गतसप्ताहात सततच्या घसरणीनंतर शुक्रवारच्या सत्रात निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांकाने अखेर उसळी मारली. शुक्रवारच्या सत्रात निफ्टीने 272.45 अंक (1.57 टक्के) वाढ दर्शवून 17594.35 अंकांच्या पातळीवर तसेच सेन्सेक्सने 345.04 अंक (1.53 टक्के) वाढ दर्शवून 59808.97 अंकांच्या पातळीवर बंदभाव दिला. या सप्ताहात अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह या मध्यवर्ती बँकेतून काही सकारात्मक संकेत मिळाले. यापुढे अमेरिकेतील व्याजदर धिम्या गतीने वाढवले जातील तसेच व्याजदरवाढीचे सत्र या वर्षाअखेरपर्यंत संपण्याचा अंदाज यावेळी वर्तवण्यात आला. यामुळे दक्षिण कोरियाचा कॉस्पी, शंघाई कॉपॉझिट, हाँगकाँगचा हँगसँग, जपानचा निक्कोई या सर्वच आशियातील भांडवलबाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले. या सोबतच अदानी समूहासाठी एक दिलासादायक घटना घडली.
अमेरिकेच्या GQG पार्टनर्स या गुंतवणूकदार उद्योग समूहाने 15 हजार कोटींची गुंतवणूक अदानी समूहाच्या प्रमुख चार कंपन्यांमध्ये केली. अदानी समूहाच्या प्रवर्तकांनी 15446 कोटींचा हिस्सा ब्लॉक डीलद्वारे GQG पार्टनर्सला विकला. अदानी एन्टरप्राईजेस या केवळ एका कंपनीचे भागभांडवल बाजारमूल्य चार सत्रांत तब्बल 78,107 कोटींनी वाढले. एकूण अदानी समूहाच्या सर्व कंपन्यांच्या भागभांडवल मूल्यांचा विचार करता चार सत्रांत भागभांडवलमूल्यात तब्बल 1 लाख 72 हजार कोटी रुपयांची भर पडली. अदानी समूहातील कंपन्यांसोबतच बँक निफ्टी निर्देशांकदेखील शुक्रवारच्या सत्रात 2.13 टक्क्यांनी वाढला. एसबीआय, बँक ऑफ बडोदा, पीएनबी यासारख्या सरकारी बँकांच्या समभागांनी अनुक्रमे 5.11 टक्के, 4.83 टक्के, 4.02 टक्क्यांची वाढ दर्शवली. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांक वाढण्यात आला.
फेब्रुवारी महिन्यात सेवा क्षेत्र निर्देशांक (सर्व्हिसेस पीएमआय) मागील 12 वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर म्हणजेच 59.4 पर्यंत पोहोचला. त्याचप्रमाणे निर्मिती क्षेत्र निर्देशांक (मॅन्युफॅक्चरिंग पीएमआय) 55.3 पर्यंत पोहोचला. 50 पेक्षा अधिकचा आकडा संबंधित क्षेत्र खुंटल्याचे (कॉन्ट्रॅक्शन) प्रतीक आहे.
अॅपल मोबाईलसाठी फोन बनवणारी कंपनी 'फॉक्सकॉन' भारतात बंगलोरमध्ये 300 एकरांवर कारखाना उभा करणार. यासाठी एकूण 700 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 5600 कोटी) गुंतवणूक केली जाणार असल्याचा अंदाज. याद्वारे 1 लाख जणांना रोजगार मिळू शकेल. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेंतर्गत (पीएलआय स्कीमअंतर्गत) फॉक्सकॉनचा तामिळनाडूमध्ये प्रकल्प आहे. आयफोनचे आणखी दोन उत्पादक विस्ट्रॉनचा कर्नाटकमध्ये, तर पेगाट्रॉन कंपनीचा तामिळनाडूमध्ये प्रकल्प सध्या कार्यान्वित आहे. एप्रिल 2022 ते डिसेंबर 2022 कालावधीमध्ये एकूण 60 हजार कोटींच्या मोबाइल फोनची निर्यात भारतातून जगभरात करण्यात आली आहे. यापैकी सुमारे 50 टक्के निर्यात ही फक्त अॅपल कंपनीची आहे.
दिवाळखोर रिलायन्स कॅपीटल या अनिल अंबानींच्या कंपनीचा पुन्हा एकदा लिलाव केला जाणार. एनसीएलएटी या न्यायधिकरणाने यासंबंधी निर्णय जाहीर केला. 40 हजार कोटींचे कर्ज असलेल्या रिलायन्स कॅपीटलला खरेदी करण्यासाठी टोरंट इन्व्हेस्टमेंटकडून 8640 कोटींची बोली लागली. अपेक्षित किमतीपेक्षा बोलींची किंमत खूप कमी असल्याने कर्जदात्या संस्थांनी पुन्हा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी हिंदूजा समूहाच्या इंडसिंड इंटरनॅशनल होल्डींग्ज लिमिटेडने अधिक बोली लावली; परंतु यास टोरंट इन्व्हेस्टमेंटकडून आक्षेप घेण्यात आला. या विरोधात एनसीएलटी या खंडपीठासमोर दाद मागितली असता लिलाव प्रक्रियेस अधिक विलंब करण्यास एनसीएलटीने नकार दर्शविला. परंतु, आता वरिष्ठ अशा एनसीएलएटी न्यायाधिकरणाने पुन्हा लिलाव करण्यास मंजुरी दिली.
