Union Budget 2026 Kay Factors: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (दि. १ फेब्रुवारी २०२६) आपला रेकॉर्ड ९ वा अर्थसंकल्प सादर केला. हा त्यांच्या नव्याने बांधण्यात आलेल्या कर्तव्य भवन मधील पहिला अर्थसंकल्प ठरला आहे. त्या नव्या संसद भवनात अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या देशाच्या पहिल्या अर्थमंत्री बनल्या आहेत.
यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे देशातील मध्यम वर्गाचे तसेच पदेशातील गुंतवणूकादारांचे देखील मोठे लक्ष लागून राहिले होते. जागतिक अस्थिरता आणि रोज बदलणाऱ्या टॅरिफच्या जगात भारत कशा प्रकारे आर्थिक स्थैर्य आणणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण महत्वाचे मानले जात आहे.
आमचे पहिले कर्तव्य म्हणजे जलद आणि शाश्वत आर्थिक विकास राखणे.
आमचे दुसरे कर्तव्य म्हणजे आपल्या लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि त्यांच्या क्षमता विकसित करणे.
आमचे तिसरे कर्तव्य म्हणजे "सबका साथ, सबका विकास" या दृष्टिकोनानुसार विकास साध्य करणे.
मुंबई-पुणे, पुणे-हैदारबाद, हैदराबाद-चैन्नई, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुडी, हैदराबाद - बंगळुरू, चेन्नई-बंगळुरू या मार्गावर हाय स्पीड ट्रेन कॉरिडोअर तयार करण्यात येणार आहेत.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री सितारमण यांनी देशातील मधूमेह, कॅन्सर सारख्या आजारांची भीषणता लक्षात घेत, महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यांनी दुर्धर आजारांसाठी कमी दरात औषधं उपलब्ध करणार असल्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये देशात मधूमेह, कॅन्सर आजारावरची औषधं स्वस्त करणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात देशातील सेमीकंडक्टर निर्मितीला बळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारनं आगामी पाच वर्षांमध्ये १० हजार करोड रूपये बायो फार्मा शक्तीसाठी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा उद्येश हा देशात बायोफार्मा क्षमतेला मजबूती देणे हा आहे.
सीतारमण यांनी सांगितलं की अत्याधुनिक टूल रूम निर्माण केले जातील. याचबरोबर केरळ आणि तमिळनाडूमध्ये नवीन खाण कॉरिडोर विकसीत केले जाणार आहे. औद्योगिक क्षेत्राला उत्तेजना मिळणार आहे.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी उच्च-गुणवत्तेच्या क्रीडा साहित्याच्या उत्पादन आणि संशोधनासाठी एका विशेष उपक्रमाचा प्रस्ताव मांडला आहे. "उच्च-गुणवत्तेच्या आणि परवडणाऱ्या क्रीडा साहित्यासाठी जागतिक केंद्र म्हणून उदयास येण्याची क्षमता भारतात आहे," असे त्या म्हणाल्या.
ओडिसा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू या चार राज्यात रेअर अर्थ कॉरिडोअर निर्माण करण्यात येणार आहेत. याद्वारे खनीज आणि स्थायी चुंबक उत्पादनाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
छोट्या आणि मध्यम उद्योगांच्या सशक्तीकरणासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात १० हजार कोटी रूपये विशेष ME ग्रोथ फंड ची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे रोजगार निर्मितीला देखील प्रोत्साहन मिळणार आहे.
