शुक्रवारी देशांतर्गत शेअर बाजारात जोरदार तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स 827.57 अंकांनी म्हणजेच 1.08 टक्के वाढून 77,569.39 वर बंद झाला, तर निफ्टी 244.10 अंकांनी (1.02टक्के) उसळी घेत 24,206.90 वर स्थिरावला. ब्रेंट क्रूडचा दर 79 डॉलरवरून 75 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत घसरल्याने आणि पहिल्या तिमाहीतील (Q1FY27) चांगल्या निकालांच्या अपेक्षेमुळे गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला. बीएसईवरील गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत एका दिवसात रू. 10.51 लाख कोटींची भर पडून एकूण बाजारभांडवल रु. 481.75 लाख कोटींवर पोहोचले. मात्र साप्ताहिक आधारावर सेन्सेक्समध्ये 0.25 टक्के आणि निफ्टीमध्ये 0.26 टक्के घसरण नोंदली गेली, त्यामुळे सलग चार आठवड्यांच्या वाढीची मालिका खंडित झाली. शुक्रवारी बीएसई मिडकॅप निर्देशांक 1.67 टक्के आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक 1.21 टक्के वाढून व्यापक बाजारातील तेजीही कायम राहिली.
शुक्रवारी आंतरबँक विदेशी चलन बाजारात रुपया अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत 9 पैशांनी मजबूत होत 95.38 वर बंद झाला. दिवसभरात रुपयाने 95.22 ते 95.42 या दरम्यान व्यवहार केला, तर बाजाराची सुरुवात 95.27 या पातळीवर झाली होती. कच्च्या तेलाच्या किंमतीत झालेली नरमाई, देशांतर्गत शेअर बाजारातील सकारात्मक वातावरण आणि परकीय गुंतवणुकीच्या ओघामुळे रुपयाला आधार मिळाला. दिवसाच्या व्यवहारादरम्यान रुपया 95.42 पर्यंत घसरला होता, मात्र नंतर सावरत 95.38 वर स्थिरावला. डॉलर निर्देशांक 0.04 टक्के घसरून 100.86 वर आला, ज्यामुळे रुपयाला आणखी बळ मिळाले. असे असले तरीदेखील एकूण सप्ताहाचा विचार करता 3 जुलै रोजी 95.21 रु. प्रती डॉलर असलेला रुपया 10 जुलै रोजी 95.38 रु. प्रती डॉलर होता. म्हणजेच सुमारे 17 पैसे कमजोर झालेला पहावयास मिळाला. सप्ताहादरम्यान 8 जुलै रोजी रुपया चलनाने 95.60 चा सर्वाधिक कमकुवत भाव दर्शवला होता. आणि आदल्या दिवशी 7 जुलै रोजी डॉलरच्या तुलनेत 94.96 रुपयांपर्यंत वधारलादेखील होता.
ओएनजीसीने मंगळुरू येथे 1.75 दशलक्ष टन (एमटी) क्षमतेच्या नवीन धोरणात्मक कच्चे तेल साठा प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून, त्यासाठी अंदाजे रू. 14,000 ते रु. 15,000 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे 1.3 कोटी बॅरल अतिरिक्त साठवण क्षमता निर्माण होणार असून, भारताची आपत्कालीन कच्चे तेल साठवण क्षमता 20 दिवसांपेक्षा अधिक देशांतर्गत वापरासाठी पुरेशी होईल. सरकारने धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा (SPR) कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यालाही मंजुरी दिली असून, त्यातून 6.5 दशलक्ष टन अतिरिक्त क्षमता उभारली जाणार आहे. यामध्ये ओडिशातील चांदीखोल येथे 4 दशलक्ष टन आणि कर्नाटकातील पाडूर येथे 2.5 दशलक्ष टन क्षमतेच्या साठा प्रकल्पांचा समावेश आहे. विद्यमान 5.33 दशलक्ष टन क्षमतेच्या विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पाडूर येथील साठ्यांसह भारताची धोरणात्मक कच्चे तेल साठवण क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
भारताने ऑस्ट्रेलियाबरोबर अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन युरेनियम पुरवठ्याचा करार केला असून, 2047 पर्यंत 110 गिगावॅट (GW) अणुऊर्जा क्षमता उभारण्याच्या उद्दिष्टाला त्यामुळे चालना मिळणार आहे. सध्या देशात 24 अणुभट्ट्या कार्यरत असून त्यांची एकत्रित स्थापित क्षमता 8.78 गिगावॅट आहे, तर 2031-32 पर्यंत ती 22 गिगावॅट करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. सध्या भारताच्या एकूण वीज निर्मितीत अणुऊर्जेचा वाटा केवळ ३ टक्के असून, स्वच्छ व अखंड वीजपुरवठा वाढविण्यासाठी या क्षेत्रावर भर दिला जात आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील नागरी अणुऊर्जा सहकार्य करारानंतर जवळपास 12 वर्षांनी हा महत्त्वाचा करार झाला असून, त्याद्वारे युरेनियम निर्यातीसाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. वाढती वीज मागणी, औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण लक्षात घेता अणुऊर्जा क्षेत्रातील भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाला या करारामुळे महत्त्वाचे बळ मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंटने रु. 