जगदीश काळे
किमतच्या आघाडीवरील वाढत्या स्पर्धेमुळे जीवन विमा कंपन्या नॉन-पार्टिसिपेटिंग श्रेणीतील धोका कमी करण्यासाठी पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीकडे वळत आहेत. नॉन-पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी या हमी दिलेल्या लाभांसह अंदाजे परतावा निश्चित करून देतात. या पॉलिसी तुलनेने कमी खर्चिक असतात. दुसरीकडे युनिट-लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन म्हणजे युलिप योजना असतात, ज्या पूर्णपणे बाजाराशी (इक्विटी, डेट किंवा हायब्रिड फंड गुंतवणूक) निगडित असतात. यात परताव्याची कोणतीही हमी नसते आणि गुंतवणुकीवरील संपूर्ण धोका हा पॉलिसीधारकावरच असतो.
पार्टिसिपेटिंग योजना या दोन श्रेणींच्या मधोमध येतात. या प्रकारच्या योजना काही किमान लाभांची हमी देतात. याशिवाय पॉलिसीधारकाला अंतर्निहित पार्टिसिपेटिंग फंडातून परतावा किंवा नफा देखील मिळतो. यात हमी दिलेल्या घटकामुळे सुरक्षा मिळते, तर बोनसमुळे कालांतराने पॉलिसीचे मूल्य वाढत जाते. शेअर बाजारातील चढ-उतार आणि व्याजदरातील घसरणीच्या काळात पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी या वाढीसोबतच भांडवलाचे संरक्षणही देतात. या पॉलिसींची संतुलित रचना त्यांना वाढीसोबत सुरक्षिततेचा शोध घेणार्या गुंतवणूकदारांसाठी आदर्श बनवते. या योजना मध्यम जोखीम क्षमता असणार्यांसाठी योग्य ठरतात.
पार्टिसिपेटिंग फंडाच्या कामगिरीवरच प्रत्यक्षात परतावा अवलंबून असतो. भारतामध्ये सध्याच्या बोनस घोषणांच्या पॅटर्नच्या आधारे पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी या 15 ते 20 वर्षांच्या अवधीत 5 ते 7 टक्के परतावा दर देतात. यामध्ये बोनसची घोषणा फंडाच्या कामगिरीच्या आधारावर दरवर्षी केली जाते. तथापि बोनस निश्चित नसतो. परतावा अनिश्चित असतो. कारण, तो बीमाकंपनीच्या कामगिरीवर अवलंबून असतो आणि त्याची हमी दिलेली नसते. त्यामुळे पॉलिसीधारकांना खूप वेळानंतरच पॉलिसीचे खरे मूल्य समजते.
पार्टिसिपेटिंग योजनांसाठी प्रीमियम हा नॉन-पार्टिसिपेटिंग योजनांच्या तुलनेत अधिक असतो. यात तरलता (लिक्विडिटी) मर्यादित असते आणि या पॉलिसी लवकर सरेंडर केल्यास मूल्याचे नुकसान होते. पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी या पारंपरिक गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्तअसतात. ही पॉलिसी मुलांच्या शिक्षणासाठी, वारसाहक्कासाठी किंवा निवृत्तीसाठी बचत करणार्या कुटुंबांसाठी चांगला पर्याय आहे. कारण, हे गुंतवणूकदार काही वर्षांसाठी नव्हे तर दशकेभरासाठी वचनबद्ध असतात.
पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी घेण्यापूर्वी विमा कंपनीच्या दाव्यांच्या रेकॉर्डची, आर्थिक ताकदीची आणि किमान दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळाच्या बोनस रेकॉर्डची तपासणी करणे आवश्यक आहे. सरेंडरच्या अटी काळजीपूर्वक पाहाव्यात.
