Supreme Court DA Ruling: देशातील कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) यात वेगवेगळ्या दराने वाढ करणे अन्यायकारक आहे आणि ते मान्य होऊ शकत नाही.
न्यायमूर्तीमनोज मिश्रा आणि प्रसन्ना वराळे यांच्या खंडपीठाने केरळ सरकारच्या एका निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत हा महत्त्वाचा निकाल दिला. राज्य सरकारने परिवहन महामंडळाच्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात 14 टक्क्यांची वाढ केली होती, तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई दिलासा फक्त 11 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला होता.
न्यायालयाने या निर्णयावर भाष्य करताना सांगितले की, महागाई ही कोणत्याही व्यक्तीमध्ये भेदभाव करत नाही. ती कार्यरत आणि निवृत्त अशा दोन्ही कर्मचाऱ्यांसाठी समान असते. त्यामुळे महागाईमुळे होणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी जर भत्ते वाढवले जात असतील, तर दोन्ही कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे दर ठेवता येणार नाहीत.
राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना असे सांगितले होते की, कार्यरत आणि निवृत्त कर्मचारी हे वेगवेगळे वर्ग आहेत आणि आर्थिक मर्यादा लक्षात घेऊन वेगवेगळे दर ठेवणे योग्य आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केलं की, आर्थिक अडचणी असतील तर लाभ देण्यात विलंब केला जाऊ शकतो किंवा अंमलबजावणीची तारीख वेगळी ठेवता येते. पण एकदा भत्ते वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यावर, कार्यरत कर्मचाऱ्यांना जास्त आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना कमी वाढ देणे हे मनमानी असून संविधानातील समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन आहे.
या निर्णयामुळे देशभरातील कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, भविष्यात अशा प्रकारच्या भेदभावाला आळा बसू शकतो.
