मुंबई केंद्रावरून प्रसारित होणारे कार्यक्रम महाराष्ट्रातील सर्व केंद्रांवरून सहक्षेपित होण्यास सुरुवात झाली आहे. केवळ रेडिओ प्रसारणाचा हा मुद्दा नाही तर स्थानिक भाषा-संस्कृती याचा उच्चार करण्याच्या संधी कमी होण्याचा धोका आहे आणि तो गंभीर आहे. कामात सुसूत्रता, खर्चात थोडी बचत या गोष्टींसाठी असली हाराकिरी प्रसारभारतीने करू नये.
आकाशवाणीच्या महाराष्ट्रातील मुख्य केंद्रांच्या कार्यक्रम प्रसारणामध्ये एक फेब्रुवारीपासून महत्त्वाचा बदल झाला आहे आणि तो म्हणजे सकाळी 11 ते दुपारी 3.20 या कालावधीत मुंबई केंद्रावरून प्रसारित होणारे कार्यक्रम महाराष्ट्रातील सर्व केंद्रांवरून सहक्षेपित होण्यास सुरुवात झाली आहे. हे बदल प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असले तरी 'एक राज्य एक आकाशवाणी केंद्र' या योजनेचीसुरुवात म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
आकाशवाणी आणि दूरदर्शन ही नावे अनेक खासगी वाहिन्या आल्यामुळे काहीशी दुर्लक्षित झाली आहेत. पण, असा एखादा फतवा आला की पुन्हा आपल्याला या ज्ञान, माहिती आणि मनोरंजन देणार्‍या माध्यमांच्या सुप्त शक्‍तीची आणि जनमानसाशी त्याच्या जोडल्या गेलेल्या नात्याची आठवण येते आणि ही नावे पुन्हा चर्चेत येतात. यापूर्वीही काही वादग्रस्त आणि अप्रिय निर्णय आकाशवाणीने घेतल्याचा इतिहास फार जुना नाही.
2016 च्या ऑगस्ट महिन्यात प्रसारभारतीने 7 प्रादेशिक वृत्तसेवा बंद करण्याचा घाट घातला होता.पण, जनक्षोभ आणि मंत्र्यांच्या रदबदलीमुळं तो निर्णय स्थगित करण्यात आला होता. हे कमी म्हणून की काय 23 ऑगस्ट 2017 या दिवशी दिल्लीहून मुंबईला हलवलेले सकाळी 8.30 चे राष्ट्रीय मराठी बातमीपत्र प्रसारित होऊ शकले नव्हते. 3-4 महिने मानधन न दिल्यामुळे तेथील नैमित्तिक स्वरूपात काम करणार्‍या वृत्त निवेदकांनी संप केल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली होती. मुळात राज्याच्या राजधानीच्या ठिकाणी प्रसारभारतीच्या सेवेत असलेल्या पूर्णवेळ मनुष्यबळाची कमतरता असणे ही गोष्टच न पटणारी आहे. या नव्या निर्णयामुळे 'हम सुधरेंगे नही' हा खाक्या या माध्यमाने सुरू ठेवल्याचेच दिसते आहे.
आकाशवाणी आणि दूरदर्शन ही माध्यमे तांत्रिकद‍ृष्ट्या स्वायत्त झालेली दिसत असली तरी तशी ती नाहीत आणि ती कायमच सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीनुसारच चालतात याचा अनुभव आपण अनेकवेळा घेतलेला आहे. मोदी सरकारमध्ये तर खुद्द पंतप्रधानांना या माध्यमाची इतकी गोडी लागली आहे की आपली 'मन की बात' कोट्यवधी नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी आकाशवाणी या सर्वदूरपर्यंत पोहोचवणार्‍या माध्यमाची निवड केली हेही आपण जाणतो.
