Tata Sons N Chandrasekaran Reappointment : भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रातील सर्वात मोठा मुख्य समूह 'टाटा सन्स'च्या संचालक मंडळाने एन. चंद्रशेखरन यांची समूहाचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून आणखी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी फेरनियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे, असे वृत्त 'एएनआय'ने दिले आहे. मुंबईत गुरुवारी झालेल्या टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या फेरनियुक्तीला मंजुरी देण्यात आली. चंद्रशेखरन यांचा सध्याचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२७ मध्ये संपणार होता.
आज झालेल्या तीन तासांच्या बैठकीत टाटा सन्सच्या भविष्याबाबत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पहिला निर्णय, आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन करून कंपनीला 'पब्लिक' करणे आणि शेअर बाजारात सूचीबद्ध (लिस्ट) करण्यास मंजुरी देणे. दुसरा निर्णय हा कंपनीचे विद्यमान अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करणे.
नेतृत्व आणि लिस्टिंगबाबत सदस्यांमध्ये एकमत घडवून आणण्याचे प्रयत्न झाले असले तरी, मतदानाच्या वेळी टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा अल्पमतात राहिले; कारण इतर संचालकांनी चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या आणि लिस्टिंगच्या बाजूने मतदान केले. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या सूत्रांनुसार, संचालक मंडळाच्या मतदानानंतर चंद्रशेखरन यांना त्यांच्या राजीनाम्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास सांगण्यात आले आहे. आज घेण्यात आलेले दोन्ही निर्णय कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी सादर केले जातील.
टाटा सन्सने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत, टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी आपला निर्णय पुनर्विचारार्थ घेण्याच्या मंडळाच्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यानंतर, मंडळाने बहुमताने ठराव मंजूर करून, त्यांचा सध्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 'कार्यकारी अध्यक्ष' (Executive Chairman) म्हणून पुन्हा नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, लागू असलेल्या आरबीआय (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचा निर्णयही मंडळाने घेतला असून, यासंदर्भातील अनुपालनविषयक आवश्यकतांबाबत आरबीआय, टाटा ट्रस्ट्स आणि इतर संबंधित घटकांकडून मार्गदर्शन घेतले जाईल.
टाटा सन्सच्या लिस्टिंगशी संबंधित संपूर्ण प्रकरण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियामक चौकटीशी जोडलेले आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये, आरबीआयने टाटा सन्सचे वर्गीकरण 'अप्पर-लेयर' नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC) म्हणून केले. या वर्गीकरणामुळे कंपनीला तीन वर्षांच्या आत विशेषतः सप्टेंबर २०२६ पर्यंत शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणे अनिवार्य झाले आहे. गेल्या एका वर्षापेक्षा जास्त काळापासून, टाटा सन्स शेअर बाजारात सूचीबद्ध (लिस्टिंग) होण्याच्या प्रक्रियेला टाळण्याचा प्रयत्न करत होती. ही नियामक अट टाळण्यासाठी, कंपनीने २१,००० कोटी रुपयांहून अधिकचे थकीत कर्ज फेडले होते आणि आपली एनबीएफसी (NBFC) नोंदणी रद्द करण्यासाठी आरबीआयकडे (RBI) अर्ज केला होता. मात्र, ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी आरबीआयने हा अर्ज फेटाळून लावला आणि कंपनीला त्वरित लिस्टिंगच्या दिशेने पावले उचलण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
'टाटा सन्स'ची शेअर बाजारातील नोंदणी (पब्लिक लिस्टिंग) बाबत दीर्घकाळापासून मतभेद सुरू होते. टाटा सन्समध्ये सुमारे ६६% बहुमताचा हिस्सा असलेल्या टाटा ट्रस्टचा 'इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग' (IPO) प्रस्तावाला विरोध होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार, टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या विरोधात मतदान केले होते, तरीही मंडळाच्या बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर झाला. टाटा सन्सवर सुमारे ६६ टक्के नियंत्रण असलेल्या या ट्रस्टकडून या निर्णयाला अजूनही आव्हान दिले जाऊ शकते, असेही नमूद करण्यात आले होते.
टाटा सन्समध्ये सुमारे १८.४% हिस्सा असलेल्या शापूरजी पालनजी (SP) समूहाने, आपल्या मालमत्तेचे खरे मूल्य प्राप्त करण्यासाठी आणि तरलता (liquidity) सुधारण्यासाठी लिस्टिंगची सातत्याने मागणी केली होती.
नटराजन चंद्रशेखरन हे फेब्रुवारी २०१७ पासून टाटा सन्सचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. २०२२ मध्ये, त्यांची दुसऱ्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी एकमताने निवड करण्यात आली होती. ही निवड २० फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत वैध होती. २०२५ मध्ये, टाटा ट्रस्टने त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला पाठिंबा दिला होता; मात्र, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये नोएल टाटा यांनी एअर इंडिया आणि टाटा डिजिटल यांसारख्या नवीन व्यवसायांच्या कामगिरीबाबत चिंता व्यक्त केल्यामुळे हा प्रस्ताव रखडला. या कोंडीनंतर, चंद्रशेखरन यांनी ऑगस्ट २०२६ मध्ये आणखी एका कार्यकाळासाठी इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीही, आरबीआयची ठाम भूमिका आणि मंडळाचा बहुमताचा पाठिंबा लक्षात घेता, त्यांना आता आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
