RBI Policy Meeting 2026 Live: गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज घेतलेल्या लाखो नागरिकांसाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आज जून महिन्याच्या पतधोरण आढाव्याचा निर्णय जाहीर केला असून रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नाही. सकाळी 10 वाजता RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीतील निर्णयांची घोषणा केली आहे.
सध्या रेपो रेट 5.25 टक्के आहे. एप्रिल महिन्यात झालेल्या बैठकीत RBI ने व्याजदरात कोणताही बदल केला नव्हता. मात्र महागाईची स्थिती, जागतिक आर्थिक घडामोडी आणि वाढती भू-राजकीय अनिश्चितता लक्षात घेता यावेळी व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही.
रेपो रेट म्हणजे RBI व्यावसायिक बँकांना ज्या व्याजदराने अल्पकालीन कर्ज देते तो दर. बँकांना निधीची गरज भासल्यास त्या RBI कडून कर्ज घेतात आणि त्याबदल्यात सरकारी रोखे तारण ठेवतात.
RBI ने रेपो रेट कमी केल्यास बँकांना स्वस्त दरात कर्ज मिळते. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचे व्याजदर कमी होऊ शकतात. याचा थेट फायदा कर्जदारांना होतो आणि त्यांच्या EMI कमी होऊ शकतात.
उलट रेपो रेट वाढल्यास बँकांचा निधी उभारण्याचा खर्च वाढतो. परिणामी कर्ज महाग होते आणि EMI चा बोजाही वाढतो.
देशातील महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी RBI रेपो रेटचा वापर करते. महागाई वाढल्यास बाजारातील पैशांचा पुरवठा कमी करण्यासाठी व्याजदर वाढवले जातात. तर आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी आणि कर्ज स्वस्त करण्यासाठी रेपो रेट कमी केला जातो.
RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत डॉ. पूनम गुप्ता, डॉ. नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य, प्रा. राम सिंह आणि इंद्रनील भट्टाचार्य हे सदस्य सहभागी झाले होते. या सहा सदस्यांच्या समितीचा निर्णय देशाच्या आर्थिक धोरणासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.
आजच्या निर्णयाचा परिणाम शेअर बाजारावरही होणार आहे. आज व्याजदर कायम ठेवले असल्यामुळे शेअर बाजारात काही प्रमाणात दबाव दिसू शकतो.
महागाई सध्या नियंत्रणात असली तरी कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, जागतिक संघर्ष आणि आर्थिक वाढीचा वेग यामुळे RBI समोर मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे आजचा निर्णय केवळ व्याजदरापुरता मर्यादित नसून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पुढील दिशा ठरवणारा आहे.