केंद्र सरकारच्या योजना आणि कामगिरी सहजपणे नागरिकांच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याचा हा हमखास मार्ग म्हणूनच एकत्रितपणे हे सलग 3-4 तास प्रसार भारतीने ताब्यात घेऊन केंद्रीय प्रचाराची एक आघाडी या निमित्ताने भक्‍कम केली की काय असे कुणी म्हटले तर आश्‍चर्य वाटायला नको. बर्‍याच वेळा दुपारच्या याच कालावधीत केंद्र सरकारचे मोठ्या कालावधीचे कार्यक्रम आपल्याला आकाशवाणीवर प्रक्षेपित झाल्याचे दिसतात आणि त्यावेळी त्या त्या केंद्रांना कार्यक्रम प्रक्षेपित करण्याच्या सूचना देण्याचा खटाटोप आता करावा लागणार नाही. प्रशासकीयद‍ृष्ट्या एक चांगली सोय या निमित्ताने प्रसारभारतीने करून घेतलेली दिसते.
आता या निर्णयाचे इतर संभाव्य परिणाम काय होऊ शकतील तेही पाहू या. एक थेट होणारा परिणाम म्हणजे स्थानिक स्तरावर नैमित्तिक स्वरूपात त्या त्या केंद्रांवर काम करणार्‍या निवेदकांच्या रोजगारात किंचितशी घट. म्हणजे पुणे केंद्राचेच उदाहरण घेऊन सांगायचे झाले तर येथील कंत्राटी निवेदकांना महिन्याला सहा दिवस काम मिळत होते ते आता 5 दिवस एवढे होईल.
आपल्या महाराष्ट्रात एकूण 28 रेडिओ केंद्रे आहेत. त्यामधील पुणे, नागपूर, औरंगाबाद जळगाव, कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी, परभणी ही मोठी केंद्रे आहेत. याठिकाणी नैमित्तिक स्वरूपात काम करणार्‍या कलावंतांना याचा फटका बसेल. त्या त्या केंद्रात तयार होणार्‍या या 3-4 तासांच्या कार्यक्रमात घट झाल्यामुळे स्थानिक आशय निर्मितीवर साहजिकच परिणाम होणार आहे. कार्यक्रमांची संख्या कमी होईल. कदाचित 1-2 कार्यक्रमांची उचलबांगडीही होऊ शकते.
सर्व केंद्रांना दर्जेदार कार्यक्रम ऐकायला मिळावेत म्हणून हा बदल केल्याचे सांगितले जात आहे. यात मुख्यत्वे दिल्लीहून प्रसारित होणार्‍या हिंदी बातम्या, 'गाता रहे मेरा दिल' हा हिंदी गाण्यांचा कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत, वनिता मंडळ हा महिलांसाठीचा कार्यक्रम भावधारा हा भावगीतांचा कार्यक्रम यांचा प्रामुख्याने समावेश असणार आहे. शेतकरी वर्गासाठीचा कार्यक्रम त्या त्या केंद्रांनी आपापल्या स्तरावर तयार करून प्रसारित करावयाचा आहे. या निर्णयात एक आर्थिक पैलूही आहे.
आकाशवाणीवर वाजवल्या जाणार्‍या फिल्म संगीतासाठी रॉयल्टी द्यावी लागते. प्रत्येक केंद्राला स्वतंत्रपणे ती ज्यांच्याकडे या गाण्यांचे हक्‍क आहेत त्यांना द्यावी लागते. एकत्रितपणे फिल्म संगीतावरचे कार्यक्रम एकाच वेळी सर्वच केंद्रांवरून प्रसारित केल्यास या खर्चात मोठी बचत होणार आहे. पण, त्यासाठी सर्वांवर एकाच प्रकारचे कार्यक्रम लादणे हेही योग्य नाही.
हा निर्णय नक्‍कीच महाराष्ट्रातील विभिन्‍न लोकसंस्कृतीच्या वैशिष्ट्यांना संकुचित करणारा आहे. म्हणतात ना बारा कोसावर भाषा बदलते त्या प्रमाणेच आपल्या 12 कोटी लोकसंख्येच्या राज्यात नुसती भाषा नाही तर रितीरिवाज, संस्कृती, श्रद्धाही वेगवेगळ्या आहेत. हे वेगळेपण जाणून घेण्यास श्रोते वंचित होतील. एकाच लेखाच्या हजारो छायाप्रती काढल्यासारखे आपल्या महाराष्ट्राचे चित्र दिसेल.
