पुढारी ऑनलाईन डेस्क
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता कर भरणा करण्यासाठी यूपीआय (UPI) मर्यादा १ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्याचा आरबीआयचा प्रस्ताव आहे. UPI द्वारे कर भरणा मर्यादेत वाढ केल्याने करदात्यांना उच्च कर दायित्व लवकर भरण्यास मदत होणार आहे. याबाबतची माहिती आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी आज गुरुवारी (दि.८) पतविषयेक धोरण जाहीर करताना दिली.
UPI द्वारे केलेल्या पेमेंटवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही. आरबीआयने UPI व्यवहार मर्यादा मर्यादा वाढवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. डिसेंबर २०२३ मध्ये आरबीआयने रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी काही देय रकमेची मर्यादा ५ लाख रुपये केली होती.
डिसेंबर २०२१ मध्ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम आणि IPO सबस्क्रिप्शनसाठी UPI पेमेंटसाठी व्यवहार मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. RBI गव्हर्नर दास यांच्या म्हणण्यानुसार, "सध्या UPI साठी व्यवहार मर्यादा १ लाख आहे. आता UPI द्वारे कर भरण्याची मर्यादा १ लाखावरून प्रति व्यवहार ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे UPI द्वारे ग्राहकांकडून कर भरणा अधिक सुलभ होईल.''
कर भरणा करण्यासाठी UPI मर्यादेत ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यासोबतच RBI ने यूपीआयद्वारे डेलिगेटेड पेमेंट सुरू करण्याची घोषणाही केली आहे. या घोषणेनुसार, डेलिगेटेड UPI पेमेंटमुळे एखाद्या व्यक्तीला प्राथमिक यूजर्सच्या बँक खात्यावर दुसऱ्या व्यक्तीसाठी UPI व्यवहार मर्यादा निश्चित करण्याची अनुमती मिळेणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकने (RBI) रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करता तो सलग नवव्यांदा ६.५ टक्के एवढा कायम ठेवला आहे. याबाबतचा निर्णय आज गुरुवारी (दि.८) आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास (RBI governor Shaktikanta Das) यांनी जाहीर केला. गेल्या काही महिन्यांपासून किरकोळ महागाई उच्चांकी पातळीवर राहत असल्याने रेपो दरही आरबीआयने ६.५ टक्क्यांवर रोखून धरला आहे. रेपो दर हा व्याजदर आहे; ज्यावर आरबीआय इतर बँकांना कर्ज देते.
दरम्यान, महागाई दर एप्रिल आणि मेमध्ये ४.८ टक्क्यांवर स्थिर राहिल्यानंतर जूनमध्ये ५.१ टक्क्यांपर्यंत वाढला असल्याचे दास यांनी नमूद केले आहे.