बाजार नियामक संस्थेने (सेबी) अर्शद वारसी त्यांची पत्नी मारिया गोरेटी, यू ट्यूब इन्फल्युएन्सर मनीष मिश्रा आणि साधना ब्रॉडकास्ट कंपनीचे प्रवर्तक यांच्यासह 31 संस्थांवर बंदी घातली असल्याची अफवा यू ट्यूब चॅनेलद्वारे पसरवण्यात आली. तसेच साधना ब्रॉडकास्ट चित्रपटनिर्मिती क्षेत्रात उतरणार असून अमेरिकेच्या कंपनीसोबत 1100 कोटींचा करार झाल्याचा दावा करण्यात आला. यामुळे शेअर्सची किंमत वाढवून 41.85 कोटींचा नफा कमावण्यात आला. आता हा नफादेखील जप्त करून बँकेत एस्क्रो खाते उघडून 15 दिवसांत जमा करण्याचे आदेश 'सेबी'ने दिले.
चालू आर्धिक वर्षाच्या तिसर्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी वृद्धी दर 4.4 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. आर्थिक वर्ष 2023 चा जीडीपी वृद्धी दर 7 टक्यांवर स्थिर राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील 8 प्रकारच्या व्यवसायात (कोअर इन्फ्रा सेक्टर इंडस्ट्रीज) 7.8 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. तसेच केंद्र सरकारचा महसूल आणि खर्च यातील फरक दर्शवणारी वित्तीय तूट अंदाजित रकमेच्या 67.8 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. जानेवारी 2023 मध्ये खर्च 60 टक्क्यांनी वधारून 80 हजार कोटींवर पोहोचले, तर महसूल केवळ 13 टक्क्यांनी वाढला. यामुळे आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दोन महिन्यांत खर्चावर नियंत्रण ठेवून वित्तीय तूट नियंत्रित करणे हे केंद्र सरकारसमोरील प्रमुख आव्हान असेल.
हिंडेनबर्ग अहवाल आल्यानंतर शेअर बाजार कोसळण्यामागे असलेल्या कारणांचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि भविष्यात अशा परिस्थितीत सामान्य गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी उपाय सुचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जणांची समिती नेमली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए. एम. सप्रे, एसबीआयचे निवृत्त चेअरमन ओ. पी. भट, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे. पी. देवधर, इन्फोसिसचे चेअरमन नंदन निलकेणी, ब्रिक्स राष्ट्रांची डेव्हलपमेंट बँकेचे माजी प्रमुख के. व्ही. कामत तसेच भांडवल बाजारसंबंधी नियमन आणि कायदे यांचे अभ्यासक वकील सोमशेखर सुरंदरेशन या सहा तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात आली. अशा प्रकारे अहवाल प्रसारित करून घबराट निर्माण करून नफेखोरी केली जाऊ नय, याद़ृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीला 2 महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
चीनमधून येणार्या 'सौर पॅनल'वरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केेंद्र सरकारची 19500 कोटींची प्रोत्साहन अनुदान योजना यासाठी रिलायन्स, टाटा उद्योग समूहासह देशी-विदेशी 11 कंपन्यांमध्ये निविदा मिळवण्यासाठी चुरस. 2026 पर्यंत सौर पॅनल बनवण्याची क्षमता 90 गिगावॅटस्पर्यंत नेण्याचे भारत सरकारचे लक्ष्य.
गतसप्ताहात शुक्रवारअखेर रुपया चलन एका महिन्याच्या सर्वोच्च भक्कम पातळीवर 63 पैसे मजबुतीसह 81.97 रुपये प्रतिडॉलर स्तरावर बंद झाले. आंतरराष्ट्रीय तसेच स्थानिक भांडवल बाजारातील उसळी, मजबूत पीएमआय निर्देशांक यांचा परिणाम रुपया चलन मजबूत होण्यात झाला.
24 फेब्रुवारी रोजी संपलेल्या सप्ताहात भारताची विदेश चलन गंगाजळी 325 दशलक्ष डॉलर्सनी घटून 560.9 अब्ज डॉलर्स झाली. फेब्रुवारीमध्ये गंगाजळीमध्ये एकूण 15.8 अब्ज डॉलर्सची घट नोंदवली गेली.