नव्या पिढीला आपल्या मातीचा आगळावेगळा गंध हुंगण्याची संधी देण्यात हे माध्यम कमी पडेल. 3-4 तासांच्या या बदलामुळे हे लगेच आणि तेवढ्याच तीव्रतेने होणार नसले तरी एक राज्य एक आकाशवाणी केंद्र' ही योजना 100 टक्के अमलात येऊ लागली तर मात्र हे वैविध्यच मुळांपासून नष्ट होण्याचा धोका आहे.
हे थोडे मी वेगळे उदाहरण देऊन सांगतो- मोबाईलच्या उत्तुंग झेपेमुळे मुंबईच्या पेडर रोडवर राहणारा 5-6 वर्षांचा चिमुरडा जे बघू शकतो, ऐकू शकतो ते चंद्रपूर, भंडारा, मालवण जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील त्याच वयाचा मुलगा आता अनुभवू शकतो. ही तंत्रज्ञानाने आणलेली क्रांती नक्‍कीच स्वागतार्ह आहे, पण त्यामुळे एक प्रकारे शहरी आशय या मुलांवर लादला जातो.
त्यामुळे या वैविध्यपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्रातील मुलांच्या भावविश्‍वाचे, तेथील त्यांच्या निसर्गासोबत असलेल्या नात्याचे खच्चीकरणच हा प्रगती नावाचा राक्षस करत असतो याचे भान आणि विवेक दाखवायला हवा. हे उदाहरण मी यासाठी दिले की मुंबई केंद्रावर तयार होणारे आणि तेथूनच प्रसारित होणारे शहरी कलाकारांना घेऊन तयार केलेले रेडिओ कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रातील लोकांना सक्‍तीने ऐकायला लावले तर विदर्भातील मुलांना आपली झाडपट्टी रंगभूमी, कोकणातल्या रसिकांना आपला दशावतार रेडिओ माध्यमातून प्रभावीपणे कसा अनुभवायला मिळणार? खानदेशातील श्रोत्यांना अहिराणी भाषेची गोडी कशी चाखायला मिळणार? या धोरणामुळे संपूर्ण समाजाचे सपाटीकरण झाले तर जगण्यातले अनेक रंग केवळ एकाच रंगात समोर येतील आणि 'अनेकता मे एकता' या आपल्या वैशिष्ट्याला अर्थ उरणार नाही. केवळ रेडिओ प्रसारणाचा हा प्रश्‍न नाही तर स्थानिक भाषा -संस्कृती याचा उच्चार करण्याच्या संधी कमी होण्याचा हा मुद्दा आहे आणि तो गंभीर आहे.
एखाद्या गोष्टीचा वापर कमी झाला की त्या नष्ट होतात हे आपण पाहात आलो आहोत. अशा निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील आपापली वैशिष्ट्ये जपणार्‍या प्रदेशावर अशी वेळ येऊ शकते म्हणून कामात सुसूत्रता, खर्चात थोडी बचत या गोष्टींसाठी असली हाराकिरी प्रसारभारतीने करू नये. देशात आणि राज्यात खासगी रेडिओ स्टेशन्सची संख्या वाढते आहे.
जिल्ह्याजिल्ह्यांत एफएम केंद्रे सुरू झाली आहेत. त्यावर स्थानिक घडामोडी देण्यात ती आघाडी घेत असल्याचे दिसते आहे. या पार्श्‍वभूमीवर असे आशय केंद्रीकरणाचे आततायी पाऊल उचलले जाऊ नये. ते कुणाच्याच हिताचे नाही, ना प्रसारभारतीच्या ना रसिक श्रोत्यांच्या.
(लेखक ज्येष्ठ माध्यमतज्ज्ञ आहेत.)
डॉ. केशव साठये
