अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी अर्थसंकल्पातून करदात्यांना, नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विमा क्षेत्रातदेखील या प्रयत्नांचा लाभ मिळाला आहे. अर्थसंकल्पात जीवन विमा पॉलिसीसाठी टीडीएस कपातीची मर्यादा पाच टक्क्यांवरून दोन टक्के केली आहे, तसेच विमा एजंट आणि विमा सल्लागारांना मिळणार्या कमिशनवर आकारला जाणारा टीडीएसदेखील पाच टक्क्यांवरून दोन टक्के केला आहे. अर्थमंत्र्यांच्या या निर्णयाने विमाधारकांची बचत अजून वाढेल आणि विमा एजंट किंवा विमा सल्लागाराच्या खिशात आता अधिक रक्कम येईल. याशिवाय विमा क्षेत्रात आणखी काही बदल करण्यात आले आहेत.
अर्थसंकल्पातील प्रस्तावानुसार, जीवन विमा योजनांत पॉलिसीधारकांना परिपक्वता रक्कम किंवा बोनसची रक्कम मिळाल्यानंतर त्यांचे केवळ दोन टक्के दराने पैसे कापले जातील. पूर्वी पाच टक्के दराने टीडीएस कापला जात होता. या बदलामुळे पॉलिसीधारांना पॉलिसीच्या परिपक्वतेवर आणि बोनस आदी रूपातून लाभ मिळताना अधिक रक्कम त्यांच्या हाती पडेल. अर्थात, यूलिप आणि टर्म इन्श्युरन्स प्लॅनमध्ये बदल केलेला नाही. हे प्लॅन पूर्वीप्रमाणेच करसवलतीच्या कक्षेत राहतील.
विमा कंपन्यांकडून एजंटना कमिशन किंवा बोनस देत असेल, तर त्या रकमेवर आता केवळ दोन टक्के दराने टीडीएस कापला जाईल. पूर्वी विमा कंपन्यांकडून पाच टक्के दराने टीडीएस कापला जात होता. या बदलामुळे विमा एजंटचा खिसा आता अधिक भरण्याची अपेक्षा आहे.
अर्थसंकल्पाच्या शिफारशीनुसार एखादा व्यक्ती जीवन विमा योजनात वार्षिक पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक हप्ता भरत असेल, तर पॉलिसी पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या हाती पडणारी रक्कम ही करपात्र असेल. अर्थात, या बदलापासून यूनिट लिंक्ड विमा पॉलिसी किंवा यूलिपला वेगळे ठेवले आहे. यूलिप पॉलिसी या जीवन विम्याऐवजी कर वाचविण्याच्या द़ृष्टीने खरेदी केली जातात. या पॉलिसीच्या गुंतवणुकीवर करसवलत मिळते.
विमा क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संबंधित नियमांत मुभा देण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या निर्णयाने विमा कंपन्यांना आपल्या पोर्टफोलिओत वैविध्यपणा आणण्यात मदत मिळेल. कंपन्यांना अनेक प्रकारचे नवे उत्पादने बाजारात आणण्यासाठी प्रेरणा मिळेल आणि त्यांना गुंतवणुकीवर चांगला परतावादेखील मिळू शकतो.
अर्थसंकल्पातील तरतूद पाहिल्यास नव्या बदलाचा परिणाम करमुक्त पॉलिसीवर होणार नाही. या प्रकारच्या पॉलिसीत टर्म इन्श्युरन्स प्लॅन, यूनिट लिंक्ड विमा पॉलिसीचा समावेश आहे. यूलिप आणि टर्म इन्श्युरन्स खरेदी करणार्या पॉलिसीधारांना सध्या मिळणारे लाभ हे पुढेही सुरूच राहतील. यामागचे कारण म्हणजे सरकार टर्म प्लॅन आणि यूलिप प्लॅनमध्ये गुंतवणूक वाढवू इच्छित आहे. पॉलिसीच्या रूपाने विमा कंपन्यांकडे दीर्घकाळासाठी एक मोठी रक्कम पॉलिसीधारकांकडून मिळत राहते आणि त्याचा वापर देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केला जातो. त्यामुळे विमा पॉलिसीधारकाचे आर्थिक भवितव्य आणि कमी खर्चात कुटुंबाला सुरक्षितता प्रदान करण्याच्या द़ृष्टीने विमा पॉलिसी महत्त्वाची भूमिका बजावते.
विमा पॉलिसीत डेथ बेनिफिटच्या रूपाने पॉलिसीधारकांच्या कुटुंबीयांना, नातेवाइकांना मिळणार्या रक्कमेवर कोणत्याही प्रकारचा कर आकरला जात नाही. सध्याच्या अर्थसंकल्पातही तीच तरतूद कायम ठेवली आहे. विमा पॉलिसीधारकांच्या नातेवाइकांना मिळणारे डेथ बेनिफिट करमुक्त ठेवण्याची भूमिका ही सरकारने मानवतेचा द़ृष्टिकोनातून घेतलेली असते आणि कोणत्याही देशाचे सरकार अशा प्रकारच्या लाभावर कर आकारण्याची इच्छा ठेवत नाही.