11,000 कोटींचा आयपीओ जाहीर केला असून, त्यासाठी प्रति शेअर रु. 545 ते रु. 573 असा किंमत पट्टा निश्चित करण्यात आला आहे. हा सार्वजनिक इश्यू 14 जुलैला खुला होणार असून 16 जुलैला बंद होईल. उच्च किंमत पट्ट्यानुसार कंपनीचे मूल्यांकन सुमारे रु. 38,200 कोटी इतके होत असून, बाजार भांडवलाच्या दृष्टीने ती देशातील तिसरी सर्वात मोठी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी (AMC) ठरू शकते. कंपनीकडे रु. 12.51 लाख कोटींची सरासरी व्यवस्थापित मालमत्ता (AUM) असून, 1.73 कोटी प्रणालीबद्ध गुंतवणूक योजना (SIP) खाती व्यवस्थापित केली जात आहेत. या आयपीओद्वारे उभारण्यात येणारा निधी आणि देशातील वाढत्या म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीच्या विस्ताराला आणखी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारताच्या 2026-27 (FY27) आर्थिक वर्षातील आर्थिक वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवरून 6.4 टक्क्यांवर खाली आणला आहे. मात्र, 2027-28 (FY28) साठीचा वाढीचा अंदाज 6.7 टक्के कायम ठेवण्यात आला असून, भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहील, असे आयएमएफने म्हटले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज 2026 मध्ये 3 टक्के आणि 2027 मध्ये 3.4 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. भारताने 2025-26 मध्ये 7.7 टक्के आर्थिक वाढ नोंदविली असली, तरी देशांतर्गत मागणी, सेवा क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्रातील मजबूत कामगिरीमुळे अर्थव्यवस्थेची वाढ कायम राहण्याची अपेक्षा आयएमएफने व्यक्त केली आहे. अर्थ मंत्रालयानेही ई-वे बिल, जीएसटी संकलन, पीएमआय, वीज वापर आणि वाहन विक्रीतील सकारात्मक आकडेवारीचा उल्लेख करत देशांतर्गत आर्थिक घडामोडी मजबूत असल्याचे नमूद केले आहे.
सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना (ओएमसी) 2026-27 आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत एकत्रित सुमारे रु. 60,000 कोटींचा तोटा होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या तिमाहीत एकूण रु. 90,000 कोटींची अंडर-रिकव्हरी, त्यापैकी वाहन इंधनावरील रु. 65,000 कोटी आणि घरगुती एलपीजीवरील रु. 24,000 कोटींची अंडर-रिकव्हरी होण्याचा अंदाज आहे. तेल क्षेत्राचा एकूण नफा रु.14,000 कोटींच्या तोट्यात जाण्याची शक्यता असून, तेल व वायू क्षेत्राचा EBITDA 82 टक्के घटून रू. 17,600 कोटींवर येण्याचा अंदाज आहे. या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडची सरासरी किंमत प्रति बॅरल 97 डॉलर राहिली, तर एलएनजी स्पॉट दर सुमारे 18 डॉलर प्रति एमएमबीटीयूपर्यंत वाढल्याने कंपन्यांवरील खर्चाचा ताण वाढला. ब्रोकरेज संस्थांच्या अंदाजानुसार, पेट्रोलियम क्षेत्रातील एकूण अंडर-रिकव्हरीपैकी सुमारे 75 टक्के वाटा वाहन इंधन विक्रीतील तोट्याचा आहे, ज्याचा पहिल्या तिमाहीतील आर्थिक निकालांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 3 जुलै 2026 रोजी संपलेल्या आठवड्यात देशाची परकीय चलन गंगाजळी 7.26 अब्ज डॉलरने वाढून 674.19 अब्ज डॉलरवर पोहोचली. याआधीच्या आठवड्यात परकीय गंगाजळी 666.93 अब्ज डॉलर इतकी होती. परकीय चलन साठ्यातील ही वाढ देशाच्या बाह्य आर्थिक स्थितीसाठी सकारात्मक मानली जात असून, रुपयाला स्थैर्य मिळण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
