आर्थिक अडचणींमध्ये सोनं हे हमखास मदतीला येणारं ठेिवीचं साधन मानलं जातं. सोनं तारण ठेवून मिळणारं कर्ज म्हणजेच गोल्ड लोन हे अनेकांसाठी तातडीच्या गरजेसाठी उपयोगी ठरतं. मात्र आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) या कर्जपद्धतीतील काही नियमांमध्ये बदल सुचवले आहेत.
नवीन मसुद्यानुसार, सोन्याचे बिस्किटं (Gold Bars), बुलियन (Bullion) आणि अशा प्रकारचं सोनं तारण ठेवून गोल्ड लोन मिळणं बंद होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की, केवळ दागिन्यांच्या स्वरूपात असलेल्या सोन्यावरच गोल्ड लोन मिळू शकतं.
रिझर्व्ह बँकेच्या या प्रस्तावाचा उद्देश म्हणजे गोल्ड लोन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणं आणि जोखीम कमी करणं. सध्या अनेक नॉन-बँकिंग कंपन्या आणि पतसंस्था गोल्ड लोन देतात, त्यामुळे या व्यवहारांना नियंत्रित करणं आवश्यक झालं आहे.
सध्या, RBI ने या मसुद्यावर जनतेची मते मागवली असून, अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाईल. नव्या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास, गोल्ड लोनसाठी फक्त दागिन्यांच्या स्वरूपातलं सोनं ग्राह्य धरलं जाईल.
सध्या सोने खूप महागलं आहे २४ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹95,760 प्रति 10 ग्रॅम आणि २२ कॅरेटसाठी ₹87,780 आहे. त्यामुळे बरेच लोक आर्थिक गरजेसाठी सोने तारण ठेवून कर्ज (गोल्ड लोन) घेत आहेत.
मात्र, यामुळे एनपीए (NPA - Non Performing Assets) म्हणजे न परतफेड होणारी कर्जं वाढत आहेत. 2024 मध्ये बँकांचे गोल्ड लोन एनपीए ₹2,040 कोटी तर वित्तीय कंपन्यांचे ₹4,784 कोटी झालेत. अशा परिस्थितीत जर नियम ठोस नसतील, तर बँकांना व ग्राहकांना दोघांनाही नुकसान होऊ शकतं.
गोल्ड लोनचं प्रमाण हे तारण ठेवलेल्या सोन्याच्या किंमतीच्या ७५% पेक्षा जास्त नसावं.
म्हणजे जर सोन्याची किंमत ₹1,00,000 असेल, तर जास्तीत जास्त ₹75,000 पर्यंतच कर्ज मिळू शकतं.
कर्ज देण्यापूर्वी सोन्याची शुद्धता प्रमाणित तपासणी तज्ञांकडूनच करावी लागेल.
२२ कॅरेटचं मूल्यच आधारभूत मानलं जाईल. कमी शुद्धता असलेल्या सोन्याचं मूल्य प्रमाणानुसार कमी केलं जाईल.
सोनं तपासत असताना कर्जदाराची उपस्थिती बंधनकारक असेल.
जास्तीत जास्त १ किलो सोनं किंवा चांदीचे दागिने एका कर्जदाराकडून तारण म्हणून स्वीकारता येतील.
गोल्ड कॉइन – फक्त ५० ग्रॅम आणि सिल्व्हर कॉइन – ५०० ग्रॅम पर्यंतच कर्जासाठी वापरता येतील.
मालकी संदिग्ध असेल तर कर्ज दिलं जाणार नाही.
मूळ बिल नसल्यास, घोषणापत्र देऊन स्पष्टीकरण द्यावं लागेल.
उपभोगासाठी घेतलेलं कर्ज (उदा. वैद्यकीय खर्च, खरेदी) आणि उत्पन्ननिर्मितीसाठी घेतलेलं कर्ज (उदा. शेती, व्यवसाय) यामध्ये फरक केला जाणार.
उत्पन्न निर्मिती कर्जासाठी कर्जाचा उपयोग कशासाठी होतो, यावर बँक लक्ष ठेवेल.
‘बुलेट लोन’ (एकदम परतफेड) – फक्त १२ महिन्यांपर्यंतच दिलं जाईल.
एकदाच तारण ठेवलेलं सोनं वापरून नवं कर्ज घेता येणार नाही, जोपर्यंत मागचं कर्ज पूर्णपणे फेडलेलं नसेल.
जोखीम कमी करणं
कर्जदारांचं संरक्षण करणं
मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शक करणं
कर्ज संस्थांमध्ये स्थैर्य ठेवणं
