Ration System Update 2026: देशातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आणि रेशन व्यवस्थेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (सुधारणा) विधेयक 2026 चा मसुदा जाहीर केला असून, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) अंतर्गत धान्य वितरणाच्या पद्धतीत बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. अन्न सुरक्षा अधिक मजबूत करणे आणि रेशन वितरण अधिक न्याय्य बनवणे हा या बदलामागील उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सध्या अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत पात्र प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा 35 किलो धान्य दिले जाते. मात्र, नव्या प्रस्तावानुसार हे वितरण प्रति व्यक्ती 7 किलो धान्य प्रति महिना या आधारावर करण्याची योजना आहे.
एका कुटुंबाला मिळणाऱ्या धान्याची कमाल मर्यादा 35 किलो प्रतिमहिना कायम राहणार आहे. म्हणजेच, कुटुंबातील सदस्यसंख्येनुसार धान्याचे वाटप होईल, पण एकूण धान्य 35 किलोपेक्षा जास्त मिळणार नाही.
सरकारच्या मते, सध्याच्या व्यवस्थेमुळे कुटुंबांच्या आकारानुसार असमानता निर्माण होते. लहान कुटुंबांना प्रति व्यक्ती अधिक धान्य मिळते, तर मोठ्या कुटुंबांना तुलनेने कमी धान्य मिळते.
ही तफावत दूर करून प्रत्येक लाभार्थ्याला समान निकषांवर लाभ मिळावा यासाठी प्रति व्यक्ती धान्य वाटप करण्याची नवी पद्धत सुचवण्यात आली आहे.
हा प्रस्ताव लागू झाल्यास रेशन वितरण अधिक पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या गरजेनुसार धान्य उपलब्ध करून देणे सोपे होईल.
विशेषतः मोठ्या आणि गरजू कुटुंबांना याचा अधिक फायदा मिळू शकतो, कारण आता धान्याचे वाटप कुटुंबातील सदस्यसंख्येच्या आधारे ठरणार आहे.
केंद्र सरकारने या मसुदा विधेयकावर नागरिक, तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. इच्छुक नागरिक 13 जुलै 2026 पर्यंत आपली मते सरकारकडे पाठवू शकतात. प्राप्त सूचनांचा आढावा घेतल्यानंतर विधेयकात आवश्यक बदल करून पुढील प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
सध्या ही केवळ मसुदा स्वरूपातील प्रस्तावित सुधारणा आहे.
अंतिम निर्णय सरकारकडून विधेयक मंजूर झाल्यानंतरच लागू होईल.
धान्य वितरण अधिक न्याय्य आणि सदस्यसंख्येवर आधारित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
