New Labour Laws Salary Impact India: 1 एप्रिल 2026 पासून देशात नवीन कामगार कायदे लागू झाले आहेत आणि याचा थेट परिणाम नोकरदारांच्या सॅलरी स्ट्रक्चरवर झाला आहे. आतापर्यंत आपण जेवढा पगार हातात (in-hand) घेत होतो, त्यात आता थोडी घट दिसू शकते. पण ही घट म्हणजे तोटा नसून, भविष्यासाठीची गुंतवणूक आहे, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.
या नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी ही त्याच्या एकूण CTC च्या किमान 50% असणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. आधी कंपन्या बेसिक कमी ठेवून HRA, स्पेशल अलाउन्स जास्त दाखवायच्या, जेणेकरून PF आणि टॅक्स कमी पडेल. पण आता हे बदलणार आहे.
समजा एखाद्याचा वार्षिक पगार (CTC) 6 लाख रुपये आहे. पूर्वी काय होतं होत तर, महिन्याची बेसिक सॅलरी साधारण 20,000 रुपये, HRA 10,000 रुपये आणि बाकी मोठा हिस्सा स्पेशल अलाउन्समध्ये मिळायचा.
आता नवीन नियमानुसार, बेसिक सॅलरी वाढून 25,000 रुपये होईल आणि HRA सुमारे 12,500 रुपये. स्पेशल अलाउन्स मात्र कमी होईल.
बेसिक सॅलरी वाढली की EPF (Provident Fund) मध्ये जाणारी रक्कमही वाढते. पूर्वी जिथे EPF सुमारे 2,400 रुपये होता, तो आता 3,000 रुपये होईल.
यामुळे महिन्याच्या शेवटी तुमच्या खात्यात येणारा पगार थोडा कमी होईल. उदा. आधी 45,000 रुपये मिळत असतील, तर आता ते साधारण 44,400 रुपये होतील. म्हणजेच दर महिन्याला सुमारे 600 रुपयांची घट.
सुरुवातीला आपल्याला हा तोटा वाटतो, पण प्रत्यक्षात हा फायदा आहे. कारण तुमच्या पगारातून जी अतिरिक्त रक्कम कापली जाते, ती थेट तुमच्या PF खात्यात जमा होते. म्हणजेच ती तुमचीच बचत आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने पाहिलं तर हीच बचत तुमच्या रिटायरमेंटला मोठा आधार देणार आहे. याशिवाय ग्रॅच्युटी आणि इतर फायदेही बेसिक सॅलरीवर आधारित असतात, त्यामुळे बेसिक वाढल्यामुळे भविष्यात मिळणारे फायदेही वाढतील.
या बदलानंतर आपली फायनान्शियल प्लॅनिंग पुन्हा करणं खूप गरजेचं आहे. टॅक्स वाचवण्यासाठी 80C आणि 80D अंतर्गत गुंतवणूक योग्य पद्धतीने करायला हवी.
