देशात वेगाने लोकप्रिय होत असलेल्या UPI व्यवहारांवर वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागणार असल्याच्या चर्चांना अखेर केंद्र सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर कोणताही GST लावण्याचा सरकारचा विचार नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने राज्यसभेत स्पष्ट केले आहे. या घोषणेमुळे देशभरातील कोट्यवधी नागरिक आणि छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कर्नाटकात UPI व्यवहारांच्या डेटाच्या आधारे व्यापाऱ्यांना सुमारे ६००० जीएसटी नोटिसा बजावण्यात आल्यानंतर हा गोंधळ निर्माण झाला होता. यानंतर देशभरात UPI व्यवहारांवर कर लागणार असल्याच्या अफवांचे पेव फुटले होते. मात्र, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी २२ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान यावर अधिकृत भूमिका मांडत सर्व शंका दूर केल्या.
राज्यसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना पंकज चौधरी म्हणाले, "जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशीनुसारच जीएसटीचे दर आणि सवलतींबाबतचा निर्णय घेतला जातो. ही एक घटनात्मक संस्था असून त्यात केंद्र आणि राज्यांचे सदस्य असतात. २००० रुपयांवरील व्यवहारांवर जीएसटी लावण्याची कोणतीही शिफारस कौन्सिलने केलेली नाही."
कर्नाटकातील व्यापारी संघटनांनी जीएसटी व्यवहारांच्या डेटाला आधार बनवून पाठवलेल्या नोटिसांविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या नोटिसांमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
मात्र, कर अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई कायद्यानुसारच असल्याचे म्हटले आहे. वाणिज्य कर विभागाच्या सहआयुक्त मीरा सुरेश पंडित यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, "जेव्हा सेवा क्षेत्रासाठी २० लाख आणि वस्तूंच्या विक्रीसाठी ४० लाखांची उलाढाल मर्यादा ओलांडली जाते, तेव्हा जीएसटी कायद्यानुसार व्यवसायाची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच, आपल्या एकूण उलाढालीची (Turnover) माहिती देणेही आवश्यक आहे."
थोडक्यात, सरकारने स्पष्ट केले आहे की केवळ UPI व्यवहार करत असल्यामुळे कोणताही कर लागणार नाही. मात्र, जर व्यापाऱ्याची एकूण वार्षिक उलाढाल जीएसटीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर त्यांना कायद्यानुसार नोंदणी करून कर भरावाच लागेल, मग व्यवहार रोखीने होवो किंवा UPI ने.
