सिबिल स्कोअर (CIBIL Score) म्हणजे काय हे आज जवळपास सर्वांनाच ठाऊक आहे. बँकेतून गाडी, घर, मोटारसायकल किंवा कुठलाही लोन घेताना पहिलं पाऊल म्हणून बँक ग्राहकाचा सिबिल स्कोअर तपासते. जर स्कोअर चांगला असेल तर लोन सहज मिळतं, पण जर स्कोअर कमी असेल तर लोन नाकारलं जातं. पण आता सरकारकडून ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत स्पष्ट केलं की,
बँका लोन मंजूर करताना फक्त सिबिल स्कोअरच्या आधारावर नकार देऊ शकत नाहीत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांमध्ये लोनसाठी किमान सिबिल स्कोअर अनिवार्य असल्याचा कुठेही उल्लेख नाही.
त्यामुळे ग्राहकांचा स्कोअर कमी असला तरी त्यांना लोन नाकारता येणार नाही.
सिबिल स्कोअर म्हणजे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (CIR).
हा स्कोअर ३०० ते ९०० या दरम्यान असतो.
स्कोअर जास्त (९०० जवळ) असेल तर ग्राहकाचा क्रेडिट इतिहास चांगला मानला जातो आणि बँक लोन मंजूर करण्यास पुढे येते.
स्कोअर कमी (३०० जवळ किंवा ६०० खाली) असेल तर बँक लोन देण्यास कचरत असते.
१. जर एखाद्याचा सिबिल स्कोअर खराब असेल, तरीही बँक थेट लोन नाकारू शकत नाही.
२. जर एखादी व्यक्ती पहिल्यांदाच लोनसाठी अर्ज करत असेल, तर तिच्याकडे आधीचा स्कोअर नसेल; अशावेळी बँक स्कोअर न विचारता लोन देऊ शकेल.
३. ग्राहकांसाठी हा मोठा दिलासा असून, पहिल्यांदाच लोन घेणाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
लोनसाठी अर्ज करताना भीती कमी होईल.
कमी स्कोअरमुळे लोन नाकारलं जाणार नाही.
पहिल्यांदा लोन घेणाऱ्यांना संधी मिळेल.
बँका आता फक्त स्कोअरवर आधारित निर्णय घेणार नाहीत, तर ग्राहकाची एकूण परतफेडीची क्षमता तपासतील.
सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. सिबिल स्कोअर महत्वाचा असला तरी आता लोनसाठी तो एकमेव निकष राहणार नाही. त्यामुळे सामान्य माणसालाही बँकेतून आर्थिक मदत घेण्याची संधी वाढणार आहे.
