Petrol Diesel Price: पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींनी आधीच सामान्य नागरिकांची चिंता वाढवली आहे. अशातच आता आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भारताला रशियाकडून मिळणारं स्वस्त कच्चं तेल बंद होणार आहे. कारण अमेरिकेने रशियन तेल खरेदीसंदर्भातील सवलत पुढे न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे येत्या काळात भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर आणखी वाढू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
सध्या मध्य पूर्वेत, विशेषतः हॉर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ तणाव वाढला आहे. जागतिक तेल वाहतुकीसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या भागातून मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची वाहतूक होते. मात्र तणाव वाढल्यामुळे तेल वाहून नेणाऱ्या जहाजांची हालचाल मंदावली आहे. विमा खर्च वाढला आहे. यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती झपाट्याने वाढल्या आहेत.
काही दिवसांपूर्वीपर्यंत कच्च्या तेलाची किंमत सुमारे 72 डॉलर प्रति बॅरल होती. पण आता ती 105 डॉलरच्या पुढे गेली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनी रशियावर अनेक निर्बंध लादले होते. मात्र भारत आणि चीन यांनी रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवली. रशियानेही भारताला सवलतीच्या दरात म्हणजेच डिस्काउंटमध्ये कच्चं तेल दिलं.
याचा भारताला मोठा फायदा झाला. जागतिक बाजारात तेल महाग असतानाही भारताला तुलनेने स्वस्त तेल मिळालं. त्यामुळे महागाई काही प्रमाणात नियंत्रणात राहिली आणि सरकारी तेल कंपन्यांनाही चांगला फायदा झाला. हळूहळू रशिया भारताचा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठादार बनला.
मध्य पूर्वेतील तणाव वाढल्यानंतर जागतिक ऊर्जा संकट टाळण्यासाठी अमेरिकेने काही काळासाठी रशियन तेल खरेदीवर मर्यादित सवलत दिली होती. त्यामुळे भारतासारख्या देशांना आधीच लोड केलेले रशियन तेलाचे कार्गो खरेदी करण्याची परवानगी मिळाली होती.
पण आता ही सवलत संपली आहे आणि अमेरिकेने ती पुढे वाढवली नाही. यामुळे भारतीय रिफायनरी कंपन्यांसाठी धोका वाढला आहे. कारण अमेरिकेच्या निर्बंधांचं उल्लंघन झाल्यास आर्थिक किंवा व्यापाराशी संबंधित अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
भारत आपल्या गरजेपैकी 85 टक्क्यांहून अधिक कच्चं तेल आयात करतो. त्यामध्ये गेल्या दोन वर्षांत रशियन तेलाचा वाटा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात भारताने दररोज तब्बल 2.3 दशलक्ष बॅरल रशियन तेल आयात केलं. काही काळ तर भारताच्या एकूण तेल आयातीत जवळपास निम्मा वाटा रशियाचा होता. यामुळे जागतिक तेल दरवाढीचा मोठा फटका भारताला बसला नाही.
जर भारतीय कंपन्यांना रशियाकडून तेल खरेदी कमी करावी लागली, तर भारताला पुन्हा मध्य पूर्वेतील देशांवर अवलंबून राहावं लागू शकतं. पण सध्या तिथेच तणाव आहे आणि तेलाचे दरही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत.
अशा परिस्थितीत भारताचं आयात बिल वाढू शकतं. आणि तेल दीर्घकाळ महाग राहिलं, तर त्याचा परिणाम थेट ग्राहकांवर होऊ शकतो. यामुळे पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅस सिलेंडर, विमान प्रवास, ट्रान्सपोर्ट खर्च आणि रोजच्या वस्तूंच्या किमतीही वाढू शकतात.
सरकारसमोर सध्या इंधनावरील कर कमी करणे किंवा सबसिडी देणे हा एक मार्ग असू शकतो, पण त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण येईल.
दुसरा पर्याय म्हणजे सरकारी तेल कंपन्यांना काही काळ तोटा सहन करण्यास सांगणं. मात्र त्यामुळे कंपन्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत होऊ शकते.
सरकार पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा वाढवू शकतं, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांच्या खिशावर होईल.
सध्या जागतिक घडामोडींचा थेट परिणाम भारतातील इंधन दरांवर होत आहे. जर रशियन तेलावरची अडचण वाढली आणि मध्य पूर्वेतील तणाव कायम राहिला, तर पुढील काही महिन्यांत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा वेळी वाहतूक, किराणा आणि घरगुती बजेटवरही महागाईचा दबाव वाढू शकतो.
