प्रीतम मांडके (मांडके फिनकॉर्प)
* गतसप्ताहात निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांकांमध्ये अनुक्रमे एकूण 131.40 अंक आणि 294.64 अंकांची घट होऊन दोन्ही निर्देशांक 24837 अंक व 81463.09 अंकांच्या पातळीवर बंद झाले. निफ्टीमध्ये 0.53 टक्के व सेन्सेक्समध्ये 0.36 टक्क्यांची घट या सप्ताहात नोंदवली गेली. सर्वाधिक घट नोंदवणार्या समभागांमध्ये नेस्ले इंडिया (-8.0 टक्के), ट्रेन्ट लिमिटेड (-6.2 टक्के), रिलायन्स इंडस्ट्रीज (-5.7 टक्के), टेक महिंद्रा (-5.6 टक्के), इंडसइंड बँक (-5.3 टक्के), श्रीराम फायनान्स (-4.6 टक्के) या कंपन्यांचा समावेश झाला. तसेच सप्ताहादरम्यान सर्वाधिक वाढ होणार्या कंपन्यांमध्ये इटर्नल लिमिटेड (20.7 टक्के), आयसीआयसीआय बँक (3.6 टक्के), सिप्ला (3.4 टक्के), एचडीएफसी लाईफ (3.1 टक्के), हिंडाल्को इंडस्ट्रीज (2.6 टक्के) या समभागांचा समावेश झाला. अमेरिका व भारत यांच्यामधील व्यापार करार अजूनही प्रलंबित आहे. त्याचप्रमाणे युरोपमधील मध्यवर्ती बँकेने आपले व्याजदर जैसे थे ठेवल्याने आगामी काळात येणार्या अनिश्चिततेने गुंतवणूकदारांनी पैसे काढण्यास प्राधान्य दिले. प्रामुख्याने शेवटच्या दोन दिवसांत निफ्टी व सेन्सेक्स कोसळले. अखेरच्या दोन दिवसांत भांडवल बाजारमूल्य 8.67 लाख कोटींनी खाली आले. दोन्ही निर्देशांक महिनाभराच्या नीचांकी पातळीवर येऊन बंद झाले.
* देशातील महत्त्वाची सरकारी बँक ‘बँक ऑफ बडोदा’चे चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचे निकाल जाहीर. बँकेचा निव्वळ नफा मागील वर्षीच्या तुलनेत 4,541 कोटींवरून 1.9 टक्के वधारून 4,458 कोटी झाला. बँकेचे निव्वळ व्याज उत्पन्न 1.4 टक्क्यांनी घटून 11,435 कोटींवर खाली आले. मागील वर्षी हे उत्पन्न 11,600 कोटी होते. बँकेचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,161 कोटींवरून 15 टक्के वाढून 8,236 कोटी झाला. एकूण अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण मागील तिमाहीत असणार्या 2.26 टक्क्यांवरून 2.28 टक्के झाले, तर निव्वळ अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण 0.58 टक्क्यांवरून 0.6 टक्के झाले. या अनुत्पादित कर्जासाठी कराव्या लागणार्या तरतुदींमध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत 94.6 टक्क्यांनी वाढ होऊन तरतुदी 1,967 कोटी झाल्या.
* भारत आणि युनायटेड किंग्डममध्ये महत्त्वाचा व्यापार करार संपन्न. कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक अँड ट्रेंड अॅग्रीमेंट (सेटा) या व्यापार करारामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी यू.के. देशाची बाजारपेठ खुली झाली. भारतातून यू.के.ला जाणार्या जवळपास 99 टक्के वस्तू व सेवांवर यापुढे कोणताही कर लागणार नाही. त्याचप्रमाणे यू.के. मधून भारतात येणार्या जवळपास 90 टक्के गोष्टींवरील कर भारत हटवणार. भारताच्या वस्त्रोद्योग, खाद्यान्न उद्योग, अभियांत्रिकी क्षेत्र या क्षेत्रातील व्यवसायांना याचा फायदा मिळणार. भारत व यूके या देशांमध्ये सध्या 57 अब्ज डॉलर्सचा दरवर्षाला व्यापार होतो. आता दोन्ही देशांनी एकमेकांसाठी बाजारपेठ खुली केल्यावर हा व्यापार 2030 सालापर्यंत 112 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या अमेरिकेने विविध देशांवर व्यापारयुद्धाद्वारे दबाव आणून त्यांच्याशी अमेरिकेला अनुकूल असा व्यापार करार करायला लावण्याचे धोरण अवलंबले आहे. भारतासारखेच युरोपमधील देशदेखील या एकतर्फी धोरणामुळे त्रासले आहेत. त्यामुळे अमेरिका वगळून इतर देशांशी द्विपक्षीय व्यापार करण्यावर सर्व देशांचा असलेला कल दिसून येतो.
