गेल्या गुरुवारी 30 जूनला महाराष्ट्राच्या राजकारणात बरीच उलथापालथ झाली. भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख नेते देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होतील, असाच बहुतेकांचा कयास असतानाही 'नृपनीति अनेक रूपा' असा प्रत्यय सर्वांना आला आणि काही आठवड्यांपूर्वी शिवसेनेतून बाहेर पडलेले एकनाथजी शिंदे हे नवे मुख्यमंत्री झाले. श्री. देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात कोण कोण मंत्री होतील, महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री कोण होतील, याकडे आता सर्वांचे लक्ष होते. यापूर्वी मुख्यमंत्री असताना फडणवीस यांनी कृषिउद्योगाला पूरक असे कितीतरी निर्णय घेतले होते. 'जलशिवार योजना' ही त्यातलीच एक, वेगळेपणा दाखवणारा निर्णय होता. त्यानंतर त्यांनी 'जल शिवार योजना' पुन्हा चालू करण्याचे जाहीर केले.
वस्तू सेवा करातील (जीएसटी) दरांमध्ये होणार्या बदलांमुळे पॅकबंद चुरमुरे, कणिक, दही, लस्सी यांच्यावर यापुढे 5 टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. बँकेतून मिळणार्या चेकबुकवर, बँक जो आकार लावते त्यावर 18 टक्के जीएसटी लागू होईल.
दर दिवशी 1000 रुपयांपेक्षा कमी आकार असणार्या खोल्यांवर हा कर 12 टक्के लावला जाईल. रुग्णालयात अतिदक्षता विभाग सोडून दर दिवशी 5000 रुपयांपेक्षा अधिक शुल्क असलेल्या खाटांसाठी आता 5 टक्के जीएसटी लागणार आहे. एलईडी दिवे व ते बसवण्यासाठी लागणारी उपकरणे यावर पूर्वीच्या 12 टक्के जीएसटीऐवजी 18 टक्के जीएसटी लागणार आहे. त्यामुळे साहजिकच एलईडी दिवे महागतील. धारदार चाकू, सुर्या, पेन्सिलीची टोकयंत्रे, ब्लेड, चमचे इत्यादींवर आता 12 टक्क्यांऐवजी 18 टक्के कर लागणार आहे. पाणी उपसण्याचे सर्व प्रकारचे पंप यावरही आता 18 टक्के कर लागणार आहे.
रोप-वे व वाहतूक यावर जो 18 टक्के जीएसटी लागू होता, तो यापुढे 5 टक्के इतका कमी लागेल. ऑर्थोपेडिक उपकरणेही फक्त 5 टक्के जीएसटी लागल्यामुळे स्वस्त होतील.
सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँकांचे खासगीकरण होण्याची शक्यता आहे, तरीही सरकार आपल्याकडे 26 ते 28 टक्के भांडवल ठेवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ज्या बँकांचे खासगीकरण होणार असेल, त्यांच्यावर काही सरकारी बंधने राहतीलच. पहिल्या टप्प्यात सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया व इंडियन ओव्हरसीज बँका यांच्यामध्ये सरकार 50 टक्क्यांच्या आसपास भांडवल ठेवेल व बाकीचे शेअर्स बाजारात विक्रीला काढेल. एकदम जर शेअर्स विक्रीला काढले, तर भाव घसरतील म्हणून हे शेअर्स टप्प्याटप्प्याने विक्रीला काढण्याची शक्यता आहे. पण हे नजीकच्या भविष्यात लगेच होणे शक्य नाही. याबाबतची चर्चा संसदेत साधक- बाधक पद्धतीने होईल, असा अंदाज आहे. कदाचित फेब्रुवारी 2023 ला मांडल्या जाणार्या अर्थसंकल्पात याविषयी अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन प्रस्तावित सरकारी धोरण काय असेल ते विशद करतील.
बजाज ऑटोच्या संचालक मंडळाने सोमवारी 27 जूनला समभाग बाजारातून परत खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. जषषशी Offer for Purchase अशा पद्धतीने ही खरेदी होईल. प्रती समभाग 4600 रुपये दराने ही खरेदी केली जाणार आहे. जास्तीत जास्त खरेदी 2500 कोटी रुपयांपर्यंत होईल. काही टक्के शेअर्स खरेदी केले जातील. सध्या या शेअरचा भाव 3600 रुपयांच्या आसपास आहे. मात्र सध्याच्या भागधारकांनी, 4600 रुपयांच्या गाजराची वाट न बघता 3800 ते 4000 रुपयांपर्यंत किंमत येईल तेव्हा अंशतः तरी शेअर्सची विक्री करून नफा गाठी बांधावा.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच, सरकार हायस्पीड इंटरनेट सेवा देण्याच्या द़ृष्टीने पावले टाकत असल्याचे सांगितले. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात आधुनिकीकरण होऊ शकेल. त्यासाठी जगातील मोठ्या कंपन्यांनी भारतात येऊन गुंतवणूक करावी, असे आवाहन केले. भारत सर्वात वेगाने वाढणार्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून, मागील दोन वर्षांत देशातील गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे आपण लवकरच कॅनडा, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, मलेशिया, फ्रान्स अशा देशांच्या पंगतीत बसू.
1 जुलै 2022 पासून देशात आर्थिक व्यवहार आणि ऑनलाईन पेमेंटशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये आमूलाग्र बदल झाले आहेत/होणार आहेत.
डॉ. वसंत पटवर्धन
