आल्याने त्यांना त्यांच्या मूळ राज्यात परत पाठविण्याची विनंती करण्यासाठी हायकमांडपुढे त्यांना अखेर पदर पसरावा लागला. परिणामी, काँग्रेसने उत्तराखंड गमावला आणि पंजाबसुद्धा! मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करणे फायदेशीर आहे किंवा नाही, हे ठरविण्यासाठी काँग्रेसने विचारमंथन करणे गरजेचे आहे. काँग्रेसला मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा हवा आहे की नाही, हे राहुल किंवा सोनिया गांधींनी का ठरवावे? चाळीसपेक्षा जास्त आमदार असलेल्या राज्यांमध्ये आज काँग्रेसचे कुठेच आव्हान दिसत नाही. ज्या मोठ्या राज्यांत पक्षाचे अस्तित्व आहे, तिथे द्रमुकसारख्या पक्षांशी काँग्रेसची युती आहे आणि तीही खूपच नाजूक आहे.
काँग्रेसमधील जी-23 गट आता काय करणार, याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे. जी-23 नेत्यांना (पक्षाच्या हायकमांडशी) सौदेबाजी करायची आहे. जुन्या काळी म्हणजे दादाभाई नौरोजींच्या काळात ब्रिटिशांना विनंती करणे, विनवणी करणे आणि प्रार्थना करणे, अशी त्रिसूत्री होती; तसेच आज जी-23 गट करू पाहत आहे. परंतु तो फॉर्म्युला चालणार नाही. पक्षाला ज्या तीन मुद्द्यांवर काम करण्याची सध्या गरज आहे, ते होतच नाही असे सांगून त्यांनी त्यांची रणनीती स्पष्ट केली पाहिजे. जी-23 नेत्यांमध्ये गुलाम नबी आझाद आणि आनंद शर्मा यांच्यासारखे अनेक अनुभवी राजकारणी आहेत.
परंतु हे लोक आपापल्या कवचात सुरक्षित आणि निर्धास्त झाले आहेत. काँग्रेसने अधीर रंजन चौधरी यांच्या जागी शशी थरूर यांना लोकसभेतील नेता म्हणून नियुक्त केले पाहिजे, असे मी मागे म्हटले होते. त्यामागील माझा मुद्दा असा आहे की, प्रत्येक राजकीय पक्ष नेहमी सर्वोत्कृष्ट कृती करण्याचा प्रयत्न करतो आणि तसाच प्रयत्न असायला हवा. लोकसभेत काँग्रेसचे 52 सदस्य आहेत. शशी थरूर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बरोबरी करू शकत नसले, तरी किमान इतर मंत्र्यांशी बरोबरी करू शकतात. तसेच राज्यसभेतही मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नावाचा आग्रह का? यापूर्वी ते लोकसभेतील नेते होते. ते चांगले नेते आहेत हे मान्य आहे. परंतु निवडणूक व्यवस्थापन ही आठवड्यांचे सातही दिवस, चोवीस तास करण्याची नितांत गरज आहे. प्रशांत किशोर हे करू शकतात, तर काँग्रेस पक्ष का नाही? काँग्रेसला त्यांना पक्षात घेता आले नाही. त्यांनी उत्तर प्रदेश निवडणुकीत एवढा पैसा खर्च केला. कशासाठी? केवळ दोन जागांसाठी? निवडणूक व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवू शकणारी एक व्यावसायिक संस्था काँग्रेसने पक्षांतर्गत स्थापन करण्याची वेळ आता आली आहे.
आम आदमी पक्ष किंवा तृणमूल काँग्रेससारखे पक्ष काँग्रेससाठी भविष्यात अनेक समस्या निर्माण करू शकतात कारण त्यांना राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा आहेत. ते कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि छत्तीसगडसारख्या राज्यांमध्ये जात राहतील आणि काँग्रेसची मते मोठ्या प्रमाणावर गिळंकृत करतील. उत्तराखंड आणि पंजाबमध्ये काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी इतकी वाईट नव्हती. उत्तराखंडमध्येही त्यांना 37 टक्के, तर भाजपला 44 टक्के मते मिळाली आहेत. अर्थात, पराभूत व्यक्तीला युक्तिवाद करण्यासाठी ते एक चांगले कारण आहे. परंतु, राजस्थान आणि छत्तीसगड या दोनच राज्यांमध्ये काँग्रेस आता पूर्णपणे सत्तेत आहे, हे वास्तव आहे. इतर राज्यांमध्ये पक्ष स्थानिक आघाडीचा भाग आहे. लोकशाहीत 51 टक्के म्हणजे विजयी आणि 49 टक्के म्हणजे पराभूत असे समीकरण आहे. राजकारणात रौप्यपदक कधीच मिळत नसते.
गांधी कुटुंबीय आणि प्रशांत किशोर यांच्यातील नाते ही 'लव्ह-हेट रिलेशनशीप' आहे का? प्रशांत किशोर पक्षात सामील का होत नाहीत? गांधी कुटुंबीय त्यांच्याकडे एक उपयुक्त व्यक्ती म्हणून पाहतात. परंतु त्यांना पुरेसे प्रोत्साहन देण्यात ते कमी पडतात. जर एखादी व्यक्ती तुम्हाला तुमच्या पक्षात हवी असेल आणि आपण पक्षासाठी उपयुक्त आहोत, हे त्या व्यक्तीलाही माहीत आहे, तर पक्षाने त्या व्यक्तीला सामील करून घेण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले पाहिजेत. गांधी कुटुंबीयांकडून ते होताना दिसत नाहीत.
पराभव झाल्यानंतर काँग्रेसचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्याची मागणी पक्षाच्या आतून आणि बाहेरूनही होत आहे. काँग्रेसचे प्रमुख म्हणून गांधी घराण्यातील व्यक्तीचे असणे पक्षाला डोईजड ठरू लागले आहे. नेहरू-गांधी घराण्यातील व्यक्ती अध्यक्ष नसेल तरीसुद्धा काँग्रेस अस्तित्वात राहू शकते. अध्यक्षपद अन्य व्यक्तीकडे सोपवून, प्रचारक किंवा नेते म्हणून गांधी घराण्यातील व्यक्ती पक्षाला मोठे योगदान देऊ शकतात.
रशिद किडवई