* देशातील महत्त्वाची आयटी कंपनी इन्फोसिसचा चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचा निकाल जाहीर. मागील तिमाहीच्या तुलनेत निव्वळ नफा 1.6 टक्के घटून 7,033 कोटींवरून 6,921 कोटी झाला. कंपनीचा महसूल 3.3 टक्के वधारून 40,925 कोटींवरून 42,279 कोटी झाला. नफा कमी झाला तरी त्याच क्षेत्रातील इतर आयटी कंपन्यांच्या तुलनेत इन्फोसिसची कामगिरी सरस असल्याचे अर्थ विश्लेषकांचे मत.
* ‘यूपीआय’ व्यवहारांवर शुल्क आकारणी करणार का? या विषयी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्टीकरण दिले. यूपीआयला अधिक व्यवहार्य बनवण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. कायमचे पूर्णपणे यूपीआय व्यवहार मोफत ठेवणे परवडणारे नाही, असेदेखील प्रतिपादन केले. सध्या यूपीआय प्रणाली कार्यरत ठेवण्याचा भार भारत सरकारकडून उचलला जातो. परंतु, मागील दोन वर्षांत दैनंदिन यूपीआय व्यवहारांची संख्या 31 कोटींवरून दुप्पट होऊन सुमारे 60 कोटी झाली. यामुळे ही सुविधा चालू ठेवण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा खर्च व ताण वाढला आहे. या खर्चाचा भार कोणाला तरी सहन करावाच लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
* ‘क्रिप्टो करन्सी’ व्यवहारातून मिळालेल्या उत्पन्नामधून आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये सरकारला 437 कोटींचा आयकर प्राप्त झाला. मागील वर्षीच्या तुलनेत या प्रकारच्या आयकर महसुलात तब्बल 63 टक्क्यांची वाढ पाहायला मिळाली. आर्थिक वर्ष 2023-2024 मध्ये आभासी चलन (क्रिप्टोकरन्सी/डिजिटल मालमत्ते)ला वैधानिक ओळख दिली गेली आणि या प्रकारातून निर्माण होणार्या उत्पन्नावर कर बसण्यात आला. यानंतर पहिल्या वर्षी सरकारने एकूण 269.09 कोटींचा आयकर जमा केला. पुढील वर्षी यामध्ये 63 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली.
* टाटा समूहाची दागिने क्षेत्रातील महत्त्वाची कंपनी ‘टायटन’ दुबईची ‘डमास’ कंपनीमध्ये 67 टक्के हिस्सा विकत घेणार. एकूण यासाठी सुमारे 2,438 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. डमास कंपनीचा व्यवसाय दुबई, कतार, ओमान, सौदी अरेबिया, बहरीन, कुवेत यासारख्या देशांमध्ये पसरला आहे. एकूण 146 दुकानांची या कंपनीची शृंखला आहे. 31 डिसेंबर 2029 अखेरपर्यंत डमास कंपनीतील उर्वरित 33 टक्के हिस्सा खरेदी करण्याचा हक्कदेखील टायटनला या व्यवहाराद्वारे मिळणार आहे. टायटनची तनिष्क नाममुद्रा (ब्रँड) असलेली युनायटेड अरब इमिरेटस्मध्ये 10 दागिन्यांची दुकाने सध्या कार्यरत आहेत. याचप्रमाणे 2 कतार व 1 ओमानमध्ये देखील दुकाने आहेत. या व्यवहारामुळे टायटनचा आखाती देशांमध्ये कार्यविस्तार होण्यास मदत होणार आहे.
* पेटीएमने चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत पहिल्यांदाच 122.5 कोटींचा नफा जाहीर केला. कंपनीचा महसूल 28 टक्के वाढून 1917.5 कोटी झाला. तसेच कंपनीचा खर्चदेखील 18.5 टक्के घटल्याने हा नफा पहावयास मिळाला.
* ‘नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी’ (एनएसडीएल)चा आयपीओ 30 जुलै रोजी खुला होणार. एकूण 4 हजार कोटींची उभारणी या आयपीओच्या माध्यमातून केली जाणार. 1 ऑगस्टपर्यंत हा आयपीओ खुला राहणार असून, किंमतपट्टा 760 ते 800 रुपयांदरम्यान निश्चित करण्यात आला आहे.
* 18 जुलैअखेर भारताची विदेश चलन गंगाजळी 1.183 अब्ज डॉलर्सनी घटून 695.489 अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली आली.
