गेल्या आठवड्यात शेअरबाजारातील परिस्थिती अत्यंत आश्वासक होती. निर्देशांक आणि निफ्टी गेल्या गुरुवारी 26 ऑगस्ट रोजी अनुक्रमे 55949 अंकांवर व 16,636 वर बंद झाले. प्रमुख शेअर्सचे भाव खालीलप्रमाणे होते.
कएट 2204 रुपये, जिंदाल स्टेनलेस (हिस्सार) 273 रुपये, मल्लापुरम फायनान्स 161 रुपये, बजाज फिनान्स 6931 रुपये, फिलीप्स कार्बन 242 रुपये, जिंदाल स्टील 371 रुपये, मुथुट फायनान्स 1485 रुपये, केइआय इंडस्ट्रीज 725 रुपये, बजाज होल्डिंग्ज 4142, बजाज फिनसर्व्ह 15958 रुपये, बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड 949 रुपये, भारत पेट्रोलियम 466 रुपये, ग्राफाईड 615 रुपये, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 410 रुपये, स्टील स्ट्रीप्स व्हील 1880 रुपये, लार्सेन अँड ट्रब्रो 1595 रुपये, नवीन प्रयुभोर 3602 रुपये.
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या महत्त्वाच्या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव लवकरच जाहीर केला जाईल, असे सूचित केले आहे. त्यात प्रवासी रेल्वेगाड्या, स्टेडियम, रेल्वे स्थानके, विमानतळ इत्यादींचा अंतर्भाव होणार आहे. ही गुंतवणूक खासगी कंपन्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेंटमेंट ट्रस्टच्या माध्यमातून करावी लागणार आहे.
एकदा ही गुंतवणूक केल्यानंतर त्यांचा कारभार आणि विकास या दोन्ही गोष्टी या खासगी कंपन्या करू शकतील. कोकणी रेल्वेची लांबी 741 किलोमीटर इतकी आहे. त्याशिवाय 400 रेल्वेस्थानके, 90 प्रवासी रेल्वेगाड्या, 15 रेल्वे स्टेडियम, निवडक रेल्वे कॉलनीज, 265 गोडावून्स, डोंगराळ भागातील रेल्वेचे चार मार्ग यांचेही खासगीकरण होऊ शकेल.
यातून केंद्र सरकारला 4 वर्षात 1.52 लाख कोटी रुपये मिळतील. भारतीय रेल्वे ही जगातील सर्वात मोठी रेल्वे कंपनी आहे.
सध्या चालू असलेले 26,700 किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग व नवे रस्ते यामुळे 1.6 लाख कोटी रुपये मिळतील. वीज वितरणाची 28,608 किलोमीटर्सची सर्क्वार्टस आहेत. त्यातून 45,200 कोटी रुपये मिळतील. 6 गिगावॉट वीजनिर्मिती संचातून 39,832 कोटी रुपये, तर 2.86 लाख किलोमीटरचे भारतनेट फायबर तसेच बी.एस.एल.एल. व एम.टी.एन.एलचे 14,917 सिग्नल टॉवर यामुळे 35100 कोटी रुपये मिळतील.
सरकारी गोदामे व कोळशाच्या खाणी यातून 29 हजार कोटी रुपये आणि 8154 किलोमीटर नॅचरल गॅस पाईप लाईनमुळे 24,462 कोटी रुपये तर 3930 किलोमीटर प्रॉक्ट पाईप लाईनद्वारे 22,504 कोटी रुपये मिळतील. विमानतळामुळे 20.782 कोटी रुपये, तर बंदरांद्वारे 12,828 कोटी रुपये मिळणार आहेत. दिल्ली व बेंगळुर, झिराकपूर येथील स्टेडियमधून 11.450 कोटी रुपये आणि दिल्लीतील 7 निवासी कॉलनींमुळे 15 हजार कोटी रुपये मिळतील.
या योजनेमुळे मिळणार्या उत्पन्नासाठी सरकारने 4 वर्षांचा कालावधी निश्चित केला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था या गुंतवणुकीमुळे आणखी सुद़ृढ होईल. याचे सुतोवाच रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच केले आहे.
सध्या निर्बंधात येऊ लागलेली शिथिलता, त्यामुळे वेगाने फिरू लागलेले अर्थचक्र व पावसाबद्दची उत्तम अपेक्षा यामुळे सन 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीअखेर सकल राष्ट्रीय उत्पादन (FDP) 18.5 टक्के होईल, असा अंदाज स्टेट बँक ऑफ इंडियाने केला आहे. कुठल्याही पुढारलेल्या देशांच्या 3 ते 4 टक्के वाढीपेक्षा भारतातील वाढीचा वेग अत्यंत लक्षणीय आहे. रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज तर त्याहूनही उत्तम म्हणजे 21.4 टक्क्यांचा आहे. ही सर्व लक्षणे गुंतवणूकदारांनी आपली गुंतवणूक वाढवावी लागेल, असेच सुचवितात.
अमेरिकेला मागे टाकून भारताने जगातील दुसर्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे, असे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सल्लागार कुशमन अँड बेकाफिल्ड यांनी म्हटले आहे.
